गारपिटीचा, दुष्काळाचा झटका ग्रामीण भागालाच का?

गारपीट/दुष्काळ हा निसर्गनिर्मित जेवढा आहे, तसाच मानवनिर्मितही आहे. आपली व्यवस्थाच अशी आहे की गारपीट/दुष्काळाची झळ बसली की ग्रामीण भाग होरपळून जावा. म्हणजे ज्या काही सोयी-सवलती उपलब्ध आहेत, या सगळयांतून शहरातील उद्योग-व्यवसाय, नोकरी करणाऱ्यांना आपत्तीपासून एक सुरक्षा कवच लाभते. याउलट ग्रामीण भागाचा विचार केला, तर या सगळयांतून त्यांना वगळलेले दिसून येते. आधीच कुठले संरक्षण नाही. मग आपत्तीत सगळेच उघडे पडते.

मराठवाडयात आणि विदर्भात फार मोठया प्रमाणावर गारपीट झाली. दुष्काळ, गारपीट म्हटले की सगळयात पहिल्यांदा समोर जे चित्र उभे राहते, ते ग्रामीण भागाचे. कोरडा दुष्काळ असेल तर भेगा पडलेली जमीन, आभाळाकडे टक लावून बसलेला सुरकुतलेल्या भकास चेहऱ्याचा, दाढीचे खुंट वाढलेला शेतकरी. दुसरे चित्र ओल्या दुष्काळाचे. सर्वत्र साचलेले पाणी. त्यात बुडालेल्या झोपडया. झाडांवर बसलेली काही माणसे, शेळया-बकऱ्या, वासरे. आणि चित्र आहे ते सर्वत्र पांढऱ्या गारांचा खच पडलेला. रब्बीचे उभे पीक झोपलेले. शेतकऱ्याचे हुंदकेही गारांसारखेच गोठून गेलेले.

गारपीट, दुष्काळ या काय फक्त ग्रामीण भागाच्या समस्या आहेत? शहरी भागात गारपीट होत नाही का? दुष्काळ असत नाही का? या प्रश्नातच या समस्या मानवनिर्मित किती आणि निसर्गनिर्मित किती, याचे उत्तर मिळते. गारपिटीत गारठलेले शहर असे चित्र आपल्याला आजतागायत दिसले नाही. शहरात गारा पडल्याच्या बातम्या येतात. गारा वेचणारी मुले दाखवली जातात. एखाद्या दिवसांत काय, काही तासांत परिस्थिती परत पूर्वपदावर येते. खेडयात मात्र असे होताना दिसत नाही. गारांच्या माराने तकलादू झोपडया जमीनदोस्त होतात. शेतातील पिकांचे तर अतोनात नुकसात होते. नुकताच मोहोर लागू लागलेली आमराई सगळा मोहोर झडून आख्खीच्या आख्खी 'गार' होऊन जाते. वेलींना लगडलेली द्राक्षेही पूर्णपणे झोपतात. गारपिटीने झालेल्या नुकसानीचे काय करावे? त्याचे पंचनामे कधी होणार? त्यातून बाहेर येण्यासाठी तातडीची मदत कधी मिळणार? खेडी लवकर पूर्वपदावर येत नाहीत, कारण तिथली व्यवस्था कोलमडून पडलेली आहे.

तेव्हा सगळयात पहिल्यांदा जो मुद्दा आपल्याला लक्षात घ्यावा लागतो, तो हा की गारपीट/दुष्काळ हा निसर्गनिर्मित जेवढा आहे, तसाच मानवनिर्मितही आहे. आपली व्यवस्थाच अशी आहे की गारपीट/दुष्काळाची झळ बसली की ग्रामीण भाग होरपळून जावा. म्हणजे ज्या काही सोयी-सवलती उपलब्ध आहेत, त्या प्रामुख्याने शहरी भागासाठी आहेत. पिण्याचे पाणी, चांगले रस्ते, चोवीस तास वीज, नियोजनाचा किमान आराखडा या सगळया बाबी शहरांसाठी आहेत. चारचाकी वाहनांसाठी कमी दराने कर्ज, कुठल्याही व्यवसायासाठी कर्जपुरवठा, विम्याचे संरक्षण, घरबांधणीसाठी कर्ज या सगळयांतून शहरातील उद्योग-व्यवसाय, नोकरी करणाऱ्यांना आपत्तीपासून एक सुरक्षा कवच लाभते. पण याच्या उलट ग्रामीण भागाचा विचार केला, तर या सगळयांतून त्यांना वगळलेले दिसून येते. याचा परिणाम असा होतो की जेव्हा अशा आपत्ती येतात, त्याची तीव्रता याच ठिकाणी जास्त जाणवते. आधीच कुठले संरक्षण नाही. मग आपत्तीत सगळेच उघडे पडते.

