भारतात असलेल्या परंपरागत सामाजिक उणिवा वापरून भारतात अशांतता माजवणे ह्या कामात आता सर्व देश आणि समाजविघातक राजकीय आणि सामाजिक शक्ती एकवटताना दिसत आहेत. या विरोधात सखोल, विचारपूर्वक आणि कठोर उपाययोजना वेळीच झाली नाही आणि सर्व समाजाने आणि माध्यमांनी याचा विचार करून वर्तन केले नाही, तर पुढील काही वर्षे प्रचंड संघर्षाची असतील, याबद्दल दुमत होऊ नये.
मागच्या लेखात कायदा, सुव्यवस्था आणि सुरक्षा प्रश्न याबाबत काही उदाहरणे घेऊन थोडी चर्चा केली होती. मुळात कायदा सुव्यवस्था प्रश्न आणि अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न यांमधील फरक खूप सूक्ष्म असतो आणि म्हणून त्याबद्दल सर्व यंत्रणेत स्पष्टता हवी. एखाद्या गुंडांच्या टोळीने काही दरोडे घालणे आणि नक्षलवाद्यांनी दरोडे घालणे यामधील मूलभूत फरक ओळखता यायला हवा. हे ओळखता आले, तरच त्यावर प्रभावी उपाययोजना करता येते.
ज्या संघटित गुन्ह्यांना कोणत्यातरी राजकीय किंवा धार्मिक विचारसरणीचे पाठबळ असते, ते सुरक्षा प्रश्न मानले जावेत अशी ढोबळ व्याख्या करता येते. कारण शस्त्रबळाचा वापर करून देशातील सामाजिक किंवा राजकीय किंवा दोन्ही व्यवस्था उलथून टाकण्याच्या उद्देशाने असे गुन्हे होत असतात. आणि अशी स्पष्ट विभागणी केली, तर असे सुरक्षा प्रश्न केंद्राच्या अखत्यारीत ठेवून त्या संबंधात केंद्राची भूमिका बदलून ती फक्त आधी सूचना देणे किंवा घटना घडल्यावर तिचा तपास करणे इतकी मर्यादित राहणार नाही. प्रत्यक्ष प्रतिबंध करण्यासाठी आदेश देणे आणि त्यात काही हलगर्जीपणा झालेला आढळल्यास त्यावर कारवाई करणे इतकी त्या भूमिकेची व्याप्ती वाढवता येईल. असे झाल्यास विविध केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा आणि सुरक्षा बले यांच्या कृतीत सुसूत्रता राखणे सोपे जाईल.
आजच्या परीस्थितीत आपल्या अंतर्गत सुरक्षेला विविध धोके आहेत. धार्मिक दहशतवाद, ('दहशतवादाला धर्म नसतो' हे अत्यंत भंपक विधान आहे), ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी चळवळ, डावा दहशतवाद आणि त्याची विविध रूपे आणि परदेशी नागरिकांच्या अनिर्बंध घुसखोरीमुळे सीमा भागातल्या लोकसंख्येचे बदलले स्वरूप आणि त्यामुळे उभे राहणारे सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न अशी मुख्यत्वे विभागणी करता येईल.
धार्मिक दहशतवाद हा मुख्यत्वे दोन धर्मांशी निगडित आहे, आणि हे दोन्ही धर्म शस्त्रबळाने किंवा आर्थिक बळाने किंवा दोन्हीच्या संयुक्त प्रयोगाने वाढवण्यावर विश्वास ठेवणारे आहेत. ख्रिश्चन धर्मात अंतर्गत घुसळण झाल्यामुळे आणि विज्ञान आणि त्यामुळे झालेली औद्योगिक क्रांती यामुळे धर्माची बंदिस्त चौकट बऱ्यापैकी ढिली झाली आणि त्यामुळे गोव्यातील इन्क्विझिशनची पुनरावृत्ती आता दिसत नाही; परंतु ईशान्य भारतातील त्यांच्या कारवाया, तसेच श्रीलंकेतील LTTEच्या कारवायांना चर्चची मदत आणि पाठिंबा सहज या गोष्टी सोडून देण्यासारख्या नाहीत. परंतु ईशान्य भारतातील सुरक्षाविषयक लेखात त्यावर चर्चा करू या.
