संविधानाची चौकट, संघ आणि प्रकाश आंबेडकर

 प्रकाश आंबेडकर भाजपा-संघावर आरोप करत असतात. संघाला संविधानाच्या चौकटीत बसविण्याची अनाकलनीय मागणी करतात. आंबेडकर हे निष्णात वकील आहेत. कायदा कोळून प्यालेल्या बाबासाहेब आंबेडकरांचे ते वारस आहेत. त्यांना हे पूर्ण माहीत आहे की कुठलाही आरोप करताना पुरावा द्यावा लागतो. पण ते कुठलाही पुरावा देत नाहीत.

 वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी भाजपाविरोधी महायुती करण्यासाठी काँग्रेससमोर एक विचित्र अशी अट ठेवली आहे. ती अट म्हणजे संघाला संविधानाच्या चौकटीत बसविण्याचा आराखडा काँग्रेसने तयार करावा. तरच वंचित बहुजन आघाडी भाजपाविरोधी महायुतीत सामील होईल.

पत्रकार परिषदेतील सर्व पत्रकार, हे ऐकणारे उपस्थित श्रोते आणि इतरही सर्व नागरिक यांना या अटीचा उलगडा होण्याची जराही शक्यता नाही. अगदी मोठमोठया अभ्यासकांनाही प्रकाश अंबेडकरांची मागणी समजणे अवघड आहे.

प्रकाश आंबेडकरांचा असा आरोप आहे की संघाची समांतर अशी सरकारसारखी यंत्रणा आहे. ती घटनेला मानत नाही. ही यंत्रणा स्वतंत्रपणे आपले काम करत असते. अगदी काँग्रेससारख्या पक्षातही संघाचे लोक गुप्तपणे सामील आहेत. ते नागपूरमधल्या मध्यवर्ती संघ कार्यालयाच्या संपर्कात असतात आणि काँग्रेसच्याही धोरणांची सगळी वित्तंबातमी देत असतात.

कम्युनिस्टांमध्येही संघाचे लोक आहेत, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले असते तर त्यांचा सध्याचा आवेश पाहून कुणाला आश्चर्य वाटले नसते. इतकेच कशाला, आमच्या वंचित बहुजन आघाडीतही संघवाले गुप्तपणे सामील झाले आहेत असेही आंबेडकर म्हणतील. त्यासाठी सध्या त्यांचे तोंड कुणी धरू शकत नाही.

संघाची स्थापना झाली, तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय समाजकारणात, राजकारणात समर्थपणे सक्रिय होते. तेव्हापासून ते त्यांच्या मृत्यूपर्यंत - म्हणजे जवळपास 30 वर्षे बाबासाहेबांनी संघाची जी काही वाटचाल आहे ती पाहिली. त्यानंतरही दलित चळवळीला संघाची वाटचाल पाहता आली. पण कुणीच आत्तापर्यंत संघाबद्दल अशी मागणी केली नव्हती.

1967ची डॉ. लोहिया यांच्या नेतृत्वाखालची काँग्रेसविरोधी आघाडी, 1975च्या आणीबाणी काळातील जनता पक्ष, 1989चा व्ही.पी. सिंहांचा जनता दल या सगळया काळात कुठेही कधीही दलित चळवळ किंवा प्रकाश आंबेडकर यांनी संघाच्या असांविधानिक बाबींचा उल्लेख केला नाही. जनता दलाच्या काळात तर स्वत: प्रकाश आंबेडकर सक्रिय होते. शरद जोशींच्या शिफारशीवरून व्ही.पी. सिंहांनी दोन जणांना राज्यसभेवर खासदार म्हणून घेतले. त्यातील एक नाव प्रकाश आंबेडकरांचे होते. (दुसरे पंजाबातील शेतकरी नेते भूपेंद्रसिंग मान). याच सरकारला भाजपाचा पाठिंबा होता. पण तेव्हा प्रकाश आंबेडकरांना संघाबद्दल काही आक्षेप घ्यावा असे वाटले नाही.

