'लाँग' मार्च, 'शॉर्ट' आकलन'

लालबहादुर शास्त्रींच्या काळातील काही धोरणे, नरसिंह रावांच्या काळातील खुल्या व्यवस्थेला पोषक निर्णय, अटलबिहारींच्या काळातील काही निर्गुंतवणुकीचे निर्णय सोडले, तर सतत हीच भीकमागी आंदोलने डावी मंडळी करत होती. नुकत्याच 'यशस्वी' करण्यात आलेल्या किसान लाँग मार्चच्या निमित्ताने हेच परत दिसून आले. मुळात शहरी वर्गांसाठी आंदोलन करणारे, संघटित कामगारांची काळजी वाहता वाहता त्यांची दादागिरीच तयार व्हावी अशा संघटना बळकट करणारे, अन्नधान्य-कांदा-बटाटा-रॉकेल-गॅस यांच्या महागाईसाठी रस्त्यावर उतरणारे डावे शेतकऱ्यांच्या नावाने रस्त्यावर उतरत आहेत, हा काळाने त्यांच्यावर उगवलेला सूडच म्हणायला हवा.

भारतात नेहरुंनी राज्य करताना एक फार सोयीचे धोरण राबविले. समाजवादी पध्दतीत शासन सर्व काही देणार असे एकदा ठरविले की सामान्य आणि विशेषत: ग्रामीण भागातील जनता ही याचकाच्या भूमिकेत जाते आणि आपण मग त्यांच्यावर काहीतरी उपकार करत आहोत अशा मानसिकतेत नेते-सरकार-नोकरशाही काम करत राहते. डाव्या चळवळीने हे काम सतत करून काँग्रेसची सत्ता बळकट केली. इकडे यांनी भीकमागी आंदोलने करायची आणि तिकडून नेहरूनीती राबविणारे कुठलेही सरकार (स्वत: नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजीप्रणीत जनता सरकार, मंडलवादी व्ही.पी. सिंह, सोनियाग्रस्त मनमोहन) त्यांच्या झोळीत काहीतरी टाकणार, असेच चित्र गेल्या 70पैकी 50 वर्षे तरी निर्विवादपणे राहिले.

लालबहादुर शास्त्रींच्या काळातील काही धोरणे, नरसिंह रावांच्या काळातील खुल्या व्यवस्थेला पोषक निर्णय, अटलबिहारींच्या काळातील काही निर्गुंतवणुकीचे निर्णय सोडले, तर सतत हीच भीकमागी आंदोलने डावी मंडळी करत होती.

नुकत्याच 'यशस्वी' करण्यात आलेल्या किसान लाँग मार्चच्या निमित्ताने हेच परत दिसून आले. मुळात शहरी वर्गांसाठी आंदोलन करणारे, संघटित कामगारांची काळजी वाहता वाहता त्यांची दादागिरीच तयार व्हावी अशा संघटना बळकट करणारे, अन्नधान्य-कांदा-बटाटा-रॉकेल-गॅस यांच्या महागाईसाठी रस्त्यावर उतरणारे डावे शेतकऱ्यांच्या नावाने रस्त्यावर उतरत आहेत, हा काळाने त्यांच्यावर उगवलेला सूडच म्हणायला हवा.

बरे, यांनी आंदोलनासाठी निवडलेल्या वेळा मोठया चकित करणाऱ्या आहेत. मागच्या वर्षी जूनच्या महिन्यात पेरणीच्या काळात यांनी कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा संप घडवून आणला. त्यानंतर मोठया पेरणीच्या काळात योगेंद्र यादवांनी राजू शेट्टींना बरोबर घेऊन ऑॅक्टोबरमध्ये शेतकऱ्यांची दिल्लीपर्यंत दिंडी काढली. आता पाडव्याला शेतकऱ्याचे साल सुरू होते. नवीन वर्षाची सगळी व्यवस्था लावणे, गडयाला साल ठरवून देणे, जुने हिशोब मिटविणे ही कामे हातावर असताना टळटळीत उन्हात नाशिक ते मुंबई हा शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च आयोजित केला.

