केंद्र - राज्य संबंध

केंद्र-राज्य संबंध आणि त्याचा राष्ट्रीय सुरक्षेवरील परिणाम यांचा विचार करताना प्रथम ह्या संबंधांची ढोबळ माहिती घेऊ. केंद्र-राज्य संबंध हे तीन विभागात वाटलेले आहेत. आर्थिक, वैधानिक आणि कार्यकारी संबंध. ह्या प्रत्येक विषयात तरतुदी स्पष्ट आहेत. आर्थिक बाबीत कर आकारणी, करांच्या उत्पन्नाचे वाटप, केंद्राने करायचे अर्थसाहाय्य इत्यादी बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.

गेल्या काही भागांमध्ये आपण राज्य यंत्रणेच्या मुख्य तीन विभागांची माहिती घेतली. देशाच्या एकूण कारभारात ह्या तिन्ही विभागांचे महत्त्व आणि त्यांची एकमेकांवर अंकुश ठेवण्याची - किंबहुना एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची धडपड आणि हितसंबंध राखण्यासाठी कायदा वाकवण्याची वृत्तीही थोडासा विचार केल्यास सहज लक्षात येऊ शकते.

सुरक्षेच्या दृष्टीने विचार करता यात आणखी एक पदर आहे तो म्हणजे केंद्र-राज्य संबंधांचा. आपल्या घटनेप्रमाणे देशात दोन जवळपास समांतर व्यवस्था एकाच वेळी कार्यरत असतात. घटनेत विचार करताना केंद्र-राज्य संबंध हे आदर्श असतील हे गृहीत धरून आखणी केलेली आहे. ज्या वेळी केंद्र आणि राज्य सरकारे एकाच पक्षाची असतात, त्या वेळी ही व्यवस्था बऱ्यापैकी चालू राहते; परंतु वेगळया पक्षांची सरकारे - विशेषत: विरुध्द विचारसरणीची सरकारे ज्या वेळी अस्तित्वात असतात, त्या वेळी अनेक प्रश्न पुढे येतात.

ही व्यवस्था निर्माण करताना भाषावार प्रांतरचनेचे दुष्परिणाम काय असतील याचा विचार केला गेला नव्हता, असे म्हणावे लागते. विशेषत: राज्यपातळीवरील संकुचित विचासरणीच्या पक्षांचा भाषिक अभिनिवेश हा सुरक्षेशी कसा जोडलेला असतो, हे श्रीलंकेतील तामिळ प्रश्न आणि त्या प्रश्नात तामिळनाडूच्या सरकारची - मग ते कोणत्याही पक्षाचे असू दे - ढवळाढवळ आणि मदत यावरून सहज लक्षात येऊ शकते. ह्या प्रश्नांचा परिणाम म्हणून एका माजी पंतप्रधानाला आपला जीव गमवावा लागला, हेही इथे लक्षात घ्यावे लागेल. एक भाषिक संबंध सोडला, तर एका राज्य सरकारला विदेशी प्रश्नात आणि तेही प्रसंगी केंद्र सरकारला धाब्यावर बसवून हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. अशी टोकाची प्रादेशिक अस्मिता जागवून निवडणुकीचा खेळ खेळताना अनेक राज्यस्तरीय पक्षांना देशाच्या हिताचा विचारही करावा असे वाटत नाही, ही आपल्या लोकशाहीची शोकांतिका आहे. विशेषत: केंद्रात कडबोळे सरकार असेल, तर ह्या प्रवृत्ती जास्त जोमात असतात.

केंद्र-राज्य संबंध आणि त्याचा राष्ट्रीय सुरक्षेवरील परिणाम यांचा विचार करताना प्रथम ह्या संबंधांची ढोबळ माहिती घेऊ. केंद्र-राज्य संबंध हे तीन विभागात वाटलेले आहेत. आर्थिक, वैधानिक आणि कार्यकारी संबंध. ह्या प्रत्येक विषयात तरतुदी स्पष्ट आहेत. आर्थिक बाबीत कर आकारणी, करांच्या उत्पन्नाचे वाटप, केंद्राने करायचे अर्थसाहाय्य इत्यादी बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. GST लागू झाल्यामुळे यात बरेच बदल घडले आहेत. वैधानिक अधिकार यात विषयवार तीन याद्या असून फक्त राज्य सरकारशी संबंधित, फक्त केंद्र सरकारशी संबंधित आणि ज्या विषयी दोन्ही सरकारे कायदे करू शकतात अशी अशा तीन याद्या आहेत. फक्त राज्याशी संबंधित विषयात राज्याच्या विनंतीशिवाय किंवा अणीबाणीच्या परिस्थितीशिवाय केंद्राने कायदे करू नयेत अशी तरतूद आहे. कार्यकारी अधिकारांबाबतही अशीच व्यवस्था आहे.

