जेएनयू देशविघातक राजकारणाचे ग्रहण

दिल्लीमधील जेएनयू कॅम्पस हा प्रामुख्याने देशभरातून तिथे आलेल्या विद्यार्थ्यांचा आयुष्याबद्दलचा दृष्टीकोन पूर्णपणे बदलून टाकण्यासाठी प्रसिध्द आहे. याचे एक मुख्य कारण म्हणजे तेथील विद्यार्थ्यांमधील ऍक्टीव्हिजम, राजकारण. जेएनयूमध्ये मार्क्सिस्ट चळवळीचीदेखील पार्श्वभूमी आहे, पण हे सोयीस्कररीत्या अमान्य केले जाते. जेएनयूचे अनेक माजी विद्यार्थी आता राजकारणात महत्त्वाच्या पदांवर आहेत असे दिसते. उदा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, परराष्ट्र मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रकाश करात, वृंदा करात. असे म्हणतात की प्रकाश करात जेव्हा जेएनयूचे विद्यार्थी होते, तेव्हा त्यांनी आंदोलने करून जेएनयूचे कॅम्पस दणानून सोडलेले होते. अर्थात जेएनयूमध्ये कायमच मार्क्सवादी आणि डाव्या विचारसरणीचे वर्चस्व राहिलेले आहे. देशातील विश्वविद्यालये, महाविद्यालये ही तरुणाईचे, उर्जेचे स्रोत असतात. या उर्जेला योग्य प्रकारे वाट करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. याच वयोगटात विद्यार्थी संघटनांच्या माध्यमांतून विद्यार्थ्यांमधून चांगले नेते देशाला मिळू शकतात. अर्थात जर त्या विद्यार्थ्यांना सुयोग्य मार्गदर्शन मिळाले, तर. जेएनयूसारख्या विद्यापीठांत विद्यार्थी संघटनांच्या राजकारणाची आणि दिल्लीतील पक्षीय राजकारणांची इतकी सरमिसळ झालेली आहे की आता कोणत्याही महाविद्यालयातील विद्यार्थी संघटना या आपल्या मूळ हेतूशी प्रामाणिक राहिलेल्या नाहीत. याचाच परिणाम पक्षीय राजकारणापाठोपाठच विद्यार्थी संघटनांच्या आडून गुंडगिरी तसेच देशद्रोही संघटनांनी, नक्षलवादी मानसिकतेने आपले पाय कधी रोवले हे सांगणे खूप कठीण आहे. इथेच देशभरातील विद्येच्या मंदिरांना ग्राहण लागले. 2000 साली इंडो-पाक मुशायऱ्याला (ज्यामध्ये देशविरोधी कविता गायल्या जात होत्या) विरोध करणाऱ्या दोन लष्करी अधिकाऱ्यांना जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांनी मारहाण केली होती. यानंतर जेएनयूमध्ये युध्दविरोधी संघटना तयार केली गेली आणि त्याअंतर्गत सर्व प्रकारच्या युध्दाला विरोध, पण अतिरेकी, नक्षलवादी, दहशतवादी यांच्या विरुध्दच्या लष्करी आणि पोलिसी कारवायांना विरोधदेखील चालू झाला. 2008मध्ये लिंगडोह कमिटीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यामुळे जेएनयूमधील निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातलेली होती. त्यानंतर डिसेंबर 2011मध्ये ती उठवली गेली. याचबरोबर जेएनयूमध्ये गे-लेस्बियन कम्युनिटीला पाठिंबा म्हणून 2015मध्ये रेनबो मार्चदेखील झालेला होता. गेली कित्येक वर्षे जेएनयूमध्ये डाव्या संघटनांनी विद्यार्थ्यांचा बुध्दिभेद करून महिषासुराच्या प्रतिमेची पूजा, दुर्गापूजेला विरोध, रावण दहनाला विरोध, अफजल गुरूसारख्या देशद्रोही अतिरेक्यांचे उदात्तीकरण चालू होते. म्हणजेच या उत्तम शैक्षणिक संस्थेची वाटचाल शैक्षणिक हेतूकडून पूर्णपणे राजकीय हेतू आणि प्रामुख्याने देशद्रोही हेतू साध्य करण्याकडे झालेली आहे.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

