मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणाचा चंगच बांधला आहे. मदरशांना सवलती दिल्या जात आहेत. तृणमूल काँग्रेस मुस्लीम उमेदवारांना जास्त जागा देऊन त्यांना आमदार म्हणून विधानसभेत पाठवेल व केवळ 27 टक्के मुस्लीम मतदार निवडून आलेल्यावर इतका दबाव टाकतील की बंगालमध्ये ते मुस्लिमांच्या मागण्यांचा व मुस्लिमांना खास दर्जा द्यावा म्हणून मागणी करण्याची शक्यता आहे. बांगला देश सीमेवर असलेल्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात 63 टक्के मुस्लीम आहेत, तेथे तर जवळजवळ शरियत राज आहे. तेथील हिंदू लोक केवळ मुसलमानांच्या मर्जीवर तेथे राहू शकतात. कारण हिंदूंना तेथे कुठलाही धंदा किंवा व्यापार करणे अशक्य आहे.
दक्षिण आफ्रिकेमधील ख्रिश्चन मिशनरी डॉ. पीटर हॅमन्ड यांनी विधान केले की, ज्या ठिकाणी मुस्लीम वस्ती कमी आहे त्या ठिकाणी टोळीने प्रवेश करून आपली संख्या वाढवणे व नंतर त्या ठिकाणी दंगे घडवून आणणे, राजकारणात ढवळाढवळ करून प्रवेश करणे, कायद्याला बगल देऊन असंतोष निर्माण करून तेथील बिगर मुस्लीम राष्ट्रांपुढे एक समस्या उभी केली आहे. डॉ. पीटर हॅमन्ड यांनी 'गुलामगिरी, दहशतवाद आणि इस्लाम' (Slavery, Terrorism and Islam) हे पुस्तक लिहिले आहे व त्या बिगर मुस्लीम राष्ट्रात जसजशी मुस्लिमांची संख्या वाढत जाते, तेव्हा त्या राष्ट्रात काय परिस्थिती निर्माण होते याचे विवेचन या पुस्तकात केले आहे. पध्दतशीरपणे एखाद्या राष्ट्रात वसाहती निर्माण करणे हा एक नियमित व्यवसाय बनला आहे व त्यामुळे त्या राष्ट्रांना याचे परिणाम भोगावे लागतात. ज्या ज्या राष्ट्रांत अशा प्रकारे आपल्या देशातून जाऊन परराष्ट्रात प्रवेश करून वसाहती केल्या, त्या राष्ट्रांपुढे एक गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.
ही त्यांची परंपरा गेल्या 1400 वर्षांपासून चालू आहे व याला ते आपल्या जुन्या धर्मग्रंथाचा आधार घेतात. हिजरा या त्यांच्या शास्त्राप्रमाणे आपला वसाहतवाद वाढवणे व हळूहळू तेथे 'शरियत'प्रमाणे राज्य करणे या देशाला भाग पाडणे व जिहाद पध्दत चालू करणे अशी विचारसरणी मांडली आहे. त्याचप्रमाणे त्या राष्ट्राकडून मुस्लिमांकरिता काही सवलती व त्यानंतर खास हक्क व दर्जा प्राप्त करून घ्यावा असाही आदेश आहे. एवढेच नव्हे, तर तेथील राजकारणावर मुस्लिमांचा प्रभाव कायदे व त्याची अंमलबजावणी मुस्लीम आदेशानुसार करावी, असा आग्रह धरला आहे. शिवाय प्रसारमाध्यमे, आर्थिक धोरणे, मुस्लीम धर्माविरुध्द टीका होऊ न देणे याची अंमलबजावणी करावी असाही आग्रह धरला आहे. नंतर तेथे व्यापार चालू करून तेथे जमिनी व घरे विकत घेणे, दंगेधोपे करून दहशत निर्माण करावी अशीही शिफारस केली आहे.
बांगला देशच्या सरहद्दीवर असलेल्या हिंदू बहुमत असलेल्या प. बंगालमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण होऊन, बांगला देशातून घुसखोरी करून आलेल्या मुस्लिमांमुळे तेथील हिंदूपुढे एक गंभीर परिस्थिती उभी आहे.
