'भविष्यवाणी’ खरी ठरणार?

अमेरिकेमधील हार्वर्ड विद्यापीठातील अत्यंत प्रसिद्ध राज्यशास्त्रज्ञ प्रा. सॅम्युअल पी. हंटिग्टन यांनी १९९२मध्ये ‘क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन’ या त्यांच्या प्रसिद्ध शोधनिबंधामध्ये भविष्यातील संघर्षासंदर्भात काही भाकिते वर्तवली होती. त्यांचा असा दावा होता की, आजवर जगाने दोन महायुद्धांचा सामना केला. यातील पहिले महायुद्ध वसाहतवाद विरुद्ध लोकशाही अशा दोन विचारसरणींमध्ये लढले गेले. दुसरे महायुद्ध हुकूमशाही विरुद्ध लोकशाही या विचारसरणींमध्ये लढले गेले. तथापि, यापुढील भविष्यात जर तिसर्‍या महायुद्धाचा सामना जगाला करावा लागला, तर कोणत्याही राष्ट्रांमधील संघर्ष धर्माच्या आधारावर लढला जाईल असे भाकित त्यांनी वर्तवले होते. याचे कारण सांगताना ते म्हणतात की, धर्माधर्मांमधील तेढ मोठ्या प्रमाणात वाढत जाईल आणि त्याचे रूपांतर संघर्षात होईल. त्यातून धर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरण होऊन जग परस्परांमध्ये विभागले जाईल. प्रा. हंटिंग्टन यांनी महायुद्धाचे भाकित वर्तवताना एका गोष्टीचा उल्लेख केला होता, तो म्हणजे या युद्धाची सुरुवात धार्मिक अथवा सांस्कृतिक कारणांवरून झाली, तरी खरा संघर्ष महासत्तांमध्येच किंवा पहिल्या दोन युद्धांमध्ये सक्रिय असणार्‍या राष्ट्रांमध्येच होईल. २००१मध्ये अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हंटिग्टन यांची भविष्यवाणी खरी ठरते की काय, या संपूर्ण संघर्षाला धार्मिक संघर्षाचे स्वरूप येते की काय, अशी भीती व्यक्त होऊ लागली होती. अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध एक जागतिक लढा सुरू केला होता. हा लढा इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध होता. त्यामुळे प्रा. हंटिग्टन यांची भविष्यवाणी खरी ठरते की काय आणि ख्रिश्चन विरुद्ध इस्लाम या दोन धर्मांमधील तेढ वाढून त्याचे रूपांतर मोठ्या युद्धात होते की काय, अशी भीती निर्माण झाली होती. सुदैवाने तसे झाले नाही. जागतिकीकरणाचे प्रवाह, राष्ट्राराष्ट्रांमधील वाढते आर्थिक संबंध, वाढता व्यापार यामुळे ही भविष्यवाणी खरी ठरली नाही आणि कालौघात महायुद्धाच्या शक्यताही मावळल्या.

 

आता पुन्हा एकदा हे भाकित खरे ठरते की काय, अशा शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. या वेळी कारण ठरले आहे ते आर्मेनिया आणि अझरबैजान या दोन देशांमधील संघर्ष. वस्तुतः या दोन देशांतील संघर्ष सुमारे शंभर वर्षे जुना आहे. आता तो नव्याने पुढे आलेला आहे. पण यामधून एखाद्या महायुद्धाची ठिणगी पडते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, कारण या संपूर्ण संघर्षाला पूर्णपणे धार्मिक स्वरूप आले आहे. या दोन्ही देशांमध्ये केवळ तणाव किंवा किरकोळ संघर्ष राहिलेला नसून प्रत्यक्ष जमिनीवरचे युद्ध सुरू झाले आहे. त्यात आतापर्यंत २५० लोक मरण पावले आहेत. एकमेकांच्या हद्दीत मोठ्या तोफांचा मारा सुरू आहे. त्याचप्रमाणे परस्परांची विमाने पाडली जाताहेत. अशी प्रचंड स्फोटक परिस्थिती असताना आता त्यात इतर देशांचा सहभाग वाढला आहे. त्यामुळे हे युद्ध संपूर्ण युरोपभरात पसरते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या युद्धाला धार्मिक रंग आल्यामुळे युरोपात 'फॉल्ट लाइन्स' - म्हणजे संघर्षाची केंद्रे तयार होताहेत.

