एकजुटीचं दर्शन

जनकल्याण समितीचे कार्यकर्ते 'बाधित लोकांची यादी व गरजा सांगा व त्याप्रमाणे सामान न्या कुणलाही काहीही कमी पडू देणार नाही' असं सांगत होते. त्यामुळे मदत हवी असेल तर एकदिलानं काम करायला हवं, याची गावातील नेत्यांना निदान जाणीव झाली. 'आम्ही हे हे वाटलं ' अशा दिखाऊ मदतीत होणारे गोंधळ पाहून हतबल झालेल्या गावातल्या जाणत्या मंडळींनाही अखेर या शिस्तीचं महत्त्व पटलं. अन्यथा जो अधिक दंडेल तो मदत ओरबाडतो व खरा वंचित बाजूला राहतो. मदत करणारे मदत दिलेल्याचे फोटो टाकतात. पत्रकार वंचितांचे. वास्तव कुठेतरी मध्ये लटकत राहतं. याचं कारण अजूनही अतिशय अभावात राहणारा कायम हात पसरायचीच सवय लावली आहे असा व कदाचित मदत घेण्यासाठीच राखीव ठेवला असावा असा मोठा वर्ग. या घरांमध्ये फिरताना अनेक प्रश्नांची साखळी दिसू लागते. व शेवटी तळागाळतल्या या माणसाला शहाणं करणं हाच उपाय आहे हे पटतं.


अशा आपत्तीच्या वेळी प्रशासन, माध्यमं, स्वयंसेवी संस्था यांनी समन्वयाने काम करायची गरज आहे. पण त्यासाठी यंत्रणांनी जबाबदारीने वागणं, पुढाकार घेणं व बाकी घटकांनी त्यांना विश्वासाने व खुल्या दिलाने मदत करणं गरजेचं आहे. असं झालं तर आज जे मानवतेचे लहानलहान प्रवाह दिसत आहेत ते पहाता पहाता एकत्र येतील व मानवतेच्या महापुरात आपत्तीचं दु:ख वाहून जाईल. गावं पुन्हा उभी राहातील.

2005 सालानंतर पुन्हा एकदा महापुराने सांगलीला अक्षरश: नेस्तनाबूत केलं. त्याआधीही कृष्णा अनेकदा पात्राबाहेर पडलीच होती. पण जुने-जाणते लोकही 2005च्या पुराच्या वेळीदेखील घराबाहेर पडायला तयार नव्हते, कारण 'धरण होण्यापूर्वी पूर येत असत, आता इतकं येणंच शक्य नाही' असा त्यांचा विश्वास होता.

त्या वर्षी अलमट्टी धरणातून वेळेवर व पुरेसा विसर्ग न झाल्यामुळे सांगलीला फटका बसला. त्यानंतर सलग दुसऱ्या वर्षीही पूर आला, पण पातळी 52 फुटांवर थांबली.

त्यानंतर तेरा वर्षं गेल्यामुळे आता अलमट्टीचा व कोयनेचा विसर्ग हे गणित जमलं असं वाटून लोक निर्धास्त झाले. महापुराच्या नियोजनातली पहिली गफलत हीच झाली. महाराष्ट्रातील गेल्या काही वर्षांतील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता धरणातील पाणीसाठे हाच लांबलेल्या व तीव्र बनत चाललेल्या उन्हाळयातला मोठा आधार असतो. पावसाचे वेळापत्रकही बदलत चालले आहे. त्यामुळे पाऊस पडतोय तोवरच धरणात पाणीसाठा करून घ्या अशा विचाराने धरणे, त्यांची नियमावली नजरेआड करून वेळेआधी भरू दिली गेली व नेमका पावसाने डाव साधला. धरणे भरत अल्यानंतर विसर्ग करण्याशिवाय त्यांच्या हातात काय असणार?

