समस्यांच्या गर्तेत ईशान्य भारत

गेली 60 वर्षे केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी ईशान्य भारतातील नागरिक आणि उर्वरित भारतातील नागरिक यात भावनिक ऐक्य निर्माण व्हावे यासाठी काही थोडे दिखाऊ कार्यक्रम सोडता कोणतेही भरीव उपक्रम किंवा योजना आखली नाही, ती प्रत्यक्षात उतरवणे तर दूरच. कायमच जागतिक प्रतिमेच्या हव्यासापायी वास्तवाकडे दुर्लक्ष करण्याची फळे आणखी काही वर्षे तरी आपल्याला भोगायला लागतील.

भारताच्या एकूण भू-सीमेपैकी जवळजवळ 40% सीमा ज्या भागात आहे, तो राजकीय आणि संरक्षणदृष्टया अत्यंत महत्त्वाचा आहे हे वेगळे सांगायला नको. प्रत्यक्षात मात्र कदाचित सगळयात जास्त दुर्लक्षित भाग म्हणून ईशान्य भारताचे नाव घ्यावे लागेल. आपल्या प्राचीन इतिहासात 'कामरूप' म्हणून ओळखला जाणारा हा प्रदेश. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी आसाम आणि दोन संस्थाने - मणिपूर आणि त्रिपुरा असा हा प्रदेश आज एकूण 8 राज्यांनी व्याप्त आहे. नागालँड (1963), मेघालय (1972), अरुणाचल (1975) आणि मिझोरम (1987) अशी नवीन राज्यांची निर्मिती झाली. मूळ संस्थाने असलेल्या मणिपूर आणि त्रिपुरा ह्यांना 1972मध्ये राज्याचा दर्जा देण्यात आला. सिक्किम हे प्रथम वेगळे संस्थान आणि त्यानंतर संरक्षित राज्य असलेले हे संस्थान 1975मध्ये पूर्ण राज्य म्हणून भारतात सामील झाले. ह्या आठ राज्यांचा वेगवेगळा विचार न करता देशाचा एक मोठा भूभाग म्हणून याचा विचार करण्यामागे एक सूत्र आहे. संपूर्ण ईशान्य भारताच्या समस्या सारख्या तर आहेतच, तसेच आणखी काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

इतिहासात भारताचा भाग म्हणूनच ओळखला जाणारा हा भूभाग, मुस्लीम राज्याच्या आधिपत्याखाली अत्यंत थोडा काळ असणारा हा प्रदेश. आहोंम साम्राज्य आणि लाचीत बडफुकन हा त्या साम्राज्याचा पराक्रमी सेनापती, इत्यादी इतिहास अन्य भारतात कोणाला माहीतही नसतो. हा भाग ब्रिटिश काळात सांस्कृतिकदृष्टया भारतापासून वेगळा पडत गेला. विविध जाती-जमाती असलेला हा प्रदेश, उपासना पध्दतीच्या विविधता जपण्याच्या हिंदू संस्कृतीमुळे ख्रिस्ती धर्मांतराला सहज बळी पडला.

वैविध्यपूर्ण वनसंपदा, खनिज तेलाचे आणि नैसर्गिक वायूचे साठे आणि चहा मळे इत्यादीने संपन्न असलेला हा सर्व भूप्रदेश सिलीगुडी कॉरिडॉर किंवा चिकन नेक या नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या अत्यंत चिंचोळया - जेमतेम 35-40 किलोमीटर रुंद असणाऱ्या पट्टयामुळे भारताच्या उर्वरित भागाशी जोडलेला आहे. ही रुंदी कागदावर बरीच मोठी वाटत असली, तरी आधुनिक शस्त्रांच्या सहज आवाक्यातील आहे. नेपाळ, बांगला देश आणि डोकलाम बांगला देश यामधील अंतर काही ठिकाणी यापेक्षाही कमी आहे. डोकलाम भागातील चीनच्या घुसखोरीचे कारण यावरून स्पष्ट होईल. चीनला डोकलाम भागात ताबा मिळवता आला, तर हा संपूर्ण भाग आणि उर्वरित भारत यामधील दळणवळण पूर्णपणे बंद पाडणे चीनला सहज शक्य होईल, आणि प्रत्यक्ष युध्दाच्यावेळी या क्षमतेचे भीषण परिणाम समजून घेणे हे काही फार अवघड नाही.

