लोकशक्तीची जाणीव करून देणारे 'वयम'चे शिबिर

 'वयम' संस्थेतर्फे जव्हार तालुक्यातील ग्रामस्थांसाठी नुकतंच दोनदिवसीय नेतृत्व शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. गावातल्या लोकांनी गावाचं नेतृत्व कसं करावं, गावांसाठी असलेले रोजगार हमी, वन हक्क, पेसा, माहिती अधिकार इत्यादी कायदे कसे अमलात आणायचे आणि आपणच आपल्या गावाचा विकास कसा करायचा, याचे प्रात्यक्षिकासह धडे देणारं हे शिबिर होतं. या शिबिराविषयीचं थोडक्यात अनुभवकथन...

29 डिसेंबर 2018. सकाळी सात वाजता ठाण्याहून लाल एसटीने जव्हारला जायला निघालो. ठाणे-भिवंडी-कुडूस-वाडा-विक्रमगड-जव्हार या साडेतीन तासांच्या प्रवासात खड्डयांच्या आकारानुसार आणि खोलीनुसार शरीराला कमीअधिक 'ऍक्युप्रेशर' मिळत होतं. आजूबाजूचा निसर्ग फार 'सुंदर' म्हणण्यासारखा नव्हता, पण पांढऱ्या फुलांनी बहरलेले शेगल आणि झाडावर थव्याने बसलेले बगळे अधूनमधून दृष्टीस पडत होते. मध्येच कुठेतरी वैतरणा नदी अगदी क्षणभर निसूटतं दर्शन देऊन गेली. विक्रमगडच्या पुढे गेल्यावर जरा चांगला रस्ता लागला. सपाट जमीन मागे पडून डोंगर आणि झाडंझुडपं दिसायला लागली. सह्याद्रीत आल्यासारखं थोडंफार वाटायला लागलं. अखेर अकराच्या सुमारास जव्हार-नाशिक रस्त्यावर असलेल्या 'दिव्य विद्यालय' या दिव्यांग मुलांसाठीच्या शाळेत पोहोचलो.

जव्हारला जायचं निमित्त होतं तिथल्या 'वयम' संस्थेने आयोजित केलेल्या नेतृत्व शिबिराचं. जव्हार हे गाव, तिथले आदिवासी पाडे, तिथे सामाजिक कार्य करणारी 'वयम' ही संस्था, शहरातली नोकरी सोडून जव्हारला स्थायिक झालेले आणि सामाजिक कार्यात स्वत:ला पूर्णपणे झोकून दिलेले मिलिंद थत्ते आणि त्यांच्या पत्नी दीपालीताई हे एक जोडपं, या सगळयांबद्दल गेल्या एक-दोन वर्षांपासून ऐकून होतो. नेतृत्व शिबिराच्या निमित्ताने प्रत्यक्ष या गावी जायचा आणि तिथल्या माणसांना भेटायचा योग आला. हे नेतृत्व शिबिर म्हणजे गावातल्या लोकांनी गावाचं नेतृत्व कसं करावं, त्याचं प्रशिक्षण देणारं शिबिर होतं. गावांसाठी असलेले रोजगार हमी, वन हक्क, पेसा, माहिती अधिकार इत्यादी कायदे कसे अमलात आणायचे आणि आपणच आपल्या गावाचा विकास कसा करायचा, त्याचे धडे या दोनदिवसीय निवासी शिबिरात गिरवले जाणार होते. जव्हार तालुका आणि आजूबाजूच्या गावांतून आलेले असे आम्ही सुमारे 115 लोक उपस्थित होतो.

