समतेच्या प्रस्थापनेचा लढा

कालानुरूप परिवर्तन हे आपल्या समाजाच्या जिवंतपणाचे लक्षण आहे. काळाच्या ओघात जुन्या, चुकीच्या प्रथा-परंपरांचा त्याग करावा लागतो. नव्या, पण मानवी मूल्यांचा सन्मान करणाऱ्या, समतेचा आग्रह धरणाऱ्या परंपरा निर्माण कराव्या लागतात. तरच समाज आणि संस्कृती समृध्द होते. असा प्रयत्न करणे म्हणजे प्रस्थापित व्यवस्थेला विचारलेला धीट जाब असतो आणि या जाबाला सकारात्मक उत्तर मिळते, असा आपला आजवरचा अनुभव आहे. तुळजापुरात चाललेला माता-भगिनींचा प्रयत्न हा त्याच जाबाचा एक भाग आहे.

तुळजापूर - जगतजननी भवानी माता, अवघ्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत. या तीर्थक्षेत्राने महाराष्ट्राचा कुलाचार जपला. मनगटातील शक्तीत संचार करून पराक्रमाची जाज्वल्य प्रेरणा जागवली. महाराष्ट्रातील असे एकही गाव नसेल की त्या गावातून तुळजापूरला कोणी गेले नसेल. अनेक शतकांपासून शक्ती-भक्ती आणि कुलाचारासाठी प्रसिध्द असणाऱ्या तुळजापुरात आता समतेचे सूर उमटू लागले आहेत. तुळजापूरच्या स्थानिक माता-भगिनींनी धरलेला आग्रह आणि त्यासाठी केलेले आंदोलन म्हणजेच भारतीय संविधानाला अपेक्षित असलेली समता स्थापन करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. संविधानाच्या कलम 14, 15नुसार प्रत्येक भारतीय समतेच्या व्यवहाराचा हक्क दिला आहे आणि तोच हक्क मिळवण्यासाठी या माता-भगिनी संविधानाने सांगितलेल्या मार्गाने प्रयत्न करत आहेत.

तुळजाभवानीच्या मंदिरात गेल्या काही वर्षांपासून मातेच्या लेकींमध्येच भेदभाव केला जात होता - म्हणजे काही विशिष्ट महिलांनाच तुळजाभवानीच्या गाभाऱ्यात जाऊन मूर्तीला स्पर्श करता येत होता. अशा व्यवहाराला कोणताही धर्मिक आधार नाही. गेल्या काही वर्षांपासून मंदिरात काम करणाऱ्या भोपे पुजारी कुटुंबातील महिला गाभाऱ्यात जातात, पूजा करतात, मूर्तीला स्पर्श करतात. मात्र या कुटुंबीयांशिवाय अन्य महिलांना मात्र बंदी, असा भेदभाव होत होता. अशा प्रकारच्या भेदभावामागे काय कारण आहे? याचे सकारात्मक कारण उपलब्ध नाही आणि म्हणूनच 5 जानेवारी 2019 रोजी संध्याकाळी प्रक्षाळपूजेच्या वेळी काही महिला गाभाऱ्यात गेल्या, देवीला हळदीकुंकू वाहून त्यांनी तुळजामातेच्या चरणांना स्पर्श केला. या छोटया कृतीने एका क्षणात भेदभावाची मालिका खंडित झाली. त्या कृतीतून नवी पायवाट रूढ होण्याची अपेक्षा होती. मात्र मंदिरातील भोपे पुजारी आणि मंदिर प्रशासन यांच्यामुळे ही समतेची वाट रुळण्यास आडकाठी निर्माण झाली आहे.