या वर्षी परिस्थिती आणखी बिकट झाली, कारण पावसाचं प्रचंड प्रमाण. एकाच वेळी धरणक्षेत्रात व विसर्गक्षेत्रात सतत सलग व प्रचंड पाऊस होता. धरणांना विसर्ग करणं भागच असतं. प्रशासनाकडून 4 ऑगस्टपासून आकडेवारी यायला सुरुवात झाली होती. 5 तारखेला नदीत 49 फूट पाणी होतं. सांगलीत 188% पाऊस झाला आहे अशी माहिती येत होती. पुढेही पावसाचा जोर कायम राहील असे इशारे येतच होते. तरीही कोणालाच पुढच्या या भयावह स्थितीचा अंदाज आला नाही. प्रशासन इशारे देत होते. परंतु तयारीत होते असे वाटले नाही.

लोकांनाही 2005 सालच्या अनुभवाचा इतका जबरदस्त आत्मविश्वास होता की 'आता परत इतकं पाणी येणं शक्यच नाही' असं म्हणत लोक गाफील राहिले. हट्टाने घरात राहिले. आमचाही याला अपवाद नाही. आम्ही हरिपूर गावात राहतो. या गावाच्या इतिहासात, म्हणजे किमान सव्वाशे वर्षांच्या ज्ञात इतिहासात हरिपूर गावात पाणी आलेलं नाही. 2005 साली देखील हरिपूर गावाच्या दोन्ही वेशींच्या खूप लांब पाणी थांबलं होतं.

पण गेल्या पंधरा वर्षांत हरिपूरचा हिरवागार व दोन्ही बाजूंना शेतींनी वेढलेला रस्ता घरांच्या वसाहतींनी भरून गेला. महापुरानंतर जागा स्वस्तात मिळतील म्हणून खरेदी झाल्या. नंतर दोनपाच वर्षं पूर नाही हे पाहून भराभर बांधकामं झाली. पुराच्या वेळी ठरावीक पातळीनंतर नदी तिच्या ठरलेल्या प्रवाहानुसार पसरू लागते. ते जुने सारे मार्ग, नाले यात इमारती उभ्या राहिल्यात. त्यामुळे 'अमुक फुटाला इथवर पाणी' हे अंदाजही या वेळी कोसळले. सांगली शहरात पूररेषेच्या हद्दीत अनेक बेकायदा बांधकामं झाली आहेत. या सर्वांचा परिणाम या वेळी दिसून आला. पाणी आपली वाट काढून वेडंवाकडं पसरू लागलं.

हरिपूरला कृष्णा-वारणा संगम आहे. नदीपात्रातील वाळू उपसा, वीटभट्टीची बांधकामं अशा अनेक बाबींमुळे नदीपात्राचा विस्तार, खोली बदलते आहे. या वर्षी वारणेलाही महापूर होता. ती कृष्णेचं पाणी दाबत होती, इतका तिला जोर होता. पुढे पंचगंगा मिळते. तिलाही महापूर होता. अलमट्टीचा विसर्ग दोन लाखापासून पाच लाखापर्यंत, तर कृष्णेत येणारं पाणी साठ हजार ते दीड लाख क्युसेक्स असंच गणित येणाऱ्या माहितीवरून दिसत होतं. एकाच वेळी एकमेकींना मिळणाऱ्या सर्व नद्यांना महापूर, सर्वत्र एकाच वेळी प्रचंड पाऊस असं चित्र या वेळी होतं. ज्या लोकांना गांभीर्य समजलं वा त्यांची सहज सोय होती, ते वेळेवर बाहेर पडले. जे राहिले, ते त्यांच्या कारणांकरता, त्यांच्या जबाबदारीवर राहिले असं अडकलेल्या बहुतेक लोकांबाबत समजलं.

विशेषत: शहरातील वा हरिपूर परिसरातील लोक. हरिपूर ग्रामपंचायत यंत्रणा, स्वत: सरपंच व अन्य अनेक कार्यकर्ते तरुण स्वयंस्फूर्तीने फिरत होते. ट्रक, ट्रॅक्टर घेऊन दारात जाऊन हातापाया पडत सांगत होते की बाहेर निघा. त्या वेळी जे लोक हट्टाने घरात राहिले, तेच नंतर 'आम्हाला वाचवा' अशा आक्रोशी पोस्ट टाकत होते. नावानिशी येणाऱ्या अनेक पोस्टबाबत हे खात्रीने सांगता येईल. त्यांना काही तेव्हा का निघाला नाहीत असं कुणी म्हटलं नाही, पण परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली होती. अतिशय त्रास होत होता ते मेसेज पाहून. काहीही करता येणं शक्य नव्हतं. बोटी पाठवणं इतकं सोपं नसतं. लहान गल्ल्या, बोटींना लागणाऱ्या कंपाउंडच्या तारा, मुख्य म्हणजे पाण्याला असलेली प्रचंड ओढ आम्ही खहत होतो. घराच्या छतावर जरी असाल आणि थोडं खाणं-पिणं असेल, तरी तिथेच जास्त सुरक्षित आहात, असं आम्ही सांगत होतो. सगळयांबाबत असंच होतं का? तर नाही. पण प्रयत्न तरी कुठे कमी होते? अंतरं फार नसली तरी पुरातून रेस्क्यू करणं हे एरवी रस्त्यावरून एकेकाला पिकअप करत जाण्याइतकं सोपं नसतं.