दुपारी बाराच्या सुमारास शिबिराच्या पहिल्या सत्राला सुरुवात झाली. वयम संस्थेचे कार्यकर्ते प्रकाश बरफ यांनी रोजगार हमी कायदा आणि त्याअंतर्गत गावांसाठी कामं कशी मिळवायची त्याबाबत मार्गदर्शन केलं. याच सत्राचा एक भाग म्हणून एक छोटासा खेळ खेळण्यात आला. त्यात उपस्थितांचे चार गट केले गेले व प्रत्येक गटाला दहा कार्डं देण्यात आली. प्रत्येक कार्डवर रोहयोअंतर्गत कामं मिळवण्याचा एक एक टप्पा लिहिलेला होता. म्हणजे कामांची यादी करणं, तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता मिळवणं, प्रत्यक्ष काम करून मस्टर भरणं, पगार बँकेत जमा होणं, इ. इ. आता, या कार्डांचा, म्हणजेच रोहयोअंतर्गत कामं मिळवण्याच्या टप्प्यांचा योग्य तो क्रम प्रत्येक गटाने लावायचा. हा खेळ बुध्दीला चालना देणारा आणि रोहयोची नेमकी प्रक्रिया शिकवणारा होता. गटातले लोक आपापल्या परीने कार्डांचा क्रम लावायचा प्रयत्न करत होते. जिथे अडेल तिथे वयमचे कार्यकर्ते समजावून सांगत होते. त्यानंतर आणखी एक खेळ खेळण्यात आला. वयमचे चार कार्यकर्ते चार कोपऱ्यांमध्ये अनुक्रमे रोजगार सेवक, तहसीलदार, ग्रामसेवक आणि पंचायत समिती अधिकारी बनून उभे राहिले. उपस्थितांमधल्याच दोन दोन लोकांच्या चार जोडया निवडून त्यांना रोजगार मागणीचा अर्ज देण्यात आला. हा अर्ज भरून त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याकडे नेऊन द्यायचा आणि त्याची पोच घ्यायची. प्रशासकीय अधिकारी बनलेले वयमचे कार्यकर्ते अर्ज घेऊन आलेल्या लोकांना मुद्दाम उडवाउडवीची उत्तरं देऊन पोच द्यायला टाळाटाळ करत होते. अशा वेळी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी कसं भांडायचं आणि आपलं काम कसं करून घ्यायचं, एखादा अधिकारी टाळाटाळ करत असेल तर त्याच्या वरच्या अधिकाऱ्याकडे कशी तक्रार करायची, याचं ते प्रात्यक्षिक होतं. अशा खेळीमेळीच्या वातावरणात पाहिलं सत्र पार पडलं.

दुपारी जेवणानंतरच्या सत्रात लोकशाही दिनात आपल्या तक्रारी कशा मांडायच्या, यावर दिनेश भुरकुड यांनी मार्गदर्शन केलं. त्यानंतर स्वत: मिलिंद थत्ते यांनी वन हक्क कायद्याविषयी सत्र घेतलं. वन हक्क कायद्यातली वेगवेगळी कलमं आणि त्यायोगे लोकांना जंगल वापरण्याचे मिळालेले अधिकार, तसंच जंगल राखण्याची लोकांवर असलेली जबाबदारी या सगळयाचं ज्ञान आम्ही या सत्रात घेत होतो. नंतरचं सत्र रेशन कार्डसंबंधी होतं. या सत्रात लोकांशी संवाद साधण्यासाठी जव्हार तालुक्याच्या तहसीलदार कार्यालयाचे पुरवठा अधिकारी आले होते. नवीन रेशन कार्ड काढणं, हक्काचं धान्य मिळणं, रेशन कार्डावरची नावं कमी-जास्त करणं इत्यादी बाबतीत लोकांना येणाऱ्या अडचणी लोक अधिकाऱ्यांसमोर मांडत होते आणि अधिकारी त्यांना योग्य मार्गदर्शन करत होते. हे सत्र खूपच संवादात्मक होतं आणि लोक निर्भीडपणे प्रश्न विचारत होते. प्रशासन आणि नागरिक यांचा योग्य संवाद झाला, तर लोकांच्या अनेक अडचणी सुटू शकतात, हे या सत्रात पाहायला मिळत होतं. संध्याकाळी पाचच्या सुमारास हे सत्र संपल्यावर सर्व लोक ज्याची आतुरतेने वाट पाहत होते, तो 'चहा'चा कार्यक्रम झाला आणि वयमचे कार्यकर्ते आम्हाला सगळयांना मोकळया मैदानावर घेऊन गेले. मंद वारा सुटलेला होता आणि मजबूत थंडी पडलेली होती. तिथे तासभर काही मैदानी खेळ आम्ही खेळलो. हातात हात घालून धावण्याची शर्यत, डोळयावर पट्टी बांधून पुढच्याचा हात धरून रांगेत चालायचं, असे काही मजेदार मैदानी खेळ झाले. महिलावर्गही या खेळांमध्ये उत्साहाने सहभागी झाला होता. हे खेळ मनोरंजक तर होतेच, तसेच बोधपरही होते. लोक किती एकजुटीने वागतात, लोकांमध्ये संघभावना किती आहे, त्याची ती परीक्षा होती. खेळात जिंकण्यासाठी जशी एकजूट लागते, तशीच गावाच्या विकासासाठीही लागते हा बोध त्यातून आम्ही घेत होतो.

