चिनी वरवंटयाने भयभीत हाँगकाँगवासी

हाँगकाँगमधील सर्व जनतेच्या रागाचे मूळ हे नव्या कायद्याच्या नावाखाली दिल्या जाणाऱ्या संभाव्य शिक्षेत आहे. रस्तोरस्ती लक्षावधी निदर्शक हे हाँगकाँगने पहिल्यांदाच अनुभवले आहेत. या वादाचे स्वरुप मुख्यत्वे चिनी विरुध्द चिनी असेच चित्र दिसते.

हाँगकाँगमध्ये सध्या जे काही चाललेले आहे, त्याने चिनी राज्यकर्ते अस्वस्थ आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून हाँगकाँगच्या रस्त्यांवर असंख्य नागरिक गोळा होऊन हाँगकाँगच्या 'चिनीकरणा'च्या विरोधात निदर्शने करत आहेत. ती दिवसेंदिवस प्रखर होत आहेत. त्याला कारणेही तशीच आहेत. चिनी सरकारला वाटते आहे की, या सगळया खेळखंडोब्यामागे अमेरिका आणि ब्रिटन यासारखे देश आहेत. हाँगकाँग ज्या कराराने चीनला परत देण्यात आले, तो आता उधळून लावता येणे अशक्य आहे, पण त्याने चिडलेले ब्रिटिश सरकार हे कारस्थान करते आहे की काय, अशी चिनी राज्यकर्त्यांना शंका आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यात सध्या व्यापारयुध्द चालू आहे, त्याचा सूड म्हणून अमेरिका या कारवाईमागे असेल, अशीही भीती चीनला आहे. अमेरिकी राजदूताला चिनी परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावून घेऊन हाँगकाँगमध्ये नाक न खुपसण्यास सांगण्यात आले. निदर्शने करणाऱ्या किंवा मॉलमध्ये जाऊन धिंगाणा घालणाऱ्या जमावापैकी काहींच्या हातात अमेरिकेचा ध्वज दिसतो, याचाही अर्थ तसाच होत असल्याचा त्यांचा समज आहे. हाँगकाँगमध्ये सध्या जो कायदा आहे, तो 'एक प्रदेश, दोन पध्दती'वर चालणारा आहे. म्हणजे देश चीन, पण कायदा हाँगकाँगचा, ही ती पध्दत. याच आधारावर तैवानलाही सामावून घेता येईल, असे काही वर्षांपूर्वी चीनचे तेव्हाचे लष्करप्रमुख मार्शल ये जियँगिंग यांनी म्हटले होते. हाँगकाँगच्या बाबतीत तो आधार संपुष्टात आणायचा प्रयत्न आहे. हाँगकाँगला ब्रिटिशांकडून चीनकडे सुपुर्द केले जात असताना हाँगकाँगची स्वायत्तता धोक्यात न आणण्याचे आश्वासन चीनने दिले होते. त्याला आताच्या हडेलहप्पीने धोक्यात आणले गेले आहे. हाँगकाँगचा मूलभूत कायदा कलम 23 अंतर्गत आहे. त्यात म्हटले आहे की, जर कोणी हाँगकाँगच्या खास प्रशासकीय प्रदेशाच्या विरोधात देशद्रोहाची किंवा फुटीरतेची कारवाई करेल, किंवा मध्यवर्ती सरकारच्या विरोधात कारवाया करेल, तर त्याला तसेच सरकारी गोपनीय माहितीची चोरी करण्याचा आणि ती परकीय सत्तेला देण्याचा कोणी प्रयत्न करेल, त्याला या कलमान्वये शिक्षा केली जाईल. पण या व्यक्तीला चीनच्या स्वाधीन केले जाईल, असे त्यात म्हटलेले नव्हते. नव्या दुरुस्तीत ती 'सुधारणा' असेल. खास प्रशासकीय प्रदेशाला स्वतंत्र कायदा बनवायचा अधिकार देण्यात आला होता, त्यानुसार खास प्रशासकीय प्रदेशाने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याला 1 जुलै 2003 रोजी लागू केले. त्याने हाँगकाँगमध्ये सर्वप्रथम खळबळ माजली. तो प्रयत्न तिथेच थांबला. त्यानंतर हे कलम लागू करणारे विधेयक पुन्हा मांडण्यात आले नाही. आता मात्र या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे अचानक घोषित झाले. त्यानुसार कलावंत, विद्यापीठातील प्राध्यापक आणि पत्रकार यांच्या विरोधात पाऊल उचलण्यात येईल, असे बजावण्यात आले. विद्यापीठांच्या जागतिक क्रमवारीत पहिल्या पन्नासात हाँगकाँग विद्यापीठाचा समावेश होतो. तो 'चिनीकरणा'नंतर लयाला जाईल, ही हाँगकाँग विद्यापीठातल्या प्राध्यापकांना आणि संशोधकांना वाटणारी भीती आहे. बेताबेताने हाँगकाँग विद्याापीठावर आणि इतर विद्यापीठांवर चीनकडून कब्जा केला जाईल, असेही त्यांना वाटते आहे. हाँगकाँग हा प्रदेश स्वायत्त ठेवण्याचे आश्वासन देऊनही या प्रदेशात निदर्शने करणाऱ्यांना प्रशासनाच्या विरोधात कारवाया केल्याचे सांगून चीनच्या ताब्यात देण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. या कायद्याने प्रत्यार्पणच होणार आहे. ज्या देशांशी प्रत्यार्पण करार नाही, त्यांच्या देशातही तुम्हाला पाठविले जाईल असे बजावले जात आहे. इतरत्र कोठे नाही, पण त्याला चीनकडे सोपविले जाईल, म्हणजेच त्याला गायब केले जाईल. एखादी व्यक्ती हाँगकाँगमध्ये गुन्हा करत असेल, तर त्याला चीनच्या ताब्यात देणारे तुम्ही कोण? असा आंदोलकांचा सवाल आहे. हाँगकाँगचे मुख्य प्रशासक कॅरी लॅम हे या सगळया घटनाचक्रामागे आहेत, असा कयास आहे. ''आपल्याविरोधात हे आंदोलन तीव्र होणार असेल, तर आपल्याला या पदावर राहण्यात रस नाही'' असे सांगून लॅम यांनी आपल्या पदाचा राजीनामाही दिला.

