भारतीय महिला बँक - पांचालीची नवी कहाणी

1 एप्रिल 2017ला 'विकीपिडिया'वर भारतीय महिला बँक विलीन झाल्याचे 'स्टेटस अपडेट' झाले. भारतीय अध्यात्मामध्ये उत्पत्ती-स्थिती-लय अशी संकल्पना आहे. जे निर्माण होते ते स्थिर होते, स्थापित होते आणि लयाला जाते. भारतीय महिला बँकेबाबत मात्र उत्पत्ती आणि लय या दोनच पायऱ्या घडल्या! बँक सुरू करण्यातली सरकारी घिसाडघाई, दिलेली अशास्त्रीय उद्दिष्टे, सरकारी अनास्था व जबाबदारीचा (ownershipMm) अभाव, टीम बिल्डिंगचा अभाव, 'एकदिशा' प्रयत्नांचा - सरकार, धोरणकर्ती रिझर्व बँक, बँक व्यवस्थापन, संचालक मंडळ, अन्य बँकांमधून आलेले व नवनियुक्त कर्मचारी यांच्या एकात्मिक प्रयत्नांचा अभाव व बँक नेतृत्वाची या साऱ्यांना एकत्र आणण्याची इच्छा वा पात्रता यांनी या बँकेच्या संकल्पनेला अपयशाच्या रस्त्यावर नेले.

1 एप्रिल 2017 रोजी भारतीय महिला बँक व स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या पाच सहयोगी बँका स्टेट बँकेत विलीन झाल्या. समाजमाध्यमांमध्ये एक विनोद फिरत होता - 'स्टेट बँक पाच पांडव आणि एका पांचालीचे स्वागत करत आहे.' विनोद करणाऱ्या व्यक्तीचा हेतू असेल वा नसेल, एक ऐतिहासिक सत्य त्यातून मांडले गेले. महाभारतातल्या पांचालीला द्यूतात पणाला लावले ते तिच्या पतीने आणि भोगावे लागले पांचालीला... इथेही भारतीय महिला बँकेबद्दलचे निर्णय घेतले सरकारने आणि त्याचे भोग भोगले महिला सशक्तीकरणाच्या संकल्पनेने... स्वायत्तता हरवून बसलेल्यांच्या शोकांतिका अटळ असतात, हाच तो धडा!

भारताचे तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2013च्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी नवीन बँक सुरू करत असल्याची घोषणा केली आणि 19 नोव्हेंबर 2013ला भारतीय महिला बँकेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपये भांडवलाची तरतूद सरकारने केली. तरीही तिचे पालकत्व (Ownership) सरकारने घेतले असे झाले नाहीच, पण एका नव्या संकल्पनेची सुरुवात करताना द्यावा तसा आकार, तिची उद्दिष्टे व वाटचाल याबद्दलची गंभीरता सरकारला दाखवता आली नाही. त्यामुळे ही बँक सुरू करण्याच्या उद्देशांविषयी शंका घेण्यास वाव आहे. या संकल्पनेचे कर्ता-धर्ता पी. चिदंबरम यांच्या लोकसभेतल्या उपस्थितीतच बँकेच्या विलयाच्या बातम्या आल्या, चर्चा झाल्या आणि निर्णयही झाला! त्यावर चिदंबरम कधी बोलल्याचे, ही बँक बंद होऊ नये यासाठी त्यांनी वा त्यांच्या पक्षाने चर्चा केल्याचे ऐकिवात आले नाही. मयसभेत पांचालीचे वस्त्रहरण होताना सारी मयसभा मूढ होती, तशीच लोकसभा. मग भारतीय महिला बँकेच्या विलयाला त्यांचीही संमती होती असाच याचा अर्थ नव्हे काय?