आपल्या मुख्य विषयाच्या दृष्टीने सगळयात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे कायदा-सुव्यवस्था हा विषय फक्त राज्याच्या यादीत आहे. त्यात केंद्र राज्याच्या विनंतीशिवाय ढवळाढवळ करू शकत नाही. याविषयी जास्त चर्चा करण्याआधी तीन केंद्रीय संस्थांची माहिती घेऊ, ज्यांचा सुरक्षेशी सरळ संबंध येतो. ह्या तीन संस्था म्हणजे केंद्रीय अन्वेषण संस्था म्हणजे CBI, राष्ट्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजे NIA आणि गुप्त सूचना विभाग म्हणजे IB. मात्र यापैकी कोणीही घटना घडण्याआधी प्रत्यक्ष कारवाई करू शकत नाही.

ह्या प्रत्येक विभागावर बंधने आहेत. CBI राष्ट्रीय पातळीवरील गुन्हे, आर्थिक गुन्हे इत्यादींची चौकशी करू शकते, परंतु सरळ केंद्रीय यंत्रणेशी संबंध नसेल तर त्यासाठी संबंधित राज्याची विनंती किंवा परवानगी लागते किंवा ते प्रकरण संबंधित उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडे सोपवावे लागते.

NIAला तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी लागत नाही. मात्र ती संघटना फक्त अतिरेकी कारावायांशी संबंधित प्रकरणांचा तपास करते आणि तेसुध्दा गुन्हा नोंदवताना NIA कायद्यात नमूद केलेली कलमे लावली असतील, तर.

IBची कार्य कक्षा सर्व देशात आणि सीमा भागात असली, तरी ती फक्त गुप्त वार्ता म्हणजे एका अर्थाने माहिती संकलन करणारी यंत्रणा आहे. त्यांना कोणतेही कार्यकारी अधिकार नाहीत.

यावरून एक महत्त्वाचा मुद्दा जो वर नमूद केला आहे, तो म्हणजे केंद्राला कायदा व सुव्यवस्था याबाबत राज्यात कोणतेही कार्यकारी अधिकार नाहीत. राज्य सरकारने विनंती केल्याशिवाय  सीमाभागांचे संरक्षण आणि केंद्रीय आस्थापनांचे संरक्षण याशिवाय अन्य ठिकाणी केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात करता येत नाहीत. अर्थात अणीबाणीच्या स्थितीत केंद्र सरकार राज्य सरकारला निर्देश देऊ शकते, मात्र आदेश देऊ शकत नाही.

यासाठी केंद्राकडे एकच मार्ग उपलब्ध आहे, तो म्हणजे राष्ट्रपती शासन लागू करण्याचा. यावरही काही मर्यादा आहेत. एक म्हणजे राष्ट्रपती शासनाची बाब संसदेच्या लगेच होणाऱ्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत मान्य करून घ्यावी लागते. दुसरे म्हणजे ह्या प्रकरणी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय दखल देऊ  शकते आणि देतेही. (केंद्र वि. बोम्मई 1994) आणि त्यासाठी फक्त दोन निकष लावले जातात- एक म्हणजे विधिमंडळातले बहुमत, आणि घटनात्मक यंत्रणेची - लक्षात घ्या, घटनात्मक यंत्रणेची, कार्यकारी यंत्रणेची नव्हे - अकार्यक्षमता.

आता काही उदाहरणे घेऊन ह्या वस्तुस्थितीची चर्चा करू या. मागे श्रीलंकेतील तामिळ प्रश्नाचा उल्लेख आलाच आहे, त्याबाबत तामिळनाडूत होत असलेली मदत किंवा एका माहितीप्रमाणे शिक्षण छावण्या याबाबत केंद्र सरकार काहीही कारवाई करू शकत नव्हते, फार तर मदत किंवा माणसे प्रत्यक्ष सीमा ओलांडत असताना थांबवणे. पण अशी अटक करून परत त्यांना राज्य सरकारकडेच हस्तांतरित करायचे असेल, तर काहीही उपयोग नाही हे लक्षात घ्यावे लागेल.

