मदरसा आधुनिकीकरण -  सकारात्मक निर्णय

मुस्लीम समाजातील मान्यवरांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाची प्रशंसा केली आहे. या निर्णयामुळे मुस्लीम युवकांना देशाच्या विकासात योगदान देण्याची संधी उपलब्ध होईल आणि धार्मिक शिक्षणासोबत व्यावहारिक शिक्षण मिळाल्याने उपजीविकेचा प्रश्न भेडसावणार नाही, तसेच मुस्लीम युवक चुकीच्या मार्गाने जाणार नाही, असा विश्वास अनेक मुस्लीम मान्यवरांनी प्रस्तुत लेखकाशी बोलताना व्यक्त केला.

खासदारांच्या शपथविधीच्या वेळी उत्तर प्रदेशातील संभल येथून निवडून आलेले समाजवादी पार्टीचे सदस्य शफीकुर्रहमान बर्क यांनी ''वंदे मातरम इस्लामविरोधी असल्याने आपण ते म्हणणार नाही, पण घटनेचा आदर करू'' असे वादग्रस्त वक्तव्य केले. त्यावर समाजमाध्यमांतून बरीच उलटसुलट चर्चा झाली. एम.आय.एम.चे खासदार असदुद्दिन ओवैसी यांनीदेखील 'अल्ला हू अकबर'ची घोषणा संसदेत दिली. या सर्व घटनांचा राजकीय अन्वयार्थ काढण्याचा माझा तूर्त तरी मुळीच विचार नाही. परंतु, यामागची जी मनोभूमिका आहे, जी सर्वसाधारण मुस्लीम मानसिकता आहे, ती जिथे तयार केली जाते त्या मदरसा नामक संस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याचा मानस नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने घेतला आहे, ही माझ्या दृष्टीने मोठी आणि अतिशय महत्वाची घटना आहे. दुर्दैवाने या निर्णयावर मेन स्ट्रीम मीडियात आणि समाजमाध्यमांत फारशी चर्चा झाल्याचे दिसून आले नाही.

*2014 साली नरेंद्र मोदींनी मुस्लीम समाजाच्या प्रगतीसाठी एक मंत्र दिला होता. तो मंत्र होता 'एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कम्प्युटर'. आता परवा घेतलेला निर्णय या मंत्राची अंमलबजावणी करणारा आहे. या निर्णयामुळे मदरशातून धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचेही शिक्षण दिले जाणार आहे,* जेणेकरून मुस्लीम युवक जगाच्या धकाधकीत ठामपणे स्वत:च्या पायावर उभा राहून स्वयंपूर्ण तर बनेलच, तसेच आपल्या परिवारासाठी, समाजासाठी आणि देशासाठी काही ठोस सहयोगदेखील देऊ शकेल.

जातीयतेचे आणि तुष्टीकरणाचे निर्मूलन

सरकारच्या या निर्णयाची माहिती देताना अल्पसंख्य खात्याचे मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले की ''आता मदरशांना औपचारिक शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात येईल. मुस्लीम समाजाच्या युवकांना देशाच्या विकास प्रक्रियेत आपले योगदान देता यावे, त्यासाठी त्यांना सक्षम बनविणे हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे. यामुळे मदरशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विज्ञानाचे आणि कॉम्प्युटरचे शिक्षण मिळेल. पुढील महिन्यापासून या योजनेचे क्रियान्वयन व्हावयाचे आहे.''

नक्वी असेही म्हणाले की येत्या पाच वर्षांत मुस्लीम समाजाच्या सुमारे पाच कोटी विद्यार्थ्यांना सामाजिक-आर्थिक सबलीकरणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. त्यातही मुलींचे प्रणाम 50 टक्के असेल.

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठानच्या 65व्या आमसभेत बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. या योजनेमागे मोदी सरकारचा आणखी एक हेतू आहे, तो म्हणजे जातीयता आणि तुष्टीकरण या दोन रोगांचे निर्मूलन करणे. स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच या दोन गोष्टींनी भारतीय राजकारणाला ग्रासले होते. देशाच्या विभाजनामागे या तत्त्वांची विशेष भूमिका राहिली आहे, हे सर्वांना ठाऊक आहेच.