1947मध्ये भारताची फाळणी होऊन पूर्व व पश्चिम पाकिस्तान अस्तित्वात आले. त्यामुळे मुस्लीम बहुसंख्य असलेल्या पूर्व बंगालची - म्हणजे पूर्व पाकिस्तानची निर्मिती झाली. 1971मध्ये पूर्व बंगाल पाकिस्तानमधून फुटून तेथे स्वतंत्र मुस्लीम बहुसंख्य 'बांगला देश' राष्ट्र भारताच्या मदतीने अस्तित्वात आले. त्या वेळेस प. बंगालमध्ये फक्त 12 टक्के मुस्लीम वस्ती होती आणि बांगला देशमध्ये जवळजवळ 30 टक्के हिंदू होते. पण मुजीबूर रहमान या पंतप्रधानांच्या मृत्यूनंतर तेथील सरकारच्या संमतीने बांगला देशामधील मुस्लीम पश्चिम बंगालमध्ये - म्हणजे भारतात मोठया प्रमाणात स्थलांतर करू लागले. त्यामुळे सध्या परिस्थिती अशी आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये आता 27 टक्के मुस्लीम राहत आहेत. काही काही जिल्ह्यांत तर मुस्लीम प्रमाण 63 टक्के इतके होऊन तेथे हिंदू अल्पसंख्य झाले आहेत. 2011च्या जनगणनेनुसार बांगला देशमधील हिंदूंचे प्रमाण 8 टक्क्यांनी घटले आहे. त्यामुळे तेथील हिंदू सध्या हतबल झाले आहेत, तर प. बंगालमध्ये मुस्लीमधार्जिणे सरकार असल्यामुळे (प्रथम कम्युनिस्ट व आता तृणमूल काँग्रेस) हिंदूंच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. कारण आता तेथे मुस्लीम दहशतवाद चालू झाला आहे. मुस्लीम शरियतप्रमाणे सरकारने काम करावे म्हणून तेथे वारंवार दंगे केले जातात व मुस्लीमधार्जिणे सरकार मुस्लीम समाजाला जास्तीत जास्त सवलती देत आहे.
2007मध्ये बांगला देशमधील लेखिका, डॉक्टर आणि मानवी हक्कांकरिता भांडणाऱ्या तस्लिमा नसरीन यांच्याविरुध्द मुस्लिमांनी कोलकातात हिंसक निदर्शने घडवून आणली. भाषणस्वातंत्र्य नष्ट करणे व इस्लामी कायदे लागू कराणे असा या निदर्शनाचा हेतू होता.
तस्लिमा नसरीन ही बांगला देशमधील डॉक्टर, मुस्लीम महिलांना दिल्या जाणाऱ्या रानटी अमानुष वागणुकीविरुध्द चळवळ करणारी, सामाजिक न्यायासाठी भांडणारी कार्यकर्ती, त्याचबरोबर विचारस्वातंत्र्य, स्त्रियांचे हक्क, बिगर मुस्लीम स्त्रियांचे हक्क आणि शरियत कायदा रद्द करावा याकरिता झगडणारी स्त्री. 1993मध्ये तस्लिमा नसरीनने 'लज्जा' नावाची कादंबरी लिहिली. त्यात एका हिंदू कुटुंबावर कसा अत्याचार झाला याचे वर्णन होते. यामुळे मुस्लीम समाज खवळला व त्यांनी त्या पुस्तकावर बंदी आणण्याची मागणी केली आणि तिच्या मृत्यूकरिता लाखो रुपयांची खंडणी जाहीर केली. साहजिकच त्या पुस्तकावर बंदी घालण्यात आली. कुणी? तर मुस्लीम अनुनय करणाऱ्या सरकारने. नसरीनवर अत्याचार करण्यात आले. नसरीन नंतर गुप्तपणे युरोपमध्ये गेली व तेथे 10 वर्षे राहिली. नंतर त्या कोलकातामध्ये येऊन त्यांनी तेथेच कायमचे राहण्याचे ठरवले. नसरीनचा बांगला देशचा पासपोर्ट रद्दबातल करण्यात आला. कोलकाताच्या वास्तवात तिला धमक्या देण्यात आल्या, पण त्याला न जुमानता नसरीनने आपले मुस्लीमविषयक लिखाण चालू ठेवले. ते पसंत न पडल्यामुळे नसरीनला खुनाच्या धमक्यासुध्दा देण्यात आल्या, पण नसरीनने त्याकडे लक्ष दिले नाही.
