आता लक्ष हिंदी महासागराकडे

पंतप्रधान मोदींनी भारताला एक प्रमुख व जबाबदार जागतिक सत्ता बनण्याची आकांक्षा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ह्याकरिता आपल्या हालचाली बळकट कराव्या लागतील. 1960 ते 1990च्या दरम्यान Asea Pacific ही संकल्पना अस्तित्वात आली. ह्याला कारण जपान व सिंगापूर ही राष्ट्रे! आणि त्याला अमेरिकेने पाठिंबा दिला, त्याला 50 वर्षे झाली. आता भारतातील व पॅसिफिकमधील इतर राष्ट्रे ह्या सत्ता अस्तित्वात आल्या त्यामुळे काही पाश्चिमात्य राष्ट्रे त्याचा उल्लेख India-Asia Pacific असा करतात. कारण सहाजिकच आहे. ही राष्ट्रे ह्या विभागात असून त्यांना आपले अस्तित्व दाखवावयाचे आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर साऱ्या जगभर खळबळ उडाली आहे. भारतातदेखील आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडून आल्यानंतर जगभर जी खळबळ झाली, तशीच प्रतिक्रिया ट्रम्प निवडून आल्यामुळे झाली. अमेरिकेचे परराष्ट्रीय धोरण आता काय राहील? याबाबत सर्व जण संभ्रमांत पडले आहेत. मुस्लीमद्वष्टे अशी सध्यातरी त्यांची प्रतिमा आहे. शिवाय दोन बलाढय सत्ता - चीन आणि रशिया यांच्याशी अमेरिकेचे संबंध काय असतील, याचा नक्की थांगपत्ता लागत नाही. या संदर्भात 'Pivot To The East' हा भाजपाचे सरचिटणीस राम माधव यांचा लेख दि. 23 डिसेंबर 2016च्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिध्द झाला आहे, तो फार वाचनीय व वस्तुस्थितीला धरून आहे, त्याचा परिचय.

ब्रिटनचे एकेकाळचे पंतप्रधान पामर्स्टन यांचे परराष्ट्राविषयीचे धोरण म्हणजे 'राजकारणात कधीही कायमचे शत्रू किवा कायमचे मित्र नसतात. हे सर्व आपल्या राष्ट्रहितावर अवलंबून असते.' याचा सरळ अर्थ म्हणजे परराष्ट्र धोरण लवचीक असते. याचा अर्थ एवढाच की प्रत्येक राष्ट्राला याबाबत राष्ट्रहित लक्षात घेऊन, वेळ येईल तशी वाऱ्याला पाठ दाखवावी लागते. त्यामध्ये भोंगळपणा व स्वप्नाळू असून चालत नाही. वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन काही वेळेला कठोर धोरण घ्यावे लागते.

अमेरिका व पाश्चात्त्य राष्ट्रे यांचा विचार करून आतापर्यंत आपले धोरण आखले जात होते. आता आपल्याला त्याचबरोबर पूर्वेकडे लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.

एकविसाव्या शतकाच्या आरंभापर्यंत पॅसिफिक-अटलांटिक या अक्षाभोवती राजकारण चालत असे. आताचे धोरण भारत-पॅसिफिक या अक्षाभोवती केंद्रित करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे राष्ट्रकुल किंवा अलिप्ततावादी (तटस्थ) राष्ट्रे ह्यांना फारसे महत्त्व उरले नसून त्याचबरोबर युरोपीय संघ किंवा नॅटो (NATO) राष्ट्रांची संघटनादेखील शेवटचे श्वास घेत आहे.

आता भारत-पॅसिफिक असा जगाचा केंद्रबिंदू राहणार आहे. कारण चीन व भारत या दोन महासत्तांचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. जगाचा अर्धा व्यापार हिंदी महासागरातून होत आहे. आपल्याला माहीत नसेल, जगातील 40 टक्के उत्पादन हिंदी महासागरातील उत्खननामुळे होत आहे. याचा अर्थ जगातील अर्धी 'ऊर्जा' (Energy) ह्या भागातून निर्माण होत आहे.

येत्या दोन दशकांमध्ये जगांतील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणबुडया ह्या महासागरातून संचार करतील. भारत-चीन या दोन महासत्ता या भागात असल्यामुळे त्यांच्यातील स्पर्धा चुरशीची असेल.

मजबूत आर्थिक स्थिती व मजबूत सैनिकीकरण असल्याने चीनची स्थिती सध्या वरचढ आहे. सध्याचे जे निरनिराळे व्यापारी करार (Bricks Rcep) आहेत, त्यात चीन अग्रेसर आहे. त्याचबरोबर चीन नौदलाचे सामर्थ्य वाढवण्यावर भर देऊन महासत्ता होण्याच्या बेतात आहे. (नुकतेच त्यांनी पाकिस्तानातील ग्वाडार ह्या बंदराचे आधुनिकीकरण केले आहे.) महासत्ता होण्याकरिता चीनने 300पेक्षा जास्त युध्दनौका बांधल्या आहेत.

बराक ओबामा यांचे जे धोरण होते, तेच धोरण डोनाल्ड ट्रम्प स्वीकारतील हे सांगणे कठीण आहे. ओबामा ह्यांनी पूर्वेकडील राष्ट्रांचे संबंध सुधारण्याकरिता Trans-Pacific Partnership हा गट निर्माण केला. पण त्यासंबंधी ट्र्म्प फारसे समाधानी दिसत नाहीत. हॅलिफॅक्स सुरक्षा परिषदेमध्ये PASCOMचे प्रमुख ऍडमिरल हॅरिस यांनी विधान केले की बराक ओबामांची T.P.P. मृतावस्थेत आहे. याचा अर्थ ह्या भारतात अमेरिकेचा दबदबा कमी होत आहे.

भारताची ह्याबाबतची भूमिका स्पष्ट आहे. पंतप्रधान मोदींनी तर भारताला एक प्रमुख व जबाबदार जागतिक सत्ता बनण्याची आकांक्षा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ह्याकरिता आपल्या हालचाली बळकट कराव्या लागतील. 1960 ते 1990च्या दरम्यान Asea Pacific ही संकल्पना अस्तित्वात आली. ह्याला कारण जपान व सिंगापूर ही राष्ट्रे! आणि त्याला अमेरिकेने पाठिंबा दिला, त्याला 50 वर्षे झाली. आता भारतातील व पॅसिफिकमधील इतर राष्ट्रे ह्या सत्ता अस्तित्वात आल्या. त्यामुळे काही पाश्चिमात्य राष्ट्रे त्याचा उल्लेख India-Asia Pacific असा करतात. कारण सहाजिकच आहे. ही राष्ट्रे ह्या विभागात असून त्यांना आपले अस्तित्व दाखवावयाचे आहे. पंतप्रधान मोदींनी ह्यात लक्ष घालून आपले धोरण अधिक सक्रिय करण्याचे ठरवले आहे. त्या दृष्टीकोनातून दक्षिण पॅसिफिक बेटांमधील राष्ट्रांबरोबर सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करून बोलणी चालू केली आहेत.

त्याचबरोबर मोठया सत्तांबरोबर संघर्ष न करता जास्तीत जास्त सलोख्याचे धोरण अवलंबले आहे. याकरिता अमेरिका-रशिया व चीन यांच्याबरोबर द्विपक्षीय करारही केले आहेत. आपल्याला खरोखर महासत्ता बनायचे असेल, तर आपले नाविक सामर्थ्य वाढवणे ही काळाची गरज आहे. कमीत कमी 2030पर्यंत आपल्याला 200 युध्दनौका बांधण्याची आवश्यकता असून त्याप्रमाणे प्रयत्न चालू आहेत.

हा मार्ग खडतर आहे. कारण आपली शेजारी राष्ट्रे. आपल्याला आधुनिक तंत्रज्ञान (Technology) आत्मसात करावे लागेल; एवढेच नव्हे,तर डिजिटल व सायबर क्षेत्र सुधारून त्यावर पकड ठेवावी लागेल. आपला भूभाग मोठा असल्याचा आपला फायदा आहे व त्याचबरोबर आपले तंत्रज्ञानाच्या आधुनिकीकरणात आपली चांगली प्रगती झाली आहे ती उपयोगी पडेल.

अमेरिकेच्या अस्पष्ट धोरणामुळे आपल्यापुढे काही आव्हाने उभी राहणार आहेत, त्यांना तोंड देणे व त्यानुसार धोरण आखणे क्रमप्राप्त आहे. कारण ट्रम्प ह्यांच्या धूसर राजकारणामुळे आशिया खंडात अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ट्र्म्प यांचे रशिया, चीन, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान ह्यांच्याबरोबरचे संबंध कसे असतील यांचा अंदाज घेणे कठीण आहे. या बाबतीत भारताला जागरूक असणे आवश्यक आहे.

हिलरी क्लिंटन 2011मध्ये भारतात आल्या असताना त्यांनी भारताला यापुढे ह्या विभागांत महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागणार असल्याचे सूतोवाच केले होते, त्याची आठवण येते. भारताने केवळ पूर्वेकडे लक्ष देऊन चालणार नाही, तर कसोशीचे प्रयत्न करून त्या भागात पाय रोवण्याची गरज आहे. भारताने याबाबत महत्त्वाची भूमिका स्वीकारली व अंमलात आणली, तर त्यामुळे शांतता व सुरक्षितता नक्कीच वाढेल, असा विश्वास त्यांनी फॉरिन पॉलिसी मॅगझीनमध्ये व्यक्त केला आहे.

भारत या बाबतीत जागरूक असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यात पुढाकार घेऊन भारत एक महासत्ता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, हे निश्चित.

 022-28728226