डाक जीवन विमा - पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (PLI)

 खेड्यांतील पोस्टमास्तरांवर गावकऱ्यांचा विश्वास असल्यामुळे त्यांच्यामार्फत पोस्ट खात्याने विम्याचा प्रचार करायला हवा...' सरकारने ही शिफारस मान्य केली आणि २४ मार्च १९९५पासून ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी Rural Postal Life Insurance (RPLI) - ग्रामीण डाक विमा सेवेची सुरुवात केली. उपलब्ध माहितीनुसार दीड कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांनी ग्रामीण डाक विमा योजनेचा विमा घेतला आहे. शिवाय पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सच्या विमा योजना त्यांच्या जाहिरातीत दाखवल्याप्रमाणे खरेच कमीत कमी प्रीमियममध्ये जास्तीत जास्त बोनस देणाऱ्या योजना आहेत, फक्त योग्य माकेर्टिंगची गरज आहे. 

२४५ खासगी विमा कंपन्या विलीन करून १९५६मध्ये आयुर्विमा महामंडळाची स्थापना झाली. आज "विमा केलाय का?" असा प्रश्न विचारण्याऐवजी "तुझी LIC आहे का?" असे सररास विचारले जाते, कारण विमा = LIC हे समीकरण घरोघरी पोहोचले आहे. मात्र सध्या कार्यरत असलेली विमा विक्री करणारी सर्वात जुनी व्यवस्था LIC नसून पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स आहे, हे अनेकांना माहीत नसेल. तसेच अनेकांच्या मनात एक प्रश्न असेल की जेव्हा भारतातील सर्व विमा कंपन्यांचे एलआयसीमध्ये विलीनीकरण झाले, तेव्हा पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स एलआयसीमध्ये का विलीन झाली नाही? याचे कारण आहे की Insurance Act १९३८च्या कलम ११८ (सी)नुसार पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सला exempted insurerचा दर्जा प्राप्त आहे, तसेच LIC Act १९५६च्या ४४ कलमानुसार तो दर्जा कायम ठेवण्यात आला आहे.

१९९५ पूर्वी ग्रामीण भागात राहणारी जनता पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सच्या योजनांत सहभागी होऊ शकत नसे. विमा क्षेत्रात सुधार सुचवण्यासाठी १९९३मध्ये भारत सरकारने मल्होत्रा कमिटीची स्थापना केली होती. त्यांनी १९९४मध्ये ज्या शिफारशी केल्या, त्यातील एक होती 'ग्रामीण भागातील जनतेला विमा सुरक्षा देण्याचे काम ग्रामीण भागातील पोस्ट ऑफिसेसने केले पाहिजे. खेड्यांतील पोस्टमास्तरांवर गावकऱ्यांचा विश्वास असल्यामुळे त्यांच्यामार्फत पोस्ट खात्याने विम्याचा प्रचार करायला हवा...' सरकारने ही शिफारस मान्य केली आणि २४ मार्च १९९५पासून ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी Rural Postal Life Insurance (RPLI) - ग्रामीण डाक विमा सेवेची सुरुवात केली. उपलब्ध माहितीनुसार दीड कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांनी ग्रामीण डाक विमा योजनेचा विमा घेतला आहे.

पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सचा पूर्वेतिहास

१८८४ साली ब्रिटिश सरकारने केवळ पोस्टातील कर्मचाऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना म्हणून या योजनेला मंजुरी दिली. नंतर १८८८सालापासून टेलिग्राफ विभागातील कर्मचाऱ्यांनासुद्धा या योजनेत सामील करण्यात आले. विशेष म्हणजे १८९४पासून महिला कर्मचाऱ्यांनाही पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स मिळू लागला. तुम्ही म्हणाल, 'त्यात विशेष ते काय?' तर हे विशेषच होते तेव्हा, कारण त्या काळी कोणतीही विमा कंपनी महिलांना विमा देत नसे.

सुरुवातीस केवळ केंद्रीय आणि राज्य सरकारांच्या कर्मचाऱ्यांनाच ही योजना लागू होती. कालांतराने याची व्याप्ती वाढून आजमितीस पुढील क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेत सहभागी होता येते
-
१. केंद्रीय कर्मचारी
२. राज्य शासनातील कर्मचारी
३. संरक्षण खात्यातील - म्हणजे सैन्यातील कर्मचारी, तसेच आयुध निर्माण कारखान्यातील (Ordinance Factoryतील) कर्मचारी,
४. स्थानिक स्वराज्य संस्था
५. सरकारी आस्थापना
६. वित्तीय संस्था, भारतीय रिझर्व्ह बँक, सरकारी बँका, खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका
७. स्वायत्त संस्था
८. शैक्षणिक संस्था : शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे,
९. वरील संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या पतपेढीमधील कर्मचारी,
१०. सनदी लेखापाल, वकील, डॉक्टर्स,
११. NSE /BSEवर सूचिबद्ध झालेल्या कंपन्यांतील कर्मचारी
यावरून या योजनेत सहभागी होणाऱ्यांची व्याप्ती लक्षात येईल. रूरल पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (RPLI) योजनेमुळे तर याची व्याप्ती आणखी वाढली आहे. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना आता विमा संरक्षण मिळू शकते.

