जनजातींच्या वेदनेचा जाहीरनामा

गवत कापणीवर व जंगलतोडीवर कसेबसे पोट भरणाऱ्या जनजाती समाजाच्या हक्कावर धनदांडगे लोक  डल्ला मारत असल्याच्या निषेधासह जनजातींचे विविध प्रश्न सोडविण्याच्या संदर्भात वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी आझाद मैदानावर 'वणवा' या नावाने जनजाती अस्मितेचा हुंकार उमटला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनजातींच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. राज्यात दोन हजारांहून अधिक बोगस जनजाती असल्याची माहिती वनवासी कल्याण आश्रमाने समोर आणली आहे.

खडकासारखे दणकट शरीर लाभलेल्या जनजाती बांधवांचा इतिहास देदीप्यमान आहे. पण जनजाती बांधवांच्या अंगावरील लंगोटी आणि कुडती गेलेली नाहीत. आपल्या समाजाइतका विकासाचा प्रवाह त्यांच्या शेवटच्या वस्त्यांपर्यंत जाऊन पोहोचला नाही. त्यातच जंगलाची व जंगल शेत-जमिनीची मालकी जनजाती समाजाच्या हातून गेली आहे. गवत कापणीवर व जंगलतोडीवर कसेबसे पोट भरणाऱ्या जनजाती समाजाला विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचबरोबर कधीही पूर्ण न होणारी विकासाची आव्हाने जनतेच्या समोर आहेत. हा समाज जंगलांपासून, वनांपासून दूर जात आहे. जनजातींचा धर्म मुळातच निसर्गवादी आहे. त्या धर्माला अनुसरून त्यांचा स्वभाव बनला आहे. नागर समाजाने त्यांना अज्ञानी समजून क्रूरतेचा शिक्का मारून समाजव्यवस्थेपासून दूर लोटण्याचे काम केले आहे. त्यातच काही धनदांडगे लोक जनजाती समाजाचे असल्याचे बोगस दाखले घेऊन मालिदा खाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्यात दोन हजारांहून अधिक बोगस जनजाती असल्याची धक्कादायक माहिती वनवासी कल्याण आश्रमाचे पश्चिम क्षेत्र सह हितरक्षा प्रमुख गोवर्धन मुंडे यांनी समोर आणली आहे. त्यांच्याकडे 140हून बोगस जनजाती दाखले उपलब्ध आहेत. हे सर्व जण शासकीय नोकरीत कार्यरत आहेत. जनजातींच्या नावावर गैर जनजाती व्यक्ती शासकीय नोकरीचा लाभ कसा घेऊ शकतो? असा प्रश्न मूळ जनजाती बांधवांना पडला आहे. यासह जनजाती बांधवांच्या विविध समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी जनजातींनी एल्गार पुकारला. भायखळा येथील जिजामाता उद्यानापासून या आंदोलनाची सुरुवात झाली, तर आझाद मैदानावर समारोप करण्यात आला. अतिशय शिस्तबध्द झालेल्या मोर्चात आठ हजाराहून अधिक जनजाती बांधव सहभागी झाले होते. जनजाती मंत्री विष्णू सावरा यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनजाती बांधवांच्या न्याय्य हक्कांचे रक्षण करून प्रलंबित मागणीच्या कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.

आंधळे दळते अन कुत्रेपीठ खाते...

भारतात सुमारे 350, तर महाराष्ट्र राज्यात 47 जनजातींचे अस्तित्व आहे. हा समाजबांधव मुख्य प्रवाहापासून तुटलेला असला, तरी आपली संस्कृती जपत आला आहे. या समूहासमोर आज अनेक प्रश्न उभे आहेत. भारतीय संविधानाने जनजातींना जे हक्क दिले आहेत, ते हक्क मूळ जनजातींपर्यंत पोहोचत नाहीत. उलट काही धनदांडगे लोक जनजातींचे हक्क हिरावून घेताहेत. महाराष्ट्रात सध्या अस्तित्वात असलेल्या जमातीच्या 'कोलाम मन्नेरवारलू' व 'महादेव कोळी' या जमातीशी नामसाधर्म्याचा फायदा उचलत 'मुन्नुरवार' व 'कोळी' या जातीच्या लोकांनी मोठया प्रमाणावर स्वतःच्या जातीच्या नावासमोर मुन्नुरवारने 'लू' लावून मुन्नेरवारलू व कोळी या जातीने 'महादेव' लावून महादेव कोळी या अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून मोठया प्रमाणावर शासकीय नोकऱ्या मिळविल्या आहेत. या प्रकारामुळे जनजाती सेवा-सुविधांपासून वंचित राहिल्या असून 'आंधळे दळते अन कुत्रे पीठ खाते' अशी त्यांची गत झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 7 जुलै 2017 रोजी बोगस जनजातींना संरक्षण न देण्याचा निर्णय दिला आहे. सरकारनेदेखील अशा 11 हजार 500 बोगस जनजातीची नावे जाहीर केली आहेत. या बोगस व्यक्तींनी खोटया जातपडताळणी प्रमाणपत्राचा बेकायदेशीरपणे उपयोग करून जनजातींच्या अनेक सुविधांचा व हक्कांचा फायदा करून घेतल्याचे सिध्द झाले आहे.

