'ब्रेक्झिटनाटया'चा धडा

 ब्रिटनला युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी जी मुदत देण्यात आली होती, ती 31 ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे.  तत्पूर्वी ब्रिटनने या सर्व प्रक्रियेबाबत अंतिम निर्णय घ्यावयाचा आहे. अशा स्थितीत तेथे बोरीस जॉन्सन पंतप्रधान बनले तर त्यांनाही सहमती घडवून आणण्यात यश येण्याच्या शक्यता फार कमी आहेत. त्यामुळे ब्रेक्झिटबाबतचा हा पेचप्रसंग आगामी काळात तीव्र बनत जाणार आहे.

'ब्रेक्झिट'च्या संपूर्ण प्रकरणाला एक नाटयमय वळण मिळाले असून काही दिवसांपूर्वीच ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली आहे. 7 जून रोजी त्या राजीनामा देणार आहेत. राजीनाम्यानंतर कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षनेते पदावरून दूर होतील आणि काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून काही काळ काम करतील. साधारणतः जूनच्या अखेरीपर्यंत नवीन पंतप्रधानाची निवड होईल. नव्या पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीमध्ये बोरीस जॉन्सन यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत आहे. जॉन्सन हे पूर्वी परराष्ट्रमंत्री राहिलेले आहेत. ब्रेक्झिटबाबत अत्यंत कडव्या विचारांचे नेते म्हणून ते ओळखले जातात. त्यामुळे ब्रेक्झिटचे एकूणच प्रकरण नाटयमय रूपाने पुढे जाताना दिसत आहे.

अत्यंत थोडी मते 'ब्रेक्झिट'च्या बाजूने

2016मध्ये इंग्लंडमध्ये ब्रेक्झिटच्या प्रकरणावरून सार्वमत घेण्यात आले. इंग्लंड हा पूर्वी युरोपियन युनियनचा सदस्य होता. पण हे सदस्यत्व रद्द करून ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडावे, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून जोर धरू लागली. याबाबत जनतेचे नेमके काय म्हणणे आहे हे जाणून घेण्यासाठी हे सार्वमत घेण्यात आले होते. या सार्वमतामध्ये अत्यंत थोडी मते 'ब्रेक्झिट'च्या बाजूने, म्हणजेच ब्रिटनने बाहेर पडण्याच्या बाजूने पडली आणि जनमताचा आदर राखत ब्रिटनने हा निर्णय घेतला. या घडामोडीनंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एका वेगळया प्रवाहाची सुरुवात झाली. हा प्रवाह होता राष्ट्रीय सार्वभौमत्व विरुध्द आंतरराष्ट्रीय सार्वभौमत्तव. 1991नंतर जेव्हा आर्थिक एकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली, त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय सार्वभौमत्व ही संकल्पना पुढे आली. प्रत्येक राष्ट्रांनी केवळ आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचा किंवा सार्वभौमत्तवाचा विचार न करता सामूहिक हितसंबंधांचा आणि सार्वभौमत्वाचा विचार करणे या संकल्पनेला गती मिळाली. आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये राज्य हा मूलभूत घटक असून संपूर्ण राजकारण हे या संकल्पनेभोवती विणले गेलेले आहे. तथापि, गेल्या 30 वर्षांमध्ये ज्या पध्दतीने आंतरराष्ट्रीय राजकारण बदलत चालले आहे, ते पाहता आता राज्य हे यामध्ये केंद्रस्थानी राहिलेले नसून विविध व्यापार संघटना, राजकीय स्वरूपाच्या संघटना प्रभावी बनत चाललेल्या आहेत. त्यातून राष्ट्रांचे महत्त्व कमी होऊन या सर्व संस्था-संघटनांचे महत्त्व वाढलेले आहे. जागतिक स्तरावर विविध उपखंडांमध्ये अनेक व्यापार गट तयार झालेले आहेत. युरोपीय महासंघाची संकल्पना जरी शीतयुध्दाच्या काळामध्ये अस्तित्वात आली असली, तरी त्याला फारशी गती मिळालेली नव्हती. साधारणतः 1990च्या दशकात ही गती मिळाली. त्यानंतर  युरोपियन संसद तयार झाली. पूर्वी या महासंघाच्या सदस्य देशांचे वेगवेगळे चलन होते; त्याऐवजी युरो हे चलन व्यवहारात आणले गेले. या चलनाने अमेरिकेच्या डॉलरच्या मक्तेदारीला शह दिला. इतकेच नव्हे, तर अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील दबदब्यालाही आव्हान दिले गेले. एकूणच, युरोपियन देश हे एकीकरणाच्या उंबरठयावर आले. हे संपूर्ण जगासाठी एक आदर्श उदाहरण होते. कारण पहिले आणि दुसरे महायुध्द युरोपमध्येच झालेले होते. यादरम्यान संपूर्ण युरोपमध्ये जे मतभेद तयार झाले, जी विभागणी झाली ती या महासंघाच्या माध्यमातून दूर झाली. त्यामुळे संपूर्ण जगाने या महासंघाचे कौतुक केले. दोन महायुध्दांमध्ये परस्परांविरोधात लढणारे देश जर एकत्रित येऊ शकत असतील, तर इतर देश अशा प्रकारे का एकत्र येऊ शकत नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला गेला. यासाठी भारत-पाकिस्तानचे उदाहरणही दिले गेले. आर्थिक एकीकरण कशा पध्दतीचे असावे यासाठी युरोपियन महासंघाचे उदाहरण आदर्श म्हणून घेतले गेले.