या परिस्थितीत, भू-राजकीय जाण असलेल्या कोणत्याही सरकारने या भागाकडे सगळयात जास्त लक्ष पुरवले असते. वस्तुस्थिती मात्र बरोबर विरुध्द आहे. गेली 60 वर्षे केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी ईशान्य भारतातील नागरिक आणि उर्वरित भारतातील नागरिक यात भावनिक ऐक्य निर्माण व्हावे यासाठी काही थोडे दिखाऊ कार्यक्रम सोडता कोणतेही भरीव उपक्रम किंवा योजना आखली नाही, ती प्रत्यक्षात उतरवणे तर दूरच. कायमच जागतिक प्रतिमेच्या हव्यासापायी वास्तवाकडे दुर्लक्ष करण्याची फळे आणखी काही वर्षे तरी आपल्याला भोगायला लागतील.

जी स्थिती भावनिक ऐक्याची आहे, तीच स्थिती ह्या भागातील मूलभूत सुविधांची आहे. 1962च्या युध्दानंतरही गेल्या 60 वर्षांत सीमेपर्यंतच्या दळणवळण सोयीचा अभाव फक्त भारतातच असू शकतो. त्यात मोठया संख्येने असलेल्या विविध जाती-जमाती, पुसट झालेले भावनिक संबंध आणि दुफळीला खतपाणी घालणारी शत्रुराष्ट्रे इतक्या गोष्टी एकत्र आल्यावर अतिरेकी कारवायांना आणि बंडखोरीला ऊत आला नसता तरच नवल.

नागा बंडखोरी ही सगळयात जुनी मानता येते. आज नागालँड हे जरी वेगळे राज्य असले, तरी आसाम, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशात नागांची मोठी संख्या आहे. नागांची बंडखोरी ही ब्रिटिश काळापासून चालू आहे.

आज आसाममध्ये 3, मणिपूरमध्ये 8, मेघालयमध्ये 2, त्रिपुरामध्ये 2 आणि नागालँडमध्ये 4 अशा एकूण 19 मोठया अतिरेकी किंवा बंडखोर संघटना अस्तित्वात आहेत. यापैकी सध्या बऱ्याचशा संघटना मोठया प्रमाणात प्रत्यक्ष कार्यरत नसल्या, तरी त्यांचा पूर्ण बिमोड झाला आहे असे समजण्याचे कारण नाही. भारतीय लष्कर, अर्धसैनिक बले आणि स्थानिक पोलीस यांच्याबरोबर हेरखाते यांच्या समन्वयामुळे परिस्थिती बऱ्यापैकी नियंत्रणात आहे. मात्र याचा अर्थ परिस्थिती सुधारली आहे असा नाही. किंबहुना खंडणी, खून, धमक्या देऊन पैसे उकळणे इत्यादी प्रकार मोठया प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे परंपरागत दहशतवादाऐवजी अमली पदार्थ, शस्त्रास्त्रे आणि मानवी तस्करी यामध्ये ह्या संघटना जास्त कार्यरत असाव्यात हे मानण्यास जागा आहे. NSCN-IN ह्या गटाची वार्षिक उलाढाल 100 कोटींच्या वर आहे, असा एक अंदाज आहे आणि यापैकी निम्मा भाग त्यांच्या लष्करी हालचालींसाठी वापरला जातो, असा एक अंदाज आहे. हे जर बरोबर असेल, तर सरकारबरोबरची शस्त्रसंधी ही एक सुनियोजित चाल असून नवीन भरतीला योग्यरित्या प्रशिक्षित करून योग्य संधीची वाट बघण्यासाठी ह्या वेळेचा उपयोग केला जात असावा, अशी शक्यता आहे. मध्यंतरी चीनने ह्या बंडखोर गटांना देत असलेली मदत कमी केल्याच्या बातम्या होत्या, परंतु आता त्यात परत वाढ करण्यात आली आहे. ह्या सर्व दहशतवादी आणि बंडखोर गटांकडे सर्व प्रकारची अत्याधुनिक चिनी हत्यारे असतात, हा योगायोग नक्कीच नाही.