दुसरे उदाहरण घेऊ या बांगला देशातून होणाऱ्या घुसखोरीचे. त्यांना प्रत्यक्ष सीमा ओलांडतांना रोखले गेले आणि मृत्युमुखी पडले किंवा परत बांगला देशात परत गेले तरच. एकदा आत प्रवेश मिळाला की आजपर्यंतच्या सर्व शासनांनी - मग ते काँग्रेस, कम्युनिस्ट किंवा ममता कोणाचेही असो, त्यांनी - ह्या घुसखोरांना मदतच केली आहे, आणि ह्याबाबतही केंद्र सरकार काहीही कृती करण्यास असमर्थ आहे. फक्त एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे प्रवेश करतानाच जीवे मारणे. वाचताना हा मार्ग क्रूर वाटेल, पण ह्याला असलेले पर्याय बघता - एक, अटक करून राज्य सरकारच्या ताब्यात देणे, जिथून ते नक्की सुटून आणि सर्व कागदपत्रे घेऊन देशभर कुठेही जायला मोकळे होणार आहेत, किंवा परत बांगला देशात परत पाठवणे, जिथून ते परत परत प्रयत्न करत राहणार आहेत - पहिलाच मार्ग योग्य वाटतो. तसेच अशा घटना मोठया प्रमाणावर घडल्या, तर त्या दहशतीने घुसखोरी मोठया प्रमाणावर कमी होईल.

दुसरे उदाहरण रोहिंग्यांचे. सरळ सरळ घुसखोर असलेले आणि जे नागरिक नाहीत त्यांना इथे सर्व सोयींसह राहू द्यावे हा खटला न्यायालयात स्वीकृत होतो, त्याच्या सुनावणीला सुरुवात होते आणि तेही याबाबत कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कराराचा आपला देश भाग नाही, हे स्पष्ट असताना.

नक्षलवादी प्रश्न हा फक्त कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे असे डाव्या विचारवंतांकडून भासवण्याचा प्रयत्न होत असतो. मुळात देशातील किमान 9 राज्यांत अस्तित्वात असलेला प्रश्न हा फक्त कायदा सुव्यवस्थेचा असूच शकत नाही. पण त्याला तशी डूब देऊन एकीकृत कारवाई टाळण्याचा सतत प्रयत्न केला गेला आणि त्याला बऱ्याच प्रमाणात यशही आले आहे. गेल्या काही वर्षांतील कठोर कारवायांमुळे ह्या चळवळीला थोडासा आळा बसला असला, तरी कार्यपध्दती बदलून शहरी भागात ह्या चळवळीचा प्रसार करण्याचे प्रयत्न मोठया प्रमाणात यशस्वी होताना दिसत आहेत. खरे तर देशाच्या घटनेवर विश्वास नाही म्हणून घटनाबाह्य मार्ग संघटितपणे वापरणाऱ्यांना घटनेचे आणि म्हणूनच कायद्याचे कोणतेही संरक्षण मिळता कामा नये.

अशी अनेक उदाहरणे आहेत. खलिस्तानी चळवळ हे असेच एक उदाहरण आहे. भाषा आणि प्रांतवादाला उत्तेजन देत आपले राजकारण साधण्याचा प्रयत्न करताना देशाच्या सुरक्षेशी खेळणे हे खूप महागात पडू शकते, हे शिकवणारा तो धडा होता आणि एक पंतप्रधान, एक सेनाप्रमुख आणि असंख्य बांधव यांचा बळी घेऊन तो ज्वालामुखी थंड झाला असला, तरी पूर्ण संपलेला नाही.

तेव्हा कोणते प्रश्न कायदा सुव्यवस्थेचे आणि कोणते प्रश्न हे सुरक्षेचे हे निश्चित करण्याची गरज आहे, आणि सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नात, खासकरून जिथे जिथे विदेशी साहाय्य निश्चित असेल, तिथे त्या व्यक्तीचे नागरिकत्वाचे अधिकार रद्द करून फक्त मानवी अधिकार असतील हे निश्चित करता येते का, ह्यावरही विचार झाला पाहिजे.

आपल्या देशासमोर उभ्या असलेल्या काही विशेष सुरक्षा प्रश्नांचा विचार पुढील भागात करू.

9158874654