मराठवाडयात विद्यापीठ नामांतराचे आंदोलन पेटले, तेव्हा गोपीनाथ मुंडे वगैरे भाजपाची नेते मंडळी नामांतराच्या बाजूने हिरिरीने पुढे आली होती. मराठवाडयातील भाजपा-संघाचा नामांतराला पूर्ण पाठिंबा होता. पुढे मंडल आयोगालाही भाजपाने पाठिंबा दिला. सगळयात जास्त ओ.बी.सी. नेतृत्व भाजपातूनच पुढे आले. मराठवाडयात नामांतराच्या आधीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान स्थापन करून संघपरिवाराने आपल्या वैद्यकीय उपक्रमांची सुरुवात केली होती. या काळातच प्रकाश आंबेडकर यांनी गायरान जमिनी दलितांना मिळाव्यात यासाठी औरंगाबादेत मोठी परिषद घेऊन आपली राजकीय ताकद दाखवायला सुरुवात केली होती. त्या काळातही कधी त्यांना संघ असांविधानिक आहे असे वाटले नव्हते.

मुळात आंबेडकरांचा आरोप काय आहे? संघाची एक स्वतंत्र अशी यंत्रणा कार्यरत आहे. ती संविधानाला जुमानत नाही. आता आंबेडकर हे निष्णात वकील आहेत. कायदा कोळून प्यालेल्या बाबासाहेब आंबेडकरांचे ते वारस आहेत. त्यांना हे पूर्ण माहीत आहे की कुठलाही आरोप करताना पुरावा द्यावा लागतो. पण ते कुठलाही पुरावा देत नाहीत.

भीमा कोरेगाव प्रकरणात संभाजी भिडे यांच्यावर मनसोक्त आरोप करणारे, आठ दिवसांत भिडेंना अटक झालीच पाहिजे अशा गर्जना जाहीर सभांमधून करणारे प्रकाश आंबेडकर चौकशी आयोगासमोर मात्र चूप राहिले. त्यांनी संभाजी भिडेंच्या नावाचाही उल्लेख केला नाही. कारण बोलभांडपणे नुसती भाषणे करणे वेगळे आणि प्रत्यक्ष कायद्यासमोर, एखाद्या चौकशी आयोगासमोर आपले म्हणणे मांडणे वेगळे. त्याला वैध पुरावे द्यावे लागतात.

संघाचे विविध उपक्रम विविध नावांनी चालतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या नावाने कुठलीही संस्था नोंदणीकृत नाही. संघावर आर्थिक आरोप करताना पत्रकार प्रा. जयदेव डोळे यांनीही असेच बिनबुडाचे आरोप केले होते. त्यांनाही कुठलेही पुरावे देता आले नाहीत. संघाशी संबंधित संस्था त्या त्या नावाने धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत आहेत. बँका रिझर्व्ह बँकेचा परवाना घेऊन चालतात, शैक्षणिक संस्था शिक्षण विभागाकडे नोंदणी केलेल्या असतात. सामाजिक न्याय विभागाकडे आश्रमशाळा, वस्तिगृहे, अनाथालये यांची नोंदणी झालेली असते. संघाशी संबंधित वृत्तपत्रे, मासिके, नियतकालिके आर.एन.आय.कडे नोंदणीकृत झालेली आहेत. मग ज्यांना आरोप करायचे आहेत, शंका घ्यायच्या आहेत त्यांनी त्या त्या संस्थांसंबंधात माहितीच्या अधिकारात अर्ज करावा आणि माहिती गोळा करावी.

प्रकाश आंबेडकरांना संघाचा जो असांविधानिक पैलू खुपत आहे, त्याबद्दल काँग्रेसकडून आराखडा कशासाठी पाहिजे आहे? मोदी सरकारची पाच वर्षे आणि अटलबिहारींची सहा वर्षे वगळली, तर देशात कुणाचे राज्य होते? त्यांना या सगळया कालखंडात संघाचे हे असांविधानिक स्वरूप का नाही खुपले?

काँग्रेसच्या काळात संघाची वाढ झाली. म्हणजे काँग्रेसचा संघाला छुपा पाठिंबा आहे असे प्रकाश आंबेडकरांना वाटते का? काँग्रेसमध्ये छुपे संघवाले आहेत, तर ते कोण आहेत? एक तरी नाव प्रकाश आंबेडकरांनी जाहीर करावे.