चीन हेरगिरीसाठीही ह्या बंडखोर गटांचा उपयोग करत असल्याच्या बातम्या आहेत. या सर्व गटांची प्रशिक्षण केंद्रे म्यानमारच्या - म्हणजेच पूर्वीचा ब्रह्मदेशच्या हद्दीत आहेत, आणि याला त्या सरकारचा प्रत्यक्ष पाठिंबा आहे असे म्हणता येत नसले, तरी दुर्लक्ष मात्र नक्कीच आहे.

त्यात गेल्या काही वर्षांत बांगला देशातून येणाऱ्या घुसखोरांचा प्रश्न गंभीर होत असताना आता त्यात रोहिंग्या ह्या नव्या पैलूची भर पडली आहे. मूळ बांगला देशी/म्यानमारी असलेल्या ह्या घुसखोरांना भारतात वसवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली जाते, त्याला काही राजकीय पक्ष उघडपणे समर्थन देतात, न्यायालयात त्याची सुनावणी होऊ लागते हे सगळेच अगम्य आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. त्यावर कडी असणारी गोष्ट म्हणजे ज्या काश्मीर राज्यातून भारताचे नागरिक केवळ धार्मिक आधारावर अत्याचार करून हाकलले जातात, त्याच राज्यात हे घुसखोर रोहिंग्या सुखेनैव राहतात, हे वरवर दिसते तेवढे सरळ नाही. त्यांना सरकारी संरक्षण मिळते आणि त्यांना जम्मूत वसवण्याचे प्रयत्न होतात, यामागे मोठी योजना असू शकते, किंबहुना बांगला देशाच्या सीमेवरील राज्यात जसा लोकसंख्या असमतोल निर्माण करून परिस्थिती धोकादायक केली आहे, तसेच प्रयत्न काश्मीरमध्येही चालू असावेत आणि जम्मूच्या काही भागात मुस्लीम बहुसंख्या झाली तर काश्मीर आणि चिकन्स नेक असे वर ज्या भागाचे वर्णन केले आहे, तो ईशान्य भारतातील सर्व आठ राज्ये आणि उर्वरित भारत यांना जोडणारा भाग यामध्ये अतिरेकी दहशतवादी कारवायांना आणि बंडखोरीला सुरुवात झाली, तर ईशान्य भारत हातचा जाण्यास वेळ लागणार नाही.

ईशान्य भारताच्या मूलभूत प्रश्नांपैकी सगळे प्रश्न एकटे सरकार सोडवू शकणार नाही. पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय बाबी ही जशी निश्चितपणे केंद्र आणि राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे, तशीच त्या प्रदेशातील बांधवांशी भावनिक नातेसंबंध सांभाळणे, वाढवणे आणि त्याचे भावबंध घट्ट करणे ही जबाबदारी सरकारी यंत्रणेपेक्षा सामाजिक संघटना उत्तम प्रकारे पार पडू शकतात, हे विवेकानंद केंद्र, वनवासी कल्याणाश्रम यांनी आणि अन्य समविचारी संघटनांनी गेल्या काही दशकांत सिध्द केले आहे. तसेच सरकारनेही केवळ मलमपट्टी स्वरूपातल्या तात्पुरत्या योजनांपेक्षा भरीव आणि टिकाऊ बदल करणाऱ्या योजना राबवल्यास परिस्थिती अवघड असली, तरी आवाक्यातली आहे हे नक्की.

गरज आहे ती सरकारी प्रयत्नांना सर्व भारतीय समाजाने साथ देण्याची!!!

  9158874654