असुनी मज दिसेना...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नुकतीच डान्स बारवरील बंदी उठवण्यात आली, परवान्यासाठी घातलेल्या कडक अटी शिथिल करण्यात आल्या. या दरम्यान डान्स बारला परवानगी असावी का नसावी? यावर बरेच मंथन झाले.

डान्स बारवरील नियम शिथिल करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वाचल्यावर माझी पहिली प्रतिक्रिया झाली ती ही... 'असुनी मज दिसेना... कळुनी मज वळेना...' हा निकाल देताना न्यायालयाने केलेली विधाने, मारलेले शेरे हे काळजीचे विषय ठरतात. बंद दाराआड 'मद्याच्या फेसाळणाऱ्या चषकांच्या साक्षीने चालणाऱ्या अदाकारीला 'कला प्रदर्शन' - परफॉर्मिंग आर्ट' मानणाऱ्या कोर्टाची दृष्टी 'विशाल' व अंत:करण 'सहृदय'च मानायला हवे. शिवाय 'चरितार्थासाठी भीक मागण्यापेक्षा किंवा असमाजमान्य मार्ग निवडण्यापेक्षा, नृत्य करणे चांगले' असाही उदात्त विचार न्यायालयाने केला. नृत्य हाही आता व्यवसाय आहे हे खरेच! पण बारमधले नृत्य, तिथे नाचणाऱ्या मुलींना किंवा तिथे येणाऱ्या पुरुषांनाही एका निसरडया वाटेवरून नेते आणि ती वाट 'असमाजमान्य' मार्गाकडे जाऊ शकते, हे कोर्टाला दिसू नये याचे सखेद आश्चर्य वाटते.

सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील विवेकचे  फेसबुक पेज like करावे....

https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

याला विरोध करणारे दोन्ही बाजूंचे मुद्दे म्हणजे नैतिकता, चरितार्थाचे साधन, व्यवसाय निवडीचे स्वातंत्र्य इ.इ. डान्स बारमध्ये नृत्य करणे हे महिलांच्या, मुलींच्या चरितार्थाचे साधन नक्कीच आहे; पण बारमध्ये नाचले नाही, तर फक्त भीक मागण्याचाच पर्याय उरतो का? अन्य रोजगाराची शक्यताच नसते का? कोर्ट फक्त हक्काचा व कायद्याचा विचार करताना व्यक्तिहिताचा व समूहहिताचाच विचार करणार का? समाजस्वास्थ्याचा विचार कोणी करायचा?

बारमधल्या नृत्याचा व नृत्यांगनांचा प्रश्न सुमारे 35 वर्षांपूर्वीचा आहे. अधिकृत मद्यालयांमधल्या तीव्र स्पर्धेतून या कल्पनेचा जन्म झाला. कायद्यातल्या मनोरंजनाच्या कलमाची पळवाट त्यासाठी शोधली गेली. बघता बघता मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई येथे, महाराष्ट्रात व अन्य राज्यांत त्याचे लोण पसरले. 2005मध्ये त्यावर बंदी घालण्यात आली. 2015मध्ये ती उठवण्यात आली. 2016मध्ये महाराष्ट्र सरकारने डान्स बारला परवाना देण्यापूर्वीच्या कडक अटी घातल्या की फार कोणाला परवानाच मिळू नये. आता 2019मध्ये ही बंदी उठवण्यात आली, अटी शिथिल करण्यात आल्या. या दरम्यान डान्स बारला परवानगी असावी का नसावी? यावर बरेच मंथन झाले. या निर्णयाने पुन्हा एकदा डान्स बारला सुगीचे दिवस येतील.

2015मध्येही मी एक लेख लिहिला होता. त्यात उपस्थित केलेले प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहेत. या प्रश्नाकडे वेगवेगळया चौकटींतून पाहिले तरी, वेगवेगळया मोजपट्टया लावल्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत आणि समर्थन करताच येत नाही. डान्स बार हे चरितार्थाचे साधन आहे या चौकटीतून पाहिले, सरकारच्याही अबकारी उत्पन्नाचे ते साधन आहे असे पाहिले, तरी अनेक प्रश्न आहेतच. बारमध्ये नृत्य काम करणाऱ्या मुली 20 ते 30 वयोगटातल्या का असतात? इतर सर्व व्यवसायांत अनुभवामुळे पदोन्नती होते, बढती होते; इथे मात्र वयस्कर, अनुभवी व्यक्तीला व्यवसायाबाहेर ढकलले जाते. या मुलींची घरापासून, वस्तीपासून दूरच्या बारकडे वाहतूक का होते? बारबालांना व्यावसायिकतेचे शिक्षण-प्रशिक्षण दिले जाते का? त्यांना समान वेतन मिळते की 'तारुण्याधारित' व्यवसायी नृत्यांगनेला तिच्या पुरुष सहकाऱ्यापेक्षा अधिक वेतन, टिप, वरकमाई मिळते? या मुलींसाठी, जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबासाठीही ते चरितार्थाचे साधन आहेच. तरुण वय, आकर्षक शरीर, असल्यास नृत्याचे कौशल्य यांच्या आधारावर पण कोणतीही शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता नसताना हजारो-लाखो रुपये कमावणाऱ्या मुलींना, त्यांच्या कुटुंबांना व हितसंबंधी व्यक्तींना ते सोयीचे वाटते. मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या सत्तर-बहात्तर वर्षांनंतरही गरीब, खेडयातल्या, अर्धशिक्षित मुलींसाठी देहप्रदर्शन हा चरितार्थाचा एकमेव मार्ग उरावा का? हे आपल्या समाजव्यवस्थेचे, राजकीय व्यवस्थेचे अपयश नव्हे काय? याची या निमित्ताने आपण मीमांसा केली पाहिजे.

