प्लास्टिकबंदी मृगजळ की वास्तव?

23 जून 2018पासून शासनाने जाहीर केलेली प्लास्टिक बंदी अंमलात आणायला सुरुवात झाली. यामुळे सर्वसामान्यांची संभ्रमावस्था वाढली हे मात्र नक्की. परंतु प्लास्टिक कसं वापरायचं नाही यापेक्षा सुज्ञपणे प्लास्टिक कसं वापरायचं हे शिकणं आज गरजेचं आहे. सरकार सुधारणा करू पाहतंय. नफा-तोटयाची स्वार्थी गणितं मांडण्यापेक्षा परिवर्तन घडवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होणं गरजेचं आहे. ही बंदी सरसकट प्लास्टिक वापराच्या विरोधात नसून प्लास्टिकच्या चुकीच्या वापराबद्दल आहे, हे लक्षात ठेवल्यास बदल घडवण्याच्या प्रक्रियेत आपला सहभाग सहजच नोंदवला जाईल आणि खऱ्या अर्थाने पर्यावणस्नेही जीवनशैलीचा अनुभव घेता येईल.

लागू होणार म्हणता म्हणता अनेक आठवडे गाजत असलेली घटना म्हणजे 23 जून 2018पासून शासनाने जाहीर केलेली प्लास्टिकबंदी अमलात आणायला सुरुवात झाली. या बंदीत सहभागी होण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला दोन महिन्यांचा कालावधी दिला गेला होता. या दोन महिन्यांत अनेक मतमतांतरं ऐकायला व वाचायला मिळाली. यामुळे सर्वसामान्यांची संभ्रमावस्था वाढली हे मात्र नक्की. कुठलं प्लास्टिक ठेवायचं? कुठलं देऊन टाकायचं? कुठलं प्लास्टिक वापरलं तर दंड नाहीये? कुठलंही प्लास्टिक वापरताना दिसल्यास खरंच दंड होणार आहे का? असे अनेक प्रश्न जनमानसात निर्माण झाले असतानाच लोकांनी दंडाच्या पावत्या सोशल मीडियावर शेअर करून प्लास्टिकबंदीच्या विरोधात जनमत बनवायला सुरुवात केली. बंदी राबवायला सुरुवात करत नाही तर चारच दिवसांत, 27 जूनला बुधवारी रात्री ती अंशत: मागे घेण्याची नामुश्की सरकारवर ओढवली. बंदी घातली काय, शिथिल केली काय? या सगळया गोंधळात ही बंदी कशासाठी? का लागू केलीय? हे अनेकांना माहीत नाही. या बंदीपर्यंत येऊन पोहोचायचं तात्कालिक कारण काय असू शकतं?

काही वर्षांपूर्वी जगातला कुठलाही भाग प्लास्टिकमुक्त नाही ही भीषण वस्तुस्थिती जाणवायला लागल्यावर संयुक्त राष्ट्र संघाने जमिनीवरच्या आणि समुद्रातल्या प्लास्टिक प्रदूषणाबद्दल आवाज उठवायला सुरुवात केली होती. समुद्री आणि जमिनीवरच्या प्राण्याच्या पोटात प्लास्टिक सापडायला सुरुवात झाल्याने, विघटन न होणाऱ्या या असुरावर ताबा मिळवायचा एकमेव उपाय म्हणजे याच्या अतिरिक्त उत्पादनावर आणि वापरावर अंकुश ठेवणं. यातूनच ‘End The Plastic pollution’ ही 2018च्या जागतिक पर्यावरण दिनाची मध्यवर्ती संकल्पना ठरवली गेली. दर वर्षी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जागतिक पर्यावरण दिनाच्या कार्यक्रमाचा यजमान देश ठरवला जातो. 2018 सालासाठी यजमान म्हणून भारताची निवड झाली. प्लास्टिक वापरावर सरसकट बंदी घालण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने विविध गोष्टींवर बंदी घालायला सुरुवात करून भारताने जणू जागतिक पर्यावरण दिन साजरा करायला सुरुवात केली. तसं पाहायला गेलं तर 2018च्या जागतिक पर्यावरण दिनाच्याही आधी भारताने End The Plastic pollution ही संकल्पना राबवायला सुरुवात केली होती. 2012 साली मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मुखोपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सिंघवी यांनी कामकाजादरम्यान चिंता व्यक्त करणारं एक विधान केलं होतं - 'जोपर्यंत प्लास्टिकवर संपूर्ण बंदी घातली जात नाही, तोपर्यंत आगामी पिढीला अणूबाँबपेक्षाही जास्त गंभीर धोका निर्माण होतोय.' या विधानाने प्लास्टिकबंदीच्या दिशेने सकारात्मक पावलं टाकायला सुरुवात झाली. आज घातलेली प्लास्टिकबंदी ही झटपट एकाच दिवसात घालण्यात आलेली नसून टप्प्याटप्प्याने घालायला सुरुवात झालेली आहे. प्लास्टिकवर बंदी घातलीय म्हणजे नक्की कशावर? या प्रश्नाआधी बंदी घातलेलं प्लास्टिक म्हणजे काय हेही आपल्याला माहीत करून घेणं गरजेचं आहे.