गेल्या काही वर्षांत जेएनयूच्या राजकारणात उजव्या विचारसरणीच्या अभाविप या विद्यार्थी संघटनेचाही शिरकाव झाल्याने 2016च्या फेब्रुवारी महिन्यात सर्वप्रथम हे सर्व देशाच्या समोर आले. याचे कारण एकच आणि ते म्हणजे केंद्रात 2014 साली भाजपाचे सरकार आलेले होते. तोपर्यंत देशातील करदात्यांना आपल्या मेहनतीच्या पैशाच्या जिवावर देशद्रोही पोसले जात आहेत याची कल्पनाही नव्हती. डाव्या विचारसरणीची पेरणी एकूणच आपल्याकडील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये दिसून येते. अगदी आय.आय.टी.सारख्या शैक्षणिक संस्थादेखील याला अपवाद नाहीत. तुमची विचारसरणी डावी असो की उजवी, त्या विचारसरणीला देशहिताच्या गोष्टी कोणत्या आणि राष्ट्रविरोधी गोष्टी कोणत्या, हे समजले पाहिजे. ज्या ठिकाणी देशापेक्षा आपली विचारसरणी वरचढ ठरून आपण देशविरोधी शक्तींशी हातमिळवणी करतो, त्या वेळी आपल्या सर्व हेतूंविषयीच शंका उपस्थित होते. उदाहरणार्थ, जेएनयूमधील डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनांनी बाहेरच्या देशद्रोही लोकांना आत बोलावून फेब्रुवारी 2016मध्ये 'भारत तेरे टुकडे होंगे', 'इन्शा अल्लाह इन्शा अल्लाह, अफजल हम शरमिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है' अशा पध्दतीचे देशविरोधी नारे ठोकले. अफजल गुरू हा देशाच्या संसदेवर हल्ला करण्यातील मास्टर माइंड होता. त्याला शिक्षा देणे हे देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे कामच आहे. मग या लोकांना देशाची न्यायव्यवस्था अफजल गुरूची खुनी कशी काय वाटतेय? या लोकांचे समर्थन करण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, काँग्रोस पार्टी पुढे येतेय. का? हे नक्की काय दर्शवत आहे? यांचा देशहित आणि देशविरोधी कारवाया यातील सारासार विचारच संपलेला आहे. त्याच वेळी देशभरातील शैक्षणिक संस्था आंदोलनांनी भरून टाकण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण अलिगढ मुस्लीम युनिव्हर्सिटी, जाधवपूर युनिव्हर्सिटी, हैदराबाद युनिव्हर्सिटी वगळता इतर ठिकाणी तो फारसा यशस्वी होऊ शकला नाही. कारण त्यांची तेवढी तयारी नव्हती. गेले तीन वर्षे हे लोक याचीच तयारी करत होते. जेएनयूमध्ये ठिणगी पडली की देशातील बाकी विद्यापीठांमध्ये आग भडकवायची आणि केंद्र सरकारला बदनाम करायचे.

जेएनयू विद्यापीठातील देशद्रोही कारवायांमुळे ते संपूर्ण विद्यापीठच - विशेषत: दिल्लीमधील त्याचे कॅम्पस सरकारच्या रडारवर आले. असे लक्षात आले की अनेक विद्यार्थी अभ्यासक्रम पूर्ण न करताच वर्षानुवर्षे जेएनयूमधील विद्यार्थी स्टेटस (अत्यल्प दरात शिक्षण, दिल्लीत अत्यल्प दरात राहण्याची व्यवस्था, अतिशय स्वस्तात खाण्यापिण्याची व्यवस्था, दिल्लीत राहून दिल्लीतील देशांतर्गत राजकारणाशी विद्यार्थी संघटनांच्या माध्यमातून जवळचा संबंध) एन्जॉय करत असल्याचे लक्षात आले. यावर उपाययोजना म्हणून गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जेएनयूमध्ये काही नियम कडक करण्यात आले. उदाहरणार्थ, विद्यार्थांना एखादा कोर्स पूर्ण करण्यासाठी कमाल कालावधी ठरवण्यात आला. एम.फिल.च्या, तसेच पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांसाठी दर वर्षीचे माइलस्टोन्स ठरवून देण्यात आले. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक शुल्क, वसतिगृहाचे तसेच कॅफेटेरियाचे दर आधीच्या तुलनेत वाढवले गेले. हेतू हाच की जे जेन्युईन विद्यार्थी आहेत, तेच या शैक्षणिक संस्थांमध्ये राहतील. यामुळे दिल्लीसारख्या शहरात फुकटात मनमानी करण्यावर निर्बंध येणार हे लक्षात आल्यावर जेएनयूमधील विद्यार्थी संघटनांनी शुल्कवाढीविरोधात ताबडतोब आंदोलन चालू केले. सुरुवातीला सर्व विद्यार्थी संघटना यात सहभागी होत्या. पण विद्यार्थी प्रतिनिधींशी बोलून जेएनयू प्रशासनाने शुल्कामध्ये थोडी कपात केली. त्यानुसार अभाविपसारख्या संघटना या आंदोलनापासून बाजूला झाल्या. त्यांनी विद्यापीठात शैक्षणिक वर्ग चालू करावेत अशी भूमिका घेतली. पण डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांना राजकारण करण्यातच अधिक रस असल्याने त्यांनी याला न जुमानता आंदोलन अधिक तीव्र केले. त्यात विद्यापीठाच्या वसतिगृहांतील रेक्टर्सना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना त्रास देऊन त्यांच्यात दहशत पसरवणे, शैक्षणिक वर्ग चालू न देणे आणि यासाठी प्राध्यापकांना वेठीस धरणे, त्यांच्यामध्ये दहशत पसरवणे, ज्यांना वर्गांत बसायचे होते त्या विद्यार्थ्यांना मारहाण करून त्यांच्यात दहशत पसरविणे असले प्रकार चालूच ठेवले.

