दिशादर्शक संकेत

लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबरच आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आणि ओडिशा, तसेच सिक्कीम या राज्यांच्या विधानसभेच्याही निवडणुकांचा निकाल लागला. या निकालांचा एक निष्कर्ष निघतो - येणार्‍या काळात या राज्यांना केंद्रातील मोदी सरकारशी जुळवून घ्यावे लागेल. त्यांच्या राज्याची प्रगती आणि विकास यासाठी तेच योग्य आहे. हीच एक योग्य दिशा आहे आणि याचे संकेतही मिळाले आहेत.

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबरच आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आणि ओडिशा, तसेच सिक्कीम या राज्यांच्या विधानसभेच्याही निवडणुका झाल्या. लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाला जे अभूतपूर्व, ऐतिहासिक आणि नेत्रदीपक यश प्राप्त झाले, त्या पार्श्वभूमीवर या राज्यांच्या निवडणुका, त्यांचे निकाल यावर तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडियात फारशी चर्चा झाली नाही असेच दिसून येते.

आंध्रात तेलगु देसमचा धुव्वा

आंध्र प्रदेशात माजी मुख्यमंत्री वाय.एस.आर. रेड्डी यांचे सुपुत्र आणि वाय.एस.आर. काँग्रेसचे अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी यांच्या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. त्यांच्या वाय.एस.आर. काँग्रेसने 175 जागांपैकी 151 जागा पटकाविल्या आहेत. लोकसभेतही या पक्षाचे 25पैकी 22 खासदार निवडून आले आहेत, हे विशेष.

या तुलनेत चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पार्टीचा पुरता धुव्वा उडाला आहे. सत्तारूढ असलेल्या या पक्षाला विधानसभेत जेमतेम 23 जागा मिळाल्या आहेत आणि लोकसभेत तर एकही जागा मिळविता आली नाही. पवन कल्याण या सिनेनटाने स्थापन केलेल्या जन सेना पक्षाला मात्र एक जागा मिळाली आहे. 

मतांच्या टक्केवारीचा विचार केला, तर वाय.एस.आर. काँग्रेस आणि तेलगू देसम पार्टी यांना 2014च्या निवडणुकीत जेवढी मते मिळाली होती, त्यात केवळ 2.2 टक्क्यांचा फरक होता. 2019च्या निवडणुकीत हा फरक 10 टक्क्यांहून अधिक आहे. या निवडणुकीत जगन मोहन रेड्डी यांच्या पक्षाला 49.95%, तर चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाला 39.18% मते मिळाली आहेत.

2014च्या निवडणुकीत तेलगू देसम पार्टी आणि भाजपा यांची युती होती. या युतीला 46.79% मते आणि 106 जागा मिळाल्या होत्या. त्यात तेलगू देसम पार्टीचा वाटा 46.79% होता, तर भाजपाला 2.18% मते मिळविता आली होती. वाय.एस.आर. काँग्रेसला 44.58% मते मिळून 67 जागा मिळाल्या होत्या.

आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावरून मतभेद झाल्याने चंद्राबाबू नायडूंनी भाजपाची साथ सोडली आणि ते एनडीएमधून बाहेर पडले. त्यानंतर काँग्रेसशी युती करीत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाध्यक्ष अमित शाह आणि अन्य नेत्यांवर टीकास्त्र सोडले होते. बहुचर्चित तिसर्‍या मोर्चाची बांधणी करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, सोनिया, राहुल गांधी यांच्यासारख्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या गाठीभेटी घेणे सुरू केले होते. विशेषतः लोकसभेच्या निवडणुकात त्यांच्या या गाठीभेटींना तर नुसता ऊत आला होता. पण हे सर्व करीत असताना आपल्या राज्याकडे लक्ष देणे त्यांना जमलेच नाही आणि परिणाम आज समोर आहेत. गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही गेले अशी चंद्राबाबूंची केविलवाणी अवस्था झाली आहे.

आंध्र प्रदेशचे नवोदित मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांचा शपथविधी 30 मे रोजी होणार आहे आणि त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रत्यक्ष भेटून त्यासाठीचे आग्रहाचे आमंत्रण दिले आहे. या भेटीत भविष्यातील संकेत दडलेले आहेत असे समजण्यास भरपूर वाव आहे.

आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात यावा ही मागणी तर आहेच, पण रेड्डींना पंतप्रधान मोदी यांनी आंध्र प्रदेशला काहीही कमी पडू देणार नाही, हे आश्वासनदेखील भावी मुख्यमंत्र्यांना सुखावणारे होते हे मात्र नक्कीच म्हणता येईल.

जगन मोहन रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेशच्या जनतेला विशेष राज्याचा दर्जा मिळविण्यासाठी आपण प्रयत्न करू असे आश्वासन निवडणुकीदरम्यान दिले होते. त्या संदर्भात आणि राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांच्याशी चर्चा केली आहे.

राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला आहे. अविभाजित आंध्र प्रदेशावर 97000 कोटी रुपयांचे कर्ज होते, तर तेलंगण अस्तित्वात आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत ही कर्जाची रक्कम 2.58 लाख कोटी इतकी वाढली आहे. व्याजाच्या परतफेडीत दर वर्षी 20000 कोटी रुपये जात आहेत.

याच भेटीत जगन मोहन रेड्डी यांनी आपला पक्ष लोकसभेत एनडीएच्या बाजूने राहील, असे सूचक संकेत दिले आहेत. आंध्र प्रदेशात लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला एकही जागा मिळाली नाही, पण वाय.एस.आर. काँग्रेसच्या 22 खासदारांचे समर्थन मात्र मिळू शकते, हा या भेटीचा ‘लशीुंशशप ींहश श्रळपश” संकेत आहे.

ओडिशात नवीन पटनायक यांचे पुरागमन

फणी चक्रीवादळाने केलेले नुकसान, त्यामुळे उद्ध्वस्त झालेले जनजीवन या पार्श्वभूमीवर ओडिशात लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यात नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दलाने (बिजदने) नेत्रदीपक यश मिळविले आहे आणि तेदेखील सलग पाचव्यांदा!

विधानसभेच्या 146 जागांपैकी तब्बल 112 जागा मिळवून बिजद आणि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी ओडिशात तरी दुसरा पर्याय नसल्याचे दाखवून दिले आहे. 2014च्या तुलनेत या वेळी बिजदला पाच जागा कमी मिळाल्या हे खरे आहे. पण त्यांचा राजकीय प्रभाव आजही कायम आहे हेच या निकालांनी अधोरेखित केले आहे.

दुसरीकडे भाजपाने या वेळी बर्‍यापैकी कामगिरी बजाविली आहे असे दिसते. भाजपाचे 23 आमदार विधानसभेत निवडून आले आहेत, तर राज्यातून 6 खासदार लोकसभेत निवडून गेले आहेत. काँग्रेसला विधानसभेत फक्त 9 जागा, तर माकपा आणि अपक्ष यांना प्रत्येकी एक जागा मिळाली आहे.

भारतीय जनता पक्ष विधानसभेत विरोधी पक्ष म्हणून असेल तरीही खूप प्रभावी असू शकेल, असे आज म्हणता येणार नाही. परंतु ओडिशात भाजपाचे संख्याबळ इतके प्रथमच आले आहे. पंतप्रधान मोदी, भाजपाध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी प्रचाराची धुरा सांभाळली होती. त्यामुळे पक्षाला इतके यश मिळू शकले.

बिजदच्या विजयाचे श्रेय निर्विवादपणे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनाच द्यावे लागेल. ते 2000पासून राज्यात सत्तेवर आहेत. माकपचे ज्योती बसू यांच्यानंतर कदाचित नवीन पटनायक हेच असे नेते असतील, जे सलग पाच वेळा मुख्यमंत्रिपदावर आरूढ झाले असतील. इतकी वर्षे सत्तेत असूनही जनमानसावर आजही नवीन पटनायक यांची चांगलीच पकड आहे, हे या निवडणुकीने पुनः एकवार सिद्ध केले आहे.

फणी चक्रीवादळाने झालेल्या नुकसानाचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदी जेव्हा ओडिशात गेले होते, तेव्हा नवीन पटनायक त्यांच्यासोबत होते आणि ताबडतोब सहकार्याचा हात पुढे केल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले होते. येणार्‍या काळात संसदेत बिजदचे खासदार सरकारशी सहकार्य करू शकतील असा राजकीय निरीक्षकांचा होरा आहे. बिजद एनडएमध्ये सामील होण्याची शक्यता खूपच धूसर दिसत असली, तरी परस्पर सहकार्याचे क्षेत्र दोन्ही पक्षांना मोकळे राहणार आहे, हे मात्र नक्की.

bjp

अरुणाचल प्रदेशात भाजपाचा सूर्योदय

उगवत्या सूर्याच्या पहिल्या किरणांनी जी भूमी न्हाऊन निघते, त्या अरुणाचल प्रदेशात प्रथमच भाजपाचा सूर्योदय झाला आहे. ईशान्य भारतातील चीन आणि भूतान, तसेच म्यानमार या देशांच्या सीमेला लागून असलेला अरुणाचल प्रदेश संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश आहे. 1962 साली चीनने याच प्रदेशात आक्रमण केले होते. या प्रदेशाचा एक मोठा भूभाग आजही चीनच्या ताब्यात आहे. मागील काही दिवसांत डोक्लाम भागात चीनने सैन्य घुसविण्याचा प्रयत्न केला होता. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने तो हाणून पडला. तसा चीन संपूर्ण अरुणाचल प्रदेशावर आपला अधिकार सांगत आहे. दक्षिण तिबेट म्हणून अरुणाचल आमचा आहे असे चीनचे म्हणणे आहे. त्यामुळे दलाई लामांच्या अरुणाचल भेटीला विरोध करणे, भारतीय अधिकार्‍यांना पेपर व्हिसा देणे यासारखी खुसपटे चिनी सरकार उकरून काढत असते.