मदरसा हे मुस्लीम शिक्षण व्यवस्थेचे आणि मुस्लीम समाजाचेदेखील एक व्यवच्छेदक लक्षण आहे. धार्मिक शिक्षणाचे केंद्र अशी मदरशाची साधी, सोपी आणि सुटसुटीत व्याख्या करता येईल, कारण तेथे येणाऱ्या मुलांना आणि मुलींना फक्त आणि फक्त कुराणाचे शिक्षण देण्यात येते. कुराण हा मुस्लीम समाजाचा धर्मग्रंथ आहे आणि तो अरबी भाषेत आहे, कारण सुमारे 1400 वर्षांपूर्वी अरबस्थानात इस्लामचा उदय झाला आणि तेथे बोलली जाणारी भाषा अरबी होती. त्यामुळे कुराण अरबी भाषेत असणे स्वाभाविक आहे.

कालांतराने जगातील इतर देशांत जसा इस्लामचा प्रचार झाला, तेथे अरबी भाषेतील कुराणच दिले गेले. परंतु तुर्कस्थानसारख्या काही देशांनी अरबी भाषेची ही पकड झुगारून देत आपल्या देशाच्या भाषेत कुराण आणले. कमाल अतातुर्क याने जेव्हा हा निर्णय घेतला, तेव्हा तुर्कस्थानात दंगे झाले होते, हा इतिहास आहे. भारतात इस्लामला मानणाऱ्या मुस्लीम राजांचे शासन सुमारे 800 वर्षे राहिले. या काळात मोठया संख्येने स्थानिक लोकांनी अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक आणि क्वचित आर्थिक कारणामुळे इस्लामचा स्वीकार केला. त्यांनाही अरबी भाषेचे प्रभुत्व स्वीकारावे लागले होते. आणि त्यांनी ते स्वीकारलेसुध्दा.

भारतात मदरशांची संख्या 56000

इस्लामचे संस्थापक मोहम्मद पैगंबराच्या काळात मदरशांचा प्रारंभ झाला. त्याकाळी 'मक्तब' या नावाने हे मदरसे चालविले जात असत आणि ते मशिदीच्या अंतर्गत असत. भारतात केरळ प्रांतात असे मक्तब सुरू झाल्याचे मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि National Council for Promotion of Urdu Languageचे उपाध्यक्ष रांची येथील डॉ. शहीद अख्तर यांनी सांगितले. या मदरशांनी पुढे समकक्ष अभ्यासक्रम विकसित केला आणि सरकारने हा अभ्यासक्रम स्वीकारून त्यांना मान्यता दिली. आज अनेक राज्यांत मदरसा बोर्ड आहेत, जे या मदरशांचे संचालन करीत असतात.

आज भारतात नोंदणीकृत मदरशांची संख्या सुमारे 56000 आहे, त्यापैकी एकटया उत्तर प्रदेशात 8000 मदरसे आहेत. परंतु नोंदणीकृत नसलेल्या मदरशांची संख्याही बरीच मोठी आहे आणि त्यांना सरकारी सवलती आणि फायदे मिळत नाहीत. त्यामुळे ते बाहेरून येणाऱ्या आर्थिक आणि इतर मदतीवर अवलंबून असतात. काही मदरसे खूप मोठे आणि प्रसिध्द आहेत, जेथे धार्मिक शिक्षणाबरोबरच व्यावहारिक शिक्षणदेखील दिले जाते. परंतु अशा मदरशांची संख्या खूपच कमी आहे.

काही वर्षांपूर्वी 'रीडर्स डायजेस्ट' या जगप्रसिध्द मासिकात मदरशांवर एक लेख प्रकाशित झाला होता. त्यात विशेषतः अफगाणिस्तान, पाकिस्तान यासारख्या दहशतवादाने ग्रस्त देशांच्या संदर्भात विवेचन केले होते आणि मदरशांच्या माध्यमातून कडवे, कट्टर मुसलमान घडविले जातात, जे पुढे अशा प्रकारच्या दहशतवादी कारवायात सहभागी होतात, असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता.