यामुळे ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या कालावधीत जेएनयूमधील एकही शैक्षणिक वर्ग चालू शकला नाही. त्यातच सत्र संपतानाच्या परीक्षा आल्या. पण या विद्यार्थी संघटनांनी त्या परीक्षादेखील होऊ दिल्या नाहीत. यावर उपाय म्हणून विद्यापीठ प्रशासनाने ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचे जाहीर केले आणि काही परीक्षा ऑनलाइन घेतल्यादेखील. जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा म्हणून जामिया मिलिया इस्लामियामध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलन चालू केले. त्यातच सीएएविरोधातील आंदोलनाची भर पडली. जामिया विद्यापीठ सर्व आंदोलनांचे केंद्र झाले. तिथे बाहेरच्या देशद्रोही शक्तींनी विद्यार्थ्यांच्या आडून कसा धिंगाणा घातला हे सर्वश्रुत आहेच. तेव्हापासूनच केंद्र सरकारविरोधात काहीही करून हिंसक आंदोलन करायचेच. मग त्यासाठी महाविद्यालयांतील आणि विश्वविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा वापर करून घेण्याचे पक्के झालेलेच होते. त्यानुसार विरोधकांनी सर्वत्र हिंसक आंदोलने चालू केलीच होती. जेएनयू पेटवायचे बाकी होते, त्यासाठीच देशद्रोही लोक संधीची वाट पहात होते.

एक जानेवारीपासून पुढील सत्राचे रजिस्ट्रेशन चालू झाले. पण डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी या रजिस्ट्रेशनला विरोध म्हणून विद्यार्थ्यांना रजिस्ट्रेशन करू दिले नाही. यातच रजिस्ट्रेशनची ऑॅनलाइन प्रक्रिया चालू होती. त्यामुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी ऑॅनलाइन रजिस्ट्रेशन केले. हे ऑॅनलाइन रजिस्ट्रेशन थांबविण्यासाठी 3 जानेवारीला जेएनयूएसयूच्या (डावी विद्यार्थी संघटना) सदस्यांनी काही बुरखाधारी लोकांबरोबर सर्व्हर रूममध्ये जाऊन विद्यापीठातील सर्व्हर रूमला टाळे ठोकले. तेथील उपस्थित विद्यार्थ्यांना मारहाण केली. या संघटनेचे म्हणणे असे आहे की विद्यार्थी त्यांच्याबरोबर आहेत. पण विद्यार्थी बरोबर आहेत तर मग सर्व्हर रूमला टाळे का ठोकले? आणि विद्यार्थ्यांना मारहाण का केली? 3 जानेवारी ते 5 जानेवारी हे तिन्ही दिवस जेएनयू कॅम्पसमध्ये बुरखाधारी लोक जेएनयूएसयूच्या विद्यार्थी नेत्यांबरोबर फिरून विद्यार्थ्यांना रजिस्ट्रेशन न करण्यासाठी धमकावत आणि मारहाण करत होते. अभाविपचे काही विद्यार्थी पोलीस स्टेशनमधे एफआयआर दाखल करायला गेले, तर तिथून येताना त्यांना मारहाण करण्यात आली. 5 जानेवारीला दुपारी जेएनयू कॅम्पसमधील पेरियार हॉस्टेलमध्ये बुरखाधारी लोकांनी दगडफेक केली. या सगळया दरम्यान विद्यार्थ्यांवर जेएनयूएसयू संघटनेकडून दबाव टाकला जात होता की कॅम्पसमध्ये काय घडतेय हे बाहेर पडता कामा नये. अगदी पोलीस आणि मीडिया यांनादेखील आत येऊ दिले नव्हते. दुपारच्या मारहाणीनंतर 25पेक्षा जास्त विद्यार्थी एम्समध्ये जखमी अवस्थेत उपचारांसाठी पोहोचले, तर रात्री पुन्हा 50-60 बुरखाधारी गुंडांनी जेएनयू विद्यापीठातील साबरमती हॉस्टेलवर हल्ला केला. विद्यार्थ्यांना आणि प्राध्यापकांना रॉडने मारहाण चालू केली. बुरखाधारी हल्लेखोर बाहेरून आल्यामुळे त्यांना सर्व विद्यार्थी सारखेच, त्यामुळे डाव्या विचारसरणीच्या तसेच उजव्या विचारसरणीच्या अशा सर्वच विद्यार्थ्यांना मारहाण झाली. जवळजवळ तीन तास ही सगळी मारहाण चालू होती. तोपर्यंत दिल्ली पोलिसांना मुख्य प्रवेशद्वाराच्या बाहेरच थोपवून धरलेले होते. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांना आत प्रवेश मिळाला आणि सर्व थैमान थांबले. यातच डाव्या विचारसरणीचे नेते मंडळी ताबडतोब जेएनयूमध्ये पोहोचले आणि त्यांनी केंद्र सरकारचा निषेध चालू केला. डाव्या विचारांच्या विद्यार्थी संघटनांनी हे सगळे अभाविपने घडवून आणल्याचा कांगावा चालू केला. त्यासाठी टि्वटर, व्हॉट्स ऍप यांसारख्या सोशल मीडिया पोस्ट्सच्या स्क्रीन शॉट्सचा आधार घेतला गेला. पण यात त्यांचीच पोलखोल झाली. यथावकाश या हिंसाचाराची चौकशी होऊन जे खरे गुन्हेगार आहेत, त्यांना पकडून शिक्षा होईल अशी आशा करू या. पण याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे शैक्षणिक संस्था या राजकारणाचे आखाडे होत आहेत, हे चिंताजनक आहे.

