आठवण द्रष्टया शेतकरी नेत्याची - शरद जोशींची !

शरद जोशींनी हमी भावाऐवजी खुला बाजार मागितला होता. याचा शेतकऱ्याला कसा फायदा होऊ शकतो, याचा आणखी एक पुरावाही हाती आला आहे. सरकारने तुरीला हमी भाव जाहीर केला होता 5050 रुपये. त्यात 50 टक्के नफा मिळवला, तर त्याची किंमत जाते 7525 रुपये. आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तुरीला जो भाव मिळाला, तो होता 10 हजार रुपये. मग आता सांगा, शेतकऱ्याला काय परवडेल? हमी भाव की खुला बाजार? हमी भाव देऊन सगळी तूर खरेदी करणे शासनाला शक्य नाही, हे कुणीही सांगू शकते. किंबहुना जगातले कुठलेच शासन ठरावीक भाव देऊन सगळा शेतमाल खरेदी करू शकत नाहीत. मग अशा वेळी हमी भाव मागायचाच कशाला?

 3 सप्टेंबर हा स्व. शरद जोशी यांचा जन्मदिवस. आज शरद जोशी हयात असते, तर ते 82 वर्षांचे झाले असते. पण त्यांची जयंती हे त्यांची आठवण येण्याचे कारण नाही, तर नुकतेच झालेले शेतकरी आंदोलन आहे.

आतापर्यंत कधी शेतकऱ्यांकडे ढुंकूनही न पाहिलेल्या डाव्या समाजवादी चळवळीतील नेत्यांनी जूनच्या पहिल्या आठवडयात शेतकरी संपाची हाक दिली. शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेपासून फुटून निघालेल्या काही लोकांनीही त्या लोकांच्या सुरात सूर मिसळला. शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नापासून दिशाभूल करत हे आंदोलन छेडण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला अपशकुन नको, म्हणून शरद जोशींना मानणारी शेतकरी संघटना सावधपणे या आंदोलनात उतरली आणि मतभेदाचे मुद्दे समोर येताच तातडीने बाजूलाही सरकली. मुख्यमंत्र्यांनी सुकाणू समितीबरोबर चर्चा केली. तोडगा काढला. पण त्यावर मतभेद होत संप चालू ठेवण्याचे काही लोकांनी ठरवले. काहींनी संप मागे घेतला. काहींना इतरांनी काळे फासले. काही सत्तेच्या मोहात फुटले. बघता बघता शेतकरी आंदोलनाचा पोरखेळ होऊन गेला.

सगळयांनाच शरद जोशींची आठवण झाली. शरद जोशी असते तर असला विचका झाला नसता, यावर शेतीशी संबंधित नसलेल्यांचेही एकमत झाले. आंदोलनाचा असा विचका का झाला?

त्याला मुख्य कारणीभूत म्हणजे शेती प्रश्न न समजणारे डावे समाजवादी नेते आणि त्यांच्या वळचणीला आलेले इतर सर्व. मुळात शेतकऱ्यांचा संप कधीही पेरणीच्या काळात - म्हणजेच जून-जुलैमध्ये करायचा नाही, असे तत्त्व शरद जोशींनी पाळले होते.

कारण भारतात मुख्य शेती आहे तीच मुळी खरीपाची. ही पेरणी हातची गेली, तर वर्षभर हात हलवत राहावे लागते. अगदी शिवाजी महाराजांच्या काळातला दाखला शरद जोशी यांनी 'शेतकऱ्यांचा राजा शिवाजी' या आपल्या पुस्तकात दिला आहे. मिर्झाराजे जयसिंग यांच्यासोबत जो तह झाला, तो जूनचा महिना होता. आधी दोन वर्षे दुष्काळ होता. आता चांगला पाऊस सुरू झाला होता. तेव्हा जर आपले मावळे युध्दात अडकून पडले, तर त्यांना पेरणी करता येणार नाही. परिणामी खायला मिळणार नाही. महाराजांनी धोरणीपणाने शेतकऱ्यांचे व सगळया रयतेचे हित डोळयापुढे ठेवून तह केला. परिणामी पेरणीसाठी मावळयांना उसंत मिळाली.