नेमक्या या घटना कशामुळे घडत आहेत हे माहीत करून घेण्यापूर्वी आपल्याला हाँगकाँगचा थोडा पूर्वेतिहास तपासून पाहिला पाहिजे. 1984मध्ये ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी चिनी राज्यकर्त्यांशी करार करून हाँगकाँगला चीनकडे सोपवायचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 'लीज' संपल्यावर 1 जुलै 1997 रोजी हाँगकाँगला अधिकृतपणे चीनच्या स्वाधीन करण्यात आले. या करारापूर्वी, म्हणजे अगदी दुसऱ्या महायुध्दात 1941 ते 1945 या कालावधीत हाँगकाँगचा ताबा जपानने घेतला होता. ब्रिटिश आणि चिनी सैन्याने त्यांचा पाडाव केला आणि ब्रिटिशांकडे हाँगकाँगला पुन्हा एकदा सुपुर्द करण्यात आले. हाँगकाँगचा इतिहास पाषाण युगापर्यंत मागे, म्हणजे इसवीसनपूर्व 221 ते 206 एवढा मागे जातो. त्या वेळी तिथे चीन राजवट होती. चीन म्हणजे चिनी नव्हे. चीन हे तेव्हा राजघराणे होते. त्यानंतर तिथे चिंग घराणे राज्य करू लागले. 1842मध्ये पहिल्या अफू युध्दात चिंग राजवटीचा पराभव करण्यात आला. त्यात ब्रिटनचा विजय झाला. चीनने हाँगकाँगमधून मोठया प्रमाणावर होणाऱ्या अफूच्या निर्यातीला विरोध करताच युध्द पेटले. त्यानंतर दुसरे अफू युध्दही पेटले. त्यातही ब्रिटनचा विजय झाला. दुसऱ्या महायुध्दानंतर हाँगकाँगचा ताबा ब्रिटनकडे आला आणि त्यांनी त्यास आपल्या आणखी एका वसाहतीचा दर्जा दिला. 1 जुलै 1898 रोजी चिंग राजवटीने आपल्या प्रदेशाला 99 वर्षांच्या कराराने (लीजने) ब्रिटनला दिले. जेव्हा हाँगकाँगचा प्रदेश ब्रिटिशांच्या ताब्यात होता, तेव्हा चीनचे त्या वेळचे पंतप्रधान झाऊ एन लाय यांनी हाँगकाँगचे जगाशी असणारे संबंध चीनच्या फायद्याचेच असल्याचे म्हटले होते. हा करार संपत असताना थॅचर यांनी 1 जुलै 1997 रोजी हाँगकाँगचा ताबा चीनकडे सोपवला. त्या वेळी चीनने हाँगकाँगमध्ये जे मूलभूत कायदे लागू आहेत, त्यांना हात न लावायचा निर्णय घेतला. आता त्यात ते बदल करू इच्छित आहेत आणि त्यातूनच नवनवे प्रश्न निर्माण होत आहेत.