शेतकऱ्यांचे नाव घेत निघालेल्या भूमिहीन आदिवासी शेतकऱ्यांची सगळयात मोठी मागणी होती ती ते कसत असलेली वनविभागाची जमीन त्यांच्या नावावर करून देण्यात यावी. याचबरोबर दुसरी मागणी आहे गायरान जमिनीची. गायरान जमीन प्रत्येक गावात होती आणि गावातील सर्वांची गुरे चरण्यासाठी तिचा उपयोग होत होता. आपण सामाजिक आंदोलन करत आहोत या नशेत बऱ्याच ठिकाणी या जमिनी दलितांना, आदिवासींना देण्यात आल्या. परिणामी गावातील गुरांची सामायिक चराई बंद झाली. स्वाभाविकच गुरांना खाऊ  घालण्याचा खर्च वाढला. ज्यांना या गायरानाच्या जमिनी मिळाल्या होत्या, त्यांच्या दोनच पिढयांत शेती सोडून शहरात नोकरी करण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले. म्हणजे ज्यांना जमिनी दिल्या, त्यांनाही त्या कसण्यात आता रस नाही. बरे, सामायिक जमिनी गेल्यामुळे जनावरांचा प्रश्न आणखीनच गंभीर झाला, हा तोटा परत वेगळाच.

ज्या साम्यवाद्यांनी वैयक्तिक संपत्ती म्हणजे शिवी समजली, ज्यांनी जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण रशियात केले, तेलंगणात जमीनदारांविरुध्द उग्र हिंसक आंदोलने केली, त्यांनीच आता आदिवासींना त्यांच्या नावावर जमिनी करून देण्याची प्रमुख मागणी करावी हे अनाकलनीय आहे. 'कसेल त्याची धरणी' म्हणणारे डावे कामगार आंदोलनात 'श्रमेल त्याची गिरणी' हा पुढचा अर्धा भाग मात्र सोयीस्कररित्या विसरून गेले.

गेली 40 वर्षे शेतकरी आंदोलन शेती कशी तोटयाची आहे हे विस्तृत अभ्यास-अनुभव-आकडेवारीतून समजावून सांगत आहे. ज्यांना जमीन आहे, ते 'शेतकऱ्याचे मरण हेच सरकारचे शेती धोरण' हे डोळयात पाणी आणून लाखोंच्या संख्येने आत्महत्या करून आपल्या रक्ताने सिध्द करत आहेत आणि इकडे हे डावे आदिवासींना शेती करण्याचा शहाजोग सल्ला देत आहेत. याचे वैचारिक समर्थन कसे करायचे? केवळ पोटापुरते अन्न हवे म्हणून शेती करायची, तर तो प्रचंड आतबट्टयाचा व्यवहार ठरतो आहे. रेशनवर एक आणि दोन रुपये किलो धान्य उपलब्ध असताना याच धान्यासाठी आपले रक्त आटविणे कुणाला परवडणार आहे? शिवाय याच आंदोलनात मागणी आहे की ज्यांना रेशन कार्ड नाही, त्यांना ती देण्यात यावीत. जुनी कार्ड बदलून नवी देण्यात यावी. आदिवासींच्या केवळ भुकेचा विचार केला तर त्यांना स्वस्त धान्य देणे अगदी रास्त आहे.

त्यामुळे वनजमिनींचे पट्टे आदिवासींच्या नावावर करून देणे ही काही मूलभूत मागणी होऊ शकत नाही. हे काम शासनाने करून दिलेच पाहिजे. पण त्याने मूळ प्रश्न सुटणार नाही.

शेतकऱ्यांना पेन्शन देण्यात यावे, ही एक प्रमुख मागणी करण्यात आली होती. आता या मागणीवर हसावे की रडावे हेच कळत नाही. सरकार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनाही (2004नंतर) आता पेन्शन देत नाही. मग शेतकऱ्यांना पेन्शन ही मागणी कशी काय व्यवहार्य ठरणार? खरी अडचण म्हणजे शेतकरी कुणाला म्हणणार? तर ज्याच्या नावावर सात बारा आहे तो शेतकरी. कारण त्याशिवाय दुसरी कुठली कागदोपत्री व्यवहार्य व्याख्या शक्य नाही. मग ज्यांच्या नावावर जमीन नाही म्हणून तुम्ही मोर्चे काढत आहेत, ते ही मागणी कशी काय करत आहेत?