अस्मिता म्हणून सतत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेणारे मात्र आजच्या काळात शिवाजी महाराजांची ही शिकवण विसरले आणि यांनी नेमका पेरणीच्या काळातच संप पुकारला. सततच्या दुष्काळातून परिस्थिती आता कुठे जरा सावरत होती. मागच्या वर्षीच्या पावसातून जरा तरी आशा निर्माण झाली होती. आणि त्याच काळात नेमका हा चुकीचा निर्णय घेतला गेला.

खरे तर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता तुरीचा आणि आंदोलन केल्या गेले ते मुंबईसारख्या शहराचा फळे-दूध-भाजीपाला रोखण्याचे. आता याला काय म्हणावे? फळे-दूध-भाजीपाला यांच्यासाठी कधीही हमी भाव ठरत नाहीत. हमी भाव आणि त्याप्रमाणे खरेदी हे अन्नधान्याच्या बाबतीत आहे.

शरद जोशींनी जेव्हा कांद्याचे आंदोलन केले, मुंबई-आग्रा रस्ता बारा दिवस रोखून धरला, त्यामागे एक तत्त्व होते की कांद्याची बाजारपेठ ही संपूर्णत: नाशिक परिसरातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर अवलंबून होती. निपाणीला तंबाखूचे उत्पादन सगळयात जास्त होते, म्हणून तिथे आंदोलन केले गेले. अंबाजोगाईला ज्वारी परिषद घेतली. पंढरपूरला दुधाचे आंदोलन केले. परभणी-हिंगोली पट्टयात कापसाचे आंदोलन केले गेले. हे सगळे करण्यात एक विशिष्ट परिस्थिती, त्या पिकाचा अभ्यास, राजकीय स्थिती, जागतिक बाजारपेठेचा अभ्यास होता. एका एका पिकात आंदोलन करून शक्ती खर्च करायची नाही, म्हणून मग हमी भावाचा आणि नंतर खुल्या बाजारपेठेचा विषय लावून धरला. पण असला काहीच विचार न करता अतिशय वेडगळ पध्दतीने शेतकऱ्यांचा संप जून महिन्यात पुकारला गेला. हा संप फसला, तेव्हा सगळयांना शरद जोशींची आठवण तीव्रतेने आली.

शरद जोशींची हमी भावाची मागणी 1980 ते 1990 या काळात सातत्याने पुढे रेटली. 1990नंतरच्या जागतिकीकरण पर्वात जागतिक बाजरपेठेत संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण होताच हमी भावाची मागणी बाजूला ठेवून खुल्या बाजारपेठेची मागणी लावून धरली. त्यातील द्रष्टेपण आताही अनुभवायला मिळत आहे. कांद्याचे भाव मागच्या वर्षी कोसळले होते. शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार नियमन मुक्ती केली. केवळ एका वर्षातच त्याचे परिणाम कांद्याच्या शेतकऱ्याला पाहायला मिळत आहेत. ऑॅगस्टच्या पहिल्याच आठवडयात निर्यात कांद्याला जास्तीचा 10 रुपये भाव मिळाला. 20 लाख टन कांद्याचे जास्तीचे 2 हजार कोटी रुपये कृषी बाजारात आले.

शरद जोशींनी हमी भावाऐवजी खुला बाजार मागितला होता. याचा शेतकऱ्याला कसा फायदा होऊ शकतो, याचा आणखी एक पुरावाही हाती आला आहे. सरकारने तुरीला हमी भाव जाहीर केला होता 5050 रुपये. त्यात 50 टक्के नफा मिळवला, तर त्याची किंमत जाते 7525 रुपये. आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तुरीला जो भाव मिळाला, तो होता 10 हजार रुपये. मग आता सांगा, शेतकऱ्याला काय परवडेल? हमी भाव की खुला बाजार?

हमी भाव देऊन सगळी तूर खरेदी करणे शासनाला शक्य नाही, हे कुणीही सांगू शकते. किंबहुना जगातले कुठलेच शासन ठरावीक भाव देऊन सगळा शेतमाल खरेदी करू शकत नाहीत. मग अशा वेळी हमी भाव मागायचाच कशाला? शरद जोशींच्या द्रष्टेपणाचा आणखी एक पुरावा कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांनी नुकत्याच आपल्या मांडणीतून आकडेवारीसकट पुढे ठेवला आहे.