नोव्हेंबर 2017मध्ये अतिरेकी मुस्लीम संघटनांनी कोलकातात जाहीर निषेध सभा घेतली. त्यामुळे लागलीच दंगा चालू झाला. मुस्लिमांनी रस्ते अडवले. पोलिसांवर व पत्रकारांवर दगडफेक केली, मोटारी जाळल्या आणि काही घरेसुध्दा नष्ट केली. पॅरिसमध्ये ज्याप्रमाणे चार्ली हेबदो प्रकरण घडले, त्याप्रमाणे प. बंगालमधील मुस्लिमांनी शरियतचा अपमान झाला असे म्हणून इस्लामवर टीका करणाऱ्यांनाफाशीची मागणी केली. एवढे झाल्यानंतर सैन्याला बोलावण्यात आले. नसरीनला घरातून बाहेर जाण्यास बंदी घालण्यात आली. 'सिमी' या बंदी घातलेल्या संघटनेने आयएसआयच्या मदतीने हे सर्व घडवून आणले.
2013मध्ये प. बंगालमधील मुस्लिमांनी (ज्यामध्ये बांगला देशमधील घुसखोर मुसलमान होते) फाळणीची मागणी करून मुघलीस्तानची (ज्यामध्ये पाकिस्तान, बांगला देश आणि भारतातील पूर्व बंगाल व आसाम) मागणी केली. थोडयाच दिवसांनी निवडणूक होणार होती. त्यात भर म्हणून की काय, एका अज्ञात इसमाने एका मुस्लीम मौलवीचा खून केला. त्याचा फायदा घेऊन बंगालमधील कॅनिंग परगण्यात मुस्लीम एकत्र येऊन पध्दतशीरपणे हिंदूंना लक्ष्य करून प्रचंड नुकसान, खून, घरफोडी करण्यात आल्या. हा हल्ला पूर्व नियोजित व अतिशय कुशलतेने केला गेला, असे ऑर्गनायझरने वक्तव्य केले होते. जवळजवळ 200 हिंदूंची घरे जाळण्यात आली. शंभरच्यावर देवळे व त्यातील मूर्ती नष्ट करण्यात आल्या. वाहने जाळण्यात आली. 'अल्ला हो अकबर'च्या घोषणा सर्वत्र होत होत्या. हिंदूंनी पोलिसांकडे तक्रारी केल्या, त्या दुर्लक्षित केल्या गेल्या. तेथील स्थानिक लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे तेथील पोलीस व मुस्लीम दंगेखोर एक झाले होते.
29 जानेवारी 2017 रोजी कोलकाताचे उपनगर 'उस्ती'मधील मार्केटमध्ये 50 हिंदूंची दुकाने फोडण्यात आली, लुटण्यात आली व जाळण्यात आली. हिंदूंवर बाँब फेकण्यात आले. पोलीस दुसरीकडे बघत होते. त्यांनी हवेत गोळीबार केला व ज्या हिंदूंची दुकाने जाळण्यात आली होती त्यातील काही जणांना त्यांनी अटक केली. दुकानावर हल्ले केलेले आसपास हिंडत होते. एक मुस्लीम आमदार व अल्पसंख्य कल्याण मंत्री यांनी दंगेखोरांना ताबडतोब सोडण्यात यावे अशी मागणी केली. चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे स्थानिक वृत्तपत्रांनी दंग्याचे वृत्त देताना 'मुस्लीम' हे नाव वगळले होते व मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी तिकडे दुर्लक्ष करून त्याबद्दल बोलण्यास नकार दिला. इंडिया फॅक्ट्स आणि हिंदू संहती यांनी या दंग्याला प्रसिध्दी देऊन त्याची छायाचित्रेदेखील छापली.
