अवकाळी 'गारपिटी'च्या मरणकळा

बोंडअळीच्या प्रकोपातून विदर्भातला शेतकरी सावरत होता, दुष्काळाच्या झळांतून मराठवाडयातला शेतकरी रब्बीतून आधार शोधत होता. वर्षा ऋतूचे दिवस नसतानाही या दोन्ही भागांसह खान्देशातील जळगाव जिल्ह्यात आभाळातून गारपिटीचा मारा झाला अन् शेती क्षेत्राचे होत्याच नव्हते झाले. राज्यातील सव्वा लाख हेक्टरवरील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. जीवित- व वित्तहानी झाली. महसूल विभागाकडून नुकसानग्रस्त पिकांचे तातडीने पंचनामे करण्यात येत आहेत. दरसाल नवनवे संकट  झेलणाऱ्या इथल्या शेतकऱ्यांचे  दु:ख, दैन्य पराकोटीचे बनले आहे. एकूणच हवामान आधारित पीक रचना घेतल्याशिवाय शेतकऱ्यांना गत्यंतर नाही.

 शेती म्हणजे आशा-निराशेचे क्षेत्र. निसर्गाच्या लहरीपणाचे जास्तीत जास्त चटके सोसावे लागणारा हा बेभरवशाचा धंदा. मध्यम व्यापार, कनिष्ठ  नोकरी आणि श्रेष्ठ  शेती हे फक्त पुस्तकात वाचायला मिळते. असो. भारतासारख्या खंडप्राय देशातील शेती क्षेत्रावर अनेक दशकांपासून सरकारी अनास्थेची आणि हवामान बदलाची इडापिडा चालू आहे. आधुनिक शेतीतील 'इंटेलिजन्स'चा स्पर्श इथल्या हजारो शेतकऱ्यांना झालेला नाही. देशाला विकसित होण्यासाठी कमी काळात खूप अंतर कापायचे आहे. शेतीसारखे मुख्य बलस्थान कमकुवत असेल, तर पुढे जाण्यात काय अर्थ आहे? एकविसाव्या शतकाचा पूर्वार्ध संपत असताना भारतातील आणि विशेषत: महाराष्ट्र राज्यातील शेती व्यवसाय नव्या वळणावर उभा आहे.

गारपिटीने 13 जिल्हे बाधित

राज्यात 11, 12 आणि 13 फेबु्रवारी रोजी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आणि गारपिटीमुळे 13 जिल्ह्यांत मिळून सुमारे सव्वा लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला आहे. विदर्भातील अमरावती, बुलढाणा, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, तसेच मराठवाडयातील जालना, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली आणि खान्देशातील जळगाव या जिल्ह्यांत शेतीचे व कापणी झालेल्या शेतमालाचे आतोनात नुकसान झाले आहे. या गारांचा तडाखा आणि वीज कोसळून राज्यात सात जणांचा जीव घेतला. जनावरे दगावली. कुठे गहू लोळला, तर कुठे हरभरा भिजला, कुठे तुरीचे ढीग झाले, कुठे आंब्याचे मोहोर गळले. मका, करडई, संत्रे, मोसंबी, लिंबू आणि केळी या फळबागा, भाजीपाला, टरबूज, खरबूज, भोपळा, चारापिके अशी इतर पिके अवकाळी पावसाच्या आणि गारपिटीच्या तडाख्यात उद्ध्वस्त झाल्याने कोटयवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

बोंडअळीनंतर गारपिटीचे संकट

सन 2013मध्ये विदर्भात अतिरिक्त पाऊस झाला, तर 2014मध्ये दुष्काळी स्थिती. 2016 साली त्यातून शेतकरी सावरत नाही, त्याच वेळी अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातला. त्याचबरोबर दिवसागणिक होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांचा विषय गहन होत चालला आहेच. ऑगस्ट ते नोव्हेंबर 2017मध्ये कपाशीवर बोंडअळींचा प्रादुर्भाव झाला, म्हणून फवारणीच्या जीवघेण्या फासात 32हून अधिक शेतकऱ्यांचा व शेतमजुरांचा नाहक जीव गेला. अडीचशेहून अधिक जणांना कायमचे अंधत्व आले. हे संकट संपेपर्यंत आता गारपिटीच्या रूपाने दुसरे संकट उभे राहिले आहे. अवेळी आलेल्या पावसाने आणि गारपिटीने अनेक ठिकाणी धुमाकूळ घातला. विदर्भाच्या पश्चिम पट्टयातील बुलढाणा, अकोला, वाशीमसह अमरावती, वर्धा, भंडारा जिल्ह्यांतील अनेक भागांत गारपिटीसह मुसळधार पावसाने दाणादाण उडवून दिली. गहू, हरभरा, संत्रे, केळी, टोमॅटो या पिकांचे व बीजोत्पादन प्लॉटचे अतोनात नुकसान झाले. वाशीम जिल्ह्यात गारपिटीच्या तडाख्याने वृध्देचा मृत्यू झाला. 8 ते 10 हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात 32 हजार हेक्टर क्षेत्राला गारपिटीचा फटका बसल्याचा अंदाज आहे.