मग ती निर्माणच का केली होती? त्याचा उद्देश 'महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण' हा सांगितला गेला, तो होता का? की महिलांची बँक नव्हे, 'व्होट' बँक बांधणे हाच होता? 2014च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी घाईगडबडीने केवळ 8-9 महिन्यांत ही बँक सुरू करण्यात आली. अशा महिला बँकेची आवश्यकता होती का? बँक सुरू करण्यापूर्वी जी उद्दिष्टे सांगण्यात आली होती, त्यातली प्रमुख होती - महिलांची बँक खाती उघडणे (ती फक्त 26% होती.), व्यवसायासाठी कौशल्य विकास करणे, त्यासाठी स्थानिक महिलांच्या संस्था-मंडळांची मदत घेणे व महत्त्वाचा उद्देश होता महिलांच्या स्थानावर जीवनावर-विकासावर परिणाम करणारा घटक म्हणजे महिलांच्या नावावर संपत्तीचे निर्माण करणे!

उद्दिष्ट महान असले, तरी ते सफल होईलच असे नाही. त्यातही आर्थिक निर्णय हे भावनेपेक्षा तंत्रशुध्द व तर्कशुध्द असावे लागतात. या दोन्ही मुद्दयांवर या बँकेची निर्मिती अपयशी ठरली. आर्थिक निर्णय हे केवळ आर्थिक नसतात, त्यावर सामाजिक जडणघडण, परंपरा, विचारपध्दती, पुरुषप्रधानता, स्त्रियांचे शिक्षण, आत्मविश्वास अशा 'न' आर्थिक घटकांचा परिणाम होत असतो, याचा विचार कुठेही झालेला आढळत नाही.

या बँकेची आवश्यकता होती का? यापासून सुरू करू. 1969मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि बँकिंग सेवांचा विस्तार सुरू झाला. 1980च्या सुमारास नवशिक्षित व स्मार्ट महिलांनी बँकेच्या नोकरीत उडी घेतली आणि या सेवा उद्योगात 20% महिला कर्मचारी आहेत. भारतीय महिला बँक ही अन्य कोणत्याही बँकेसारखीच बँक केल्यामुळे त्यात कोणतेही वैशिष्टय - उदा., फक्त महिला खातेदार, कर्मचारी, कर्ज योजना - नव्हते, त्यामुळे ती 'खास' महिलांची किंवा महिलांकरिता बँक न होता सामान्य बँक झाली. मग सव्वाशे बँकांच्या दीड लाख शाखांमध्ये तिचा पाड कसा लागावा?

शाखा उघडण्याचे, विस्ताराचे धोरण राज्यांच्या राजधान्या व शहरे असे होते. त्यामुळे तिथे स्पर्धेत टिकाव धरणे अवघड झाले. सुरुवातीला बँकेने कर्जावर महिलांना 1 टक्क्याची सवलत व बचतीवर अर्धा टक्का अधिक व्याज दिले. पण महिलांना आकर्षित करायला ते पुरेसे ठरले नाही. जन धन योजनेसारखा मजबूत सरकारी पाठिंबा, सरकारची प्राथमिकता व धोरणात्मक व यंत्रणेचे खंबीर सहकार्य महिला बँकेला मिळाले नाही, म्हणून जन धनमध्ये महिला खात्यांची संख्या 26वरून 60 टक्क्यांवर पोहोचली. महिला बँकेत असे चमकदार व महिला हिताचे घडू शकले नाही.

गेल्या तीन वर्षांत भारतीय महिला बँकेचा व्यवसाय 1600 कोटीच्या आसपास सीमित राहिला आणि फक्त महिलांना केलेले कर्जवितरण दोनशे कोटीसुध्दा नव्हते. सुरुवातीला महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या 75% होती. जसजशी सरकारी, रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार भरती होत गेली, तशी ती संख्या 40-42%वर आली. ग्रामीण शाखांमध्ये जिथे महिलांना बँकेत जाण्यास सोपे सहज वाटेल, तिथे एकही महिला कर्मचारी किंवा स्थानिक भाषा बोलणारे कर्मचारी नाहीत असेही चित्र होते. मग भारतीय महिला बँकेचे वेगळेपण काय होते? या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मक होते.