असा एक पदार्थ, ज्याच्यामध्ये पॉलिमर्स - पॉलिइथलीन टेट्राथॅलेट, हाय डेन्सिटी पॉलिइथलीन व्हिनाइल, लो डेन्सिटी पॉलिइथलीन, पॉलिप्रोपिलीन, पॉलिस्टॅयरॉन रेझीन, पॉलिस्टॅयरीन (अर्थात थर्माकोल), नॉन ओवन पॉलिप्रोपिलीन, मल्टीलेअर्ड कोएक्सक्रुडर पॉलिप्रोपिलीन, पॉलिटेट्रा थॅलेट, पॉलिअमाईड्स, पॉलिमिथाइल्स, मिथॅएॅक्रिलेट व प्लास्टिक मायक्रो बीड यासारखे पदार्थ असतात, जे पर्यावरणाला धोकादायक असतात, तो पदार्थ म्हणजे प्लास्टिक' ही शासनाची प्लास्टिकची व्याख्या आहे. रसायनशास्त्र हा विषय शाळेबरोबरच संपल्यामुळे या शासकीय व्याख्येतल्या बहुतांश गोष्टी सामान्य माणसाच्या डोक्यावरून गेल्या आहेत. या व्याख्येत बेमालूमपणे बसणाऱ्या शेकडो गोष्टी आपण दैनंदिन जीवनात वापरत असतो, ज्यामधल्या अनेक गोष्टी वन टाइम  यूज ऍंड थ्रो अशा असतात. राज्यात विघटन न होणाऱ्या कचऱ्याची समस्या प्रचंड प्रमाणात वाढायला लागल्यावर महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) या 2006च्या कायद्याचा आधार 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या निर्मितीच्या बंदीसाठी घेतला गेला होता. या बंदीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली नाही, याचं कारण सर्वसामान्य लोकांनीच सहकार्य केलं नाही. विघटन न होणाऱ्या आणि लाखोंच्या संख्येत साठून आरोग्यावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या पिशव्यांच्या जोडीलाच थर्माकोलचा अतिवापर हीदेखील मोठी डोकेदुखी गेल्या कित्येक वर्षांत भेडसावायला लागली होतीच. पूर्वी जेवणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पत्रावळी ओल्ड फॅशन - कालबाह्य ठरवल्या गेल्या आणि थर्माकोल-पॉलिस्टॅयरीनच्या एकदाच वापरून फेकायच्या प्लेट्सचा बेबंद वापर सुरू झाला. जोडीला कागदी ग्लासेसची जागा प्लास्टिकच्या कप्सनी, ग्लासेसनी घेऊन 'डेली नीड' सदरात अग्रस्थान पटकावलं. सोयीचे पडतात म्हणून एकदाच वापरून फेकायचे प्लास्टिकचे स्ट्रॉज, काटे, चमचे, पार्सल करायला सोप्पे असणारे तकलादू डबे यांचीही आवक आणि वापर बेसुमार व्हायला लागला. या सगळयांच्या जोडीला सहज उपलब्ध असलेल्या 'पीईटी' व 'पीईटीई' म्हणजेच पॉलिइथलीन टेट्राथॅलेट व पॉलिइथलीन टेट्राथॅलेट ईस्टर्स यापासून बनवलेल्या पाण्याच्या बाटल्या, शीतपेयांच्या बाटल्यादेखील विघटनाच्या प्रतीक्षेत लाखोंच्या ढिगांनी साठून राहत असल्याचं भीतिदायक दृश्य गावोगावी उकिरडयावर, गावाबाहेर सहज दिसायला लागलं.

