साखर आयात ! बुध्दी निर्यात !!

'पाक'ची साखर आयात केल्यामुळे राजकीय वादळ उठले आहे. हे वादळ केवळ राजकीय अंगाने न घेता आयात-निर्यातीच्या संदर्भात पूर्वीच्या सरकारने जे धोरण आखले, ते समजून घेणे आवश्यक आहे. फक्त राजकीय आरोप करून साखर आयातीचा प्रश्न सुटणार नाही. उसाचा पेरा वाढला, उत्पादन वाढले, पण साखर उद्योग आणि उसापासून बनणाऱ्या उपपदार्थ निर्मितीकडे आपण कधीच लक्ष घालत नाही. केवळ नगदी पीक म्हणूनच उसाकडे पाहिले गेल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

पाकिस्तानातून साखर आयातीच्या बातम्या माध्यमांत झळकल्या, तशी शेतकऱ्यांचा कळवळा असणाऱ्यांनी आणि पाकिस्तानचे नाव आले म्हणून देशाभिमान्यांनी बोंब सुरू केली. हे म्हणजे वाळलेले पान पाठीवर पडताच आभाळ पडले म्हणून धावत सुटणाऱ्या सश्यासारखेच झाले. फरक इतकाच की तो ससा निदान निरागस तरी होता. हे शेतकऱ्यांचा कळवळा दाखविणारे डामरट ढोंगी आहेत.

एरव्ही पंजाबात वाघा बॉर्डरवरून साखरेचे ट्रकच्या ट्रक पाकिस्तानातून येतात, तेव्हा कुणी ओरडत नाही. पण ही साखर मुंबई बंदरात उतरली आणि ओरड करणाऱ्यांच्या डोळयात आली. शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना वगळता कुणीच या मुद्दयावर वस्तुनिष्ठ खुलासा केला नाही.

झाले असे की 'सकुमा एक्स्पोर्ट लि.' या कंपनीने 3 हजार टन साखर पाकिस्तानातून आयात केली. यात गैर काहीच नाही, कारण एखादे उत्पादन निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्याने/कंपनीने जर त्या उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल आयात केला, तर त्याला आयात शुल्कातून सूट मिळते. भाजपा सरकारने ही योजना तयार केलेली नाही. 2006 साली तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने ही योजना तयार केलेली आहे. त्याचा फायदा घेत या कंपनीने साखरेपासून तयार उत्पादने निर्यात करण्यासाठी कच्चा माल म्हणून साखर आयात केली. कारण त्याला आपल्या देशापेक्षा पाकिस्तानात ही साखर स्वस्त मिळाली.

निर्यात करून चार पैसे देशाला मिळवून देणाऱ्या व्यापाराचे आपण कौतुकच केले पाहिजे. शेतकरी संघटनेने अगदी आधीपासून अशी स्पष्ट भूमिका घेतली होती की जर परदेशात एखादा शेतमाल स्वस्त मिळत असेल, तर तो खरेदी करून आपल्या देशातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे यात गैर काहीच नाही. उलट याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. असा शेतमाल इथे महागडा तयार करण्यापेक्षा आम्ही त्याचे उत्पादन घेणार नाही. पण कृत्रिमरित्या जास्तीची अनुदाने देऊन, बाजारपेठेत अतिरिक्त अन्यायकारक हस्तक्षेप करून महागडा माल स्वस्त करून देशी बाजारपेठेत ओतून देशी शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार असाल, तर आम्ही विरोध करू.

आज साखरेबाबत एक विलक्षण अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशातील साखर महाग आहे आणि जगभरात साखरेचे भाव पडले आहेत. देशाची गरज दर वर्षीची 250 लाख टन साखरेची आहे. सध्याच 100 लाख टन जास्तीचे उत्पादन झाले आहे (या सगळयात 3 हजार टन आकडा किती किरकोळ आहे, ते बघा.) आणि नेमके सध्याच पेट्रोलचे दर प्रचंड वाढत आहेत.