 

अझरबैजानिया आणि आर्मेनिया हे दोन देश पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत संघाचे दोन भाग. १९९१पर्यंत ते सोव्हिएत संघाचा भाग होते. या दोन्ही देशांच्या मध्ये एक भौगोलिक प्रदेश आहे आणि त्या प्रदेशाचे नाव आहे नागोर्नो काराबाख. या प्रदेशाच्या मालकी हक्कावरून या दोन देशांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. नागोर्नो काराबाख हा एक पर्वतीय प्रदेश आहे. माउंटेनिअस ब्लॅक गार्डन - म्हणजे पर्वतीय क्षेत्रातील काळा बगिचा असे या प्रदेशाचे वर्णन केले जात होते. हा पर्वतीय भाग शेजारी असणार्‍या दोन्ही देशांमधील लँडलॉकसारखा आहे. उदाहरणार्थ, नेपाळ हा भारत-चीनमधला लँडलॉक आहे, तसाच प्रकार नागोर्नोबाबत आहे. या प्रदेशाची लोकसंख्या दीड लाख असून तेथे प्रामुख्याने आर्मेनिअन वंशाचे लोक बहुसंख्य आहेत. १९२१मध्ये हे दोन देश सोव्हिएत संघात समाविष्ट झाले, तेव्हा ते प्रदेश स्वायत्त होते. १९९१मध्ये सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर आर्मेनिया आणि अझरबैजान स्वतंत्र देश म्हणून पुढे आले. त्या वेळी पुन्हा एकदा या प्रदेशाच्या मालकी हक्कावरून मोठा संघर्ष निर्माण झाला. हा संघर्ष १९९१ ते १९९४पर्यंत चालला. या संघर्षामध्ये तीस हजार लोक मारले गेले. रशियाच्या मध्यस्थीनंतर हा संघर्ष थंडावला.

वास्तविक हा प्रदेश अझरबैजानचा भाग आहे. परंतु त्यावर नियंत्रण आहे ते आर्मेनियन वंशाच्या गटाचेे. आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्याही नार्गोनो करबाखला अझरबैजानचा भाग म्हणूनच घोषित करण्यात आला आहे. १९९१ ते १९९४दरम्यान हा प्रदेश फुटून बाहेर निघाला आणि त्यांनी स्वतःला स्वतंत्र देश घोषित कऱण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या प्रदेशाला स्वतंत्र देशाचा दर्जा आजही नाही. आता दोन्ही दे़श या प्रदेशावर हक्क सांगत असून या प्रदेशावर कोणाचे नियंत्रण असेल यावरून संघर्ष उफाळून आला आहे.

 

अझरबैजान हा मुस्लीमबहुल देश आहे. हा देश तेलउत्पादक असून इथे तेलाच्या खाणी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. दुसरीकडे, आर्मेनिया हा ख्रिश्चनबहुल देश आहे. यापूर्वीही या दोन देशांतील संघर्ष केवळ त्यांच्यापुरता मर्यादित असायचा; पण आता मात्र या संघर्षाची समीकरणे बदलली आहेत. आता या संघर्षाला धार्मिक रंग दिला गेला आहे. विशेष म्हणजे फ्रान्ससारखा देश आर्मेनियाच्या पाठीशी उभा आहे. फ्रान्सचा हा पाठिंबा धार्मिकतेवर आधारित आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी मध्यंतरी धार्मिकतेच्या अनुषंगाने काही वक्तव्ये केली होती. तसेच फ्रान्सच्या संसंदेमध्ये एक विधेयक आणले जाणार असून त्या विधेयकामुळे मुसलमान लोकांना फ्रान्समध्ये स्थायिक होण्यास अडचणीचे होणार आहे. सीरिया आणि इराकमधून येणार्‍या निर्वासितांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे. साहजिकच यामुळे मुस्लीम समाजात प्रचंड चीड निर्माण झाली आहे. तुर्कस्तानने यावर कडाडून टीका करताना धर्माच्या आधारावर असे विधेयक आणले जाऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. तुर्कस्तान अझरबैजानला केवळ समर्थन देऊन थांबलेला नाही, तर सीरियामध्ये असणार्‍या आपल्या कडव्या योद्ध्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना अझरबैजानमध्ये पाठवण्याची योजना या देशाने आखली आहे. त्यांना सर्व प्रकारचा पाठिंबा देण्यात तुर्कस्तान पुढे आहे. पाकिस्ताननेही अझरबैजानच्या बाजूने वक्तव्य केले आहे. आज धार्मिक आधारावर आर्मेनियाच्या पाठीशी फ्रान्स जसा उभा आहे, तशाच प्रकारे भविष्यात अमेरिकाही यात उडी घेऊ शकते. थोडक्यात, येणार्‍या काळात आखातातील इस्लामी देश अझरबैजानच्या पाठीशी उभे राहतील, तर दुसरीकडे ख्रिश्चन देश आर्मेनियाच्या पाठी उभे राहताना दिसतील. याला अपवाद असेल इराणचा. इराणनेे आर्मेनियाला पाठिंबा दिला आहे. अशा प्रकारचे हे ध्रुवीकरण चिंता वाढवणारे आहे. आर्मेनिया आणि अझरबैजान यांच्यातील संघर्ष चिघळला, तर युरोपीय देशांचा एकूणच इस्लामी जगताकडे पाहाण्याचा दृष्टीकोन अधिकच दूषित होण्याची शक्यता आहे. तिथे सामाजिक पातळीवर अल्पसंख्याक मुसलमानांना विषमतेचा सामना करावा लागू शकतो.