प्लास्टिकचं विघटन होत नाही, जिथे पडलं असेल तिथेच शेकडो वर्षं राहून जातं, जाळलं तर त्यापासून भयंकर प्रदूषण होतं, नाले, गटारं या प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे तुंबतात असे मुद्दे वारंवार चर्चेत येत असतात. हे मुद्दे अगदी शंभर टक्के खरे असले, तरीही सहजतेने त्यांच्याकडे कानाडोळा केला जातो. बदलत्या इन्स्टंट जीवनशैलीत सर्वप्रथम बळी दिला जातो तो पर्यावरणाचा. वास्तविक वापरायला अतिशय सुटसुटीत, वजनाला हलकं आकर्षक आणि अविनाशी अशा प्लास्टिकची निर्मिती मानवाला वरदान म्हणून झाली असं समजत असतानाच हे वरदान चुकीच्या पध्दतीने वापरल्यामुळे विनाशाकडे नेणारं ठरतंय. गेल्या काही वर्षांत कचऱ्याच्या वाढत्या समस्येला द्याव्या लागणाऱ्या समस्येचं मूळ याच प्लास्टिकशी जोडलेलं आहे. कचरा वेचणारे कुठलं प्लास्टिक गोळा करतात? रिसायकलिंग युनिट्सकडे येणारा प्लास्टिकचा कचरा जर नीट पाहिला तर सहज जाणवेल की त्यामध्ये पातळ पिशव्या, पाण्याच्या बाटल्या अजिबात नसतात. याच कारण म्हणजे हे सहज फेकलं गेलेलं प्लास्टिक किमती नसतं. असं कवडीमोल प्लास्टिक उचललं जात नाही आणि रिसायकलही होत नाही. ज्या प्लास्टिकला किंमत आहे, जे रिसायकल होतं तेच रिसायकलिंगला पाठवलं जात. अशा प्लास्टिकच्या गोष्टींचं अस्तित्व तुंबलेल्या नाल्यांमध्ये, ओसंडून वाहणाऱ्या कचराकुंडयांमध्ये कधीच दिसत नाही. विनाशी असण्याचं वरदान घेऊन आलेल्या प्लास्टिक कुटुंबातले काही सदस्य रिसायकल होतात, मात्र प्रचंड संख्येने जन्माला आलेली कॅरी बॅग नामक अविनाशी पिलावळ जळी-स्थळी पडून राहते. याच प्रजेकडून विनाशाचं दार वाजवलं जातं.

महाराष्ट्र शासनाने प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या वापरावर सरसकट बंदी घातलीय असा अतिशय चुकीचा प्रचार सध्या केला जातोय. शासनाने काढलेल्या राजपत्राच्या यादीनुसार द्रवरूप पदार्थ साठवायच्या बाटल्या, प्लास्टिकचे ग्लासेस, चमचे, काटे, स्ट्रॉज, कप्स, प्लेट्स यावर सरसकट बंदी घातली आहे. याच जोडीला, थर्माकोलच्या प्लेट्स, कप्स, कंटेनर्स यांचा वापरही पूर्णत: बंद केलाय. उत्सवांदरम्यान सजावटीसाठी बेसुमार वापरलं जाणार थर्माकोलही यातून सुटलेलं नाहीये. सर्वसामान्य साठवणीसाठी, आवरणासाठी वापरलं जाणारं प्लास्टिकही या बंदीला अपवाद नाही. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कुठल्याही प्रकारच्या, हँडल असलेल्या, नसलेल्या 50 मायक्रॉनच्या खालच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर काटेकोरपणे बंदी घालण्यात आली आहे. अनेकांना असं वाटतंय की पाण्याच्या बाटल्या पूर्णपणे बंद करण्यात आल्या आहेत का? याचं उत्तर ''नाही'' असं आहे. अर्धा लीटर पेयजलाच्या बाटल्या वापरायला परवानगी आहे. जीवनावश्यक गोष्टींमध्ये बिस्किट, चिप्स, वेफर पुडयाची वेष्टनं, 50 मायक्रॉनवरील दुधाच्या पिशव्या, अन्नधान्याच्या 50 मायक्रॉनवरील पिशव्या यांच्या वापरावर बंदी आलेली नाही. याच जोडीला कृषी क्षेत्रातील सामान साठवण्यासाठीचं प्लास्टिक, नर्सरीमध्ये वापरात असलेलं प्लास्टिक, कच्चा माल साठवण्यासाठी वापरात असलेलं प्लास्टिक, टीव्ही, फ्रीज यासारख्या उत्पादनांसाठी वापरलं जाणारं प्लास्टिक, अन्नधान्यासाठी 50 मायक्रॉनवरील पिशव्या वापरायला बंदी घातलेली नाही. बंदी घालताना, प्लास्टिकची पेनं, औषधांची वेष्टने आणि हॉस्पिटलमध्ये वापरण्यात येणारी प्लास्टिक उपकरणं, सलाईन बाटल्या, औषधांची आवरणं यांना या बंदीतून वगळलं आहे. पावसापासून बचावाचे रेनकोट्स या बंदीपासून मुक्त आहेत. बुधवारी रात्री शिथिल केलेल्या बंदीनुसार आता किराणामाल विक्रेत्यांना पाव किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या वस्तू ग्राहकांना प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये पूर्वीप्रमाणेच देता येणार आहे. या बंदीमुळे किरकोळ विक्रेत्यांना खाद्यपदार्थ आणि वाणसामानाच्या वस्तू ग्राहकांना कागदी आवरणातून देणं अतिशय जिकिरीचं काम झालं होतं.