आर्थिक पातळीवर अतिशय अव्यवहार्य अशी ही मागणी आहे. एकेकाळी डावे 'सुशिक्षित बेरोजगारांना भत्ता मिळालाच पाहिजे' अशी मागणी करायचे. त्याच धर्तीवर आता ही पेन्शनची मागणी पुढे रेटली जात आहे.

तिसरी मागणी होती कर्जमाफीची. याच डाव्या चळवळीने महिला आंदोलनात 'नवविवाहितेची आत्महत्या' हा शब्द अतिशय आग्रहपूर्वक बदलायला लावून 'हुंडाबळी' हा शब्द रूढ केला. नुसता शब्द बदलून काय होणार? अशी टीका केल्यावर डाव्या चळवळीने त्यावर अतिशय सडेतोड उत्तर दिले होते की 'बळी म्हटले की ज्याने तो घेतला त्याच्यावर त्याचा दोष जातो. आत्महत्या म्हटले की दोष ज्याने केली त्याच्यावरच लागतो.' मग याच धर्तीवर शेतकरी चळवळीने सातत्याने असे मांडले की 'कर्जमाफी' असा शब्द न वापरता 'कर्जमुक्ती' असा शब्द वापरला पाहिजे. म्हणूनच शेतकरी आत्महत्या न म्हणता त्याला 'कर्जबळी'च म्हटले पाहिजे. कारण हे सर्व सरकारच्या शेतीविरोधी धोरणाचे बळी आहेत. सरसकट कर्जमाफी असे न म्हणता कर्जमुक्ती असाच शब्द वापरला पाहिजे. आणि यासाठी अतिशय शास्त्रीय असा कागदोपत्री आधार स्वत: भारत सरकारनेच डंकेल प्रस्तावावर सह्या करताना उपलब्ध करून दिला होता. शेतकऱ्याला खुल्या बाजारात जी किंमत मिळाली असती, त्याच्या 78% इतकी कमी किंमत आम्ही भारतात शेतीमालाला दिली. परिणामी आम्ही शेतकऱ्याची लूट केली. तेव्हा त्याच्या डोक्यावरचे कर्ज हे केवळ आणि केवळ सरकारचेच पाप आहे, म्हणून ही कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे.

पण याच्या उलट कर्जमाफी असा शब्दही उच्चारला की असे वाटते की या शेतकऱ्याने आपले काम नीट केले नाही. त्याच्या नालायकपणामुळे हे कर्ज थकले. आणि आता हे सरकारच्या गळयात पडून म्हणत आहेत की आमचे कर्ज माफ करा. या फाटक्या तुटक्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे म्हणजे जणू काही उपकारच आहेत.

खुल्या बाजारात जास्त किंमत मिळू शकते, हे डाव्या चळवळीला अजूनही मान्यच नाही. परिणामी ते कर्जमाफी शहरी लोकांच्या दृष्टीने मागत आहेत. हा आक्षेपाचा मुद्दा आहे.

मोर्चा नाशिकातून निघाला आणि मुंबईला पोहोचला. सगळयांनी असा आव आणला की महाराष्ट्रातला शेतकरी सरकारविरुध्द पेटून उठला आहे. प्रत्यक्षात हा फक्त नाशिक-ठाणे परिसरातीलच भूमिहीन आदिवासी होता. (अगदी महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यांतील किसान सभेचेही सभासद शेतकरी यात फारसे दिसले नाही.) याचा कागदोपत्री एक पुरावा या आंदोलनकर्त्यांनीच देऊन ठेवला. उत्तर महाराष्ट्रातील नद्यांचे पाणी तापी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याची एक मागणी यात करण्यात आली आहे. आता जर हा मोर्चा महाराष्ट्रातील सर्वच शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत असेल, तर सर्वव्यापी मागणी का नाही करण्यात आली? बरे, या मागणीतही तांत्रिक प्रचंड अडचणी आहेत. प्रदीप पुरंदरेंसारख्या तज्ज्ञांनी वारंवार हे मांडले आहे की नदीखोरेनिहाय जलआराखडे तयार करण्यात आले पाहिजेत, प्रादेशिक विभागानुसार नाही. शिवाय आजही पाटबंधाऱ्यांद्वारे अतिशय मर्यादित अशा जमिनीपर्यंतच सिंचन पोहोचते. सगळे मिळून महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता जेमतेम 18% जमीन भिजवू शकते. मग उर्वरीत जमिनीचे काय?