त्यासाठी प्रशिक्षित वा जिगरबाज लोक लागतात. हे दोन्ही लोक लगेच कामाला लागले होते.

सोमवारी हरिपूर-सांगली रस्त्यावरच्या छोटया पुलाच्या दोहो बाजूंना पाणी आलं होतं. सर्वांनी अंदाज केला की कदाचित रात्रीपर्यंत रस्ता बंद होईल. 2005 साली आलेल्या पातळीने घर आवरून लोक बाहेर पडले. हरिपूर गाव सुरक्षित आहे अशी गावाची ठाम समजूत होती. कारण मागील वेळी गावाच्या नदीकडील वेशीच्याही पुष्कळ बाहेर पाणी थांबलं होतं. पण पाणी नदीकाठावरून वेशीतून येणाऱ्या रस्त्यावरून चढत थोडंच येतं? नदीकडच्या वेशीच्या बाहेर दोनशे मीटरवर पुराचं पाणी असतानाच आजूबाजूच्या शेतांत व प्लॉटमध्ये घुसलेलं पाणी सांगलीकडच्या वेशीतून आत आलं नि नदीकडच्या बाजूलाही बाजूच्या भागातून पाणी आत आलं. हरिपूरकरांच्या फुशारकीला धक्का बसला. गाव पाच गल्ल्यांमधून आक्रसत दोन गल्ल्यांत एकवटलं. पण गाव नुसतं एकवटलं नाही, एकजुटीने उभं राहिलं. जागा असेल त्यांनी माणसं, वाहनं, जनावरं यांना सामावून घेतलं. माणसं एकमेकांना सांभाळत जगवत राहिली.