ही बंदी म्हणजे राज्यातील प्लास्टिक उद्योग बुडीत निघण्याचे धंदे असून लाखोंवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळेल अशी ओरड करणारे सोईस्करपणे एका गोष्टीकडे कानाडोळा करतात, ते म्हणजे भारतातलं दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेलं महाराष्ट्र हे काही पहिलं  राज्य नाहीये, ज्यात अशी बंदी लागू केलीय. महाराष्ट्र हे अठरावं राज्य आहे जिथे अशा प्रकारची प्लास्टिकबंदी लागू केली आहे. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी यापूर्वीच प्लास्टिक पिशव्यांवर अशीच बंदी जाहीर केली आहे. सिक्कीमसारख्या लहानशा राज्याने 1998 साली, एकदाच वापरायच्या बाटल्या, थर्माकोलच्या वस्तू, प्लास्टिकच्या पातळ पिशव्या यांवर राज्यभर सरसकट बंदी घालून फार पूर्वी भारतातलं पहिलं पर्यावरणस्नेही राज्य होण्याचा मान पटकावलाय.

27 तारखेला घेण्यात आलेल्या निर्णयाने एकंदरीतच प्लास्टिक बंदी इलॅस्टिकसारखी लूज पडत जाणार का? हा विचार बहुतेकांच्या मनात येणं सहाजिकच आहे. मात्र आता या बंदीसोबत काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. ही सवलत फक्त अन्नपदार्थ आणि इतर पदार्थ बांधून देण्यापुरतीच देण्यात आली आहे. इतर कुठल्याही बंदीला शिथिल करण्यात आलं नाहीये. कुठलाही दुकानदार प्लास्टिकच्या पिशव्यांची स्वतंत्र विक्री करू शकणार नाहीये. लहान-मोठया दुकानदारांना या पॅकेजिंगवर उत्पादकांचं नाव, पत्ता, प्लास्टिकचा दर्जा या सगळयाची नोंद असणं बंधनकारक असणार आहे. या पॅकेजिंगच्या विल्हेवाटीची जबाबदारी याच दुकानदारांना घ्यावी लागणार असून त्यासाठी त्यांना स्वतंत्र व्यवस्था उभी करावी लागणार आहे. ते न केल्यास दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. बंदी घातलेल्या यादीतल्या वस्तूंचा वापर करताना कुणीही आढळल्यास पहिल्यांदा नियम मोडल्यास पाच हजार रुपये दंड, दुसऱ्यांदा नियम मोडल्यास दहा हजार रुपये दंड आणि तिसऱ्यांदा नियम मोडल्यास पंचवीस हजार रुपये दंड आणि तीन महिने तुरुंगवास अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या शिक्षेबाबत अनेकांनी ही जुलूमशाही आहे असं लिहून बोलून झालंय. आपण आज एक साधा विचार करणं गरजेचं आहे. पूर्वी प्लास्टिकच्या पिशव्यांचं आणि पॅकेजिंगचं खूळ एवढं बोकाळलेलं नव्हतं. प्लास्टिक नव्हतं तर प्रगती होत नव्हती असंही नव्हतंच. आधीच्या पिढीने पर्यावरणस्नेही जीवनशैली सहजच अंगीकारली होती. दूध, तेल वगैरेसारखे द्रवपदार्थ आणण्यासाठी घरूनच डबे अथवा बाटल्या नेल्या जायच्या. वाणसामान कागदाच्या