अमरावती जिल्ह्याच्या संत्रे उत्पादक भागात गारपीट व त्यानंतर झालेल्या पावसाने मृग बहरातील संत्र्यांचे नुकसान झाले आहे. अमरावती विभागात साडेचार लाख हेक्टरवर रब्बीची पेर झाली होती. त्यात हरभरा, तूर व कापूस यांचे प्रमाण अधिक होते. गोंदिया जिल्ह्यात 5 हजार हेक्टरवरील रब्बी पिकांची नासधूस झाली आहे. बोंडअळींचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात 1 लाख हेक्टरवरील तूर, गहू, संत्रे या पिकांना अवकाळी गारपिटीचा तडाखा बसला आहे. वर्धा व नागपूर या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास निसर्गाने हिरावला आहे. या अस्मानी संकटाला कसे तोंड द्यायचे असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. खरीपाची पिके हातातून गेल्यानंतर रब्बीतून आधार शोधणाऱ्या शेतकऱ्यांना गहू, हरभरा ही पिके आधार देतील, असे वाटले होते. सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा असताना, मेहनत करून पिकवलेल्या पिकांवर अवकाळी पावसाची अवकृपा झाली आहे.

''अमरावती जिल्ह्यात झालेली गारपीट भयानक होती. यामुळे शेतीचे पूर्णपणे नुकसान झाले आहे. ज्या शेतात 15 ते 20 पोते गहू - हरभरा झाला असता, तिथे आता एक पोतेही उत्पन्न निघणार नाही. गारपिटीमुळे ज्वारी, गहू, हरभरा, भाजीपाला, संत्रे या पिकांचे नुकसान झाले. हातातोंडाला आलेले 2 एकर गहू, 3 एकर हरभरा आणि 2 एकर तूर अस्मानी संकटाने ओढावून घेतले. या गारपिटीने शेतीबरोबरच शेतकऱ्यांची स्वप्नेसुध्दा उद्ध्वस्त झाली आहेत. निसर्गच साथ सोडत असेल, तर जायचे कुणाकडे?'' असा सवाल अमरावती जिल्ह्यातील मोशी येथील महिला शेतकरी संगीता ढोके यांनी व्यक्त केला. मोशी गावातील संत्रे उत्पादक शेतकरी बबनराव विघे यांच्या संत्रे बागेचे मोठे नुकसान झाल्याचे त्या म्हणाल्या.

''पीक हे आमच्यासाठी सोनंच असतं. दिवस-रात्र राब राब राबून, हाडाची काडं करून पीक वाढवलेलं असतं. हे सोनं पाहताना पाच-सहा महिन्यांचा थकवा कुठल्या कुठं पळून जातो. आता हेच सोनं पाहताना रडू येतंय. गारपिटीने होत्याचं नव्हतं केलं. खरीपात बोंडअळींच्या प्रादुर्भावाचा शेतीला फटका बसला, आता पुन्हा अस्मानी संकट उभे राहिलं आहे.'' अशा शब्दात वर्धा जिल्ह्यातील रोटा येथील शेतकरी देवराव पुसाटे यांनी आपल्या व्यथा सांगितल्या.

 विदर्भात हरभऱ्याचा व गव्हाचा मोठा पेरा झाला होता. त्यातल्या त्यात संत्र्याच्या बागा जमीनदोस्त झाल्यामुळे उत्पादनात मोठी घट होणार आहे.

दुष्काळाने मारले, गारपिटीने झोडपले

मराठवाडा हा भाग गेली दोन दशके दुष्काळाच्या वणव्यात होरपळतोय. कधी अवकाळी पावसाने, तर कधी गारपिटीने इथला शेतकरी कंगाल होतोय. 2015-16च्या दुष्काळाच्या खाईतून शेतकरी उठतो न उठतो, तोपर्यंत यंदा पुन्हा अस्मानी संकट उभे राहिले आहे. यंदा शेतकऱ्यांनी काळजावर दगड ठेवून खरीपाची पेरणी केली, पण हाती मात्र काहीच लागले नाही. वरुणराजाच्या दडून बसण्याने खरीप हातचे गेले. गावातली माणसे शहराकडे धावू लागली. रब्बीवर मदार ठेवून बसलेल्या शेतकऱ्याला गारपिटीने झोडपले आहे.

जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद आणि लातूर या जिल्ह्यांत गारपिटीने हाहाकार माजवला. जालना जिल्ह्यात तर जणू काश्मीरच अवतरले. बियाणे उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या जालना जिल्ह्यात 27 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित आहेत.

 बीड जिल्ह्यातील 10 हजार हेक्टरवरील काढणीला आलेली रब्बीची पिके बहरलेल्या गारपिटीच्या तडाख्यात सापडली आहेत. परभणी जिल्ह्यातील 3 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 583 हेक्टर क्षेत्रांवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. लातूर जिल्ह्यातील 2 हजार 379 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील 143 हेक्टर क्षेत्र बाधित आहे. जळगाव जिल्ह्यातील 2 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. अशा एकूण सव्वा लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.