आंबेडकरांची अडचण मोठी विचित्र झाली आहे. काँग्रेस त्यांना राजकीयदृष्टया मोजायला तयार नाही. आता महाराष्ट्रात पाच नगर परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. त्यातही परत भाजपाचेच नगरसेवक जास्त संख्येने निवडून आले. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीने यातील कर्जत नगर परिषदेत उमेदवार उभे केले होते. सर्वच्या सर्व उमेदवार पडले, इतकेच नाही, तर त्यांची अनामत रक्कमही जप्त झाली. अशी राजकीय वस्तुस्थिती असताना प्रकाश आंबेडकर लोकसभेच्या 12 जागा कशाच्या आधारावर मागत आहेत? त्यांना साथ आहे ओवैसी यांच्या एम.आय.एम. पक्षाची, जो पक्ष मुळात संविधानाला मानतो का? हे आधी आंबेडकरांनी स्पष्ट करावे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कट्टरपंथी मुसलमांनाबद्दल काय लिहून ठेवले, हे आधी प्रकाश आंबेडकरांनी वाचावे. ते ज्यांच्या मांडीला मांडी लावून सध्या बसतात, त्या असदुद्दीन ओवैसी यांचा पोशाख काय असतो? ओवैसी भारतीय घटनेचे किती पालन करतात? हे स्वत:च्या तोंडून सांगावे.

मुळात महाराष्ट्रातील दलित चळवळ स्वत:च्या जिवावर वाढलीच नाही. सतत कुणीतरी फेकलेल्या सत्तेच्या तुकडयामुळे लाचार राहिली. मोजक्या नेत्यांना सत्तेची चारदोन पदे, मंत्रिपदे, विधान परिषदेवर आमदारकी, विधान परिषदेचे सभापतिपद, राज्यसभेवर खासदारकी, राज्यपालपद यावरच ही चळवळ चालू आहे, असे चित्र आहे. ज्या पध्दतीने मायावतींनी स्वत:च्या जिवावर सत्ता मिळवत आपली राजकीय ताकद दाखवून दिली, तसे महाराष्ट्रात कधीच झाले नाही. जेमतेम एका अकोला जिल्हा परिषदेत काही काळ प्रकाश आंबेडकरांना सत्ता राबविता आली. भारिप-बहुजन महासंघ स्थापन करून विविधी जातींच्या नेत्यांचे कडबोळे अशी एक आघाडी त्यांनी तयार केली. त्यासाठी कसलाही वैचारिक आधार उभा केला नाही. कांशीराम यांनी महाराष्ट्रातूनच आपली सुरुवात केली होती, हे लक्षात घेतले म्हणजे प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, रा.सु. गवई, जोगेंद्र कवाडे यांनी नेमके काय गमावले, हे लक्षात येते. 1998ला काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर हे चौघेही खुल्या जागांवरून खासदार म्हणून निवडून आले. त्यानंतर प्रकाश आंबेडकर एकच टर्म निवडून येऊ शकले. परत कुणीही दलित नेता स्वत:च्या बळावर खुल्या मतदारसंघातून निवडून आला नाही. हे कुणाचे अपयश आहे?

आज प्रकाश आंबेडकर भाजपा-संघावर आरोप करत आहेत; पण याच संघाने एक दलित व्यक्ती राष्ट्रपतिपदावर बसविली, एक ओ.बी.सी. पंतप्रधानपदावर बसविला, एक शेतकरी उपराष्ट्रपतिपदावर बसविला, दुसऱ्या एका पक्षाचा बहुजन नेता राज्यसभेत उपाध्यक्ष म्हणून बसविला. मग हे कुणाचे प्रतिनिधी आहेत? जातीबाबत हाच प्रश्न प्रकाश आंबेडकर कम्युनिस्टांना का नाही विचारत? किती दलित कम्युनिस्टांना सर्वोच्च पदावर संधी मिळाली? आज ज्या आनंद तेलतुंबडे या आपल्या बहिणीच्या नवऱ्यासाठी प्रकाश आंबेडकर आकांडवतांडव करत आहेत, त्यांचा भाऊ मिलिंद तेलतुंबडे नक्षलवादी कारवाया कुठल्या सांविधानिक चौकटीत राहून करतो, हे आंबेडकरांनी सांगावे. संघावर आरोप करताना आपल्या आजूबाजूचे किती लोक उघडपणे संविधानविरोधी कारवाया करत आहेत, हे प्रकाश आंबेडकरांनी पाहावे जरा.

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद