पॅरिस वातावरण करार आणि विपरीत बुध्दी...

गेल्या आठवडयात, व्हाइट हाउसच्या रोझ गार्डनमध्ये उभे राहून, उपस्थित पत्रकार, माध्यमे आणि साऱ्या जगापुढे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी ''पॅरिस येथे झालेल्या जागतिक वातावरण करारामधून (पॅरिस करार - Paris Climate Accordमधून) अमेरिका बाहेर पडेल'' असे जाहीर केले. निवडणूक प्रचारात ट्रंप यांनी या करारातून बाहेर पडण्याचा मुद्दा मांडला असल्याने, त्यांनी घेतलेला निर्णय हा अकस्मात नसला तरी अचंबित करणारा नक्कीच ठरला आहे. कारण हा करार जगभरातील 196 राष्ट्रांनी मान्य केला होता. या संदर्भात निवेदन तसेच स्वत:च्या निर्णयाचे समर्थन करत असताना, ट्रंप यांनी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेसाठी असे करत आहे असे म्हणत पुढे प्रामुख्याने भारतावर आणि चीनवर टीका करत उल्लेख केला आणि अमेरिकेवर कसा अन्याय होत आहे म्हणून तक्रारीचा सूर धरला. या संदर्भात पर्यावरणीय बदल, पॅरिस करार नक्की काय आहे, तसेच ट्रंप यांच्या या करारातून माघार घेण्यामुळे होणारे पर्यावरणीय, राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय संभाव्य परिणामांचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरते.

वातावरणीय बदल - वास्तव, शास्त्र आणि राजकारण

अठराव्या शतकाच्या शेवटापासून काही शास्त्रज्ञांनी वातावरणात होणाऱ्या बदलांवरून सिध्दान्त मांडले. पण संगणकीय आणि गणिती सिध्दान्तांमुळे 1990च्या दशकात त्यावर अधिक भाष्य होऊ  लागले. औद्योगिक क्रांतीनंतर पर्यावरणात असलेला कार्बन डाय ऑॅक्साइड झपाटयाने वाढू लागला आणि तेथे साठू लागला, असे शास्त्रज्ञांनी सप्रमाण सिध्द केले आहे. यात कार्बन डाय ऑॅक्साइडव्यतिरीक्त मिथेन आणि इतर काही वायूसुध्दा असतात. त्या सर्वांना एकत्रितरित्या 'ग्रीनहाउस गॅसेस' असे म्हणले जाते. परिणामी या अतिरिक्त वायूंमुळे उन्हामध्ये दारे-खिडक्या बंद असलेल्या गाडीमध्ये जशी उष्णता अधिकच साठते, तसेच काहीसे पृथ्वीचे होत आहे आणि जागतिक सरासरी तापमान वाढत आहे. 2014च्या उपलब्ध शास्त्रीय माहितीनुसार चीन, अमेरिका, युरोपीय युनियन आणि भारत अशा क्रमाने जगातले सगळयात मोठे ग्रीनहाउस गॅसेसचे उत्सर्जन करणारे देश अथवा राजकीय भाग आहेत.

वातावरण बदल हा बदल एकरेषीय नसून अनियमित आहे. परिणामी वातावरणाचे बदल पर्यावरणावर होत आहेत आणि त्यातून स्थानिक पातळीवर कधी अधिक तापमान, तर कधी अधिक बर्फ, कधी दुष्काळ तर कधी महापूर असे विविध प्रकार घडत आहेत. म्हणून निव्वळ यास केवळ जागतिक तापमान वाढ (Global Warming) म्हणण्याऐवजी वातावरणीय बदल (climate change) हा शब्दप्रयोग अधिक प्रचलात आला.