या सर्व जनतेच्या रागाचे मूळ हे नव्या कायद्याच्या नावाखाली दिल्या जाणाऱ्या संभाव्य शिक्षेत आहे. कायद्याचे पालन न करणाऱ्यास किंवा प्रशासकीय दृष्टीकोनातून देशविरोधी कारवाया करणाऱ्यास एकदम चीनच्या हवाली केले जाणार आहे. चिनी पध्दतीने त्याची वासलातही लावली जाणार, हे सगळया जनतेला कळून चुकल्याने जनतेचा संताप अनावर झाला आहे. मग चीनमधून आलेल्या व्यापाऱ्यांवर त्याचा राग निघू लागला. चीनमधून येणारे व्यापारी हाँगकाँगच्या बाजारात करमुक्त वस्तू खरेदी करतात आणि त्या शेजारच्याच चिनी बाजारात महागडया किंवा स्थानिक दराने विकतात. हे कुठपर्यंत जाऊन पोहोचले, तर शेऊंग शू या हाँगकाँगमधल्या बाजारपेठेत खरेदी केलेल्या वस्तूंची विक्री चिनी शहर शेंझेनमध्ये होऊ लागली. त्यात सामान्य माणसाला भडकायचे खरे तर कारण नव्हते. पण हा माल खरेदी करणारा चिनी मुख्य भूमीचा नागरिक आहे आणि तो आपल्या म्हणजे हाँगकाँगच्या बाजारपेठेतून हा माल उचलतो आहे, हाच त्याचा दोष असल्याचे हाँगकाँगवासीयांचे म्हणणे आहे. या खरेदीदारांमुळे चलनवाढ झाली, महागाई वाढली, अशी टीका केली जाते. मात्र चीनचे लक्षावधी पर्यटक हाँगकाँगमध्ये येत राहिल्याने हाँगकाँगची भरभराट झाली, असा दावा चीनने केला आहे; पण त्यामुळे हाँगकाँग बकाल बनले, अशी तक्रार हाँगकाँगच्या मूळ रहिवाशांकडून केली जात आहे. शेऊंग शूमध्ये सौंदर्यप्रसाधनाची तसेच औषधांची अनेक दुकाने आहेत. तिथे कमी किमतीत त्यांची विक्री होते. तिथे हे व्यापारी येतात आणि खरेदी करतात, हे चांगले की वाईट? स्थानिकांच्या मते ते वाईट. कारण ते चिनी व्यापारी आहेत. बरे, हाँगकाँगमध्ये राहणारी जनता नेमकी कोण आहे? तर तीही बहुसंख्य चिनी वंशाचीच आहे. हाँगकाँगची लोकसंख्या सुमारे 74 लाख आहे. त्यापैकी 67 लाख 52 हजार हे मूळ चिनी वंशाचेच आहेत. म्हणजे इथे चिनी विरुध्द चिनी असेच चित्र दिसते. उर्वरित लोकसंख्येत फिलिपिनो, इंडोनेशियन, भारतीय आणि काही प्रमाणात पाकिस्तानी आहेत. भारतीयांची संख्याही 36 हजारांच्या घरात आहे.