शालेय दस्तऐवजात खाडाखोड

 1971 ते 1981च्या जनगणनेनुसार नांदेड जिल्ह्यातील किनवट, हदगाव, भोकर, हिमायतनगर, माहूर ह्या तालुक्यात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या आढळते व देगलूर, बिलोली, मुखेड, कंधार, नांदेड ह्या तालुक्यात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या गावनिहाय शून्य टक्के आहे. परंतु 1981च्या जनगणेनुसार अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या दहा टक्क्यांपासून ते नव्वद टक्क्यांपर्यंत दर्शविते. ही संख्या कुठून आली? असा प्रश्न साहजिकच पडतो. मुखेड तालुक्यातील सावरमाळ गावात 2011च्या जनगणेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या 25 टक्के सध्या अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या आहे. परंतु 1961च्या जनगणेनुसार या गावात अनुसूचित जमातीची एकही व्यक्ती नाही. 1951च्या जनगणेनुसार या गावात मुन्नरवार व कोळी या जातीचे लोक आढळतात. पण याच लोकांनी मुन्नरवार जात बदलून मन्नेरवारलू, तर कोळी यांनी कोळी महादेव असा शब्दप्रयोग करून ते अनुसूचित जमातींमध्ये सामील झाले आहेत. मुळात मुन्नरवार ही तेलगू भाषा बोलणारी सधन जात आहे. त्यांची बोलीभाषा, राहणीमान, व्यवसाय, देव-देवता, प्रथा-परंपरा ह्या नागरी जीवनाशी सुसंगत आहेत. त्यामुळे ही जात आदिम नाही. माहूर, लांजी, मदनापूर, दहेली, वडोली, मांडवा (कि), अंबाडी, किनवट, गोकुंदा आदी गावातील मुन्नेरवार लोकांनी (1980च्या पूर्वीच्या) शालेय दस्तऐवजामध्ये खाडाखोड करून नामसादृश्याचा फायदा घेतला आहे. विशेष म्हणजे लांजी (ता. माहूर), दुंड्रा (ता. किनवट) या दोन्ही गावांतील शालेय दस्तऐवज चोरीला गेल्याचे लेखी निवेदन मुख्याध्यापकाने संबंधित प्रशासनाकडे व पोलिसांकडे दिले आहे. किनवट, माहूर, कोपरा, थारा, सावरी, अंजनखेड, मदनापूर, करळगाव, मालवडा आदी गावांतील कोळी लोकांनी शालेय दस्तऐवजात खाडाखोड करून मागे-पुढे 'महादेव कोळी' जात लावून सेवा-सवलती घेतल्या आहेत.

कोण मारताहेत जनजातींच्या हक्कावर डल्ला?