5 जानेवारीला गाभाऱ्यात प्रवेश करून चरणस्पर्श करणाऱ्या महिलांविरुध्द प्रशासनाने तक्रार नोंदवली. मुळात प्रशासनाने अशा प्रकारचा भेदभाव बंद करण्याची भूमिका घ्यायला हवी होती. पण प्रशासन भोपे मंडळींच्या दबावाला बळी पडल्याचे चित्र समोर आले आणि या दबावातूनच 15 जानेवारीला मकरसंक्रांतीच्या सणाच्या दिवशी मंदिरात पोलीस बंदोबस्त लावून महिलांना प्रवेशबंदी केली. अशी बंदी करताना मात्र भोपे कुटुंबातील महिला मात्र नेहमीप्रमाणे गाभाऱ्यात गेल्या आणि त्यांनी मूर्तीला स्पर्शही केला. याचाच अर्थ असा की मंदिर प्रशासनही सिलेक्टिव्ह भेदभावाला पाठिंबा देत आहे. मंदिर प्रशासन कुणाच्या दबावाखाली काम करते आहे याचा शासनाने शोध घेतला पाहिजे. मंदिर प्रशासनाने भेदभावाची पाठराखण केल्यामुळे तुळजापुरातील असंख्य माता-भगिनींनी आंदोलनाची भूमिका घेऊन सर्व महिलांना प्रवेश मिळावा अशा आशयाचा ठराव मंजूर करण्याचा आग्रह धरला असून या ठरावासाठी तुळजापुरात जोरदार जनजागृती सुरू झाली आहे.

5 जानेवारीला चरणस्पर्शाचे आंदोलन हे तात्कालिक आंदोलन नव्हते. त्याआधी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, धर्मदाय आयुक्त, मंदिराचे विश्वस्त मंडळ या सर्वांना समतेचा आग्रह धरणाऱ्या माता-भगिनींनी पत्र पाठवून त्यांच्यापुढे आपली मागणी  मांडली होती आणि त्यानंतरच पुढचे पाऊल उचलले होते. भोपे मंडळी मूर्तीच्या सुरक्षेचा विषय पुढे करत आहेत. पुरातत्त्व विभागाकडून अशा प्रकारच्या सूचना दिल्या गेल्या नाहीत, असे समतेचा आग्रह धरणाऱ्या महिलांचे म्हणणे आहे. समजा, मूर्तीची झीज होते म्हणून पुरातत्त्व विभागाने स्पर्श करण्यास बंदीचे आदेश दिले असतील, तर मग भोपे कुटुंबातील महिला मूर्तीला स्पर्श कशा काय करतात? भोपे मंडळींकडील महिलांच्या स्पर्शाने मूर्तीची झीज होत नाही असा प्रशासनाचा दावा आहे का? 5 जानेवारी रोजी काही महिला गाभाऱ्यात गेल्या. त्यांच्यावर कारवाई करावी म्हणून प्रशासन आणि भोपे मंडळी पोलिसात गेले. पोलिसांनी तक्रारही नोंदवून घेतली आहे. पण प्रकरण एवढयावर संपत नाही. मकरसंक्रांतीच्या दिवशी प्रशासनाने मंदिराला बंदोबस्त लावून महिलांना प्रवेश नाकारला, मात्र भोपे पुजाऱ्यांच्या घरातील महिलांना गुपचूप प्रवेश दिला गेला. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर तुळजापूरच्या माता-भगिनींनी मंदिर प्रशासनाकडे सर्व महिलांना प्रवेश मिळेल अशा प्रकारचा ठराव करण्याचा आग्रह धरला होता. मंदिर देवस्थानचे अध्यक्ष आणि अन्य विश्वस्त मंडळाकडे पत्रव्यवहार केला, तुळजापुरात जनजागृती केली. गावभर घराघरात जाऊन महिलांची एकजूट निर्माण केली. प्रसारमाध्यमातून निर्माण झालेला दबाव आणि महिलांची आग्रही भूमिका यामुळे शेवटी देवस्थानाच्या विश्वस्तांनी 8 फेब्रुवारी रोजी बैठक घेतली. पण कोणताही ठोस निर्णय न घेता महिलांच्या गाभाऱ्यातील प्रवेशाच्या व मूर्तीला स्पर्श करण्याच्या विषयावर कायदा व न्याय विभागाचा सल्ला घेण्याचे ठरले व त्या सल्ल्याच्या आधारे देवस्थान संस्थानचे अध्यक्ष आणि उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी 20 फेब्रुवारी रोजी आपला निर्णय घोषित करणार आहेत.