शैक्षणिक संस्थांचे राजकीय आखाडयांत रूपांतर

जेएनयूच्या दिल्लीसारख्या कॅम्पसमध्येच ऍक्टीव्हिझम शिगेला का पोहोचलेला आहे? बाकी ठिकाणी असे का नाही? ज्या ठिकाणी शैक्षणिक शुल्क लाख लाख किंवा त्याच्यावर भरायला लागते, तेव्हा विद्यार्थ्यांना आपले शिक्षण अधिक महत्त्वाचे असते. कारण हे शुल्क भरण्यासाठी त्यांनी जे कर्ज घेतलेले असते, ते त्यांना चांगली नोकरी मिळवून फेडायचे असते. पण जेएनयूच्या दिल्ली कॅम्पसमध्ये अत्यल्प शैक्षणिक शुल्क आहे आणि राहण्याचा खर्चही खूप कमी आहे. जेएनयूच्या दिल्ली कॅम्पसमध्ये समाजशास्त्र, मानव्यशास्त्र विषयांतील अधिकाधिक कोर्सेस असल्याने इतर विज्ञान शाखा, तंत्रज्ञान शाखा, अभियांत्रिकी शाखा यांच्या तुलनेत अभ्यास कमी असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक मोकळा वेळ उपलब्ध असतो. त्याचप्रमाणे या संस्थेचे स्थान दिल्ली असल्याने राजकीय पक्षांतील मोठमोठया नेत्यांचा वावर इथे सर्वाधिक आणि सहजतेने आहे. त्यामुळेच विद्यार्थी नेत्यांच्या राजकीय आशाआकांक्षांना अधिक पाठबळ मिळते. विद्यार्थ्यांचा अतिशय सहज राजकीय वापर करून घेतला जातो. आता जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाबाबतही आपण हेच म्हणू शकतो.