मुन्नरवार, मन्नरकापू, कापेवार, मुन्नरवाड, तेलंगू फुलमाळी या जातींचे लोक 'मन्नेरवारलु' या जनजातीच्या हक्काचा फायदा घेऊ लागले आहेत. या सर्व जातींचे लोक आंध्र, तेलंगण राज्यातून आलेले आहेत. याची बोलीभाषा तेलगू असून शेती हा त्यांचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. या जातीचे लोक मोठया शहरात राहतात. नांदेड, उस्मानाबाद, सोलापूर, कोल्हापूर, जळगाव भागातील कोळी असणाऱ्या लोकांनी महादेव कोळी, मल्हार कोळी, ढोर कोळी प्रमाणपत्र काढून मूळ जनजातींचे हक्क हिरावून घेतले आहेत. पुणे, ठाणे, अहमदनगर व नाशिक या भागात मूळ जनजाती कोळी जमात आहे. नांदेड जिल्ह्यात कोळी हे जमीनदार आहेत, ते महादेव कोळी कसे असू शकतात? किनवट व माहूर, यवतमाळ, नागपूर, अमरावती व चंद्रपूर वगळता कोलाम ही जमात कुठेच आढळत नाही. जळगाव, बुलढाणा, यवतमाळ आणि अकोला जिल्ह्यांत बंजारा जमातीमध्ये मोडणारे मथुरा लमाण जातीतील नाईक स्वतःपुढे 'नाईकडा' जात लावून सेवा-सुविधा घेत आहेत. विदर्भातील विणकर कोष्टी हे हालबा जात लावून हालबा कोष्टी बनत आहेत. लातूर भागातील गौड कलाल लोक गोंड झालेत, तर धुळे व मराठवाडयातील मुस्लीम लोक 'तडवी' ही जनजाती लावत आहेत. या लोकांनी धुळे जिल्ह्यातील प्रकल्प कार्यालयातून शिष्यवृत्ती उचलली आहे. या संदर्भात गोवर्धन मुंडे यांनी नंदुरबार जात पडताळणी समितीकडे तपासणी केली असता ती प्रमाणपत्रे खोटी असल्याचे सिध्द झाले आहे. अशा प्रकारे जातीशी नामसाधर्म्य साधून बोगस प्रमाणपत्रांचे पेव फुटले आहे. हे सर्व जण बोगस जनजातीचे असून अधिकाऱ्यांशी व तहसीलदारांशी अर्थपूर्ण संबंध ठेवून तहसीलदाराचे खोटे शिक्के व सह्या करून प्रमाणपत्र घेत आहेत. सरकारी सेवा क्षेत्रात अनेक बिगर जनजातींनी जनजाती प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकऱ्या मिळविल्या असून खरे जनजाती बांधव नोकरी, शिक्षण सवलतीपासून वंचित आहेत.

बोगस जनजाती बांधव कसे ओळखावे?

महाराष्ट्रात जनजाती बांधवांची संख्या मोठी आहे. आजही त्यांचा निवास जंगलांत, डोंगर-दऱ्यात आहे. त्यांच्या परंपरा, देव-धर्म, पध्दती वेगळया आहेत. त्यामुळे बोगस जनजाती बांधव लगेच कळतो. बोगस जनजाती बांधव हा मूळ जनजातींपासून लांब राहतो. याची बोलीभाषा मूळ जनजाती बोलीशी जुळत नाही. बोगस जनजाती बांधव हे जमीनदार व बंगले बांधून राहतात व आपली मुले आश्रमशाळेत शिकवत नाहीत. सरकारकडून मिळणारी घरे, गाई-म्हशी घेत नाहीत. पण मेडिकल व इंजीनिअरिंगमध्ये सवलत घेण्यासाठी बोगस जनजाती बांधव पुढे येतात. अशा प्रकारे बोगस जनजातींचा चेहरा सहज ओळखता येतो.

बोगसगिरीवर असा बसेल आळा

मूळ जनजाती बांधवांना सेवा-सवलती मिळवून द्यायच्या असतील, तर बोगस जनजातींवर अकुंश घातला पाहिजे. आंध्र प्रदेशने अनुसूचित जमातींच्या सूचीतून 'मनेरवारलू' हे नाव वगळून कोलाम किंवा 'कोलावार' असा बदल केला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेदेखील याच धर्तीवर 'मनेरवारलू' हे नाव अनुसूचित जमातींच्या राज्य यादीतून वगळून केवळकोलाम हेच नाव ठेवण्याची शिफारस भारत सरकारकडे करून बोगस जनजातींना संरक्षण देणारे कायदे रद्द झाले पाहिजेत. व.सु. पाटील (आयुक्त, जातपडताळी समिती, औरंगाबाद) यांच्या काळात झालेल्या बोगस जनजाती गैरव्यवहाराबाबत चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने एक चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालात गैरव्यवहारांबाबत खुलासा करण्यात आलेला आहे. हा अहवाल अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. हा अहवाल प्रसिध्द करून त्या आधारावर दोषींवर त्वरित कारवाई झाली पाहिजे, तरच बोगस जनजातींच्या दुष्टचक्राला आळा बसू शकेल.