मुळात हा विषय केवळ मंदिर प्रवेशाचा नाही, तर संविधानाने दिलेल्या हक्काच्या अंमलबजावणीचा आहे. खरे तर शासनाने या विषयात याआधीच लक्ष घालून प्रश्न निकाली काढायला हवा होता. आता समाजातूनच मागणी होत आहे आणि या मागणीला संविधानाचा आधार आहे. आपण पुरोगामी महाराष्ट्रात राहतो. त्यामुळे समाजजीवनात दिसणारे सर्व प्रकारचे भेदभाव संपवून समाजाला एका पातळीवर आणण्यासाठी जर समाज पुढाकार घेत असेल, तर शासनानेही त्याला पूरक भूमिका घेतली पाहिजे. मंदिर प्रशासन आज भोपे पुजारी मंडळींच्या दबावाखाली असल्याची चर्चा तुळजापुरात होत असते. या चर्चेला पूर्णविराम देत विश्वस्त मंडळाने कायद्याच्या चौकटीत राहून समतेच्या आग्रहाची पूर्तता करायला हवी. अशा प्रकारचा बदल महाराष्ट्राला नवा नाही. याआधी कोल्हापूरच्या अंबामाता मंदिरात महिलांना स्वहस्ते ओटी भरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. शनी शिंगणापूर येथे शनीच्या चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश देण्यात आला आहे. या दोन्ही ठिकाणी सुरुवातीला स्थानिकांनी विरोध केला. मात्र नंतर या विषयाचे गांभीर्य आणि सर्वसामान्य महिलांचा आग्रह लक्षात घेऊन तेथील व्यवस्थापन मंडळाने सकारात्मक निर्णय घेतला. पंढरीच्या विठोबाची पूजा करण्यासाठी एका महिलेची नियुक्ती झाली आहे. हे सर्वच क्रांतिकारक बदल अलीकडच्या काळातील आहेत, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

तुळजापूर येथील घटनेच्या मुळाशी वंशपरंपरागत पुजारी मंडळी आहेत. त्यांना वाटते की मंदिर परिसरात आपण सांगू तसाच व्यवहार झाला पाहिजे आणि त्यामुळे तुळजापुरातील सर्वसामान्य महिलांचा हक्क नाकारला जात आहे. देवीवर केवळ आपलाच हक्क आहे, अशा गुर्मीत या मंडळींकडून व्यवहार होत आहे. आपल्या घरातील महिलांना मूर्तीला स्पर्श करण्याचा मान देणारे हे भोपे पुजारी इतर महिलांना मात्र तुच्छ, अपवित्र समजत आहेत. हाच भेदभाव संपवण्यासाठी तुळजापूरमधील महिलांनी आंदोलन सुरू केले असले, तरी त्याला कुठेही असांविधानिक स्वरूप येऊ दिले नाही. कायद्याने सांगितलेल्या मार्गाने आणि संबंधितांसमोर आपली मागणी मांडल्यानंतर त्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उचलले आहे. आता जिल्हाधिकारी आणि देवस्थानचे अध्यक्ष 20 तारखेला आपला या बाबतचा निर्णय देतील. कोणतेही देवस्थान आणि त्यावरचा राजकीय प्रभाव ही आपल्यासाठी नवीन गोष्ट नाही. आपले राजकीय हितसंबंध शाबूत ठेवण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्ते या विषयात हस्तक्षेप करण्याचा नक्की प्रयत्न करणार. मात्र या दबावाच्या पलीकडे जाऊन देवस्थान समितीचे अध्यक्ष असणारे उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

तुळजापूर येथील भवानीमातेच्या गाभाऱ्यात जाऊन मूर्तीला स्पर्श करून दर्शन घेणे ही केवळधार्मिक बाब नाही, तर आपल्या संविधानाने दिलेल्या हक्काची ती अंमलबजावणी आहे हे सर्व समाजाने लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ तुळजापुरातील माता-भगिनींपुरते मर्यादित नाही, तर ज्यांची ज्यांची माता भवानीवर श्रध्दा आहे, अशा समस्त महाराष्ट्रीय व्यक्तींचा हा विषय आहे. त्यामुळे 20 फेब्रुवारी रोजी जर समतेचा हक्क नाकारला गेला, तर समस्त महाराष्ट्राने या लढयात उतरायला हवे. कारण प्रश्न केवळ श्रध्देचा नाही,
तर समतेचा आहे.

9594961860