अल्पसंख्याकवादाचा प्रश्न

अल्पसंख्यवादाने सर्वधर्मसमभावाची भावना वाढविण्यापेक्षा त्यांच्यामधली रागाची व द्वेषाची दरी रुंदावली आहे. राजकीय स्वार्थासाठी अल्पसंख्याकत्वाच्या पुरस्कारामुळे अनेक समाजगटांना या प्रमुख प्रवाहापासून तोडण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे कोणत्याही एका समाजाचे नुकसान होत नाही तर भारतातील लोकशाही मूल्यांच्या, राज्यघटनेच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतात.

 भारतीय राज्यघटनेच्या संदर्भात अनेक चांगल्या गोष्टी असल्या, तरी ती अल्पसंख्याकांच्या हितरक्षणाकडे अधिक झुकली आहे व त्यामुळे बहुसंख्याक लोकांवर अन्याय होतो आहे, असा आक्षेप घेतला जातो व त्यात तथ्य आहे. मुळात भारताच्या सांस्कृतिक वातावरणात धार्मिक अल्पसंख्याक व बहुसंख्याक हा शब्दप्रयोगच अनावश्यक आहे. युरोपमध्ये विविध राष्ट्रांची जडणघडण होत असता ज्या राष्ट्रात जे अल्पसंख्य भाषिक, धार्मिक किंवा वांशिक गट आहेत, त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाचा प्रश्न समोर आला. या गटांवर बहुसंख्याक समाजाकडून अन्याय होऊ नये यासाठी विशेष घटनात्मक तरतुदींचा आग्रह पहिल्या महायुध्दानंतर धरण्यात आला. परंतु त्यांचे पालन केले गेले नाही. घटनानिर्मितीनंतर मुस्लीम, ख्रिश्चन व पारशी वगळता सर्वांना हिंदू कोड बिलाच्या कक्षेत आणले गेले. त्यामुळे हे जे तीन प्रमुख समाज धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून गणले गेले, त्यातील मुस्लीम व ख्रिश्चन हे दोन समाज तर एकेकाळचे राज्यकर्ते किंवा राज्यकर्त्यांनी समर्थन दिलेले समाज होते. त्यामुळे जो खऱ्या अर्थाने अल्पसंख्याक समाज होता तो म्हणजे पारशी. पण त्या समाजाला बहुसंख्य हिंदू समाजाची भीती वाटत नव्हती व त्यामुळे विशेष तरतुदींचीही गरज वाटत नव्हती. एकदा श्रध्दा व उपासना स्वातंत्र्याची तरतूद केल्यानंतर इतरही दोन्ही समाजांनी तीच भूमिका घेतली असती, तर धार्मिक तणावाचे कारणच उरले नसते. परंतु अल्पसंख्याक या कल्पनेचा एवढा बागुलबुवा केला गेला, त्याचे राष्ट्रीय एकात्मतेवर अनेक विपरीत परिणाम झाले आहेत.

आपली राज्यघटना ज्या मूल्यतत्त्वांवर उभी आहे, ती मूल्यतत्त्वे स्त्री-पुरुष  समानता, सर्व प्रकारच्या शोषणापासूनची मुक्ती, ऐहिक जीवनमूल्ये ठरविण्याचा अधिकार धार्मिक नेत्यांना नसून संसदेचा आहे यावर उभी आहे. घटनेने श्रध्देचे आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य दिले असले, तरी त्या स्वातंत्र्यामुळे नागरी समाजाच्या मूलतत्त्वांना बाधा येता कामा नये. या इहवादी विचारावर आधारित अनेक कायदेशीर सुधारणा हिंदू समाजात झाल्या. त्याला प्रारंभी काही हिंदू गटातून विरोध झाला. पण या सुधारणांचे फायदे लक्षात आल्यावर तो विरोध कमी होत गेला. जर हिंदू समाजातील सर्वांना हे फायदे मिळाले, तर समान धर्म निरपेक्ष कायदे करण्यात अडचण कोणाची? पण अशी जो मागणी करेल त्याल जातीयवादी ठरवले जाऊ लागले. वास्तविक पाहता जे धर्माच्या आधारे कायदे टिकवू पाहतात, ते जातीयवादी व जे धर्मनिरपेक्ष कायद्याचा आग्रह धरतात, ते सेक्युलरवादी असे म्हणण्याऐवजी हा उलटा प्रकार सुरू झाला. त्यातून 'सेक्युलॅरिझम म्हणजे अल्पसंख्याकवाद' अशी व्याख्या तयार झाली. हिंदू समाजाची सतत भीती दाखवून अल्पसंख्याकांच्या मनात असुरक्षित असल्याचा सतत भयगंड तयार केला गेला. धर्मसुधारणांचे सर्व कायदे हिंदूंना व अल्पसंख्याकांना मात्र धार्मिक संरक्षण, याची तीव्र प्रतिक्रिया हिंदूंच्या मनात उमटली. त्यामुळे धार्मिक एकात्मभाव वाढण्याऐवजी एकमेकांबद्दलची भीती व द्वेष वाढत गेला.

ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर अल्पसंख्याकांविषयीच्या दृष्टीकोनात बदल करावा लागेल. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताची फाळणी झाली. हिंदू बहुसंख्य असलेल्या देशात मुस्लीम समाज सुरक्षित राहणार नाही, असा मुस्लीम लीगने प्रचार केला. तेव्हा अल्पसंख्य समाजाला आम्ही विशेष संरक्षण देत आहोत व त्यामुळे धार्मिक आधारावर फाळणीचा केला गेलेला प्रचार हा चुकीचा होता हे स्पष्ट व्हावे, अशा घटनेत या तरतुदी करताना घटनाकर्त्यांचा उद्देश असावा. पण तो सफल झालेला नाही. भारतात मुस्लिमांना विशेष सवलती दिल्या म्हणून पाकिस्तानचा भारतद्वेष कमी झाला नाही की भारताचे उदाहरण पाहून पाकिस्तानने तशाच तरतुदी पाकिस्तानमधल्या हिंदूंसाठी दिल्या नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षानी केवळ पाकिस्तानच काय, अनेक मुस्लीम देशांतील मुसलमानांपेक्षा भारतातील मुसलमान अधिक सुरक्षित आहे. घटनेने दिल्यामुळे त्याला ही सुरक्षितता नाही, तर हजारो वर्षे हिंदू जी सर्वधर्मसमभावाची जीवनमूल्ये पाळत आलेले आहेत, त्यामुळे आहे. अल्पसंख्यवादाने सर्वधर्मसमभावाची भावना वाढविण्यापेक्षा त्यांच्यामधली रागाची व द्वेषाची दरी रुंदावली आहे. एवढेच नव्हे, तर शहाबानू किंवा नुकताच तलाकसंबंधी दिलेले अपवादात्मक निर्णय वगळता शिक्षण संस्थापासून अनेक विषयात न्यायालयेही या अल्पसंख्याकवादाला बळी पडली आहेत. घटनेतील अनेक तरतुदी अल्पसंख्याकांना पोषक व न्यायालयेही त्यांच्या बाजूने आहेत या अनुभवामुळे बहुसंख्याक समाज घटनेकडे संशयाने पाहत आहे.

या सर्व चर्चेला आणखी एक पैलू आहे. इंग्रजांनी अनेक देशांवर राज्य केलेले असले, तरी लोकशाहीची संकल्पना भारतात जेवढी यशस्वी झाली तेवढी इतरत्र झाली नाही. वास्तविक पाहता स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा भारताची जी स्थिती होती ती पाहून भारत एकत्र राहू शकेल किंवा भारतात लोकशाही टिकून राहू शकेल यावर अनेक पाश्चात्य अभ्यासकांचा विश्वास नव्हता. अनेक भाषा, जाती, चाली रीती, खेडोपाडयात रहाणारी कोटयवधी अशिक्षित जनता, लोकशाही परंपरेचा अभाव त्यामुळे फारतर नेहरू जिवंत असेपर्यंत हा देश एकत्र राहील, असे अंदाज व्यक्त होत. पण या देशाची एकात्मता एका नेत्यावर किंवा पक्षावर अवलंबून नसून हजारो वर्षीच्या परंपरेवर ती अवलंबून आहे हे त्यांच्या लक्षात आले नाही.  आजही राजकीय स्वार्थासाठी अल्पसंख्याकत्वाच्या पुरस्कारामुळे अनेक समाजगटांना या प्रमुख प्रवाहापासून तोडण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्यामुळे आपण केवळ हिंदू समाजाचे नुकसान करीत नसून भारतातील लोकशाही मूल्यांच्या, राज्यघटनेच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत आहोत हे त्यांना कळत नाही. या देशाची घटना किंवा लोकशाही टिकायची असेल, तर या देशातील सर्वसमावेशक संस्कृती टिकणे ही त्याची पूर्वअट आहे.

kdilip54@gmail.com