रस्त्यावर उतरलेल्या निदर्शकांचे प्रमाण काय, असे विचारले तर त्याचे उत्तर मिळते की ते लोकसंख्येच्या एक सप्तमांश एवढे आहेत. म्हणजेच 70 लाख लोकसंख्येपैकी दहा लाख चिनी रस्त्यावर होते. म्हणजेच ज्या चिनी माणसाला हाँगकाँगमध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याची खुली हवा लाभलेली आहे, त्याला आता बंदिवासात आपल्याला जीवन काढावे लागेल की काय याची चिंता आहे. पोलीसांना त्यांना आवरता येणे मुश्कील झाले आहे. या समुदायाने एक अभिनव कल्पनाही लढवली आहे. ते छत्री उघडून रस्त्यावर येतात. हेतू हा, की त्याला आपले तोंडही लपवता यावे. लोकशाहीवादी निदर्शकांना तोंड लपवायची वेळ आली आहे. चिनी कॅमेऱ्यांना, चिनी प्रशासकीय नजरेला ते किती घाबरतात, याची कल्पना यावरून येऊ शकते. हे निदर्शक प्रक्षुब्ध झाले की पोलिसांच्या अंगावर धावून जातात आणि त्यांच्यावर कसल्यातरी पावडरीचा मारा करतात किंवा हातातल्या छत्र्यांचा अस्त्रांसारखा वापर करतात. त्यातून आता पोलिसांनाही अधिक संरक्षणाची गरज वाटू लागली आहे. पोलीसही त्यांच्या दिशेने तिखटपुडीचा मारा करतात. या अशा हाणामारीमध्ये अनेक जण जखमी झाले आहेत. त्यात पोलीसही आहेत. एका पोलीस अधिकाऱ्याचा अंगठाच कापला गेला. 1 जुलै रोजी तर हाँगकाँगच्या विधिमंडळाचा ताबाच जमावाने घेतला होता. या विधिमंडळात 50 टक्के निवडून आलेले, तर उर्वरित प्रशासनाने नियुक्त केलेले सदस्य आहेत. म्हणजेच बहुमत चिनी प्रशासनाच्या बाजूचेच असते. विधिमंडळाबाहेर चित्रीकरण करणाऱ्या टीव्ही-बी या वृत्तवाहिनीचा संवादक मारहाणीत सापडला. त्याच्यासमोर जमावाने 'चॅनल बदला'चे फलक फडकावले. त्याची ही वृत्तवाहिनी चीनसाठी काम करत असल्याचा समज जनतेत पसरलेला आहे. त्यामुळे 'चॅनल बदला' ही मोहीम तीव्र होऊ लागलेली आहे. टि्वटर, फेसबुक आणि व्हॉटस् ऍप यामुळे एका हाकेसरशी जमाव गोळा होतो आणि तो निदर्शनांमध्ये सहभागी होतो. रस्तोरस्ती लक्षावधी निदर्शक हे हाँगकाँगने पहिल्यांदाच अनुभवले आहेत. सलग पाच आठवडे झाले, प्रत्येक आठवडयाच्या अखेरीस सुट्टीचे निमित्त घेऊन ही निदर्शने आणि हिंसाचार चालू आहे. या वेळी होणाऱ्या पोलिसी तडाख्यातून पत्रकारही सुटलेला नाही.

अरविंद व्यं. गोखले

9822553076