राज्यातला मूळ जनजाती बांधव अनेक शासकीय लाभापासून वंचित आहे. जनजाती बांधवांची अनेक मुले आजही आश्रमशाळेत शिकतात. आर्थिक परिस्थितीमुळे तरुण उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. अनेक पाडयांवर वीज पोहोचली नाही, रस्ते झाले नाहीत. त्यांच्या वागण्यात आणि बोलण्यात अजूनही बदल झाला नाही. आजही ते लाजलेले व बुजलेले वाटतात. असे असताना काही धनदांडगे लोक जनजातीचे असल्याचा आव आणून बनावट जनजाती दाखले काढून सरकारची व जनतेची दिशाभूल करत आहेत. बनावट दाखल्याच्या माध्यमातून हजारोंच्या वर लोक सरकारी नोकरीत कार्यरत आहेत. अनेक जण महागडे समजल्या जाणाऱ्या मेडिकल व इंजीनिअरिंग शिक्षणाची फळे चाखत आहेत. बोगस जनजातींचा तातडीने शोध घेऊन कारवाई करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी वनवासी कल्याण आश्रमाचे पश्चिम क्षेत्र सह हितरक्षा प्रमुख गोवर्धन मुंडे यांनी केली आहे.

जनजातींना आणखीन काय हवे?

 वन हक्क कायदा 2006च्या नियमांमध्ये 2012 साली सुधारणा करून सुधारित नियम लागू करण्यात आले आहेत. यात ग्रामसभांना सामुदायिक वन संसाधन, संरक्षण व संवर्धन, तसेच व्यवस्थापनाचे अधिकार मिळाले आहेत. सामुदायिक वन हक्क मिळालेल्या गावांना हे नवे अधिकार सरकारने स्वतःहून प्रदान करावेत. अनेक ठिकाणी ग्रामसभेने केलेल्या दाव्यांची योग्य पडताळी न करता दावा क्षेत्रांमध्ये परस्पर प्रांत किंवा जिल्हा समिती स्तरावर बदल करण्यात येतात. ग्रामसभांना याची कोणतीही कल्पना देण्यात येत नाही. असे प्रकार बंद करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात याव्यात. पेसा (Panchayat Extension To Shedule Area) कायद्याअंतर्गत प्रत्येक गावाचा ग्रामकोश तयार करणे आवश्यक आहे. जनजाती समाजाच्या विविध परंपरांची माहिती संकलित करावी, जनजाती योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, जनजाती विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाटप करावे, भत्ते द्यावे, जनजाती क्रांतिकारकांची स्मारके उभी करावी अशा जनजाती बांधवांच्या विविध मागण्या आहेत. राज्यपाल हे अनुसूचित क्षेत्राचे पालक असतात. पाचव्या अनुसूचित क्षेत्रात येणाऱ्या राज्यांमध्ये असलेल्या जनजातीबहुल क्षेत्रात जनजातींसाठी असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली पाहिजे. राज्यपाल याबाबत मंत्रीमंडळांना आदेश देऊ शकतात. जनजातींच्या प्रश्नांकडे बघण्याची सरकारची व समाजाची दृष्टी न्यायसुसंगत असली पाहिजे.

जागतिकीकरणामुळे बेसुमार जंगलतोड होत आहे. त्यामुळे जनजाती बांधवांच्या जगण्यावर परिणाम होत आहे. जल, जमीन, जंगल व खनिज इत्यादींवर जनजातींचा हक्क राहिला नाही. तसेच बिगर जनजातींकडून ही साधनसंपत्ती हस्तगत करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे बहुसंख्य जनजातींचे सामाजिक, आर्थिक जीवनच बदलून गेले आहे. सरका, आणि काही स्वयंसेवी संस्था जनजातींच्या उत्थानासाठी काम करत असल्या तरी बिगर जनजाती मात्र भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या, कर्मचाऱ्यांच्या व एजंटांच्या माध्यमातून जनजाती बांधवांचे हक्क हिसकावून घेताहेत. जनजातींसमोर हे एक सर्वांत मोठे संकट उभे राहिले आहे.