परत या ठिकाणी डाव्यांचा शेती प्रश्नांचा उथळपणा दिसून येतो. ज्या पिकांना पाणी दिले जाते, त्यांच्याही भावाचा प्रश्न सुटलेला नाही. ऊस शेती सध्याच गंभीर समस्येतून जात आहे. मग परत तुम्ही अशा अर्धवट अशास्त्रीय मागण्या काय म्हणून लावून धरत आहात? बरे, यावर सरकारने काय आश्वासन द्यावे? - 'याचा पाठपुरावा केला जाईल.' बस्स, संपले.

डाव्यांची शेतीबाबतची सगळयात लाडकी मागणी स्वामिनाथन आयोगाची.

या मोर्चाला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार सगळयात जास्त काळ केंद्रात कृषी मंत्री होते. त्यांच्याच काळात स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल शासनाला सादर झाला. मग हा अहवाल त्यांनी का नाही लागू केला? खरे तर मूळ प्रश्न असा आहे की शासन उत्पादन खर्च कसा काढणार? कारण ज्या ज्या वेळी ज्या ज्या क्षेत्रात असले काही उद्योग शासनाने केले आहेत, ते ते जनतेने कालांतराने हाणून पाडले आहेत. शासन घडयाळ बनवत होते. शासन ब्रेड बनवत होते. शासन स्कूटर बनवत होते. शासन हॉटेल चालवत होते. असले कित्येक उद्योग शासनाने करून पाहिले. आणि तोटा झाला. आताही शासन चालवत आहे ती हवाई वाहतूक तोटयात आहे. व्यवसाय करणे हे शासनाचे काम नाही. बाजारात मागणी आणि पुरवठा यातून वस्तूची किंमत ठरते. त्यात अतिरिक्त हस्तक्षेप करण्याची काहीही गरज नाही. बाजारात शिस्त राहावी म्हणून नियम करण्याची गरज आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालाच, तर हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. पण एरव्ही सर्वसाधारण परिस्थितीत कुठल्याच बाजारात हस्तक्षेप करण्याची काहीही गरज नाही. म्हणून स्वामिनाथन आयोगातील 'उत्पादन खर्च' काढण्यासाठी सरकारी समिती, शासकीय प्रचंड अकार्यक्षम यंत्रणा निव्वळ कुचकामी ठरते.

यातील अर्थशास्त्रदृष्टया अतिशय चुकीचा मुद्दा म्हणजे उत्पादन खर्च अधिक 50% नफा. जर नफ्याचे असे ठरावीक प्रमाण निश्चितच केले गेले, तर इतर लोक बाकी सगळे उद्योगधंदे सोडून यातच उतरतील. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने जाहीर केली तेवढीही रक्कम तुरीला देता आली नाही. शिवाय इतके करूनही एकूण उत्पादनाच्या केवळ 20% इतकीही तूर शासनाला खरेदी करता आली नाही. तेव्हा जर डाव्यांच्या मागणीप्रमाणे स्वामिनाथन आयोग लागू करायचे ठरविले, तर इतका शेतमाला खरेदी करण्याची यंत्रणा कशी उभारणार? या मालाचे पैसे चुकते करायची वेळ आली, तर सगळया सरकारी इमारती विकल्या तरी पैसे उभे राहणार नाहीत.

तेव्हा स्वामिनाथन आयोग लागू करा हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. बरे, यावर शासनाने मागण्या मान्य करताना उत्तर काय दिले? - 'उत्पादन खर्च अधिक दीडपट भाव यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल.'