प्रीमियमचा हप्ता कमी, बोनस मात्र जास्त

पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सच्या विमा योजना त्यांच्या जाहिरातीत दाखवल्याप्रमाणे खरेच कमीत कमी प्रीमियममध्ये जास्तीत जास्त बोनस देणाऱ्या योजना आहेत. विम्याचा हप्ता एलआयसीच्या योजनांपेक्षा कमी असून बोनसचे दर मात्र एलआयसीने जाहीर केलेल्या दर वर्षीच्या बोनसच्या दरापेक्षा अधिक (जवळपास २०% अधिक) आहेत. या योजनांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे किमान २०,००० रुपये विमा रकमेचा विमा (ग्रामीण डाक विमा सेवेअंतर्गत फक्त १०,००० रुपये) घेता येतो. खासगी विमा कंपन्या १ लाख रुपये रकमेहून कमी रकमेचा विमा देत नाहीत, तसेच एलआयसीसुद्धा ५०,०००हून कमी रकमेची पॉलिसी देत नाही. बोनसचे दर चढे असण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे 'योग्य विमेदारांची निवड'. कर्मचाऱ्यांचे रजेचे रेकॉर्ड उपलब्ध असते, शिवाय बहुतेकांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असतात, त्यामुळे मृत्युदाव्याचे प्रमाण कमी असते, शिवाय कार्यालयीन खर्चसुद्धा कमी असतो आणि गुंतवणूक शेअर बाजारात न केल्याने उत्पन्नाची हमी असते. या सगळ्या कारणांमुळे पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सच्या योजना सातत्याने एलआयसीच्या बोनसच्या दराहूनही अधिक बोनस देत आल्या आहेत.




विम्याच्या विविध योजना

पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सच्या केवळ सहा योजना आहेत, पण तशा त्या पुरेशा आहेत. त्या आहेत - आजीवन विमा योजना (सुरक्षा), बंदोबस्ती विमा योजना (संतोष), परिवर्तनीय (convertible) विमा योजना (सुविधा), १५ आणि २० वर्षे मुदतीची मनी बॅक योजना (सुमंगल), दांपत्याची संयुक्त विमा योजना (युगल सुरक्षा) आणि लहान बालकांसाठीची विमा योजना (बाल जीवन विमा).

ग्रामीण डाक विमा सेवेअंतर्गत युगल सुरक्षा योजना सोडून बाकी ५ विमा योजना येतात, मात्र ग्राम प्रिया नावाची १० वर्षे मुदतीची विमा योजना, जी शहरातील कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही, ती ग्रामीण डाक विमासेवेअंतर्गत घेता येते. एका व्यक्तीस सर्व योजनांत मिळून जास्तीत जास्त ५० लाख रुपयांचा विमा घेता येतो. १ लाखाच्या वर विमा हवा असल्यास वैद्यकीय तपासणी केली जाते. कोणत्याही योजनेत किमान २०,००० रुपयांचा आणि कमाल ५० लाख रुपयांचा विमा घेता येतो.

या योजनांची थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे -

१, आजीवन विमा योजना (योजनेचे नाव - सुरक्षा)
१९ ते ५५ वयोगटातील स्त्री/पुरुषांना हा विमा घेता येतो. वय ८० होईपर्यंत प्रीमियम भरायचे असून, तत्पूर्वी मृत्यू झाल्यास बोनससहित विमा रक्कम दिली जाते. वय ८० पूर्ण झाल्यावर बोनससहित विमा रक्कम दिली जाते. पॉलिसीचे ४ वर्षे हप्ते भरले असल्यास कर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे, तसेच ३ वर्षांनी अभ्यर्पण (सरेंडर) मूल्य प्राप्त होऊ शकते. मागील वर्षीचा बोनसचा दर होता हजारी ८५ रु.

२. Endowment Assurance Plan किंवा बंदोबस्ती विमा (योजनेचे नाव - संतोष)
१९ ते ५५ वयोगटातील स्त्री/पुरुषांना हा विमा घेता येतो. विम्याची मुदत किमान ५ वर्षे असून पॉलिसीची मुदत संपतेवेळी विमेदाराचे वय ३५, ४०, ४५, ५०, ५५, ५८ किंवा ६० असले पाहिजे. मुदत संपण्यापूर्वी विमेदारालचा मृत्यू झाल्यास बोनससहित विमा रक्कम नॉमिनीला दिली जाते. मुदत संपल्यावर विमेदारास संपूर्ण मुदतीचा बोनस आणि विमा रक्कम देय होते. कर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे. मागील वर्षीचा बोनसचा दर होता हजारी ५८ रु.

३. Convertible Whole Life Assurance परिवर्तनीय विमा योजना (योजनेचे नाव - सुविधा)
ही खास योजना असून उपलब्ध माहितीनुसार भारतातील कुठल्याही विमा कंपनीने ग्राहकांसाठी अशी योजना आणलेली नाही. एलआयसीने ही योजना बंद केली असून नव्याने आणली नाही. ही योजना आजीवन विमा योजना (Whole life) असून या योजनेत सुरुवातीची ५ वर्षे झाल्यावर विमेदारास सदर पॉलिसी Endowment (बंदोबस्त विमा)मध्ये रूपांतरीत करण्याची मुभा असते. सुरुवातीची ५ वर्षे विमा हप्ता बराच कमी असून ५ वर्षांनंतर मुदतीवर विमा हप्ता ठरतो. नुकतीच नोकरी लागलेल्यांसाठी हा विमा प्रकार उपयुक्त आहे. १९ ते ५५ वयोगटातील स्त्री/पुरुषांना हा विमा घेता येतो. कर्जाची सोय उपलब्ध आहे.

4. Anticipated Endowment Assurance (योजनेचे नाव - सुमंगल)
१५ आणि २० वर्षे मुदत असलेल्या ह्या पॉलिसी प्रकारात विमेदारास त्याच्या हयातीत दर काही वर्षांनी विमा रकमेच्या काही टक्के रक्कम परत मिळते. १५ वर्षे मुदत असल्यास ६, ९, आणि १२ वर्षे पूर्ण झाल्यावर प्रत्येक वेळी २०% विमा रक्कम परत मिळते आणि मुदतीअंती उरलेली ४०% रक्कम बोनससहित परत मिळते. वय १९ ते ४५मधील व्यक्तींना १५ वर्षे मुदत मिळते. २० वर्षे मुदत असल्यास, ८, १२, १६ वर्षे पूर्ण झाल्यावर प्रत्येक वेळी २०% विमा रक्कम परत मिळते आणि मुदतीअंती उरलेली ४०% रक्कम बोनससहित परत मिळते. वय १९ ते ४०मधील व्यक्तींना २० वर्षे मुदतीची पॉलिसी मिळते. मुदत संपण्यापूर्वी विमेदाराला मृत्यू झाल्यास, त्याला हयातीत दिलेली रक्कम वजा न होता संपूर्ण विमा रक्कम बोनससहित नॉमिनीला मिळते. मागील वर्षीचा बोनसचा दर होता हजारी ५३ रु.

५. Joint Life Policy - युगल सुरक्षा योजना हीसुद्धा एक विशेष योजना आहे, ज्यात एकाच विमा पॉलिसीमध्ये पती आणि पत्नी या दोघांनाही विमा संरक्षण मिळते. Endowment प्रकारातील ही योजना २१ ते ४५ वयोगटातील दांपत्याला घेता येते.

सद्यस्थिती

उपलब्ध आकडेवारीनुसार मार्च २०१७ला पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सची गंगाजळी (Life Fund) होती ५५,०५८ कोटी रुपये आणि विमेदार होते ४६,८०,०१३. Life Fundचा विचार करता, भारतातील २४ विमा कंपन्यांत पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सचा ६वा क्रमांक लागेल. आजमितीस भारतात सर्व विमा कंपन्यांची मिळून ११,२७९ ऑफिसेस आहेत, तर पोस्टाच्या दीड लाखाच्या वर कार्यालयातून पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स घेता येतो. यावरून आपल्याला कल्पना येईल की पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सला व्यवसायवाढीसाठी किती वाव आहे.

असे दिसून आले आहे की याचे योग्य प्रकारे विपणन (Marketing) न झाल्याने, एजंटांचे जाळे नसल्यामुळे, तसेच या योजनांना योग्य प्रसिद्धी न मिळाल्याने याचा म्हणावा तेवढा प्रसार झाला नाही. याबद्दलची अधिक माहिती http://www.postallifeinsurance.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, पण यावरील माहिती बरीच जुनी आहे. ऑनलाइन प्रीमियम भरण्यासाठी 'postinfo' नावाचे छान पोर्टल आहे, पण ते अँप स्टोअरवर उपलब्ध नाही. नवीन योजना आणल्या, तर नवे ग्राहक विमा घ्यायला प्रोत्साहित होतात. पण पोस्ट खात्याची अडचण ही आहे की नवीन योजना आणण्यापूर्वी त्या भारतीय विमा प्राधिकरणाकडून मंजूर करून घ्यायला हव्या. इंडिया-पोस्टमध्ये अ‍ॅक्चुअरीचे पद अजून रिकामे आहे, रेकॉर्डस् अपडेट करणे गरजेचे आहे. मात्र कुणी नीट लक्ष दिल्यास या योजनांमधील सहभाग अनेक पटींनी वाढू शकतो, यात शंका नाही.

९८९२५२६८५१

 (लेखक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणचे वित्त सल्लागार, तसेच इर्डा (IRDA) अर्थात विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण या भारतातील विमा क्षेत्रावर कायद्याचे नियंत्रण ठेवणाऱ्या मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)