नैसर्गिक आपत्तीसाठी आधीपासून नियोजन करायला पाहिजे. पण आपण हे लक्षात घेत नाही. मग आपत्ती प्रत्यक्ष अंगावर कोसळली की ओरड सुरू होते. काहीतरी जुजबी मदत दिली जाते, ज्यातून फारसे काहीच साधत नाही. शहरांतल्या बहुतांश लोकांचा असा समज आहे की शेतकरी मूर्ख आहे. त्याने विम्याचे संरक्षण घ्यायला पाहिजे. पीकविमा ही अतिशय किचकट आणि भीषण गोष्ट आहे, ही बाब यांना माहीतच नसते. आता फेब्रुवारी महिना आहे. विम्याच्या पॉलिसी काढा म्हणून एजंट अक्षरश: पिच्छा पुरवताहेत, असे चित्र शहरात पाहायला मिळते. गाडीचा विमा किंवा दुकानाचा विमा किंवा वैयक्तिक विमा करायचा आहे.... सगळयासाठी ग्राहकाकडे चकरा मारणारे एजंट असे चित्र पाहायला मिळते.

याच्या नेमके उलट ग्रामीण भागात आहे. शेतकरी विमा भरण्यासाठी बँकांमध्ये दिवसेंदिवस रांगा लावून उभे आहेत. पण त्यांचे काम होताना दिसत नाही. आणि अशी आपत्ती जेव्हा येते, तेव्हा त्या विम्याचा फायदा मिळालेलाही दिसत नाही. याचे सरळ साधे कारण म्हणजे शेतमाल विमा हा पूर्णपणे तोटयात जाणारा व्यवसाय आहे. तो करण्यास कुणीही तयार होत नाही. कारण आपल्याकडची बहुतांश शेती आभाळाखालची शेती आहे. तिला कुठलेही संरक्षण नाही. ती रामभरोसे असल्याने अशा शेतीच्या विमा व्यवसायात कुठल्या कंपनीला रस असणार?

मुळात शेती तोटयात आहे याचा सगळयात मोठा पुरावा हाच आहे की कुठलीही विमा कंपनी शेतमालाच्या विम्यासाठी पुढे येत नाही. मग आपण परत मूळ विषयापाशी येऊन थांबतो. जर शेती तोटयाचीच राहिली किंवा ती तशीच राहावी म्हणून धोरणे राबविली, तर नैसर्गिक आपत्तींपासून शेतीला वाचवायचे कसे?

शेती तोटयात जाणे ही वेगळी गोष्ट आहे आणि शेतीत तोटयातच राहावी म्हणून प्रयत्न करणे ही वेगळी गोष्ट आहे. तेव्हा हे लक्षात घेतले पाहिजे की शेतीला तोटयात ठेवण्याचा उद्योग आता बंद केला पाहिजे. सर्व पर्यावरणतज्ज्ञ सातत्याने सांगत आहेत की निसर्गाचे आचरण बदलत चालले आहे. चार महिने नियमित पाऊस, चार महिने थंडी आणि चार महिने ऊन असे चक्र आता नाही. वर्षभराचा पाऊ स केवळ काही दिवसांतच पडून जातो आहे. अचानक थंडी वाढत आहे. अचानक उन्हाचा कडाका जाणवत आहे. मग या सगळयांना तोंड देणारी यंत्रणा शेतीत उभी करणार की नाही?