निवडून आलेल्यावर केवळ 27 टक्के मुस्लीम मतदार इतका दबाव टाकतील की बंगालमध्ये ते मुस्लिमांच्या मागण्यांचा व मुस्लिमांना खास दर्जा द्यावा म्हणून मागणी करण्याची शक्यता आहे. बांगला देश सीमेवर असलेल्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात 63 टक्के मुस्लीम आहेत, तेथे तर जवळजवळ शरियत राज आहे. निवडून आलेले आमदार, तेथील नेमलेले अधिकारी आणि कायदा, सुव्यवस्था राखणारे मुसलमान असल्याने हिंदू लोक केवळ मुसलमानांच्या मर्जीवर तेथे राहू शकतात. कारण हिंदूंना तेथे कुठलाही धंदा किंवा व्यापार करणे अशक्य आहे.
अमेरिकन राजदूत हिलरी क्लिन्टन यांनी मध्यंतरी बंगालला भेट दिली असताना ममता बॅनर्जींनी आम्ही अल्पसंख्याकांची किती काळजी घेतो हे दाखवून दिले.
मुस्लीम मतपेढी म्हणजे तेथील कोणीही उमेदवार त्यांच्यावर लादला जातो. तेथील इमामांच्या आदेशानुसार त्याला मुस्लीम वर्ग सर्वस्वी पाठिंबा देतो व त्याचा परिणाम म्हणजे निवडलेला उमेदवार मुस्लिमांच्या हिताचा विचार करतो. ममता बॅनर्जी तर निवडणुकीच्या काळात त्यांची मर्जी संपादन करण्याकरिता जाहीररित्या नमाजाचे पठण करते. या ठिकाणी इमाम हजर असतात.
मुस्लिमांच्या पाठिंब्याने आपण निवडून आलो, म्हणून ममतांनी ज्या मदरशांनी 10000 विद्यार्थ्यांना पदव्या दिल्या होत्या, त्या मान्यता नसतानादेखील त्यांना मान्यता देण्यात आली. इमामांना नियमित पगार व मुस्लिमांकरिता खास शहरांची योजना केली गेली. मुस्लिमांकरिता खास मेडिकल कॉलेज, मुस्लीम विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत, एवढेच नव्हे, तर केवळ मुस्लिमांकरिता हॉस्पिटलदेखील बांधून दिले. मुस्लीम मुलींना मोफत सायकली तसेच फुकट रेल्वे प्रवास व मुस्लीम विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप देण्यात आले. नजीकच्या काळात तर तृणमूल काँग्रेस मुस्लीम उमेदवारांना जास्त जागा देऊन त्यांना आमदार म्हणून विधानसभेत पाठवेल. जे हिंदू बांगला देशामधून कफल्लक म्हणून आले, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
जून 2014मध्ये ज्याच्याविषयी डिस्टि्रक्ट इंटेलिजन्स ब्युरोने प्रतिकूल अहवाल दिला होता व कॅनिगच्या दंग्यांत ज्याचा हात असल्याचा तसेच हिंदूंवर अत्याचार केल्याचा आरोप होता, त्या पाकिस्तानी हसन इमरानला ममता बॅनर्जीने राज्यसभेत पाठवले. हा हसन इमरान सिमी या बंदी घातलेल्या संघटनेचा कार्यकर्ता आहे. याने 'कलम' नावाचे मासिक चालू केले व त्याचे आता दैनिकांत रूपांतर झाले आहे. त्याची मालकी आता शारदा ग्रूप या प. बंगालमधील काही सरकारी नोकरांनी स्थापन केलेल्या संस्थेकडे आहे. या दैनिकाने खास मुस्लीम वर्चस्वाच्या भूभागाची मागणी करून तो भूभाग शरियतपणे चालवावा अशी मागणी केली आहे. या हसन इमरानचे स्थानिक मुस्लिमांशी घनिष्ट संबंध आहेत, तसेच सौदी अरेबियाशी संलग्न असलेल्या 'जमात-ए-इस्लामी' या संस्थेत याने काम केले आहे. या संघटनेला आयएसआय मदत करते. हा इमरान इस्लामिक डेव्हलपमेंट बँकेचा प्रमुख अधिकारी असून या बँकेने हमस व मुस्लीम ब्रदरहूड संस्थेशी संलग्न असलेल्या Council of American Islamic Relationsला बरीच मदत केली आहे. जमात-ए-इस्लामी व आयएसआय या संघटना भारतापासून 'आसाम' वेगळा करण्याकरिता जोरात प्रयत्न करीत आहेत. सौदी अरेबियाने निर्माण केलेल्या जमत-उल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेशी या इमरानचे संबंध असून ही संस्था प. बंगालमध्ये कार्यरत असून बाँब बनवणे व ठिकठिकाणी मशिदी बांधणे असे 'सामाजिक' कार्य करीत आहे. मशिदीचे लाउडस्पीकर्स सकाळपासून रात्रीपर्यंत ठणाणा करीत असतात.