वातावरण बदल या गोष्टीकडे अमेरिकन सरकारमधील एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन एजन्सी, डिपार्टमेंट ऑॅफ एनर्जी, नासा यासारखे शास्त्रीय विभाग गांभीर्याने पाहत असतील तर आश्चर्य वाटायला नको. पण त्याचबरोबर अमेरिकन सैन्यदल आणि अमेरिकन परराष्ट्र खाते (स्टेट डिपार्टमेंट)देखील याकडे गांभीर्याने पाहत आहेत. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे जगभर कुठेही दुष्काळ, पूर आदी संकटे आली, तर त्यातून स्थानिक राजकीय अस्थैर्य तयार होऊ शकते आणि त्यातून शांततेला गंभीर धोका पोहोचतोच, त्याव्यतिरिक्त स्थलांतरितांची संख्या वाढते. त्यातून अनेक जबाबदाऱ्या वाढतात आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्नदेखील तयार होतो.

भारतासंदर्भात असेच उदाहरण द्यायचे झाले तर ते काही अंशी बांगला देशी स्थलांतरितांचे देता येईल. तसेच समुद्राची पातळी वाढली, म्हणून मालदीवची बेटे जसजशी पाण्याखाली जाऊ लागतील, तेव्हासुध्दा भारतावर अशी जबाबदारी येण्याची गंभीर शक्यता आहे. दुसरीकडे हिमालयातील बर्फावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांमुळे उत्तरेतील नद्यांच्या पाणीसाठयावरदेखील परिणाम होऊ शकतो, तर पाण्याची पातळी वाढत असल्याने पुढील शतकापर्यंत काही सागरकिनाऱ्यावरील भाग पाण्याखाली जाऊ  शकतात.

कुठल्याही नवीन सिध्दान्ताप्रमाणेच पर्यावरणीय बदल या सिध्दान्तासंदर्भातदेखील अनेक शंकाकुशंका तयार झाल्या. एकविसाव्या शतकातील समाजाला आपल्या सवयींच्या प्रणाली, उत्पादन पध्दती यांत करावे लागणारे बदल हे त्याचे मूळ कारण आहे. परिणामी अशाच प्रकारे ज्या व्यवसायांना - म्हणजे कोळसा, खनिज तेल आणि त्यावर आधारित उद्योगांना असे बदल महागात पडण्याची शक्यता आहे, त्यांचा या सिध्दान्ताला आणि त्यावर आधारित प्रणालींमध्ये बदल करण्यास विरोध आहे. त्यात भर म्हणजे, पर्यावरणवादी बऱ्याच वेळेस राजकीयदृष्टया डावे अथवा डावीकडे झुकलेले असतात. कधीकधी त्यांची आंदोलने विकासकार्य थांबवणारी असू शकतात, किंवा तसा भास होतो. त्यामुळे एकतर पर्यावरणासंदर्भात बोलणारी व्यक्ती म्हणजे डावीच असे कुठेतरी कळत-नकळत गृहीतक असते आणि ते जे काही म्हणतील त्याकडे विरोधी पक्षातले साशंकतेने बघतात असे दिसते. याच राजकारणाचा एक परिणाम म्हणून अमेरिकेत अतिउजवे असलेले रिपब्लिकन्स अजूनही याला विरोध करत आहेत. पण बहुतांशी समतोल असलेले रिपब्लिकन्स आणि सर्वच डेमोक्रॅट्स यांना वातावरण बदलासंदर्भात संशय नाही.

जागतिक वाटाघाटी

वातावरण बदलासंदर्भात प्रथम नव्वदच्या दशकाच्या सुरवातीस जपानमधील क्योटो या शहरात जागतिक परिषद भरली होती. त्यात जरी खूप समन्वय होऊ  शकला नसला, तरी संयुक्त राष्ट्रांच्या अखत्यारीत या संदर्भात समिती तयार करण्यात आली आणि हळूहळू गाडी पुढे दामटण्यास सुरवात झाली. जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या काळात, म्हणजे 2000च्या सुरुवातीच्या वर्षात परत एकदा जागतिक करार करण्याचा प्रयत्न झाला. या दोन्ही वेळेस अमेरिकेने विरोध केला, कारण त्यात केवळ विकसित राष्ट्रांवरच ग्रीनहाउस गॅसेस कमी करण्याची जास्त जबाबदारी होती आणि विकसनशील, विशेषतः भारत आणि चीन यांच्यावर जबाबदारी नव्हती. मात्र पॅरिस कराराने या वेळेस सगळयांना एकत्र आणायचा परत एकदा प्रयत्न झाला. तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांच्या कालखंडातील हा महत्त्वाचा निर्णय करण्यासाठी चंग बांधला. या वेळेस भारत आणि चीन या दोन्ही प्रमुख विकसनशील राष्ट्रांनी या करारात सहभागी होण्याचे ठरवले. परिणामी हा करार होणार हे नक्की झाले.

