संमेलनाचिये नगरी। भाषणांचा सुकाळू। ग्रंथविक्रीचा दुष्काळू। जाहलासे॥

 मुळात तक्रार अशी आहे की साहित्य संमेलन हे ग्रंथकेंद्री नाही. हे निव्वळ उत्सवी झगमगाटी होऊन बसले आहे. जो साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष आहे, त्याचीही पुस्तके संमेलनात उपलब्ध असतील असे नाही. सगळया पाहुण्यांचे स्वागत करण्यासाठी मोठमोठी स्मृतिचिन्हे, शाल आणि पुष्पगुच्छ यांच्यावर प्रचंड पैसा खर्च करणारे आयोजक यासाठी पुस्तकांचा विचार का नाही करत?

साहित्य संमेलनात ग्रंथविक्रीची हेळसांड होते ही तक्रार वारंवार केली गेली होती. याहीवेळी हेच घडले. पण तिकडे दुर्लक्ष करण्यातच साहित्य महामंडळाने धन्यता मांडली. लक्ष्मीकांत देशमुख हे ''राजा, तू चुकतोस'' असे ठामपणे सांगू शकले, पण ''महामंडळा, तू चुकतोस'' असे मात्र म्हणायची त्यांची हिंमत झाली नाही. त्यांच्या डोळयासमोर ग्रंथविक्रीचा उडालेला बोजवारा दिसत होता. पण समोर जे दिसते आहे त्याबद्दल जाहीर भूमिका घेणे सोयीचे नसते. त्यापेक्षा बाकीच्या आभासी गोष्टींबाबत भूमिका घेतलेली बरी. निदान त्याची इतिहासात दखल तरी होते.

हेच लक्ष्मीकांत देशमुख 1995 साली परभणीला झालेल्या 68व्या साहित्य संमेलनाचे कार्याध्यक्ष होते. यांनी आपल्या अधिकारात सरकारी पातळीवर जिल्हा परिषद, सार्वजनिक ग्रंथालये, महाविद्यालये यांना ग्रंथखरेदीसाठी संमेलनकाळात निधी प्राप्त व्हावा अशी सोय केली होती. परभणी आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यांतील सार्वजनिक संस्थांशी आधी संपर्क साधून ग्रंथखरेदीसाठी वातावरण निर्माण केले होते. याचा परिणाम असा झाला की परभणीच्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात पहिल्यांदाच ग्रंथविक्रीने कोटीच्या कोटी उड्डाण केले.

पुढे नगरला यशवंतराव गडाख यांनीही ग्रंथविक्री जास्त कशी होईल यासाठी नियोजनपूर्वक प्रयत्न केले. हे वारंवार सिध्द झाले आहे की ग्रामीण भागात जिथे पुस्तकविक्रीची नियमित दुकाने नाहीत, त्या ठिकाणी साहित्य संमेलन घेताना व्यवस्थित नियोजन केले की ग्रंथविक्री तडाखेबंद होऊ  शकते.

साहित्य संमेलनच कशाला, महाराष्ट्रभर ग्रंथयात्रा काढणाऱ्या ढवळे यांनी आणि पुढे अक्षरधाराच्या राठिवडेकर यांनीही हा प्रयोग छोटया प्रमाणावर सिध्द करून दाखवला आहे.

मग हे सगळे माहीत असताना बडोद्याच्या साहित्य संमेलनात पुस्तकांची विक्री व्हावी म्हणून आधीपासून प्रयत्न का नाही झाले? आज गुजरातमध्ये ज्या मराठी शाळा चालू आहेत, जी मराठी ग्रंथालये कशीबशी तग धरून आहेत, जिथे जिथे मराठी कुटुंबे आहेत, त्यांच्यापर्यंत पोहोचून त्यांना ग्रंथखरेदीसाठी उद्युक्त का नाही केले गेले? साहित्य संमेलनास निधी अपुरा पडतो असे दिसल्यावर संमेलन रद्द होऊ नये म्हणून विविध प्रायोजकांकडून निधी मिळविण्यासाठी धडपडणारे ग्रंथविक्री व्हावी म्हणून का नाही धडपडले?