 

आर्मेनियाच्या पाठीशी उभा राहिलेल्या फ्रान्सचा इस्लामिक स्टेट संपवण्यात पुढाकार होता, हे विसरून चालणार नाही. राफेल विमानातून हल्ले करून फ्रान्सनने आयसिसला सळो की पळो करून सोडले होते. हाच फ्रान्स आर्मेनियाच्या पाठीशी उभा राहताना दिसत आहे आणि मुसलमान अल्पसंख्याकांविषयी फ्रान्स कडवी भूमिका घेतो आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक मुसलमानांना याची किंमत भोगावी लागू शकते. या भागात कडव्या उजव्या विचारसरणीचे प्राबल्य वाढण्याची शक्यता नाकारताना येत नाही. त्यातून अल्पसंख्याक मुसलमानांवर हल्ले होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इस्लामिक स्टेटसारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना याचा फायदा घेऊ शकतात. पुन्हा एकदा ते युरोपीय देशांवर प्रतिहल्ले करू शकतात. त्यामुळे आर्मेनिया आणि अझरबैजान यांच्यातील संघर्षाचे स्वरूप खूप गुंतागुंतीचे बनले आहे. 

 

प्रा. हंटिंग्टन यांची भविष्यवाणी खरी ठरू नये, हीच जगाची इच्छा आहे. आज मुळातच संपूर्ण जग कोरोना महामारीचा सामना करताना मेटाकुटीला आले आहे. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था देशोधडीला लागल्या आहेत. जगाचा जीडीपी घसरला आहे. लोकांच्या समस्या वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत एखादा संघर्ष उफाळून आला आणि त्याने महाकाय स्वरूप प्राप्त केले, तर अत्यंत नुकसानकारक असेल. त्यातही जर असा संघर्ष धर्माच्या आधारावर झाला, तर तो आणखी भयानक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वास्तविक इस्लामी देशांमध्ये अलीकडील काळात बदलांचे वारे वाहत आहेत. सौदी अरेबियासारख्या देशाने उदारमतवादी भूमिका घेण्यास सुुरुवात केली आहे. अशा वेळी तुर्कस्तानसारखी काही राष्ट्रे जाणीवपूर्वक आर्मेनिया आणि अझरबैजान यांच्यातील संघर्षाला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न करत असतील, धार्मिक मूलतत्त्ववादी भावना चिथावण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर तो हाणून पाडण्यासाठी अमेरिकेसारख्या राष्ट्रासह आंतरराष्ट्रीय समुदायातील विविध राष्ट्रांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील धर्मनिरपेक्ष वातावरण टिकवून ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा हा संघर्ष जगभर पसरला, तर जगाला त्याची फार मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. आज ज्या दहशतवादी संघटना नामशेष झाल्या आहेत किंवा होण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यांना यातून आयते कोलीत मिळेल.