सध्या उसाचा पेरा प्रचंड आहे. म्हणजे येत्या हंगामातही जास्तीची साखर तयार होणार आहे. मग उसापासून साखर तयार करण्यापेक्षा इथेनॉलच का करू नये? सध्या पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. हे प्रमाण वाढवून 20 टक्के केले जावे. उसापासून इथेनॉलचे उत्पादन वाढत गेले, तर इंधन म्हणून त्याचा जास्त चांगला किफायतशीर वापर करता येऊ शकेल. शिवाय हे उत्पादन पूर्णत: देशी असल्याने अमूल्य असे परकीय चलन खर्च होणार नाही.

पण शेतकऱ्यांपेक्षा, सामान्य ग्राहकांपेक्षा सहकारी साखर कारखान्यांचेच हित डोळयासमोर ठेवणारे शेतकरी नेते ही बाब समजून घेत नाहीत. किंवा त्यांना समजून उमजून याकडे दुर्लक्ष करत जुनी गबाळी तोटयात चालणारी सहकारी साखर कारखानदारी जिवंत ठेवायची आहे. कारण साधे आहे - जर उसापासून इथेनॉल, वीज किंवा सरळ अल्कोहोलच काढू दिले, तर ते व्यावसायिक उत्पादन बनेल, जे आवश्यक वस्तू कायद्यात येत नाही. मग आपली सगळी राजकीय दुकानदारीच बंद पडते.

मुळात साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा अशी शेतकरी संघटनेने मूलभूत मागणी सतत केली आहे. आता स्वामिनाथनची विचारशून्य शिफारस पुढे रेटणारे नवीन परिस्थितीत संकटात सापडले आहे. कारण जगभर भाव पडलेले असताना उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्केची भाषा करायची कशी? हेच त्यांना समजत नाही. स्वामिनाथनसारख्या शिफारशी निव्वळ केराच्या टोपल्यात फेकण्याच्या लायकीच्या उरल्या आहेत. मूळ मागणी वर म्हटल्याप्रमाणे नियंत्रणमुक्तीची असली पाहिजे. आता ही चांगली संधी चालून आली आहे. उसापासून साखर तयार करण्यापेक्षा इतर उत्पादने कशी होतील याचाच विचार झाला पाहिजे. अगदी उसापासून गूळ पावडरसुध्दा होऊ शकते. या उत्पादनाला परदेशात 'सेंद्रिय' म्हणून चांगली मागणी आहे. निसर्ग शेतीवाल्या पाळेकरांचे बालिश समर्थक अशा गंभीर विषयात लक्षच घालत नाहीत. कारण त्यांना ही गुंतागुंत समजतच नाही. उसापासून साखर करण्याऐवजी गूळ पावडर तयार केली (मराठवाडयात नांदेड जिल्ह्यात मुदखेडजवळ सिंधी येथे असा कारखाना आहे. त्याचे संपूर्ण उत्पादन रामदेवबाबांच्या पतंजली उद्योगाकडे जाते, तसेच बंगळुरूमार्गे निर्यात होते. स्थानिक बाजारात एक कणही गूळ पावडर विकायला शिल्लक नाही.) तर ही एक चांगली व्यापारी खेळी बनू शकते.

उद्या परिस्थिती बदलली आणि पेट्रोलचे भाव पडले, तर उसापासून परत साखर जास्त प्रमाणात तयार करण्यात यावी. यासाठी साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा ही मूलभूत मागणीच योग्य ठरते. कारण इथेनॉलच वापरा असा सरकारी आग्रह धरला आणि उद्या ते परवडेनासे झाले, तर काय करणार?

म्हणजे मुळात उसापासून जे काय करायचे आहे त्याचा निर्यण उत्पादकाला घेऊ द्या. तुम्ही सहकारी साखर कारखानदारीचे गबाळे तोटयात जाणारे राजकीय कार्यकर्ते पोसण्यासाठी जे जाळे तयार केले आहे, ते प्रथम बंद करा. सरकारने आवश्यक वस्तू कायदा नावाने जो साखरेचा गळा घोटला आहे, तो कायदा प्रथम रद्द करा. म्हणजे साखर उद्योग मोकळा श्वास घेऊ शकेल. जेव्हा ज्याला किंमत असेल, तेव्हा त्याप्रमाणे बाजाराच्या दबावाने त्याचे उत्पादन होत असते. त्यासाठी दिल्लीत बसून चार-दोन मंत्री, पगारखोर सरकारी कर्मचारी यांनी निर्णय घेण्याची गरज नसते. आणि असे घडले, तर त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचीही गरज नसते.