गेली काही वर्षे सातत्याने असे घडत आले आहे की संमेलनास जोडून भरणारे ग्रंथप्रदर्शन ही दुय्यम बाब समजली गेली आहे. ग्रंथप्रदर्शनाचा परिसर धूळमुक्त नसणे, पुस्तकांच्या सुरक्षेची व्यवस्था नसणे, पुस्तकांच्या गाळयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान सोयी न पुरवणे, उन्हापासून संरक्षण नसणे, प्रदर्शनाची जागा रसिकांसाठी सोयीची नसणे, प्रदर्शन परिसरात शांतपणे बसून पुस्तके चाळता येतील अशी जागा नसणे हे वारंवार तक्रार करूनही का घडते?

नॅशनल बुक ट्रस्टच्या व्यवस्थेत महाराष्ट्र-गुजरात-गोवा या तिन्ही राज्यांना एकत्र करून त्याचा पश्चिम विभाग प्रशासनाच्या दृष्टीने केला जातो. ही संस्था दर वर्षी राज्यपातळीवर मोठे पुस्तक प्रदर्शन भरवते. तेव्हा हे प्रदर्शन अखिल भारतीय साहित्य संमेलन जिथे असेल तेथेच भरविण्यात यावे, असा प्रस्ताव आजतागायत साहित्य महामंडळाकडून त्यांच्याकडे करण्यात आला नाही. ही अनास्था कशासाठी? पुस्तक प्रदर्शनासाठी एनबीटी लाखो रुपये खर्च करते. साहित्य संमेलनात पुस्तक प्रदर्शनासाठी भाडे भरून प्रकाशकांना गाळे घ्यावे लागतात. मग या दोन्ही संस्थांनी एकत्र येऊन यावर व्यावहारिक मार्ग का काढू नये?

इ.स. 2010पासून महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्यात ग्रंथप्रदर्शन भरविले जाते. इ.स. 2016चा अपवाद वगळता प्रत्येक वर्षी प्रत्येक जिल्ह्यात हे प्रदर्शन झाले आहे. सुरुवातीला यासाठी एक लाख रुपये निधी होता. आता हा निधी दोन लाखापर्यंत गेला आहे. मग हाच उपक्रम थोडासा पुढे वाढवून साहित्य संमेलनात जे ग्रंथप्रदर्शन भरविले जाते, त्याला का दिला जात नाही?

प्रकाशक परिषदेचे अधिवेशन गेल्या कित्येक वर्षांत भरलेले नाही. राज्य ग्रंथालय संघाचीही अधिवेशने कशीबशी उरकली जातात. मग अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाला जोडून प्रकाशक परिषदेचे अधिवेशन, राज्य ग्रंथालय संघाचे अधिवेशन असा एक मोठा 'माय मराठी महोत्सव' का नाही भरविला जात?

मुळात तक्रार अशी आहे की साहित्य संमेलन हे ग्रंथकेंद्री नाही. हे निव्वळ उत्सवी झगमगाटी होऊन बसले आहे. जो साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष आहे, त्याचीही पुस्तके संमेलनात उपलब्ध असतील असे नाही. सगळया पाहुण्यांचे स्वागत करण्यासाठी मोठमोठी स्मृतिचिन्हे, शाल आणि पुष्पगुच्छ यांच्यावर प्रचंड पैसा खर्च करणारे आयोजक यासाठी पुस्तकांचा विचार का नाही करत? ज्या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला आहे, त्या वर्षीच्या साहित्य संमेलनात ते पुस्तक भेट म्हणून का नाही दिले जात? तसेच संमेलनाच्या अध्यक्षाचे एक पुस्तक निवडून त्याच्या प्रती दिल्या जाव्यात हे का नाही सुचत? कालबाह्य विषय घेऊन संमेलनात चर्चा करणारे लोक कधीच पुस्तकांवर चर्चा का नाही करत?

'राजा, तू चुकतोस' म्हणणारे लक्ष्मीकांत देशमुख राज्यातील ग्रंथालय चळवळीबाबत, प्रकाशकांच्या प्रश्नांबाबत मौन बाळगून का बसतात? क्रीडा खात्याचे संचालकपद असो की गोरेगाव चित्रनगरीचे संचालकपद असो, मागून घेणाऱ्या देशमुखांनी ग्रंथालय संचालकाचे पद मुद्दाम मागून का नाही तिथे काही सुधारणा करून दाखविल्या?