1 एप्रिल 2017ला 'विकीपिडिया'वर भारतीय महिला बँक विलीन झाल्याचे 'स्टेटस अपडेट' झाले. भारतीय अध्यात्मामध्ये उत्पत्ती-स्थिती-लय अशी संकल्पना आहे. जे निर्माण होते ते स्थिर होते, स्थापित होते आणि लयाला जाते. भारतीय महिला बँकेबाबत मात्र उत्पत्ती आणि लय या दोनच पायऱ्या घडल्या! मग प्रश्न उरतात ते असे -

* स्त्री-पुरुष समानतेच्या आग्रहाच्या काळात महिलांना विशेष वागणूक देणारी किंवा देण्यासाठी वेगळी बँक काढण्याची गरज होती का?

* जर होती, तर बँक सुरू करण्याकरिता दिलेल्या कारणांचा निरास न होताही ती तीन वर्षांत बंद का केली गेली?

* बँकेचा विकास आराखडा किंवा शाखा व व्यवसायाची उद्दिष्टे न गाठणे हे विलयाचे एकमेव कारण होते का?

* बँक उभारणीमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी सरकारने वा बँकेच्या व्यवस्थापनाने काय प्रयत्न केले?

* एखादी बँक फायद्यात येण्यासाठी लागणारा काळ चार ते पाच वर्षे (Break Even Point) असताना तत्पूर्वीच ती का संपवली गेली?

* बँक उभारणी व तीन वर्षांचा भांडवली खर्च ही सार्वजनिक पैशाची उधळपट्टी नव्हे काय?

* कोणतीही संस्था-आर्थिक असो वा सामाजिक, त्यात टीम बिल्डिंग, धोरण निश्चिती, सिस्टिम व प्रोसिजर्स, उद्देश व उद्दिष्टे यांमध्ये सुसंगती, विकासाचे टप्पे व आराखडा, त्याचे नियमित निरीक्षण व त्यातून पुढचे धोरण आखण्याची गरज असते. त्यासाठी कोणते तज्ज्ञ बँकेशी जोडलेले होते?

* की अन्य बँकेतला नोकरीचा अनुभव पुरेसा होता? अर्थतज्ज्ञाची (Economistची) नेमणूक बँकेत केली होती का? किंवा 'जेंडर गॅप' भरून काढण्यासाठी जर ही बँक होती, तर अशी तज्ज्ञ व्यक्ती बँकेत होती का?

* बँक चालवण्यासाठी अन्य बँकांमधले अनुभवी लोक बोलावले गेले. ही नवी बँक चालवणे हा त्यांचा उद्देश होता, पण त्याबरोबरच एक वरचे स्केल (तात्कालिक प्रमोशन), बदली, सोयी-सुविधा व मुख्यतः स्थानिक पोस्टिंग हा नसेलच असे म्हणता येईल का?

* बँकेने भरती केलेल्या तरुण कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण व त्यांनी बँकेच्या वेगळेपणाबाबत जागृती करणे हे झाले का?

* बँकेच्या संचालक मंडळाला बँकेच्या ध्येय-धोरण-उद्दिष्टांची जाणीव होती का? ही बँक चालावी, वाढावी म्हणून त्यांनी काय प्रयत्न केले?

* भगिनी निवेदिता बँक, श्री महिला सेवा बँक, माणदेशी महिला बँक अशा सहकारी बँका मर्यादित कार्यक्षेत्रात पण निश्चित ध्येयधोरणांसह व उद्दिष्टांसह यशस्वी होत असताना सरकारची स्वतःची बँक बंद करायला लागणे हा लघुदृष्टीचा (Short Vision) परिणाम नव्हे का?

* सध्याच्या बँकांनी महिला विकास, व्यवसाय, कर्ज याला हातभार लावला नाही काय?

* बँक स्थापनेसाठी तयार केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीला अशी बँक चालवण्यातले वेगळेपण आणि चालवण्यात येऊ शकणाऱ्या अडचणींची व आव्हानांची कल्पनाच आली नाही काय?