एकदा धार्मिक आधारावर फाळणी करायचे नक्की झाल्यावर लोकासंख्यांची धार्मिक आधारावर संपूर्ण अदलाबदल हा अत्यंत तर्कशुध्द विचार होता. परंतु कोणत्यातरी अतार्किक समजुतीने ते केले नाही. तरीही फार बिघडले नसते. स्वत:च्या इच्छेने जे इथे राहिले, त्यांना सर्वसामान्य नागरिक म्हणून ना वागवता अल्पसंख्य म्हणत विशेष दर्जा देत लांगूलचालन हे पाऊल तर अत्यंत मूर्खपणाचे होते. पाकिस्तानी सरकार आणि त्यांचे अधिकारी ह्याच्या बरोबर उलट वागले आहेत, हा इतिहास समजून घेतला पाहिजे. कुर्बान अली तत्त्व (QURBAN -ALI doctrine) हे नावही काही थोडे अभ्यासक सोडले, तर बहुतेकांना माहीत नसेल.
1000 cuts to bleed India to death ह्या तत्त्वाचे प्रणेते आणि CBIची मूळ संस्था Special Police Establishment CCचे फाळणीपूर्व प्रमुख आणि जगप्रसिध्द आयएसआयचे निर्माते, यांच्या सुपीक डोक्यातून निघालेली ही कल्पना 1971पर्यंतच्या प्रत्येक युध्दात पराजय झाल्यावर पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी गंभीरपणे राबवायला सुरुवात केली. धर्माच्या आधारावर परत देशाचे विघटन करण्याचा प्रयत्न करणे, जातीय आधारावर देशात अशांतता निर्माण करणे आणि देशात ब्रिटिश काळात अस्तित्वात आलेल्या विविध सामाजिक भेदांचा - उदा. आर्य आक्रमण सिध्दान्ताचा आणि अशा अन्य खऱ्या-खोटया भेदांचा वापर करून भारतात अराजक माजवत भारताचे आणखी तुकडे करणे, हा तो सिध्दान्त आहे.
समोरासमोरच्या युध्दात आपण जिंकू शकत नाही, हे सत्य अनुभवल्यानंतर पाकिस्तानने दोन आघाडयांवर काम सुरू केले. एक म्हणजे भारताविरुध्द अन्य प्रबळ देशांचा वापर करायचा आणि भारतातील विघटनवादी शक्तींना सतत मदत करत भारतात अशांतता ठेवायची.
पहिल्या आघाडीवर पाकिस्तानला आजपर्यंत ब्रिटन, अमेरिका आदी देशांची मदत मिळत गेली. मात्र त्या देशांना जसजसे मुस्लीम दहशतवादाचे चटके बसू लागले, तसतशी परिस्थिती बदलत चालली आहे. ह्या देशांनी पाकिस्तानवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यावर पाकिस्तान चीनच्या वळचणीला जाऊन बसला आहे. मात्र दोन्ही देशांना ह्याचा तोटाच होण्याची शक्यता आहे.
पहिल्या महायुध्दानंतर तेलाच्या राजकारणासाठी मध्यपूर्वेत अनेक खेळ खेळताना मुस्लीम धार्मिकतेचे जे भूत पाश्चिमात्य देशांनी जागवले आहे, ते आता परत बाटलीत भरणे सोपे नाही. रशियाविरुध्द वापरायच्या म्हणून निर्माण केलेल्या मुस्लीम अतिरेकी संघटना आता डोक्यावर बसल्या आहेत.
एकीकडे 'हा धर्म शांतीचा धर्म आहे' असे बिनदिक्कत म्हणणारेच हे विसरतात की कुराण जगाला दोन भागात विभागते - मुस्लीम राज्य आणि मुस्लीम नसलेले राज्य, म्हणजेच जिथे कुराणाचा कायदा चालतो किंवा अन्य कायदा चालतो. आणि सर्व जगात कुराणाचा कायदा चालला पाहिजे ही धार्मिक महत्त्वाकांक्षा आहे, हेही सोयीस्करपणे विसरले जाते.