पॅरिस करार

पॅरिस करार हा अनेक अर्थाने वैशिष्टयपूर्ण करार आहे. यामध्ये प्रथमच पर्यावरणीय प्रश्नांवरून जगातले बहुतेक देश एकत्र आले. अमेरिका करारातून बाहेर पडण्याआधी, केवळ निकारागुआ आणि सीरिया यांचा अपवाद होता. यातील निकारगुआच्या पर्यावरण संरक्षणाच्या अपेक्षा अधिक होत्या आणि त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जे काही या करारान्वये ठरत होते, ते पुरेसे नव्हते, म्हणून त्यांनी सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. सीरियामधील राज्यकर्ते अंतर्गत यादवी युध्दात व्यग्र असल्याने आणि सामान्य जनतेचे हाल करत असल्याने त्यांच्यावर मानवी हक्कभंगाचे गंभीर आरोप आहेत. परिणामी या अवस्थेत त्यांना जागतिक पटलावर येणे अशक्य होते.

सध्याच्या काळातील एकंदरीत जागतिक औद्योगीकरणामुळे एकदम ग्रीनहाउस गॅसेस खूप कमी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे तापमानवृध्दीदेखील होतच रहाणार आहे. जर ती अशीच होत राहिली, तर ती शतकाअखेरीस 20 सेंटिग्रेडपेक्षा अधिक होऊ  शकेल असे अनुमान आहे. तसे झाल्यास वितळणाऱ्या बर्फाने काही भूभागामध्ये जगबुडीसदृश परिस्थिती होऊ  शकेल, तसेच इतर पर्यावरणीय समतोल जाऊ  शकतो, अशी शास्त्रीय संशोधनाधारित भीती आहे. परिणामी असे ठरवण्यात आले की, सर्व देशांनी असे विकास घडवत असताना अशा पध्दतीने करायचा की जेणेकरून प्रत्येक देशांमधून उत्सर्जित होणारे ग्रीनहाउस गॅसेस कमी होतील आणि तापमानवृध्दी 20 सेंटिग्रेडहून कमीच होईल. त्यासाठी या करारात एक संदर्भ चौकट (फ्रेमवर्क) तयार करण्यात आली. प्रत्येक राष्ट्राने स्वत:साठी म्हणून एक ध्येय तयार केले आणि ते जाहीर केले. त्यात, त्यांच्या त्यांच्या देशात, कुठल्या योजनांमुळे ग्रीनहाउस गॅसेस कमी होतील, हेदेखील प्रत्येक देशाने ठरवले. विकसित राष्ट्रांनी 100 बिलियन एवढी रक्कम नजिकच्या काळात गोळा करून विकसनशील आणि अविकसीत राष्ट्रे यांच्यात या संदर्भातील सुधारणा करण्यासाठी देण्यात यावी असे ठरवले. परंतु यातील प्रत्येक सुधारणा कुठच्याही देशाला कायदे किंवा वचनबध्द करत नाही. म्हणजे ह्या कराराला काही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा बडगा नाही, कुठलीही बांधिलकी नाही. तरीदेखील येत असलेल्या वातावरण बदलाचे गांभीर्य लक्षात ठेवून एक पुढचे पाऊल म्हणून प्रत्येक देशाने हा करार मान्य केला आणि एक इतिहास घडवला.