मैदानावरून परतल्यावरचा पुढचा अर्धा तास हा विशेष चिंतनीय होता. मिलिंद थत्तेंनी वन हक्क कायद्यावर अर्ध्या तासाचं बौध्दिक घेतलं. ब्रिटिशांनी 1864 साली वन हक्क कायदा करून भारतातल्या सगळया जंगलजमिनीवर कसा ताबा मिळवला, त्यामुळे जंगलांत राहणाऱ्या आदिवासींची कशी पिळवणूक व्हायला लागली, त्याविरुध्द कसे कसे उठाव झाले, ते इंग्रजांनी कसे दडपून टाकले, 2006 साली या कायद्यात बदल होऊन आदिवासींना जंगलांवर परत हक्क कसा मिळाला, हा सगळा इतिहास मिलिंद थत्तेंनी अगदी गोष्टीरूपात सांगितला. हॉलमध्ये या वेळी विलक्षण शांतता होती. आम्ही सगळे स्तब्ध होऊन ऐकत होतो.

रात्री जेवणानंतरचा खेळ धमाल आणणारा होता! उपस्थित लोकांचे चार गट करून प्रत्येक गटाला आयत्या वेळी एक विषय देण्यात आला. दिलेल्या विषयावर प्रत्येक गटाने पंधरा मिनिटांत छोटंसं नाटक बसवायचं आणि सादर करायचं! विषय ग्रामसभाविषयकच होते. उदा. ग्रामसभेत काही दारुडे दारू पिऊन धिंगाणा घालत दारूबंदीचीच मागणी करतात आणि दारूबंदीचा ठराव पास होतो, इत्यादी! त्या पंधरा मिनिटांत जे काही सुचलं, त्याच्यावर आम्ही एकेक 'पात्रं' आमची अभिनयकला पणाला लावत होतो! हॉलमध्ये हास्यकल्लोळ होत होता. काही गटांनी त्यातल्या त्यात चांगला प्रयत्न केला. ते झाल्यानंतर अर्धा-पाऊण तास आम्ही ढोलकीच्या तालावर लोकगीतं म्हणत फेर धरून नाचलो. रात्री साडेबारा वाजले, तरी कोणीही कंटाळलेलं नव्हतं. 'आनंद' म्हणजे वेगळं काय असतं?

त्या दिवशी रात्री झोपायच्या आधी दिव्य विद्यालय शाळेच्या वसतिगृहात सहज चक्कर टाकून आलो. तिथली लहान मुलं आपापल्या उद्योगात मग्न होती. काही माझ्याकडे बघून हसली. काहींनी बोलण्याचाही प्रयत्न केला. मी फार वेळ तिथे न थांबता बाहेर पडलो. आपण यांच्याबद्दल 'अरेरे!' अशी सहानुभूती व्यक्त करण्यापलीकडे काय करणार? पण जे लोक यांना सांभाळण्याचं शिवधनुष्य पेलतात, त्यांच्यापुढे नतमस्तक व्हावंस वाटतं! दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यावर चहा पिताना या दिव्य विद्यालय शाळेच्या संस्थापक प्रमिलाताई कोकड यांच्याशी पंधरा मिनिटं गप्पा झाल्या. ही शाळा कशी आकाराला आली, ते त्यांनी सांगितलं - ''मी 'श्री गुरुदेव बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था' या संस्थेअंतर्गत गेली 32-33 वर्षं जव्हार भागात जनजातींसाठी सामाजिक कार्य करते आहे. सेवानिवृत्त झाल्यावर 2007 साली उपलब्ध निधीतून दोन एकर जमीन खरेदी करून मी ही शाळा सुरू केली. तेव्हा शाळेत पंधरा मुलं होती. 2014 साली इंग्लंडच्या 'सेवा यू.के.' या संस्थेकडून शाळेला आर्थिक मदत मिळाली आणि दिव्य विद्यालयाची वसतिगृहासह भव्य इमारत उभी राहिली. आज इथे 136 दिव्यांग मुलं राहतात आणि शिकतात. त्यांची काळजी घेण्यासाठी 38 कर्मचारी इथे काम करतात. व्यायाम, खेळ, प्रार्थना, शालेय शिक्षण, संगीत आणि कलाकुसरीचं शिक्षण, व्यवसाय शिक्षण असे दिव्यांग मुलांसाठी विविध उपक्रम इथे चालतात. यांत मुलं मनापासून रमतात. इथे त्यांना आनंदी वातावरण मिळाल्यामुळे स्वत:ची कामं स्वत: करण्याची सवय लागणं, चिडचिडेपणा कमी होणं, काहीतरी कलाकौशल्य विकसित होणं, असे सकारात्मक बदल मुलांच्यात निश्चित होतात. मुलं मोठी झाल्यावर त्यांना रोजगार कसा मिळेल आणि ती स्वत:च्या पायावर कशी उभी राहतील यासाठीही प्रयत्न केले जातात.''

प्रमिलाताईंशी गप्पा मारताना 'जे का रंजले गांजले...', 'देव तेथेचि जाणावा' या कधीकाळी पाठयपुस्तकात वाचलेल्या वा कीर्तनकाराच्या तोंडी ऐकलेल्या ओळी मी प्रत्यक्ष अनुभवत होतो!