पाकिस्तानमधून इथे येणारा प्रत्येक अतिरेकी हा जिहादी म्हणजेच धर्मासाठी लढणारा म्हणूनच इथे येत असतो. त्यामुळे दहशतवादाला धर्म नसतो असे इथले ढोंगी राज्याकारणी आणि विचारवंत कितीही ओरडले, तरी त्यात कणभरही तथ्य नाही हे सर्वज्ञात आहे. इथेच जन्म झालेले, इथल्याच अन्नपाण्यावर वाढलेले, कोणत्याही तऱ्हेने दुय्यम वागणूक न मिळता उलट सवलतीच घेऊन मोठे झालेले, शिकलेले ज्या वेळी केवळ एक मुस्लीम राष्ट्र म्हणून पाकिस्तानला मदत करतात, त्या वेळी त्याला धार्मिक दहशतवाद असेच म्हणावे लागेल.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल, ती म्हणजे दोन ठिकाणच्या वर्तणुकीत असलेला फरक. काश्मीर खोऱ्यात जिथे आता अत्यंत थोडी हिंदू जनसंख्या शिल्लक आहे, तिथे सहसा नागरी वस्तीत अतिरेकी हल्ला होत नाही, तर फक्त सुरक्षा बलांवरच हल्ले होतात, कारण नागरी वस्तीत घटना घडल्यास त्याला बळी पडणारे मुस्लीमच असणार आहेत. मात्र अन्य देशभर सहसा नागरी वस्तीत हल्ले होतात आणि सुरक्षा बलांवर हल्ले होत नाहीत, यामागे मुस्लीम समाजाला कमीत कमी धोका होईल असे वागणे याशिवाय दुसरे करण दिसत नाही.
मात्र याशिवाय आणखी दोन महत्त्वाचे मुद्दे इथे नमूद करावे लागतील. प्रथम म्हणजे इतक्या घटना घडल्या, बाँबस्फोट, 26/11, अनेक दंगली यांचा तपास झाला, म्हणे गुन्हेगारांना शिक्षा मिळाल्या; परंतु ह्या प्रत्येक घटनेमागे भारतातले किती स्थानिक लोक सामील होते, त्यांना ही मदत करायला कोणी आणि काय साधने वापरून उद्युक्त केले, याचा परिपूर्ण तपास झाल्याचे दिसत नाही. 26/11सारखी अतिगंभीर घटना घडली. इथे प्रत्येक ठिकाणी मोठया संख्येत स्थानिक मदत असल्याशिवाय हा हल्ला यशस्वी होणे शक्य नाही, हे स्पष्ट असताना सर्व नियोजनाची आणि टेहाळणीची सर्व जबाबदारी एकटया हेडलीवर टाकून आणि तेही तो अमेरिकेत असताना, हे दिसते तितके सरळ नाही. पहिल्या वर्तुळातील जगासमोर येणारा गुन्हेगार कदाचित पकडला जाऊन त्याला शिक्षा झाली असेलही, पण त्यामागचे सूत्रधार - म्हणजेच उदा. 26/11च्या हल्ल्यामध्ये हल्ले झालेल्या ठिकाणांचे नकाशे, तिथे विशिष्ट वेळी परिस्थिती कशी असेल याची व्यवस्थित कल्पना, ताजसारखे ठिकाण सैन्यासमोर दोन-तीन दिवस लढवण्यासाठी लागणारे साहित्य आणि दारूगोळा, दूरसंपर्क साधने, अन्य साहित्य यांचा पुरवठा, हे स्थानिक मदत असल्याशिवाय शक्य नाही. पण याबद्दल किती तपास झाला, तो यशस्वी झाला का नाही, कोण कोण त्यात सामील होते, तो तपास कोणी केला, किती आरोपपत्रे ठेवली, इत्यादी माहिती माध्यमात आलेली दिसत नाही. ही त्रुटी राहिली का ठेवली, हे समजत नाही. त्यामुळे अशा घटनांत सामील असलेली मूलभूत यंत्रणा उद्ध्वस्त न होता ती परत दुसऱ्या घटनेसाठी वापरण्यास उपलब्ध असते किंवा ठेवली जाते, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
ह्याच्याइतकीच गंभीर बाब म्हणजे 'कुर्बान अली डॉक्ट्रीन'प्रमाणे भारतात असलेल्या परंपरागत सामाजिक उणिवा वापरून भारतात अशांतता माजवणे ह्या कामात आता सर्व देश आणि समाजविघातक राजकीय आणि सामाजिक शक्ती एकवटताना दिसत आहेत. या विरोधात सखोल, विचारपूर्वक आणि कठोर उपाययोजना वेळीच झाली नाही आणि सर्व समाजाने आणि माध्यमांनी याचा विचार करून वर्तन केले नाही, तर पुढील काही वर्षे प्रचंड संघर्षाची असतील, याबद्दल दुमत होऊ नये.
9158874654