स्थानिकांच्या रोजगारांवर गदा

युरोपियन महासंघाची वाटचाल यशस्वीपणे होत असताना दुसरीकडे युरोपमध्ये कडव्या उजव्या विचारसरणीच्या संघटना तयार व्हायला लागल्या. याचे कारण सामूहिक हितसंबंधांचा विचार केला जातो, तेव्हा अनेकदा स्थानिकांच्या आशाआकांक्षांकडे दुर्लक्ष केले जाते. स्थानिकांना अनेक गोष्टींचा त्याग करावा लागतो. त्यातून पसरत जाणाऱ्या असंतोषामुळे युरोपियन महासंघाच्या संकल्पनेला विरोध करणाऱ्या संघटना युरोपात आकाराला येऊ लागल्या. राजकीय पक्षांनी त्याचा फायदा घेण्यास सुरुवात केली. युरोपियन महासंघामध्ये पश्चिम युरोप आणि पूर्व युरोप देशांचा समावेश आहे. यातील पूर्व युरोपातील गरीब देशांना या संकल्पनेमुळे फायदा होत असून पश्चिम युरोपमधील इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स आदी श्रीमंत देशांना मात्र मोठया प्रमाणावर बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे, निर्वासितांचे लोंढे मोठया प्रमाणावर सहन करावे लागत आहेत, असे चित्र तयार होत गेले. या निर्वासितांमुळे भूमिपुत्रांच्या, स्थानिकांच्या रोजगारांवर गदा येत आहे, हा विचार सर्वदूर पसरत गेला.