पहिली गोष्ट आता उघडया आभाळाखालची शेती शक्य नाही. शेती बंदिस्त अशा पॉलीहाउसमधून करावी लागणार आहे. त्यासाठी त्याची मोठी किंमत आम्हाला मोजावी लागणार आहे. दुसरी गोष्ट हवामान बदलाला टिकून राहणारे बियाणे आम्हाला तयार करावे लागेल. म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरावी लागेल. पाऊस लांबला, तरी कोरडया मातीत टिकून राहणारे बियाणे तयार करावे लागणार आहे. म्हणजे पावसाने ओढ दिली, तरी दुबार पेरणी करण्याची गरज पडणार नाही. बंदिस्त शेतीत गारपिटीसारखे धोके कमी संभवतात किंवा किमान नुकसान होते.

बंदिस्त शेतीचा मोठा फायदा म्हणजे नियंत्रित हवामान. पिकांवर परिणाम करणाऱ्या सगळयाच घटकांचे नियंत्रण करणे शक्य होते. फळे, भाज्या, फुले यांच्यासाठी बंदिस्त असे पॉलीहाउस जास्त परिणामकारक ठरू पाहत आहेत. यांना मोठया प्रमाणावर प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे. या बंदिस्त व्यवस्थेत खते, कीटकनाशके, जंतुनाशके, पाणी सगळयाचे प्रमाण मोजून पुरवठा करणे शक्य होते. याचा परिणाम म्हणजे उत्पादन जास्त प्रमाणात मिळते, त्याचा विशिष्ट दर्जा राखणे शक्य होते. विशेषत: जेव्हा आपण निर्यात करतो, तेव्हा शेतमालाचा विशिष्ट दर्जा राखणे अतिशय आवश्यक असते. ही गोष्ट आभाळाखालच्या शेतीत अवघड असते.

अवकाळी पावसाने किंवा गारपिटीने मोठे नुकसान होते ते उघडयावर साठवलेल्या शेतमालाचे. आपल्याकडे जवळपास कुठल्याच बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल साठवणीची अत्याधुनिक यंत्रणा अस्तित्वात नाही. या दृष्टीने फारसे प्रयत्नही केले गेले नाहीत. बहुतांश शेतमालाचा व्यापार उघडयावर होतो. हे चित्र बदलावे लागेल.

गारपीट ही सहसा फे ब्रुवारी महिन्यात होते. म्हणजेच रब्बीच्या हंगामात गारपीट होते. ही पिके पाण्यावरची पिके समजली जातात. ही पिके जास्त नाजूक असतात. कोरडवाहू पिकांसारखी चिवट नसतात. यांना किंमतही जास्त मोजावी लागते. या पिकांच्या संरक्षणासाठी हवामान खात्याकडून धोक्याची पूर्वसूचना मिळाल्यास काही अंशी यंत्रणा उभी करता येते. द्राक्षांच्या बाबतीत असे काही प्रयोग केले गेले आहेत. पण त्यांची व्याप्ती फारच मर्यादित आहे.

गारपीट-दुष्काळ-पूर या न टाळता येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आहेत. पण मानवी बुध्दीचा वापर करून त्यांच्यावर मात करता येऊ शकते. माणसाने हे वारंवार सिध्दही करून दाखविले आहे. पण हतबलता तेव्हा येते, जेव्हा या माणसाचे हात बांधले जातात. त्याला मुक्तपणे आपला व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य बहाल केले जात नाही.

शहरी लोकांना कायमस्वरूपी स्वस्त द्यायचे, उद्योगांना कच्चा माल स्वस्त द्यायचा म्हणून आपण शेतीची जाणीवपूर्वक उपेक्षा करत राहू, तर शेतीची समस्या आपल्याच मानगुटीवर येऊन बसल्याखेरीज राहणार नाही. शेतीकडे उपेक्षेने पाहणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे इतकी सगळी परवड होऊनही शेतीकर्जाची सगळी मिळून रक्कम जेमतेम तीन लाख कोटीपेक्षाही कमी आहे. पण तेच नागरी बँकांचे एन.पी.ए.चे प्रमाण तीन लाख कोटींचा टप्पा पार करून गेले आहे. म्हणजे ज्याला लुटले, त्याच्यावर अन्यायाने लादलेल्या रकमेपेक्षाही ज्यांनी लुटले त्यांची अधिकृत दरोडेखोरीची रक्कम जास्त आहे. ग्रामीण भागात म्हण आहे - 'सतीच्या घरी बत्ती अन शिंदळीच्या घरी हत्ती..' त्यातलाच हा प्रकार झाला.

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.

 9422878575