काय कमी आहे ते पुरवत राहिली. अगदी गावात पाणी शिरल्यावरच वीजपुरवठा बंद झाला. त्यामुळे एक चांगलं झालं की विनाकारण वाहिन्यांवरचा उद्रेक बघावा लागला नाही. नेटवर्क अचानक बंद किंवा क्षीण झाली. चारचाकी गाडयांमध्ये चार्जिंग करणं व रेंज आल्यास संपर्क करून निरोप देणं-घेणं सुरू झालं. एकेक मेसेज, बातम्या समजत होत्या. अडकलेल्या लोकांची स्थिती खरोखरच गंभीर होती. पण सुटका करण्यातले अडथळे प्रत्यक्ष पाण्यात राहणारे समजू शकतात. चारी दिशांनी प्रयत्न सुरू आहेत हे समजत होतं. ट्रकच्याही डोक्यावरून जाईल इतक्या पाण्यामुळे गावातून काही हालचाल करणं शक्यच नव्हतं. अचानक घाबऱ्या घाबऱ्या फोन येऊ लागले की कोयनाचे सर्व दरवाजे पुन्हा पूर्ण उचलणार आहे. म्हणजे आणखी साताठ फूट पाणी वाढेल. तुम्ही आता काही करून बाहेर पडा. असं काहीही नाही याची आम्हाला खात्री होती, कारण आम्ही बातम्या पाहत नव्हतो. आम्हाला जिल्हा प्रशासनाचे अधिकृत आकडेवारीचे मेसेज दर चार-सहा तासांनी येत होते. मग मीडिया या आकडेवारीचं प्रसारण का करत नव्हता? तासातासाला असलेल्या बुलेटिनमधून सरकारी अधिकृत आकडे जाहीर करणं शक्य नव्हतं का? सनसनाटी पसरवणं, आम्हीच प्रथम दाखवतोय म्हणून लोकांचा आक्रोश टिपणं आणि विनाकारण घबराट पसरवणं हे करण्याऐवजी प्रशासनाशी समन्वय साधून हे माध्यम लोकांना सावध करण्यासाठी वापरता आलं असतं का? इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडियातून इतका वेगवान संपर्क होत असताना इतकं चांगलं साधन प्रभावीपणे वापरणं आपल्याला अजूनही जमलेलं नाही. यात ही साधनं वापरणाऱ्यांची जबाबदारीही प्रश्नांकित होतेच. कुणीतरी सुटकेचे मेसेज टाकतं. ते पोहोचून ते सुटले पाहिजेत ही कळकळ योग्यच आहे. पण खरंच जेव्हा ते सुटतात, त्यानंतरही ते मेसेज फिरतच राहतात. अनेक जण दीर्घकाळ अडकून होते. पण एकाच वेळी हजारो फोन, संदेश, मागण्या आल्यावर मदतीची प्राथमिकता कशी व कोण ठरवणार? यंत्रणेच्या शक्यतेनुसार, उपलब्धता, अडचणी, गांभीर्य हे पाहूनच ठरणार. ती सर्वांना मान्य होत नाही. मग हजारो जणांना सोडवलं हे पुसट होतं व शेकडो जण अडकलेत हेच दिसत राहतं. या बातम्याचं प्रेशर निर्माण करणं व ते लोक सुटेपर्यंत पाठपुरावा करणं हेही समजू शकतं. पण दर वेळी वेगळी सनसनाटी निर्माण होणं, विकली जातील अशी दृश्यं जास्त दळत बसणं व सकारात्मक गोष्टी उल्लेख करून सोडून देणं यातून जनतेचं व मदत करणाऱ्यांचं मनोधैर्य खचण्यापलीकडे काही साध्य होत नाही.

सरकार जनतेच्या व मीडियाच्या प्रश्नांना उत्तरं द्यायला व परिस्थितीला जबाबदार आहेच. पण आमच्या जबाबदारीचं काय? बोट आली की झुंबड लावून मारामाऱ्या करणारे, आपल्या हट्टाने घरात राहून मग आपल्याकरता खास मदत येते का याचा प्रयत्न करणारे, येणाऱ्या निवडणुका बघून आपल्याला सोयीच्या जागी जाऊन मदतवाटप करणारे, मदत आली की गरज नसतानाही ती ओरबाडणारे, अफवा पसरवणारे, चुकीच्या बातम्या देणारे, असंवेदनशील प्रश्न विचारणारे यांचं काय करायचं? यांना कधी कुणी समोर बसवून प्रश्न विचारणार नाहीये. 'मदतीच्या किटवर नाव का घातलं?' म्हणून ओरडणारे तेच असतात, जे गाजावाजा न करता मदत करणाऱ्यांनाच 'त्या वेळी तुम्ही कुठे होतात?' असं विचारतात. सरकारची निष्क्रीयता, नियोजनातला अभाव, दिरंगाई याबाबत माध्यमांनी बोलायलाच हवं. पण पूर येताच कुणीही न सांगता मागील अनुभव लक्षात घेऊन तातडीने स्वयंसेवी संस्थांची मदतकार्यं सुरू झाली. 4 ऑगस्टला जनकल्याण समितीची बैठक झाली व पाच तारखेपासून पहिल्या बाधित भागातील नागरिकांचा निवारा व खाणेपिणे सुरूही झाले होते. याला बातम्यात मिळणारे स्थान किती? मंत्री फोटो का काढतात म्हणणारे वार्ताहर बातम्या देताना तिथल्या लहानात लहान, दुर्बळात दुर्बळ, केविलवाण्या मुलामाणसांनाच का दाखवत रद्भहतात? सरकारला शहाणपण सांगणारे लोक नेमके उपाय सुचवतात का? स्वत: एखाद्या नियोजनबध्द मदत यंत्रणेचं उदाहरण घालून देतात का? पत्रकारांचं कामच आहे की जे झालेलं नाही, जिथे कुणी पोहोचलेलं नाही ते लक्षात आणून देणं. पण बातम्या पाहिल्यावर वाटत होतं की हे सरकारला जागं करत आहेत की लोकांना भडकवत आहेत? प्रशासन काय करत होतं असं विचारण्याचा हक्क पत्रकारांना नक्कीच आहे. मग शोधपत्रकारिता करणाऱ्यांनी तरी जनतेला हे पटवलं होतं का, की तुम्ही सुरक्षित स्थानी हलणं कसं गरजेचं आहे? एरवी अनेक स्टिंग ऑपरेशन करणारा मीडिया प्रत्यक्ष अलमट्टीचा विसर्ग पाहायला का गेला नाही? जबाबदार म्हणवणाऱ्या वाहिन्याही 'अलमट्टीचा पाणी सोडायला नकार 'अशा बातम्या देत होते. आपत्तीनंतर याचा अभ्यास करून काहीतरी निष्कर्ष काढण्याचे कष्ट कोण घेतं? मुळात अभ्यास करून दिलेल्या अहवालाचं काय होतं? अलमट्टी धरण बांधताना या अभ्यासाची दखल का घेतली गेली नाही? मदत करणाऱ्यांची इच्छाशक्ती बळकट करणं, त्यांना योग्य साधनं, प्रशिक्षण देणं हे कोणी का करत नाही? आपत्तीच अशी आहे की कितीही प्रयत्न केले तरी अपुरे पडणारच आहेत.