बडोद्याला रसिक पुस्तकांकडे फिरकले नाहीत. साहित्य महामंडळ आणि अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी तातडीने या बाबतीत लक्ष घालून वर्षभर सुयोग्य नियोजनाची आखणी करावी. वर्षभर महाराष्ट्रातील विविध संस्थांना हाताशी धरून ग्रंथविषयक उपक्रम राबवून दाखवावेत. असे उपक्रम राबविताना जिथे जिथे सरकारी अडथळे येतील, तिथे तिथे लाल फीतशाहीतून मार्ग काढून मात करावी आणि पुढच्या वर्षी संमेलनात ही तक्रार राहणार नाही याची व्यवस्था करावी. संत समर्थ रामदास यांनी 'क्रियेविण वाचाळता व्यर्थ आहे' असे म्हटले होते. मग केवळ 'राजा, तू चुकतो आहेस' म्हणून भागणार नाही. त्यासाठी निश्चितपणे ठोस अशी कृतीच करावी लागेल.

साहित्य महामंडळाच्या चार मुख्य घटक संस्था आहेत. मुंबई साहित्य संघ - मुंबई, महाराष्ट्र साहित्य परिषद - पुणे, मराठवाडा साहित्य परिषद - औरंगाबाद, विदर्भ साहित्य संघ - नागपूर यांच्या कार्यक्षेत्रात आज 12 हजार सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. शाळांची आणि महाविद्यालयांची ग्रंथालये मोजली, तर ही संख्या जवळपास 25 हजार इतकी प्रचंड आहे. ज्या महाराष्ट्रात 25 हजार सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत, त्या महाराष्ट्रात जेव्हा एखाद्या ललित/वैचारिक मराठी पुस्तकाची आवृत्ती निघते, तेव्हा ती फक्त 500 प्रतींची असते. ही लाजिरवाणी बाब आहे असे आपल्याला का नाही वाटत?

साहित्य महामंडळाच्या घटक संस्था दर वर्षी त्यांचे स्वतंत्र असे विभागीय साहित्य संमेलन घेतात. त्याच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होत नाही. तिथे अध्यक्ष सहमतीने एकमताने निवडला जातो. या विभागीय साहित्य संमेलनाला जोडून मोठा ग्रंथ महोत्सव भरवावा असे का नाही यांना वाटत? पुस्तकांची उपेक्षा करून वाङ्मय व्यवहार सुरळीत चालेल अशी भाबडी स्वप्ने महामंडळाला, अध्यक्षांना, घटक संस्थांना दिवसाढवळया पडतात की काय?

प्रचंड व्यवसायिक झालेल्या खासगी शाळांबाबत एक व्यंगचित्र होते. शाळेचा गणवेश, वह्या-पुस्तके, इतर शालेय साहित्य, खेळाचे सामान या सगळयाचे मिळून प्रचंड शुल्क पालकांना सांगितले जाते. हे सगळे इथूनच कसे खरेदी करावे हेही पटवले जाते. पण जेव्हा पालक शिक्षणाबाबत विचारतो, तेव्हा 'शिक्षण काय, तुम्हाला बाहेर कुठेही मिळून जाईल...' असा उपहास त्या व्यंगचित्रात केलेला आहे. तसे संमेलनात सगळा झगमगाट, उद्धाटनाला मंत्री-संत्री, खाण्यापिण्याची सोय, जवळपासच्या पर्यटन स्थळांचे दर्शन, ट्रॉली कॅमेऱ्यांतून चित्रीकरण, चित्रपट-नाटय कलावंतांचा सहभाग, संमेलन फेसबुकवर लाइव्ह.... सगळे सगळे असेल, पण तुम्ही जर वाचन संस्कृतीबद्दल विचाराल, चांगल्या पुस्तकांबद्दल प्रश्न कराल, तर 'ते तुम्हाला बाहेरच कुठेतरी मिळेल..' असे उत्तर महामंडळाकडून मिळते.

आता काय करावे, सांगा?

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद

9422878575