अशा प्रश्नांची यादी आणखीही मोठी होईल. पण कळीचा प्रश्न हा आहे की भारतीय महिला बँकेच्या विलयाला जबाबदार कोण?

बँक सुरू करण्यातली सरकारी घिसाडघाई, दिलेली अशास्त्रीय उद्दिष्टे, सरकारी अनास्था व जबाबदारीचा (ownership) अभाव, टीम बिल्डिंगचा अभाव, 'एकदिशा' प्रयत्नांचा - सरकार, धोरणकर्ती रिझर्व बँक, बँक व्यवस्थापन, संचालक मंडळ, अन्य बँकांमधून आलेले व नवनियुक्त कर्मचारी यांच्या एकात्मिक प्रयत्नांचा अभाव व बँक नेतृत्वाची या साऱ्यांना एकत्र आणण्याची इच्छा वा पात्रता यांनी या बँकेच्या संकल्पनेला अपयशाच्या रस्त्यावर नेले.

विलयाबद्दल एका मित्राशी चर्चा होत होती, त्याने एक विचार मांडला की, कोणत्याही संस्थेचा संदर्भ (relevance) तपासायचा असेल, तर एक प्रश्न विचारायला हवा. 'ही संस्था आज बंद केली तर काय?' या प्रश्नाच्या उत्तरावर संस्थेचे भवितव्य, सकारात्मक की नकारात्मक ठरेल.

भारतीय महिला बँकेबाबत निर्मितीपूर्वी, निर्माण झाल्यावर किंवा आता बंद झाल्यावर हा प्रश्न विचारला तर उत्तर येईल - काहीही फरक पडणार नाही! मग या विलयाबद्दल विलाप करावा का? किंवा का करावा! 'महिला सशक्तीकरणा'बद्दल सरकार गंभीर आहे का? हा प्रश्न महिला आरक्षण, महिलांची सुरक्षा, महिला व परिवार सुसंगत (Women & Family Friendly) धोरणे व अंमलबजावणी, घेतले जाणारे निर्णय व सातत्य या सर्वांनाच लागू आहे. पण महिला मतांचा जोगवा मागण्यासाठी घोषणा कराव्यात व मोडाव्यात, किंवा फक्त घोषणाच कराव्यात, काही काम करूच नये, स्वप्न दाखवावीत व उधळून लावावीत या सरकारी व राजकीय कार्यपध्दतीचे काय करायचे? यावर विचारमंथन व्हायला हवे.

भारतीय महिला बँकेला ती चालवण्यात येणाऱ्या अडचणी व आवश्यक धोरणात्मक बदल याबद्दल पुरेसा आवाज उठवण्यात अपयश आले. त्याबद्दलची चर्चा-विमर्श (Debate & discourse) माध्यमांमध्ये झाला नाही, तर व्यक्तिगत किंवा एका छोटया गटाने केलेला प्रयत्न पुरेसा व प्रभावी होत नाही. महिला आरक्षण असो की महिला बँक, हेच सत्य समोर येते आहे.

1975नंतर प्रभावी ठरलेली महिला चळवळ जागतिकीकरणाच्या झंझावातानंतर विस्कळीत होत आहे की काय? अशा प्रश्नांची चर्चा ही 'भारतीय महिला बँक स्थापना व विलय' असा केस स्टडी घेऊन केली पाहिजे. 'आम्हाला हे हवे आहे किंवा हे नको आहे' हे प्रभावी पध्दतीने मांडायचे असेल, तर महिला चळवळीला खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे याची जाणीव होते व लघुदृष्टीने किंवा स्वार्थी हेतूने महिला सक्षमीकरणाची हानी करणाऱ्यांना रोख लावण्याइतकी ताकद स्त्री-पुरुष समानतेच्या शिलेदारांमध्ये यायला हवी, याचे भान देणारी ही घटना आहे.

म्हातारी मेल्याचे दुःख आहेच, पण काळही सोकावतो आहे.

9821319835

nayanas63@gmail.com