आतापर्यंत काँग्रेसचे आणि प्रादेशिक पक्षांचे सरकार होते. त्यामुळे चीनची ही दादागिरी चालत होती. मोदी सरकारच्या काळात ही दादागिरी बरीच काबूत आली. त्याचा परिणाम आणि प्रभाव या निवडणुकीत दिसून आला.

60 सदस्यीय विधानसभेत भाजपाने 37 जागा जिंकत आपले निर्विवाद बहुमत सिद्ध केले आहे. काँग्रेसला केवळ चारच जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. त्यामुळे भाजपा या वेळी कुणाच्याही कुबड्या न घेता राज्यात स्वबळावर सत्ता स्थापन करू शकणार आहे. अरुणाचल प्रदेशाच्या सुरक्षेच्या आणि भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने ही अतिशय महत्त्वाची राजकीय घटना आहे.

भारत स्वतंत्र झाला, त्या वेळी अरुणाचल प्रदेश हा ‘नेफा’ म्हणजे North-East Frontier Agency असशपलू या नावाने ओळखला जात असे. पुढे 1975 साली त्याचे अरुणाचल प्रदेश असे नामकरण झाले आणि केंद्रशासित प्रदेशचा दर्जा मिळाला. 1987 साली राजीव गांधींच्या हस्ते अरुणाचल प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला होता. तेव्हापासून काँग्रेसचे किंवा स्थानिक प्रादेशिक पक्षांचे सरकार तेथे होते. 2019 साली प्रथमच भाजपाचे स्वबळावरील सरकार अस्तित्वात येत आहे.

या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे जनता दल (युनायटेड)चा प्रवेश. या पक्षाने तब्बल 7 जागा मिळवून दमदार प्रवेश केला आहे. पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पी.पी.ए.) या पक्षाला केवळ एक जागा मिळाली आहे, तर एन.पी.पी.ने 4 जागा पटकाविल्या आहेत.

विद्यमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू हे मुक्तो या चिनी सीमेलगतच्या मतदारसंघातून सलग तिसर्‍यांदा निवडून आले आहेत. तवांगच्या जागेवर भाजपाचे त्सेरिंग ताशी हे काँग्रेसच्या थुप्तेन तेम्पा यांचा 3592 मतांनी पराभव करून निवडून आले आहेत, तर भाजपाचे तरुण उमेदवार जुम्मुम एते देवरी यांनी काँग्रसचे प्रदेश अध्यक्ष ताकम संजय यांचा 5493 मतांनी पराभव केला आहे.

गेल्या काही वर्षांत अरुणाचल प्रदेशात संघाचे आणि संघ परिवारातील संस्थांचे काम वाढते आहे. अरुणाचल प्रदेशाच्या जनतेने ही कामे स्वीकारली आहेत. या निवडणुकीत भाजपाच्या विजयावर त्याचा मोठा परिणाम झाला असण्याची शक्यता अगदीच नाकारता येणार नाही. संपूर्ण ईशान्य भारतात आसामनंतर क्षेत्रफळाने मोठा, सीमावर्ती असा हा प्रदेश आहे. या प्रदेशात भाजपाची स्वबळावर सत्ता येणे हा एक शुभसंकेत आहे.

सिक्कीममध्ये 32 सदस्यीय विधानसभेत सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा या पक्षाने 17 जागी विजय संपादन करीत बहुमत सिद्ध केले आहे. सिक्कीम क्रांतिकारी पक्षाचे अध्यक्ष प्रेम सिंग तामांग यांनी 2013 साली हा पक्ष स्थापन केला होता. . Sikkim Democratic Front या पक्षाला 15 जागा मिळाल्या आहेत. याचा एक अर्थ असाही असू शकतो की येणार्‍या काळात सिक्कीममध्ये स्थिर सरकार चालविणे कठीण होईल.

या सर्व राज्यातील विधानसभेतील निवडणूक निकालांचा एक निष्कर्ष निघतो - येणार्‍या काळात या राज्यांना केंद्रातील मोदी सरकारशी जुळवून घ्यावे लागेल. त्यांच्या राज्याची प्रगती आणि विकास यासाठी तेच योग्य आहे. हीच एक योग्य दिशा आहे आणि याचे संकेतही मिळाले आहेत.