पुडयांमधून बांधून आणलं जायचं. बाजारहाट करताना, घराबाहेर पडताना स्वत:ची कापडी पिशवी आवर्जून नेली जायची. आधुनिकीकरणाच्या आणि इन्स्टंटच्या जमान्यात ह्या गोष्टी आउट डेटेड ठरवल्या गेल्याने, वापरा आणि फेका ही स्वस्तातली वृत्ती वाढीला लागून वरदान असलेलं प्लास्टिक भेसूर असुर बनायला लागलं. बंदी घातलेल्या प्लास्टिकच्या फडतूस पिशव्यांना स्वत:चं पुनर्वापराचं आयुष्य नसतं, पण पर्यावरणाला हानिकारक असं अस्तित्व असतं हे जाणून मान्य केलं तरी आपल्याला या बंदीला सुरू असलेल्या विरोधातला फोलपणा जाणवायला सुरुवात होईल. स्वस्त प्लास्टिकची मागणीच कमी झाली, तर पुरवठा आणि निर्मितीवर चाप बसायला सुरुवात होईल. शासनाला बंदी घालायची वेळ का आली आहे हा विचार शांततेने केल्यास आपल्यासाठी, येऊ  घातलेल्या पिढीसाठी, निसर्गासाठी ही बंदी किती महत्त्वाची आहे, हे नक्की जाणवेल. नियम बनवले, दंडाची आणि शिक्षेची तरतूद केली की सर्वप्रथम विरोध करून त्यातून लगेच पळवाटा शोधण्याकडे बहुतेकांचा कल असतो. त्यामुळे या बंदीतून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न होणं ओघाने अपेक्षित आहेच.

जप्त केलेल्या प्लास्टिकचा उपयोग रस्ते निर्मितीसाठी केला जाणार असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आलंय. नवी मुंबई परिसरात असे रस्ते आधीच बनवले गेले असून त्यांचा उत्तम वापर सुरू आहे. 'स्वच्छ भारत' घोषणा केल्यावर लोकांनी यथेच्छ टिंगल केली होती. जागोजागी थुंकणं, मलमूत्रविसर्जन करणं हे जमेस धरलेलं होतंच. आज 'स्वच्छ परिसर' म्हटल्यावर हसणाऱ्यांना जागोजागी पडलेल्या पिशव्या, विघटन न होणाऱ्या प्लास्टिक बाटल्याही मान्य आहेत. गरज आहे ही मनोवृत्ती बदलायची. स्वस्त प्लास्टिक मस्त नसतं हे मनावर बिंबवण्याची आणि कृतीतून नाकारण्याची संधी म्हणून या बंदीकडे पाहायला सुरुवात केल्यास प्लास्टिकचा हा अविनाशी भस्मासुर थांबवता येईल. प्लास्टिक कसं वापरायचं नाही यापेक्षा सुज्ञपणे प्लास्टिक कसं वापरायचं हे शिकणं आज गरजेचं आहे. सरकार सुधारणा करू पाहतंय. नफा-तोटयाची स्वार्थी गणितं मांडण्यापेक्षा परिवर्तन घडवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होणं गरजेचं आहे. गेली अनेक वर्षं मी आणि माझं कुटुंब प्लास्टिकचा किमान वापर करणारी पर्यावरणस्नेही जीवनशैली जगत असल्याने निश्चित सांगू शकते की ही बंदी सरसकट प्लास्टिक वापराच्या विरोधात नसून प्लास्टिकच्या चुकीच्या वापराबद्दल आहे, हे लक्षात ठेवल्यास बदल घडवण्याच्या प्रक्रियेत आपला सहभाग सहजच नोंदवला जाईल.

roopaliparkhe@gmail.com