'घटनात्मक' अधिकाराच्या चौकटीतून पाहिले, तर तसे या व्यवसायावर बंदी घालण्यासाठी ठोस कारण दिसत नाही असे वाटते. नैतिकतेच्या चौकटीपेक्षा व्यावसायिकतेची चौकट पाहिली, तरी अनुत्तरित राहिलेले प्रश्न बरेच काही बोलून जातात आणि या प्रश्नाकडे पाहण्याची आर्थिक, व्यावसायिक चौकटही खिळखिळी करतात. कायद्याच्या किंवा संविधानाच्या चौकटीतही हे गैरकृत्य नाही, पण त्याही व्यवसायातल्या काहीच मुलींची वाटचाल 'असमाजमान्य' मार्गाकडे जाते. वेश्यांसंबंधी काम करणाऱ्या संस्था हे मान्य करतात की, देशा-विदेशात होणाऱ्या पांढरपेशा (?) वेश्याव्यवसायात या मुली ढकलल्या जातात. अंगचटीला येण्यापासून, गिऱ्हाइकांच्या आशाळभूत नजरा, नकोसे स्पर्श हा सारा 'कळुनी मज कळेना'चा मामला! देहाधिष्ठित कमाईचा हा मार्ग 'अनैतिक' गटात नाही ढकलला, तरी तिच्या माणूसपणाला कमी लेखणारा नाही का? 'बाईपणाकडून' माणूसपणाकडे जाण्याच्या मार्गातला हा अडथळा नव्हे काय? स्त्रीला सदैव उपभोग्य आणि उपलब्ध मानणाऱ्या मानसिकतेला प्रोत्साहन देणारा नव्हे काय? मिळणारे उत्पन्न व अत्यल्प क्षमता यातले अंतर हे 'ईझी मनी'साठी केलेली तडजोड नव्हे काय? परिस्थितीने लादलेला पर्याय नव्हे काय? 'स्त्रियांचे हक्क' म्हणून संघटना बांधून प्रत्यक्षात मात्र बार मालकांचे भले करणाऱ्या, पैशाच्या जोरावर स्त्रियांना उपभोग्य वस्तू ठरवणाऱ्या, कुटुंबाचे पोषण करण्यास असमर्थ ठरलेल्या पुरुषांच्या हितरक्षणाचे काम ही व्यवस्था करते, याचे भान ना या संघटनांना येते ना न्यायालयाला! स्त्रियांना व्यवसायसंधी म्हणून सर्व हॉटेल्समध्ये काम मिळावे, असे आंदोलन या संघटना का करीत नाहीत?

स्त्रियांच्या प्रश्नाकडे पाहण्याचे तीन प्रकार आहेत. जेंडर समानता, जेंडर संवेदनशीलता आणि जेंडर न्याय! न्यायालयाने या निर्णयालाही समानतेच्या, संवेदनशीलतेच्या आणि न्यायाच्या कसोटया लावून पाहायला हव्यात. केवळ समानता व न्याय, संवेदनशीलतेला पर्याय असू शकत नाही. जोपर्यंत हा व्यवसाय 'शरीर'विशिष्ट, 'वय'विशिष्ट व्यवसाय आहे, बंद दाराआड चालणारा आहे, तोपर्यंत तो प्रतिष्ठेचा, मानाचा, सन्मानाचा राहणार नाही. अर्थार्जन, चरितार्थ यांच्याइतकाच इभ्रतीचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे.

आपल्या समाजाने समाजस्वास्थ्याला धक्का पोहोचवणारे, बाधा आणणारे विषय धर्म, संस्कार, नीती-अनीती, पाप-पुण्य अशा संकल्पनांच्या माध्यमातून सांगितले. समाजाच्या सर्व थरांपर्यंत ते झिरपवले. त्यांचा काळानुरूप विचक्षण बुध्दीने विचार करायलाच हवा, पण नेहमीच त्यांची हेटाळणी करणे योग्य नाही, याचे भानही ठेवायला हवे. योग्य-अयोग्यचा विवेक समाजात रुजवायचा, की स्त्रीला 'शारीर'चौकटीत मांडून अवहेलना करायची? हा प्रश्न सूक्ष्म आहे. आपल्या संस्कृतीने नेहमीच माणसांना नैसर्गिक शरीरप्रेरणांपेक्षा उन्नत अशा सुसंस्कृततेच्या पायऱ्यांवर नेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

विकृतीकडे नेणाऱ्या स्खलनशील वाटांवरून माघारी फिरवण्याचे काम श्रध्दा, संस्कार व मूल्यविश्वास याद्वारे केले आहे. त्या चौकटीत सामाजिक प्रश्नांचा विचार करायचा की नाही, हाही एक प्रश्न आहे. मूल्यविवेकाची चौकट ही व्यक्तीच्या अधिकाराच्या, अर्थार्जनाच्या अधिकाराच्या चौकटीइतकीच महत्त्वाची व हितकारक असेल हे दिसायला, कळायला व वळायला वैचारिक मंथनाची गरज आहे.

नयना सहस्रबुध्दे

9821319835