2014-15 या काळात गहू आणि तांदूळ यांच्यासाठी जगभरातील सगळयात कमी हमी भाव (एम.एस.पी.) भारत सरकारने दिले. ज्या चीनशी उठसूट आपली तुलना चालते, त्या चीननेही भारताच्या दीडपट भाव दिले होते. समजण्यासाठी हे आकडे असे आहेत - जर भारतात तांदळाला 330 रुपये मिळत असतील, तर तेवढयाच तांदळाला चीनमध्ये 504 रुपये मिळतात. गव्हाच्या बाबतीतही हे आकडे भारत 226 रुपये, तर चीन 384 रुपये आहे. अगदी आपले शत्रुराष्ट्र पाकिस्तानही गव्हाला 319 रुपये देते. म्हणजे आपला शेतकरी आतंकवादी दहशतवादी बनून देशद्रोह करून त्याने आपला गहू आणि तांदूळ चीन-पाकिस्तानसारख्या देशाला विकण्याचे आंदोलन केले असते, तर त्याला फायदा मिळाला असता.

आता साखरेचा प्रश्न गंभीर आहे. 'ऊस नव्हे काठी आहे, कारखानदारांच्या पाठी आहे' म्हणत आता आंदोलन केले जाईल. परत ऊसवाले शेतकरी रस्त्यावर उतरतील. परत उसाचा भाव काय असावा याची चर्चा करण्यासाठी शासनाची समिती बसेल. पण या सगळया समस्येच्या मुळाशी जो तिढा आहे, तो काही सोडवला जाणार नाही.

शरद जोशींची स्वच्छपणे मागणी केली होती की साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त केला पाहिजे. त्याशिवाय साखरेचा प्रश्न सुटणार नाही. घरगुती वापरासाठी जी साखर वापरली जाते, तिचे प्रमाण केवळ 32 टक्के इतकेच आहे. इतर सर्व साखर औद्योगिक वापरासाठी (औषधी-मिठाया-आइसक्रीम-शीतपेये) वापरली जाते. मग अशा परिस्थितीत ही साखर काय म्हणून कृत्रिमरित्या स्वस्त करायची? साखर काही जीवनावश्यक वस्तू नाही. साखर खायला मिळाली नाही म्हणून शेकडो लोकांचा मृत्यू अशी बातमी आजतागायत वाचायला मिळालेली नाही. समृध्दी महामार्गावरील जमिनींचे अधिग्रहण करताना निर्माण झालेला गोंधळ, अधिकाऱ्यांचे निलंबन या प्रसंगी शरद जोशींची तीव्र आठवण झाली. शेतजमिनीबाबत जमीन अधिग्रहण कायदा, जमीन धारणा कायदा हे सगळे जाचक कायदे इंग्रजकाळांपासून आहेत. हे सगळे तातडीने बरखास्त केले पाहिजेत. शेतजमिनीची बाजारपेठही खुली केली पाहिजे, असे शरद जोशींनी आग्रहाने सांगितले होते. समृध्दी महामार्गाबाबत असे लक्षात आले की बाजारभावापेक्षा जास्त किंमत मिळाली की लगेच शेतकरी जमिनी विकायला तयार झाले. म्हणजे उद्योगांना ज्याप्रमाणे शेकडो एकर जमीन बाळगता येते किंवा गरज नसेल तर विकता येते, तर याच पध्दतीने शेतकऱ्याला का करता येऊ नये? आणि जर ही संधी त्याला मिळाली, तर तोही खुशीने शेती करू शकेल किंवा शेतीतून बाहेर पडू शकेल. जबरदस्तीने शेतीशी बांधील राहण्याचे काही कारण नाही.

शरद जोशी काळाच्या पुढचे पाहणारा नेता होते, हे परत परत सिध्द होते आहे. शेतमालाला जस जसा खुला बाजार मिळत जाईल, तस तसा शरद जोशींचा आत्मा स्वर्गात सुखी होईल.

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद

9422878575