कुराणाशिवाय इतर विषयाचा अभाव

हे खरे आहे की गरीब मुस्लीम कुटुंबातील मुले मदरशात जाऊन शिक्षण घेतात. आर्थिकदृष्टया संपन्न परिवारातील मुले मदरशात अभावानेच आढळून येतात. हेदेखील खरे आहे की मदरशातून कुराणाचे शिक्षण दिले जाते. कुराण हे अरबी भाषेत असल्याने, पाठांतर करण्यावर अधिक भर असतो. आणि त्यात जे सांगितले आहे त्याचा कालानुरूप अर्थ लावण्याचा फारसा प्रयत्न होत नाही. मदरशातील मुलांना कुराणाशिवाय इतर विषय शिकविले जात नसल्याने शिक्षण पूर्ण झाल्यावर ते एक तर कुठल्यातरी मशिदीत इमाम किंवा तत्सम काम मिळवितात किंवा स्वत:चा मदरसा सुरू करतात. त्यामुळे स्वत:ची आणि कुटुंबाची उपजीविका चालविणे हा एक मोठाच प्रश्न त्यांच्यासमोर असतो. असा मुस्लीम समुदाय हा दहशतवादी गटांसाठी आयताच cannon fodder म्हणून उपयोगात आणला जातो.

आधुनिकिरणाचे स्वागत

हे थांबवायचे असेल, तर मदरशात शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना 'हायटेक' बनविले पाहिजे, असे मत मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि सामाजिक कार्यकर्ते मोहम्मद अफझल यांनी व्यक्त केले. या दृष्टीने मोदी सरकारचा मदरशांच्या आधुनिकीकरणाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे, असे ते म्हणाले.

शिक्षणाचा अभाव हा मुस्लीम समाजाच्या प्रगतीच्या मार्गात मोठा धोंडा आहे. त्यामुळे 'दिनी' (धार्मिक) शिक्षणासोबत 'दुनियावी' (व्यावहारिक) तालीमसुद्दा दिली जावी, असे मत व्यक्त करून अफझल म्हणाले की व्यावहारिक शिक्षणामुळे जगात कसे राहावे, कसे वागावे याचे वळण मुलांना लागू शकते. धार्मिक शिक्षणामुळे चांगले संस्कार मिळतील. त्यातून चारित्र्य निर्माण होईल आणि व्यावहारिक शिक्षणामुळे जीवन जगण्याचा मार्ग सापडेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे हे दोन्ही उद्देश्य साध्य होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ते म्हणाले की अरबी ही भारतीय मुस्लिमांची भाषा नाही. पण मदरशातील विद्यार्थी अरबी भाषेतील कुराण जर पाठ करू शकत असतील, तर विज्ञान आणि कॉम्प्युटर शिकण्याची त्यांची क्षमता नक्कीच आहे. खरी गरज आहे त्यांना त्या विषयातील योग्य शिक्षण देण्याची आणि सरकारच्या या निर्णयातून हे नक्कीच साध्य होईल.

मोहमम्द अफझल असेही म्हणाले की असे मदरसे देशात स्थापन व्हावेत, ज्यात सर्व धर्मांच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यावासा वाटेल आणि जेथे उत्तम प्रकारचे शिक्षण दिले जाईल.

उत्तर प्रदेशातील मदरशांच्या कामात असलेले सामाजिक कार्यकर्ते मोहम्मद मझाहीर खान यांनीही मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम समाजाने भाजपाला भरपूर मतदान केले आहे. एका दृष्टीने पाहता मुस्लीम समाजाने मोदी सरकारवरील विश्वासच यातून व्यक्त केला आहे. मुस्लीम समाजाच्या 'तरक्की'चा (प्रगतीचा) मार्ग मदरशांच्या आधुनिकीकरणातून जाईल. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे मुस्लीम समाज खूश आहे. व्यावहारिक शिक्षणामुळे त्यांचे विचारदेखील बदलतील.

मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाच्या शिक्षा प्रकोष्ठाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि पुण्याच्या प्रसिध्द आझम कॅम्पस चे सचिव लतीफ मगदूम यांनी तर गेल्या वर्षी या विषयावर महाराष्ट्रातील मदरसा संचालकांची दोन दिवसांची एक कार्यशाळाच घेतली होती. शंभरावर मदरसा संचालक यात सहभागी झाले होते. मंचाचे संरक्षक इंद्रेश कुमार पूर्ण वेळ या उपक्रमात सहभागी झाले आणि त्यांनी प्रतिनिधींना मार्गदर्शन केले होते. मगदूम म्हणाले की मोदी सरकारचा हा स्वागतार्ह निर्णय आहे आणि मुस्लीम समाजाचा प्रतिसाददेखील सकारात्मक आहे. फक्त हा निर्णय सरकारने शक्य तितक्या लवकर अंमलात आणावा हीच अपेक्षा आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे मुस्लीम महिलांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे, असे मत लखनौच्या वकील आणि सामाजिक महिला कार्यकर्त्या शाहीन परवेझ यांनी व्यक्त केले. मुस्लीम महिलांना व्यावहारिक शिक्षण मिळविणे आता अधिक सोपे होईल आणि याची अत्यंत आवश्यकता होती, असे त्या म्हणाल्या.

या निर्णयामुळे मोदी सरकारने मुस्लीम समाजाचा विश्वास कमावला आहे, असे मत डॉ. शाहीद अख्तर यांनी व्यक्त केले. आधुनिक शिक्षणामुळे मुस्लीम समाजाची दिशाभूल करणाऱ्या तत्त्वांच्या प्रभावापासून ही मुले दूर राहतील. व्यवहारिक शिक्षणासोबत हुब्बुल वतनी म्हणजे देशप्रेम, देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या शहीदांचे जीवन यांचेही शिक्षण देत मदरशातील मुलांना संस्कृतीचा आणि परंपरांचा परिचय करून देण्याची गरज आहे.

सरकारने सर्व प्रथम देशातील सर्व मदरशांची नोंदणी करून घ्यावी, जेणेकरून मदरशांची नक्की संख्या तर कळेलच, तसेच विद्यार्थ्यांचीदेखील संख्या लक्षात येईल. अशा प्रकारे मदरशातील माहिती सरकारकडे एकत्र होत राहील आणि सरकारजवळ त्याचा एक डेटाबेस तयार होईल, जो कधीही कामी येऊ शकेल.

मुलींच्या शिक्षणाकडे मोदी सरकारचे लक्ष आहेच आणि नक्वी म्हणाले त्याप्रमाणे, मध्येच शिक्षण सोडलेल्या मुलींना ब्रिज कोर्सच्या माध्यमातून शिक्षण आणि नोकरी यांची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

देशभरातील मदरसा शिक्षकांना विविध संस्थांच्या मदतीने हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान आणि कॉम्प्युटर या विषयात प्रशिक्षण दिले जाईल, जेणेकरून ते मुलांना शिकविण्यासाठी सक्षम बनतील. या प्रकारच्या शिक्षणातून खासदार शफीकुर्रहमान बर्क किंवा असदुद्दिन ओवैसीसारखी धर्मांध जातीय मनोवृत्ती निर्माण होणार नाही आणि मोठया संख्येने मुस्लीम युवकदेखील देशाच्या प्रगतीसाठी आपल्या शिक्षणाचा उपयोग करू शकतील. भारतातील मदरशांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीनेदेखील मोदी सरकारचा हा निर्णय फार महत्त्वाचा आहे, असे मत जामिया मिलीयाचे दर ताहीर यांनी व्यक्त केले. या निर्णयामुळे भारतीय मुस्लीम जगातील मुस्लिमांचे नेतृत्व करू शकतील आणि मोदी सरकारच्या या निर्णयात याचे बीजारोपण झालेले आहे, हे मात्र खरे.