मराठवाडयात यंदा ज्वारीचे क्षेत्र कमी होऊन हरभरा पिकाचे क्षेत्र कमालीचे वाढले आहे. त्यामुळे उत्पादनही वाढणार आहे. लातूर, बीड, औरंगाबाद बाजारपेठेत आवक होत असून यास प्रतिक्विंटल साडेतीन हजार ते तीन हजार 700 रुपये दर आहे. उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड या जिल्ह्यांत हरभऱ्याची मळणी सुरू आहे. गारपिटीमुळे हजारो हेक्टरवरील हरभरा भिजला आहे. त्यामुळे हरभरा पिकांचे उत्पादन कमी होऊन दर कमी मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन तातडीने हरभरा हमीभाव केंद्र सुरू करणे गरजेचे आहे.

गारपीटग्रस्तांची भेट

राज्य शासनाने गारपिटीमुळे आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाची गंभीर दखल घेतली आहे. राज्यातील बाधित 13 जिल्ह्यांत महसूल विभागाकडून गावनिहाय आकडेवारी उपलब्ध करून देण्याचा आदेश कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिला आहे.  फुंडकर यांनी गारपीटग्रस्तांची भेट घेतली.  सरकार शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी असून नुकसानभरपाई देण्यास कटिबध्द असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. त्याप्रमाणे हळूहळू राज्यभरातून माहिती गोळा होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अमरावती, जालना, बीड, लातूर, बुलढाणा, जळगाव, यवतमाळ, वर्धा यासह बाधित जिल्ह्यांत व तालुक्यांत महसूल विभागाकडून प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामे करण्यात येत आहेत. 12 फेबु्रवारी रोजी बीड जि.प.चे कृषी अधिकारी दत्तात्रेय मुळे यांनी धारूर व अंबाजोगाई तालुक्यांना भेट देऊन गारपीटग्रस्त भागाची पाहणी केली. गारपिटीमुळे बाधित झालेल्या क्षेत्राची माहिती गोळा केली जात असून सर्व तहसीलदारांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा सर्व जिल्ह्यांत कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार गारपीटग्रस्तांची भेट घेऊन पंचनामे करत आहेत.

गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून विदर्भात व मराठवाडयात वातावरणीय बदलांचा मोठा फटका बसतोय. खरे तर 1990च्या दशकापासून बदलत्या पर्यावरणाचा अभ्यास सुरू झाला. शेतकऱ्यांसाठी हा तसा दुर्लक्षित विषय होता. सामाजिक उत्तरदायित्व असलेल्या पर्यावरणवाद्यांनी हा विषय केवळ चर्चा आणि आंदोलनापुरता ठेवला. आज ग्लोबल वॉर्मिंग हा विषय बघता बघता जगाला भेडसावत आहे.

गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांखालील हवमान आपत्तीचा इतिहास पाहता 2004 साली भारताच्या किनाऱ्यावर त्सुनामी लाटेत शेतीचे व मत्स्य व्यवसायाचे अतोनात नुकसान झाले होते. त्यानंतर राजस्थानमध्ये 2006 साली आलेला भयंकर पूर, मुंबईतला 2005चा महापूर, 2008चा व 2015चा दुष्काळ, कधी अवकाळी पाऊस तर कधी गारपीट, वादळ यामुळे शेतीवर विपरीत पारिणाम होत आहे. 'ग्लोबल वॉर्मिंग' या सर्व गोष्टींचा केंद्रबिंदू आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यातील तापमानात वाढ, कधी थंडी कमी, तर मोसमी पावसाला तीन-चार महिन्यांचा खंड पडत आहे. त्यामुळे शेतीतील विविध पिकांचे उत्पादन कमालीचे घटले आहे.

हवामान आधरित शेती विकसित करणे गरजेचे

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेती व्यवसाय आज संकटात सापडला आहे. या व्यवसायाची संपूर्ण मंदार पावसावर अवलंबून आहे. संभाव्य काळातील संकटे लक्षात घेऊ न शेती व्यवसाय टिकवायचा असेल तर शेती शास्त्रज्ञांनी पुढाकार घेऊन हवामान आधारित पूरक जाती विकसित केल्या पाहिजेत. सरकारने त्यासाठी हवामान आधारित कृषी धोरण आखले पाहिजे.

शेतकऱ्यांनी, भविष्यातील हवामानाशी सुसंगत उपाययोजनांचा आणि तंत्रज्ञानाचा शोध घेऊ न त्याकडे वळण्याची गरज आहे. नेट हाउस क्षेत्रातील काही कंपन्यांनी गारा तयार होऊ  न देणारे यंत्र विकसित केले आहे. यंत्रामुळे गारा, हिमवर्षाव आदींपासून पिकांचे संरक्षण करता येते, मात्र बर्फाच्या गोळयांचे ओझे सहन करण्याची ताकद, क्षमता असलेले नेट वापरावे लागेल. स्थानिक, भौगोलिक हवामान, परिस्थिती लक्षात घेऊ न त्या पध्दतीच्या नेट हाउसचा अभियांत्रिकी आराखडा वा संरचना तयार करणे गरजेचे आहे.

9970452767