विचारांच्या आधारावर ध्रुवीकरण

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनले आणि त्यांनी 'अमेरिका फर्स्ट'चा नारा दिल्यानंतर कडव्या विचारांना आणखी चालना मिळाली. या साऱ्यातूनच ब्रेक्झिटचा प्रकार घडला. इंग्लंडने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडायचे की नाही याबाबत घेण्यात आलेल्या सार्वमताच्या पार्श्वभूमीवरच थेरेसा मे या ब्रिटनच्या पंतप्रधान बनल्या. ब्रेक्झिटचा निर्णय अंतिम झाल्यानंतर याबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली आणि ती अत्यंत क्लिष्ट, गुंतागुंतीची आहे. यासाठी युरोपियन महासंघासोबत एक करार करणे आवश्यक होते. हा करार म्हणजे पती-पत्नीतील घटस्फोटादरम्यानच्या पोटगीच्या मुद्दयासारखा होता. साहजिकच त्यामध्ये असंख्य गोष्टींचा समावेश असल्यामुळे, वेगवेगळया अटी-शर्ती असल्यामुळे हा करार पूर्णत्वाला येत नाहीये. आजवर थेरेसा मे यांनी ब्रिटनच्या संसदेमध्ये तीन वेळा हा करार संमतीसाठी मांडला. पण तो तिन्ही वेळा फेटाळला गेला. कारण ब्रिटनमध्ये विचारांच्या आधारावर ध्रुवीकरण झालेले आहे. यामध्ये तीन प्रकारच्या विचासरणी दिसून येतात. एक विचासरणी अत्यंत कडव्या विचारांची असून त्यांच्या मते ब्रेक्झिटचा निर्णय झाला असल्यामुळे आता इथून पुढे युरोपियन महासंघासोबत कोणत्याही प्रकारचे नाते ठेवायचे नाही. थोडक्यात, आता मागे वळून पहायचे नाही असे या गटाचे म्हणणे असून त्यांना पूर्ण फारकत हवी आहे. दुसऱ्या विचासरणीची भूमिका 'सॉफ्ट इकॉनॉमिक असोसिएशन'ची आहे. त्यांच्या मते युरोपियन महासंघातून बाहेर पडल्यास ब्रिटनची अर्थव्यवस्था डबघाईला येऊ शकते. तेथे आर्थिक मंदी येऊ शकते. आज ब्रिटन हा युरोपियन महासंघाचा सदस्य असल्यामुळे तेथे मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. ब्रेक्झिटनंतर त्या गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो त्यामुळे तडकाफडकी विभक्त होण्यापेक्षा युरोपियन महासंघासोबत अंशतः संबंध ठेवावेत, असे या दुसऱ्या गटाचे म्हणणे आहे. तिसरा गट हा ब्रेक्झिटच्या निर्णयाबाबतच पुनर्विचार झाला पाहिजे असे म्हणणारा आहे. यासाठी ते पुन्हा एकदा सार्वमत घेण्याची मागणी करत आहेत. हा निर्णय राजकीय पक्षांचा नसून तो सामान्यांचा आहे. त्यामुळे ब्रेक्झिटबाबतच्या अटी व शर्ती अंतिम स्वरूपापर्यंत जात नसतील, तर सार्वमत घ्यायला हरकत काय? असा त्यांचा सवाल आहे.

इंग्लंडमधील राजकीय वातावरण तणावपूर्ण

ब्रेक्झिटच्या निर्णयाबाबत सहमती होणे दुरापास्त होत चालल्यामुळे इंग्लंडमधील राजकीय वातावरण गढूळ आणि तणावपूर्ण बनले आहे. या सर्वांबाबत केवळ हुजूर पक्ष (कॉन्झर्व्हेटिव्ह) आणि मजूर पक्षामध्येच (लेबर पार्टी) वाद अथवा मतभेद नसून हुजूर पक्षच विभागला गेला आहे. त्यांच्यातच सहमती नसल्यामुळे थेरेसा मे यांना राजीनामा द्यावा लागला.  हुजूर पक्षातील एक गट अत्यंत कडव्या विचारांचा असून त्यांना युरोपियन महासंघातून बाहेर पडताना त्यांच्यासोबत कोणत्याही प्रकारचा करार नको आहे; तर अशा प्रकारे एकदम संबंध तोडणे ब्रिटनच्या आर्थिक हिताचे नाही, असे दुसऱ्या गटाचे म्हणणे आहे. पक्षामधील अंतर्गत मतभेद दूर करण्यामध्ये थेरेसा मे अपयशी ठरल्या आणि आता त्यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली आहे.

ब्रिटनला युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी जी मुदत देण्यात आली होती, ती मार्च महिन्यामध्ये संपली. पण ब्रिटनचा निर्णय न झाल्यामुळे सहा महिने ही मुदत वाढवून देण्यात आली. ही मुदत 31 ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे.  तत्पूर्वी ब्रिटनने या सर्व प्रक्रियेबाबत अंतिम निर्णय घ्यावयाचा आहे. अशा स्थितीत तेथे बोरीस जॉन्सन पंतप्रधान बनले तर त्यांनाही सहमती घडवून आणण्यात यश येण्याच्या शक्यता फार कमी आहेत. त्यामुळे ब्रेक्झिटबाबतचा हा पेचप्रसंग आगामी काळात तीव्र बनत जाणार आहे.

या सर्वांचा धडा काय? तर *गेल्या तीस वर्षांत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक एकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान बनल्यामुळे कोणताही देश इतर देशांशी आर्थिक व्यवहारांशिवाय राहूच शकत नाही, ही बाब आता सिध्द झालेली आहे. परस्परांच्या अर्थव्यवस्था या कमालीच्या गुंतलेल्या असल्यामुळे आर्थिक एकीकरणाच्या आणि जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेपासून दूर जाणे हे कोणत्याही देशाला अत्यंत अवघड जाणार आहे. हाच ब्रेक्झिट नाटयाचा धडा आहे.*

परराष्ट्र धोरण विश्लेषक