'ऊस नव्हे काठी आहे, कारखानदारांच्या पाठी आहे' अशी घोषणा देताना प्रत्यक्ष मात्र सहकारी कारखानदारीच्या सोयीचे निर्यण घेणे म्हणजे शेतकऱ्यांची संघटना चालविणे नव्हे. शेतकरी व ग्राहक यांचे हित खुल्या बाजारात आहे, सरकारी बंदिस्त व्यवस्थेत नाही, हे एकदा स्वच्छपणे समजून घेतले पाहिजे.

जगभरातून कापूस आयात करून त्यापासून धागा बनवून, त्याचे कापड बनवून त्याचे तयार कपडे जगभरात निर्यात करणे हा उद्योग चीनने मोठया प्रमाणात केला आहे. याच धर्तीवर जर बाहेर साखर स्वस्त मिळणार असेल, तर ती आयात करून त्यापासून पदार्थ तयार करून ते इतर देशांना निर्यात करणे हा व्यवहारिक शहाणपणाच आहे. त्याविरुध्द बोंब मारून आपण आपल्या बुध्दीचे हसे करून घेण्याची गरज नाही. पण राजू शेट्टी किंवा राज ठाकरे यांना हे कोण सांगणार?

आयात साखरेविरुध्द ओरड करणाऱ्या डाव्यांची तर कमालच आहे. ऊसवाले शेतकरी म्हणजे बागायतदार, बडे शेतकरी, प्रचंड पैसेवाले शेतकरी म्हणून कालपर्यंत हे टीका करायचे. उसाचे आंदोलन करणारे शरद जोशी म्हणजे बडया शेतकऱ्यांचेच नेते कसे आहेत म्हणायचे. आता खासगी व्यापाऱ्याने किरकोळ साखर आयात केली, तर हेच डावे आरडाओरड करत आहेत.

बाकी कोरडवाहूचे तर सोडाच, पण आपल्याकडे उसाची शेतीही परवडत नाही, हे शेतकरी संघटनेने सगळयात पहिल्यांदा स्पष्टपणे सांगितले. पाण्याची असो की बिनपाण्याची, छोटी असो की मोठी, पंजाब असो की कर्नाटक, सगळीच शेती तोटयात आहे हे शरद जोशींनी ठामपणे अभ्यासपूर्ण पध्दतीने अर्थशास्त्रीय मांडणी करत समोर ठेवले. ते समजून घेण्याची डाव्यांची मानसिकता नव्हती. डावेच कशाला, ज्यांनी शरद जोशी यांच्या मांडीवर बसून आंदोलनाचा श्रीगणेशा केला, त्यांनासुध्दा हे कळत नाही.

साखरेच्या पडलेल्या भावाने शेतकऱ्यांना एक सुवर्णसंधी लाभली आहे. आता जोर करून सरकारवर दबाव टाकून साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची मागणी लावून धरायला हवी. पेचात सापडलेल्या सरकारकडून हे करून घेतले, तर भविष्यात उसाची शेती समस्येच्या विळख्यातून बाहेर येऊ शकते.

याबरोबरच उसाशिवाय इतर पिकांच्या बाबतीत सरकारी सावत्र धोरणे कशी बदलतील हे पाहायला पाहिजे. काहीही करून शेतकरी ऊस का लावतो? कारण त्याला कमी का असेना, पण पैसे मिळण्याची हमी आहे. हेच जर इतर पिकांबाबत झाले, तर शेतकरी तोटयातील ऊसशेतीकडे वळणारच नाही. इतर पिकांकडे जाईल. आणि तसे झाले, तर आपोआपच उसाचा पेरा कमी होईल. पाण्याचा वापर कमी होईल. पण हे समजण्याची अक्कल शेतकरी नेत्यांना यावी लागेल, तरच हे होईल.

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद

9422878575