ट्रंप यांनी बदललेली भूमिका आणि परिणाम

वास्तविक ज्या करारात कुठलेच बंधन नाही आणि ज्याच्यात सहभागी होऊन त्या संदर्भातील जागतिक वाटाघाटीत राहता येऊ शकते, त्यातून अंग काढायची काहीच गरज नव्हती. या करारात राहणे महत्त्वाचे आहे असे ट्रंप यांच्या सरकारातील लष्कर प्रमुख जनरल मॅटीस, परराष्ट्र खात्याचे प्रमुख टिलरसन, शिवाय ट्रंप यांची कन्या इवांका ट्रंप या सर्वांचेच मत होते. तरीदेखील ट्रंप यांनी तसे केले त्याचे एक कारण म्हणजे, त्यांनी त्यांच्या समर्थकांना दिलेले निवडणुकीच्या काळातले आश्वासन आणि काही जुन्या वळणाने जाणारे ट्रंप, तसेच रिपब्लिकन समर्थक उद्योग आणि त्या उद्योगांचे प्रमुख यांचा असलेला पर्यावरणीय बदलासंदर्भातील कुठल्याही धोरणांना असलेला विरोध.

ट्रंप यांच्या या धोरणबदलामुळे अमेरिकेचे महत्त्व काही अंशी नक्कीच कमी झाले आहे. किमान ट्रंप असेपर्यंत अमेरिकेकडे विश्वासार्ह सहकारी म्हणून बघणे अवघड आहे, असेच काहीसे मत झाले आहे. तरीदेखील, अमेरिकन राज्यपध्दतीमुळे अमेरिकेने पूर्णपणे या करारातून माघार घेतली आहे असे म्हणता येणार नाही. इथे जरी पक्ष दोनच असले, तरी पक्षश्रेष्ठी असा प्रकार नाही. स्थानिक आणि राज्यपातळीवर जनतेने निवडून दिलेले नेतृत्वच स्वतंत्रपणे त्यांच्या अखत्यारीतले निर्णय घेत असते. परिणामी, आतापर्यंत 1219 राज्यांचे गव्हर्नर्स, महापौर, विश्वविद्यापीठे आणि अनेक उद्योग यांनी एकत्र येऊन पॅरिस करारात अमेरिकेने दिलेल्या वचनाला जागून त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात पर्यावरण सांभाळण्यासाठी बदल करू असे घोषित केले. यात जशी नेतृत्वाची दूरदृष्टी आहे, तसाच सामान्य जनतेने नेत्यांच्या मागे लागून केलेला पाठपुरावादेखील आहे. थोडक्यात, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील काही अंशी नाचक्की सोडल्यास, अमेरिकेचे ग्रीनहाउस गॅस उत्सर्जन कमी होत राहण्याचीच शक्यता अधिक आहे आणि हे प्रस्तुत अवस्थेत नक्कीच आशादायी चित्र आहे.

ट्रंप यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देत उद्या इतर काही देशांनी जर करारातून बाहेर पडण्याची भूमिका घेतली, तर आश्चर्य वाटायला नको. किंबहुना तशी एक भीती आहेदेखील. परंतु भारत आणि चीन या प्रमुख राष्ट्रांनी माघार घेणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. चीनला सध्याच्या जगताच्या उत्पादन क्षेत्राची राजधानी समजले जाते. या करारामुळे तयार झालेल्या ऊर्जा क्षेत्रातील उत्पन्नांच्या मागणीचा फायदा, विशेषतः अमेरिका बाहेर पडल्याने चीनला होऊ  शकतो असे वाटते. चीनने या संदर्भात लक्ष केंद्रित केले आहे.