अशा वेळी काय अधोरेखित करायचं? प्रयत्न की अपयश? मुख्यमंत्र्यांनी हेलिकॉप्टरमधून पाहायचं नाही तर काय नावेतून गल्लोगल्ली फिरायचं? गेल्या पुरानंतर जे मदतवाटप झालं, त्यातून कुणीकुणी आपला फायदा केला हे सामान्य जनतेला माहीत आहे. त्यातून बोध घेऊन सरकारने रोख मदत नाही, तर केवळ खात्यावर पैसे मिळतील असं म्हटलं तर त्यात गैर काय?

मदतीचं नीट नियोजन, योग्य व न्याय्य मदत, जलद व सुलभ पध्दत, यासाठी सरकारच्या मागं लागायलाच हवं. पण ते करताना हेतू शुध्द हवा. सरकारला तोंडघशी पाडण्याकरता हे बोलणं वेगळं नि खरंच मदत पोहोचावी ही कळकळ वेगळी. अशा वेळी प्रशासन, माध्यमं, स्वयंसेवी संस्था यांनी समन्वयाने काम करायची गरज आहे. पण त्यासाठी यंत्रणांनी जबाबदारीने वागणं, पुढाकार घेणं व बाकी घटकांनी त्यांना विश्वासाने व खुल्या दिलाने मदत करणं गरजेचं आहे. असं झालं तर आज जे मानवतेचे लहानलहान प्रवाह दिसत आहेत ते पहाता पहाता एकत्र येतील व मानवतेच्या महापुरात आपत्तीचं दु:ख वाहून जाईल. गावं पुन्हा उभी राहातील.

आज हरिपूर गावाने ज्या एकजुटीचं, नियोजनाचं आणि बंधुतेचं दर्शन घडवलं आहे, ते अतिशय स्तुत्य आणि कौतुकास्पद आहे. यात राजकारण न आणता कुणाचीही सत्ता असली तरी गावागावात काही मूलभूत स्वयंपूर्ण यंत्रणा उभ्या करता येतील का? लोकांनी जबाबदारीनं वागावं याकरता प्रबोधन करता येईल का? निसर्गाचं चक' बदलतं आहे, ते लक्षात घेऊन जे बदल धोरणांमधे निर्णयांमध्ये व अंतिमत: जीवनशैलीत करावे लागतील, त्याला आमची तयारी आहे का? जातपात, पक्ष, विचारसरणी हे काहीही मनात न येता केवळ अडचणीत असेल त्याला मदत हे एकमेव ध्येय मनात असणारे गट तयार होतील का? त्यांच्या या मानसिकतेला माध्यमं बळ देतील का? आपण ज्या सुखसुविधा वापरतो, त्याकरता आपण सारेच निसर्गाला वेठीला धरत आहोत. मग सगळयांच्या हितासाठी आम्ही सगळेच जगण्यात, सुखसोयींमधे काही मूलभूत बदल करायला तयार आहोत का? आम्ही गावात एकमेकांना धरून उभे राहिलो. पण शेतांत, वस्त्यांत आपला अन्नदाता राहतो. त्याचं, लहान उद्योग व्यवसाय करणाऱ्यांचं सारं लुटलं गेलंय. त्याला तात्पुरते कपडे अन्न आपण देऊही. परत अशी वेळ येऊ नये हे म्हणणंही स्वप्नरंजन ठरेल. याला तोंड देण्याकरता अधिकाधिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ, अभ्यास करून व योग्य दिशेने प्रयत्न, सकारात्मक व सहकार्याचा दृष्टीकोन अशा अनेक बाबी समाज म्हणून आपल्यालाही उत्पन्न कराव्या लागतील. अन्यथा वाहिन्यांचं अरण्यरुदन जोर पकडेल, सरकारवर खापर फुटेल, सरकारं बदलत राहतील, आपत्ती येतच रहातील, आपण शिकणार काहीच नाही.