मोर्चा मुंबईला पोहोचल्यावर, विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असतानाही तत्परतेने सरकारने मोर्चेकऱ्यांची भेट घेतली, पटापट त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. इतर पक्षांनी तर आधीच पाठिंबा जाहीर केला होता. मागण्या जर सगळयांनाच मान्य होत्या, तर मग मोर्चाच कशाला काढला? काय म्हणून बायाबापडयांना 200 कि.मी. पायी चालवत त्यांचे हाल घडवून आणले? नाशिक जिल्ह्यातीलच आदिवासीच जास्त होते, तर नाशिकलाच मोर्चा काढला असता. तिथेच ठिय्या मारून बसता आले असते. तसेही यापूर्वी नाशिकला हा प्रयोग केलाही होता.

हे महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिलेच असे आंदोलन असेल की ज्यामुळे आंदोलनकर्ते खूश, राज्यकर्ते खूश, मीडिया तर भयंकर खूश. त्यांना पायपीट करणाऱ्या महिलांचे भेगाळलेले पाय दाखवता आले. कष्टकऱ्या माउल्यांचे रापलेले चेहरे दाखवता आले. कारण यांना गावोगावी खेडोपाडी, वाडी-तांडयावर जाऊन फोटो घेण्याची, बातमी करण्याची मेहनत, गरज उरली नाही.

मोर्चा नाशिकहून निघाला, तेव्हा मीडियाने त्याची कुठलीही दखल घेतली नाही. जसा मोर्चा ठाण्याच्या जवळ आला, तसा मीडियाला - त्यातही इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला चेव आला. नंतर तर पंढरपूरच्या दिंडीसारखे मोर्चा लाइव्ह दाखविणे सुरू झाले.

मीडियाला शेतकऱ्यांचे इतकेच पडले होते, तर केवळ तीनच महिन्यांपूर्वी बरोब्बर 12 तारखेलाच डिसेंबर महिन्यात शेगावला इतक्याच संख्येने (25 हजार) शेतकरी भाऊ -मायमाउल्या मेळाव्यासाठी जमल्या होत्या. मग मीडियाने त्याची दखल का नाही घेतली? 'शरद जोशी भारत उत्थान कार्यक्रम राबवा' या त्यांच्या मागण्यांचे मथळे का नाही केले?

सुधाकर गायधनींची कविता आहे -

आम्ही चिंध्या पांघरून

सोनं विकायला बसलो

माणूस कसा तो फिरकेना

मग आम्ही सोनं पांघरून

चिंध्या विकायला बसलो

गर्दी कशी ती पेलवेना

यात थोडासा फरक करून मी इतकेच म्हणेन,

शेतकरी चिंध्या पांघरून

स्वातंत्र्यवादी विचाराने

मार्गातील अडथळे

दूर करा म्हणत बसला...

कुणी तिकडे फिरकेना.

मग शेतकरी लाल चिंध्या पांघरून

भीकवादी मागण्या करत राहिला...

बघ्यांची गर्दी कशी हटता हटेना.

कुणीही भीकवादी मागण्या केल्या की राज्यकर्त्यांना खुशीचे भरते येते. समाजशास्त्राचे अभ्यासक प्रा. डॉ. सुनील मायी (जळगाव) यांनी भिकाऱ्यांवर एक अभ्यास केला आहे. त्यांचा निष्कर्ष मोठा धक्कादायक आहे. ज्या धर्मांत दानाला पुण्य समजले जाते, त्या हिंदू, इस्लाम, जैन धर्मातच भिकारी आढळतात. कारण त्याच्या गरजेपेक्षा देणाऱ्याला दानाचे पुण्य कमवायचे असते. पण उलट ज्या धर्मांत अशा दानांना स्थानच नाही, त्या ख्रिश्चन, बौध्द, शीख यांच्यात भिकारीच आढळत नाही. आपल्या लंगरमध्ये अशा माणसांची सोय करून ठेवलेली असते.

डाव्यांना नोकरदारांसारखे शेतकऱ्यालाही भीकवादी बनवायचे आहे, म्हणून ते अशा मागण्या करत राहतात. गरीब लाचार दुबळा कुणी राहिला, तरच यांची उदारता झळकून उठते. आणि असे काही असले की आपल्या माध्यमांचेही डोळे चमकतात. मग आम्ही त्यांचे डोळे पुसायला फडके घेऊन निघतो. यातील विरोधाभास हाच की त्यांच्या डोळयात अश्रू यावेत अशी व्यवस्था आम्हीच निर्माण केलेली असते.

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद

9422878575