ही अशा प्रकारे दहशत पसरवण्याची स्टाइल डाव्यांचीच आहे. जेएनयूमध्ये याआधीदेखील डाव्यांनी बाहेरचे लोक घुसवून धुडगुस घातलेला होता. जामियामध्येदेखील हेच केले होते. विद्यार्थ्यांना पुढे करून देशात अस्थिरता माजवण्याचा मोठा कट देशद्रोह्यांनी आणि देशाबाहेरील शक्तींनी केलेला आहे. जेएनयूमध्ये जो हिंसाचार झाला, विद्यार्थ्यांवर हल्ला झाला तो निषेधार्हच आहे. 6 जानेवारीला देशाच्या विविध भागांमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये या विरोधात आंदोलने उभी राहिली. पुण्यासारख्या ठिकाणी गरवारे महाविद्यालयाबाहेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरुध्द वाट्टेल ते लिहिलेले बॅनर्स घेऊन विद्यार्थी उभे राहिलेत (फोटो-1), मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडियावर जेएनयू हल्ल्याविरोधातील आंदोलनात 'आझाद काश्मीर'वाली पोस्टर्स घेऊन लोक उभे असलेले दिसले (फोटो-2). पुण्यात एफटीआयआयमध्ये अभाविपला गुंड म्हणून संबोधणारी पोस्टर्स (फोटो-3) घेऊन उभे असलेले आंदोलक, सोशल मीडियावरच्या पोस्ट्स (https://www.quora.com/Why-was-there-an-attack-on-JNU-Is-it-propaganda/answer/Raj-Gupta-153?ch=3share=2a3b8d3fsrid=zxyT) ज्या फक्त कांगावा आहेत हे स्पष्ट झाले, (नाटकीरीत्या) जखमी विद्यार्थ्यांचे फोटो ज्यात हिजाबवरून आणि जॅकेटच्या वरूनच जखमांवरती बँडेज बांधलेले दिसत आहे (फोटो-4), बरखा दत्तने केलेल्या ट्वीट्समधील फोन नंबर्स शोधले असता ते काँग्रोसच्या कार्यकर्त्यांचे असल्याचे निदर्शनास आले (फोटो-5). विद्यार्थ्यांवर हल्ला नक्की कोणी केला याचा शोध लागलेला नसताना या हल्ल्यांना अभाविप, भाजपा आणि केंद्र सरकार यांना जबाबदार कसे धरले गेले? मुळात दिल्ली पोलिसांना बाहेर रोखून धरून, काही निवडक मीडियाच्या लोकांद्वारे बातम्या इतरत्र वायुवेगाने कशा काय पसरविल्या गेल्या? हिंसाचाराविरोधातील आंदोलनांत 'आझाद काश्मीर'ची पोस्टर्स कशी काय? या म्हणजे चोरांच्या उलटया बोंबाच आहेत.

निष्कर्ष

याचाच अर्थ जेएनयूमधील हल्ला आणि त्यापाठोपाठ उभी केली गेलेली आंदोलने हे सगळे पूर्वनियोजित आहे. विद्यार्थ्यांच्या आडून देशात अराजक आणि अशांतता माजविण्याचा कट रचला गेलेला आहे. यात काँग्रोस, कम्युनिस्ट पार्टी यासारख्या राजकीय संघटना केवळ राजकीय स्वार्थासाठी देशद्रोह्यांना मदत करून आपले हात धुऊन घेत आहेत. देशद्रोही शक्ती आपल्याच विरुध्द आपल्याच मुलांचा वापर करत आहेत. पालकांनी, शिक्षकांनी यासाठीच अखंड सावध असावयास हवे. देशद्रोही कारवायांचे ब्रीडिंग ग्रााउंड म्हणून आपल्या महाविद्यालयांचा, शैक्षणिक संस्थांचा कोणी वापर करून घेणार नाही याची काळजी वरिष्ठांनी घेतली पाहिजे. आपले विद्यार्थी आणि मुले नक्की कशात सामील होत आहेत याची माहिती शिक्षकांना आणि पालकांना असली पाहिजे. राजकीय मतभेद असले तरी देशहित सर्व प्रथम हेच आपल्या मनात असले पाहिजे. आपले विद्यार्थी - मग ते कोणत्याही विचारधारेचे असोत, हे आपली राष्ट्रीय संपत्ती आहेत. देशद्रोही शक्तींना त्या राष्ट्रीय संपत्तीचा असा गैरवापर करून देण्यात आपण मदतनीस ठरू नये. नाहीतर आपल्या भविष्यातील सर्वनाशाला आपणच जबाबदार ठरू. त्यामुळे जबाबदार नागरिकांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देताना सावध असावयास हवे. आपल्या पूर्वग्राहांमुळे आपल्याला जे दाखवले जातेय, त्यावर आपण पटकन विश्वास ठेवतोय. पण त्यामुळे आपण नकळत देशद्रोह्यांना मदत तर करत नाही आहोत ना? हे तपासून पाहावे. काही वर्षांसाठी तरी महाविद्यालयांतील आणि विश्वविद्यालयांतील विद्यार्थी संघटनांचे राजकारण बंदच केले पाहिजे. जर ते पुन्हा चालू करावयाचे असेल, तर त्यासाठी नवीन नियमावली तयार करून त्याचे काटेकोर पालन केले गेले पाहिजे. तरच परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे.

aparnalalingkar@gmail.com

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/