आता प्रत्यक्ष मदतकार्य सुरू झाल्यानंतरचं दृश्य अधिक भयावह आहे. पूर ओसरल्यानंतर खरी मदत लागते ती स्वच्छता व पुनर्वसनाला. मदत देणारे लाखो हात पाहून समाधान वाटतं. पण काहीही पूर्वचौकशी, नियोजनाशिवाय येऊन धडकणारी मदत कितीही सद्भावनेने केलेली असली तरी अनेकदा वाया जाते.

मुळात पूर ओसरेपर्यंत मदत येऊ शकत नाही. त्यामुळे तोपर्यंत तग धरण्यासाठी आसपासच्या लोकांनी आपसात केलेली मदतच शक्य व उपयोगी असते. नंतर येणाऱ्या दात्यांचा हेतू शुध्दच असतो हे अत्यंत कृतज्ञतेने मान्य करूनही काही म्हणावं वाटतं.

आपणच मदत हातात देण्याचा आग्रह धरणं, आपल्याला शक्य आहेत त्या वस्तू व शक्य आहे त्या ठिकाणी देणं, यामुळे एकाच ठिकाणी एकाच प्रकारच्या मदतीचा भडिमार होतो. वास्तविक थोडा काळ शांत राहिलं, स्थानिक लोकांनी तातडीच्या गरजा भागवल्या व 'आता आमची मर्यादा संपली किंवा आम्हाला आता अशा प्रकारे मदत द्या' असं सांगितल्यानंतर बाहेरून मदत यावी. परंतु पुन्हा मीडियावर चाललेला दुसरा आक्रोश पाहिला नि पोटात गोळा आला. 'गणेशमंडळं काय करताहेत? बॉलिवूड मंडळी कुठे आहेत?' हे अशा पध्दतीने विचारणं सुरू होतं की जणू तेच याचे गुन्हेगार आहेत. आता हे लोक ट्रकभर कपडे (अंतर्वस्त्रांचा मुद्दा आल्यामुळे त्याचा ढीग !) ब्लँकेट वगैरे आणून ओतणार की काय या विचारानं अंगावर काटा आला. संवेदनशीलता महत्त्वाची आहे. ती जागवली पाहिजे पण ती अशी उद्दीपित करून 'एकदाची मदत ओता -फोटो टाका - झाली आपली जबाबदारी म्हणून शांत बसा ' हे योग्य नाही. मदतीबद्दल अनादर दाखवण्याचा मुळीच हेतू नाही. पण मदत देताना थोडासा संयम व पुष्कळसं नियोजन मात्र फारच गरजेचं आहे. निदान ज्यांना भरीव आर्थिक मदत देणं शक्य आहे, अशा मोठया कंपन्या, मंडळे, देवस्थाने यांनी घरं बांधणं, पूल, रस्ते दुरुस्त्या, नदीकाठच्या गावात मदत पोचेपर्यंत त्यांना स्वत:ला स्वयंपूर्ण होण्याकरता बोटी, जनरेटर, अशा बाबी सावकाशीनं व अभ्यास करून कराव्यात.