दुसऱ्या दिवशी सकाळी मिलिंद थत्ते यांनी घेतलेल्या 'ग्रामपंचायत कायद्या'ने नेतृत्व शिबिराची सुरुवात झाली. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत कुठले कुठले अधिकार ग्रामपंचायतीला मिळाले आहेत आणि ते कसे कसे वापरायचे, याचं सविस्तर मार्गदर्शन झालं. त्यानंतर जनजाती भागांसाठी 'पंचायत विस्तारीकरण कायदा' (पेसा) या विषयावर मिलिंद थत्ते यांच्या पत्नी दीपालीताई यांनी एक सत्र घेतलं. या सत्रात जव्हार तालुक्याचे 'पेसा' समन्वयक ए.सी. शेख मार्गदशन करण्यासाठी आणि लोकांशी संवाद साधण्यासाठी आले होते. त्यानंतर वयम संस्थेचे अध्यक्ष विनायक थाळकर यांनी ग्रामविकास आराखडयाबाबत माहिती दिली. वयमचे कार्यकर्ते रामदास बरफ यांनी माहिती अधिकारावर शेवटचं सत्र घेतलं. माहिती अधिकाराचा वापर कसा करायचा, यावर मार्गदर्शन आणि माहितीचा अर्ज कसा भरायचा, याचं प्रात्यक्षिक या सत्रात झालं. याच वेळी एक फार मजेशीर खेळ खेळण्यात आला. दहा-बारा लोकांनी फक्त आपलं एक बोट लावून एक लांब काठी तोलून धरायची आणि हळूहळू खालीखाली नेत जमिनीवर ठेवायची! पण प्रत्यक्षात होत होतं उलटंच! प्रत्येक जण आपापलं बोट काठीला टेकवायचा प्रयत्न करत असल्यामुळे प्रत्यक्षात ती काठी खाली यायच्याऐवजी वर वर जात होती! पुन्हा हा एकजुटीची परीक्षा पाहणारा खेळ होता.

नेतृत्व शिबिर इथे संपलं होतं. शिबिराच्या शेवटी उपस्थितांनी आपापल्या गावात जाऊन काय काय करणार त्याचा संकल्प बोलून दाखवला. पुण्याहून चारचाकी गाडी घेऊन आलेल्या काही मित्रांबरोबर त्याच दिवशी जव्हारहून थेट पुणं गाठलं. जव्हार तालुक्यातले पाडे प्रत्यक्ष फिरून पाहायची इच्छा होती. पण या खेपेत ते जमलं नाही. पुन्हा केव्हातरी तो योग येईल! शिबिरातली सत्रं हेच डोक्याला मोठं खाद्य होतं. गांधीजींनी मांडलेली 'ग्रामस्वराज्य' वा Direct Democracyची कल्पना आदर्श वाटते, पण सध्याची परिस्थिती पाहता ते प्रत्यक्षात कसं शक्य होणार? हा प्रश्न पडतो. हे शिबिर मात्र याबाबतचा आशावाद वाढवणारं होतं. डॉ. माधव गाडगीळांनीही आपल्या साडेपाचशे पानी पश्चिम घाट तज्ज्ञ समिती अहवालात 'लोकसहभागातून विकास' हीच मूळ कल्पना मांडलेली आहे. विकासाला कोणाचाच विरोध नाही, पण काय हवं आणि काय नको ते ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार स्थानिकांना  असायला हवा. राज्यघटनेने तो दिलेलाही आहे. गरज आहे ती याबाबतच्या व्यापक लोकजागृतीची. सीताशोधाच्या वेळी जांबुवंत ॠषींनी हनुमानाला त्याच्या शक्तीची आठवण करून दिल्याबरोबर हनुमानाने लंकेकडे उड्डाण केलं, तसंच भारतातल्या ग्रामीण जनतेला आपल्या शक्तिस्थानाची - म्हणजेच राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांची जाणीव करून दिली, तर आपापली संस्कृती आणि पर्यावरण सांभाळत सांभाळत शहरवासीयांनाही लाजवेल असा विकास एक एक गाव करून दाखवू शकतं. हे नेतृत्व शिबिर याच शक्तिस्थानाची आठवण करून देणारं होतं. अशी शिबिरं गावागावांत व्हायला हवीत.

शिबिरात माहिती अधिकार कायद्याबाबतच्या एका प्रात्यक्षिकात सहभागी झालो असताना, आपण अर्थशास्त्राचे पदवीधर असूनही साधा पाच ओळींचा माहितीचा अर्ज आपल्याला धड भरता येत नाही, याची मनोमन लाज वाटली. तेच तर जव्हारयात्रेचं फलित होतं!

हर्षद तुळपुळे

& 9405955608