कोलकातातील मुस्लीमबहुल भागात शुक्रवारी नमाज पठणाच्या वेळी तेथील वाहतूक पूर्ण बंद असते.
धक्का देणारी बातमी म्हणजे ममता बॅनर्जी, हसन आणि ममतांचे इतर हस्तक एका मोठया गैरव्यवहारात अडकले आहेत, ती म्हणजे शारदा ग्रूप - 17 लाख लोकांची केलेली फसवणूक. जवळजवळ 200 बनावट कंपन्या असलेल्या एका समूहाने 17 लाख गुंतवणूकदारांकडून सुमारे 40-50 कोटी डॉलर्स गोळा करून पोबारा केला. त्यामुळे ममताबाई एका संकटात सापडल्या आहेत. प. बंगालमधील हिंदूंनी बांगला देशच्या सरहद्दीवर काय चालले आहे याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. सध्याचे 27 टक्के मुसलमान त्यांचे जगणे अशक्य करीत आहेत. बांगला देशमधील 89 टक्के मुसलमान तेथील हिंदूंवर प्रचंड प्रमाणात अत्याचार करीत असून त्यांनी तेथील हिंदूंच्या जमिनींचा कब्जा घेतला आहे व हिंदूंची घरे व दुकाने दिवसाढवळया लुटत आहेत. लोकांना दिवसाढवळया पोलिसांच्या देखत मारपीट करण्यात येते. एवढेच नव्हे, तर तेथील हिंदूंकडून जिझिया कर सक्तीने वसूल करीत आहेत. कशाकरिता? तर दहशतवाद्यांकडून तेथील हिंदू मारले न जावेत म्हणून. हिंदू तरुण मुली, लग्न झालेल्या बायका पध्दतशीरपणे पळवून त्यांच्यावर बलात्कार करणे ही नित्याची बाब आहे. पोलिसांकडे तक्रार केल्यास त्याचे परिणाम त्यांच्या घरच्या माणसांना भोगावे लागतात.
एखाद्या महिलेचे अपहरण केल्यास पोलीस तक्रार नोंदवून घेत नाहीत. घेतलीच, तर त्यात त्या महिलेने संमती दिल्यामुळेच ती आपणहून स्वखुशीने त्या तक्रारदाराबरोबर गेली अशी नोंद करण्यात येते. 8 ते 10 वर्षांच्या मुलीदेखील बलात्कारातून सुटत नाहीत.
ज्या दुर्भागी मुली अत्याचारानंतर निसटल्या, त्या सांगतात की, त्यांच्यावर बलात्कार करणाऱ्याने स्वत:च्या घरी नेऊन आपल्या मित्रांना बोलावून घरातील बायकांसमोर आपल्यावर बलात्कार केला व त्या घरातील बायका त्यांना साथ देत होत्या.
काहींना वाटते की हे शारदा प्रकरण ममता बॅनर्जींना महागात पडेल, कारण त्यात सिध्द होईल की यात इस्लामी संघटनांचा हात आहे. तशी अपेक्षा करणे अवघड आहे, पण चुकून असे झालेच व ममता बॅनर्जी सरकार पडले, तर तेथील परिस्थिती बदलण्याची शक्यता आहे.
ज्या देशांत पध्दतशीरपणे मुसलमान वसाहतवाद निर्माण करीत आहेत, ते याची नक्कीच दखल घेतील. पण पुढे काय घडणार आहे हे सांगणे कठीण आहे. कारण भारतात असे घडणे अशक्य वाटते.
022-28728226
('हिंदू व्हॉईस'च्या अंकातील Janet Levy यांच्या Muslim Takeover : West Bengal या लेखाचा स्वैर अनुवाद.)