प्रत्यक्ष मदतीला येणारे स्वयंसेवक व स्वच्छता करणारी प्रशिक्षित टीमही खूप आवश्यक मदत ठरते.

काही सिव्हिल इंजीनिअर्सच्या संघटनांनी घरं अत्यल्प खर्चात व पुराची शक्यता जमेस धरून बांधून देऊ, मानधन घेणार नाही असं सांगितलं. अनेकांनी स्वच्छतेकरता साहित्य यंत्रं देऊ केली. अशी मदत खरंच मोलाची ठरेल. याचबरोबर गावात नेहमी बाधित होणाऱ्या लोकांना योग्य प्रशिक्षण दिलं पाहिजे.

गावातल्या तरुणांकरता आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे दिले पाहिजेत. सामान्य लोकांनाही धोका कसा ओळखावा, बाहेर कधी पडावं, सोबत काय घ्यावं, घरात काय रचना करावी, मनोधैर्य व आरोग्य कसं राखावं, संपर्क व कसा कुणाशी ठेवावा, मदत आली तर ती शिस्तीत कशी घ्यावी हे सारं शिकवायची गरज आहे. इतकी शहाणी जनता हे कदाचित स्वप्नरंजन वाटेल. पण या आपत्तीनंतर पुन्हा उभं रहाताना हीच स्वप्नं पहायला हवीत. जपानसारखा देश भूकंप-त्सुनामी-पूर इतक्या आपत्तींना सतत तोंड देत असतो ते तिथल्या सामान्य माणसाच्या अंगी भिनलेल्या शिस्तीमुळे. ती या निमित्ताने रुजवायचे प्रयत्न करायला हवेत. कारण आता दोन पुरांमधलं अंतर चौदा वर्षांचं राहील असं वाटत नाही. निसर्गाचा बिघडलेला तोल लक्षात घेता माणसाने आता सावध व्हायला हवं.

पुरानंतरची दृश्यं विदारक आहेतच, पण मदतीचे ट्रक व त्याला झोंबणारे माझे ग्रामस्थ हे दृश्य सर्वात जास्त यातना देऊन गेलं.

जनकल्याण समितीचे कार्यकर्ते 'बाधित लोकांची यादी व गरजा सांगा व त्याप्रमाणे सामान न्या कुणलाही काहीही कमी पडू देणार नाही' असं सांगत होते. त्यामुळे मदत हवी असेल तर एकदिलानं काम करायला हवं, याची गावातील नेत्यांना निदान जाणीव झाली. 'आम्ही हे हे वाटलं ' अशा दिखाऊ मदतीत होणारे गोंधळ पाहून हतबल झालेल्या गावातल्या जाणत्या मंडळींनाही अखेर या शिस्तीचं महत्त्व पटलं. अन्यथा जो अधिक दंडेल तो मदत ओरबाडतो व खरा वंचित बाजूला राहतो. मदत करणारे मदत दिलेल्याचे फोटो टाकतात. पत्रकार वंचितांचे. वास्तव कुठेतरी मध्ये लटकत राहतं. याचं कारण अजूनही अतिशय अभावात राहणारा कायम हात पसरायचीच सवय लावली आहे असा व कदाचित मदत घेण्यासाठीच राखीव ठेवला असावा असा मोठा वर्ग. या घरांमध्ये फिरताना अनेक प्रश्नांची साखळी दिसू लागते. व शेवटी तळागाळतल्या या माणसाला शहाणं करणं हाच उपाय आहे हे पटतं.

पण हे शहाणपण सर्वच स्तरांत यावं लागेल. अनधिकृत बांधकामं करणारी, आता असलेली बांधकामं पाडायची म्हटली तर त्याविरोधात मोर्चे आणणारी, नाल्यांमध्ये कचरा करणारी, बेजबाबदार वागणारी 'जनता'च असते व बळी जाणारी नि सरकारच्या नावाने ओरडणारीही जनताच. आपत्तीनंतर मदतीचा ओघ सुरू होणं हे समाजाच्या संवेदनशीलतेचं लक्षण आहेच. पण या साऱ्याच्या मुळाशी असलेले प्रश्न समजून घेण्याची व त्यासाठीचे उपाय स्वीकारण्याची प्रगल्भता आता येणं गरजेचं आहे.