भारत - एक आशास्थान

पंतप्रधान मोदी यांचे सरकार आल्यापासून, म्हणजे 2014 सालापासून, पर्यावरण मंत्रालयाचे नाव बदलून 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' (Ministry of environment, forest, and climate change) असे केले आहे. गांधी जयंती, 2 ऑॅक्टोबर 2016ला भारत सरकारने आपण पॅरिस करारात सहभागी झालो असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केले होते. भारत सरकारने वातावरण या विषयाचे गांभीर्य ओळखून, अधिक सौर आणि पवन ऊर्जा तयार करायचे ठरवले. करारात सांगितल्याप्रमाणे जरी ते 2030पर्यंतचे ध्येय होते, तरी ज्या गतीने आपण प्रगती करत आहोत, त्यानुसार 2022पर्यंत आपण 40% हरित ऊर्जा हे ध्येय साध्य करू. आणखी एक धोरणात्मक निर्णय म्हणजे, 2030पासून भारतात विद्युतशक्तीवर चालणाऱ्याच पॅसेंजर गाडया विकायला राहतील. थोडक्यात त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल याचा कमी वापर होईल, म्हणजे कमी प्रदूषण, कमी खर्च आणि कमी ग्रीनहाउस गॅसेस. आज अनेक ठिकाणी मोठे पूल बांधणे आणि नवीन रस्ते करून अंतरे कमी करणे चालू आहे. ते करत असतानादेखील आपोआप पेट्रोल-डिझेल वाचते, कारण प्रवास कमी होत आहे. परिणामी ग्रीनहाउस गॅसेस कमी होत आहेत. ट्रंप यांनी करारातून अंग काढले, या संदर्भात प्रतिक्रिया देत असताना ''भारत आणखी दोन पावले पुढेच जाईल'' असे पंतप्रधान मोदींनी युरोपात असताना जाहीर केले.

ट्रंप यांनी त्यांच्या भाषणात भारताचा उल्लेख करत, 'भारत 'बिलियन्स ऑॅफ डॉलर्स' ची मागणी करून अडून बसला होता' असे आरोपवजा वक्तव्य केले. पण वास्तव असे आहे की भारत सरकारने या करारात जबाबदारीने सहभागी होण्याचे ठरवले होते. जर काही वाटाघाटी केल्या असल्या, तर त्या प्रामुख्याने विकसित राष्ट्रांनी त्यांच्याकडची तंत्रज्ञाने विकसनशील राष्ट्रांना द्यावीत या संदर्भातच होत्या.

पाश्चात्त्य माध्यमे बहुतांशी भारताच्या बातम्या देत असताना नकारात्मक देत असतात. पंतप्रधान मोदी आणि म्हणून भारत सरकारबाबत माहिती देत असताना तर बहुतांशी अधिकच कडवटपणा जाणवतो. मात्र या संदर्भात, काही अपवाद वगळता, अनेक माध्यमांत भारत, भारत सरकार आणि पंतप्रधान मोदींबद्दल सकारात्मक लिहून येत आहे. 'कौन्सिल ऑॅन फॉरेन रिलेशन्स' या मान्यवर संस्थेने लिहिलेल्या, 'Turnabout on Climate Change: India and the United States' या लेखातले हे शेवटचे वाक्य बरेच काही सांगून जाते : 'While reports of the end of the Western-led liberal world order may be premature, at least on climate change, Washington has just become the spoiler. And New Delhi? A multilateralist champion.' थोडक्यात भारत हा सर्वांना घेऊन पुढे जाणारे जागतिक नेतृत्व दाखवू शकतो असे वाटू लागणे हे जशी अमेरिकेबद्दलची स्थिती सांगते, तसेच भारताबद्दल बरेच काही सांगून जाते.

वातावरण बदलास रोखण्यासाठी अमेरिकेत सरकार कमी जबाबदारी दाखवत आहे, तर उद्योग आणि जनताच जबाबदारी बाळगून अधिक प्रयत्नशील आहे असे काहीसे चित्र आता दिसत आहे. देश हा केवळ नेतृत्वाने बनत नसतो, तर तो त्यातील जनता, उद्योग आणि वैविध्याने घडत असतो. अमेरिकेच्या दृष्टीने तेच आज आशास्थान आहे. म्हणूनच या संदर्भात भारताच्या बाबतीत विद्यमान सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत असताना दिसले, जागतिक नेतृत्वासाठी आशा ठरत असले, तरी भारतीय उद्योग, उद्योजक आणि सामान्य जनता नक्की किती कृतिशील आहे, याचे आत्मपरीक्षण करून पुढे जायला हवे.

vvdeshpande@gmail.com