स्टँड अप इंडियामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर

आजघडीला 56 हजार प्रकरणे देशभर मंजूर झाली असून त्यामध्ये 11 हजार प्रकरणे अनुसूचित जाती-जमातीची आहेत. या सर्व प्रकरणांत 1760 कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे. 11 हजार प्रकरणांपैकी जवळजवळ 3 हजार प्रकरणे महाराष्ट्रातील आहेत. महाराष्ट्र हे देशात स्टँड अप इंडिया योजनेचा लाभ घेणारे आणि अनुसूचित जाती-जमातीचे उद्योजक घडवणारे एक क्रमांकाचे राज्य आहे.

मागच्या दशकात खाजगी क्षेत्रात आरक्षण मिळावे अशी मागणी जोर धरत होती, आंदोलने होत होती. या पार्श्वभूमीवर खाजगी क्षेत्रातील उद्योजकांनी आरक्षणापेक्षा आम्ही संधी आणि सहकार्य करू, दलित समूहातील उद्योजकांनी पुढे यावे अशी भूमिका मांडली. याच काळात आम्ही डिक्कीचे काम सुरू केले होते. दलित समाजातील तरुणांना उद्योजकीय मार्गदर्शन आणि संघटन करण्यासाठी आम्ही डिक्कीचे काम सुरू केले होते. देशभर संपर्क आणि संवादातून आम्ही नेटवर्क उभे केले. शासन दरबारी आमची भूमिका मांडत राहिलो. काही गोष्टींना आधीच्या यूपीए सरकारने मान्यता दिली, तर विद्यमान एनडीए सरकारने खूप पुढे जाऊन दलित आदिवासी समाजाच्या तरुणांसाठी योजनाबध्द पध्दतीने आपली योजना तयार केली आणि त्या योजनेला अल्पावधीत चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे.

अनुसूचित जाती व जमातींसाठी भारत सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त 'स्टँड अप इंडिया' या योजनेची घोषणा केली. त्यानुसार 5 एप्रिल 2016पासून पुढील तीन आर्थिक वर्षांसाठी ही योजना असणार आहे. सध्या या योजनेचे तिसरे वर्षं चालू आहे. आपल्या देशात ज्या राष्ट्रीयीकृत बँका आहेत, त्यांच्या एकूण एक लाख पंचवीस हजार शाखा आहेत. या शाखांनी एक अनुसूचित जातीच्या किंवा जमातीच्या तरुणाचा उद्योग प्रकल्प उभारणीस मदत करायची आहे, त्याचप्रमाणे एका महिलेच्या उद्योगासही उभारणीत मदत करायची आहे अशा प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला आहे. बँकेने दहा लाख ते एक कोटीपर्यंतचे भांडवल विनातारण उपलब्ध करून द्यावे. ज्याला अशा प्रकारे मदत हवी, तो कोणत्याही प्रकारचा थकबाकीदार असता कामा नये, पण त्याचा आधीचाही कोणताही उद्योग असता कामा नये अशी अट शासनाने घातली आहे. खरेदी-विक्री, सेवा आणि निर्मिती क्षेत्रातील कोणताही उद्योग या योजनेनुसार करता येतो. 'नोकरी मागण्यापेक्षा नोकरी देणारे व्हा' असा आत्मविश्वास अनुसूचित जाती-जमातीच्या तरुणात जागवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे आणि त्यासाठी खूप मोठा प्रमाणात आर्थिक मदत शासन करत आहे.

आजघडीला 56 हजार प्रकरणे देशभर मंजूर झाली असून त्यामध्ये 11 हजार प्रकरणे अनुसूचित जाती-जमातीची आहेत. या सर्व प्रकरणांत 1760 कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे. 11 हजार प्रकरणांपैकी जवळजवळ 3 हजार प्रकरणे महाराष्ट्रातील आहेत. महाराष्ट्र हे देशात स्टँड अप इंडिया योजनेचा लाभ घेणारे आणि अनुसूचित जाती-जमातीचे उद्योजक घडवणारे एक क्रमांकाचे राज्य आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षणाचे प्रमाण, जाणीवजागृती आणि डिक्कीच्या माध्यमातून आम्ही केलेले प्रबोधन हे याचे कारण आहे. आम्ही देशभर स्टँड अप इंडिया योजनेची माहिती आणि त्यातून उद्योजकांची जडणघडण करणाऱ्या असंख्य कार्यशाळा घेतल्या आहेत आणि पुढील काळातही अशा कार्यशाळा होतील.

सुरुवातीला ही योजना तीन वर्षांसाठी असेल असे जाहीर झाले आहे. पण अजूनही 35 हजार प्रकरणे प्रस्तावित आहेत. या योजनेला महिलांचाही उत्तम प्रतिसाद मिळत असून महिलांची जवळजवळ 50 हजार प्रकरणे प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे पुढच्या वर्षी या योजनेचा कालावधी वाढवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. या तीन वर्षांत दोन लाख पन्नास हजार उद्योजक निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. ते लक्ष्य पूर्ण करणे आणि सुरू झालेल्या उद्योगांना स्थिर करणे यासाठी डिक्कीच्या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.

स्टँड अप इंडिया अंतर्गत सध्या ज्या तरुणांनी उद्योग सुरू केले आहेत, ते सेवा आणि निर्मिती क्षेत्रातील आहेत. असे असले, तरी या योजनेची गती थोडी मंद आहे. कारण अजूनही बहुसंख्य बँका या योजनेबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. ही योजना खऱ्या अर्थाने यशस्वी होण्यासाठी समाजहिताच्या भूमिकेतून बँकांनी आपला दृष्टीकोन बदलला पाहिजे. आता जरी ही योजना केंद्र शासनाची असली, तरी त्यात राज्य सरकारचा सहभाग असावा असा आमचा आग्रह आहे. त्यासाठी आवश्यक ती चर्चा झाली असून महाराष्ट्र शासनाने 15 टक्के विशेष निधी देण्याचे मान्य केले आहे. पुढील काळात केंद्र शासन 75 टक्के, राज्य शासन 15 टक्के  भांडवल मिळणार असून ज्याला उद्योग सुरू करायचा आहे, त्या तरुणाला 10 टक्के भांडवल उभे करावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे अशा उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनाच्या 4 टक्के उत्पादन हे महाराष्ट्र शासन खरेदी करणार आहे. अन्य राज्यांतही अशा प्रकारे राज्य शासनाने सहभाग देऊन ही योजना यशस्वी करावी यासाठी डिक्कीच्या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न करणार आहे.

आम्ही डिक्कीच्या माध्यमातून अनुसूचित जातींमधील तरुणांना उद्योगप्रवण करण्यासाठी प्रयत्न करतो. त्याचे उद्योजकीय भावविश्व घडवण्याचा प्रयत्न करतो. स्टँड अप इंडियाच्या माध्यमातून उद्योजकीय भावविश्व घडले गेलेले तरुण स्वतःचे उद्योग सुरू करत असून त्याचे परिणाम समाजजीवनावर आणि उद्योग क्षेत्रावर नक्की उमटतील यांची मला आम्हाला खात्री आहे.

- मिलिंद कांबळे, (अध्यक्ष, डिक्की)