मातृत्व न्यायाच्या दिशेने

26 आठवडयांची मातृत्व रजा देणारे विधेयक राज्यसभेमध्ये नुकतेच पारित झाले. मातृत्व, प्रसूती आणि अपत्यजन्म ही खास स्त्रियांना दिलेली नैसर्गिक जबाबदारी. हजारो वर्षे स्त्रिया ती सांभाळत होत्या. मात्र गेल्या शतक-सव्वा शतकात स्त्रिया जेव्हा वर्कफोर्स - कामगार किंवा कामकाजी बनल्या, तेव्हा त्यांची नैसर्गिक भूमिका वास्तवाला छेद देऊ लागली आणि त्यांच्या या विशेष स्थितीचा वेगळा विचार करण्याची गरज भासू लागली.

भारतीय संस्कृतीत मातृत्वाचा भारी मान, त्यामुळे अपत्यजन्माच्या जोडीने येणारी स्तनपान आणि बालसंगोपन यांची जबाबदारी यांचा विशेष विचार भारतात होणे अपरिहार्य. 1961च्या मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्टमध्ये 12 आठवडयांची मातृत्व रजा देणे बंधनकारक होतेच. श्रम मंत्रालयाने मांडलेल्या नव्या दुरुस्तीनुसार आता सरकारी व खासगी आस्थापनांना सहा महिन्यांची पूर्णपगारी रजा आणि पंधरा दिवसांची पालकत्व रजा वडलांना देणे बंधनकारक होईल. संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुमारे अठरा लाख महिलांना याचा फायदा होईल.

 या निमित्ताने मातृत्व अवकाशाबाबतची जगभरातील स्थिती बघू या. विकसित देशाचा मापदंड म्हणून केवळ भारतीय नव्हे, तर जग अमेरिकेकडे डोळे लावून बसलेले असते. त्या अमेरिकेचा मातृत्वरजेचा फायदा देण्यात शेवटचा नंबर लागतो. जागतिक महायुध्दांच्या काळात औद्योगिक आस्थापनांमध्ये महिलांनी काम करण्याची सुरुवातही इथेच झाली. मात्र अजूनही अमेरिकेचे मातृत्व रजेबाबतचे देशपातळीवरचे नियम नाहीत. म्हणून 3-4 महिन्यांपूर्वी सॅन फ्रान्सिस्कोने सहा महिन्यांची पूर्णपगारी पालकत्व रजा देणारा अधिनियम केला, त्याला प्रसिध्दी मिळाली आणि ऐरणीवर आलेल्या निवडणुकांत हिलरी व बेनी या महिला उमेदवार निवडून आल्यास सहा महिने पूर्णपगारी मातृत्व रजा देण्याची घोषणा महिला मतदारांना आकर्षित करणारी ठरू शकेल.

मातृत्व ही स्त्रीची नैसर्गिक जबाबदारी असली आणि त्यातली पित्याची भूमिका ही जैविक असली, तरी सांस्कृतिक अवकाशात ती नसल्यामुळे समानता, स्त्री हक्क चळवळ, मानवाधिकार इ.च्या गप्पा करणाऱ्या अमेरिकेसारख्या देशातही पुरुष उमेदवारांना हा विषय महत्त्वाचा वाटू नये? हाही आपल्या कप्पेबंद विचारपध्दतीचा नमुना आहे.

अमेरिकाच काय, पुढारलेले मानले जाणाऱ्या अनेक देशांची मातृत्व रजेबाबतची यत्ता अजूनही लहानच आहे. Organisation for Economics Co-operation and Development ची या विषयातली आकडेवारी बघण्यासारखी आहे. ती पाहिल्यावर लक्षात येते की केवळ मातृत्व रजा किती आठवडे आहे यापेक्षाही ती कशी दिली जाते? पूर्णपगारी की अर्धपगारी? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. Full Rate Equivalent अशी एक संकल्पना त्यांनी मांडली आहे. अनेक देशात मातृत्व रजेच्या काळात एकूण पगाराच्या 45% ते 90%च पगार दिला जातो. काही आठवडे पूर्ण पगारी रजा, तर काही आठवडे अर्धपगारी/बिनपगारी रजा दिली जाते. म्हणून FRE महत्त्वाचा ठरतो. ही आकडेवारी बघितली की लक्षात येते की 20 ते 26 आठवडे भरपगारी रजा देणारे क्रोएशिया, इस्रायल यासारखे मोजके देश आहेत. त्यांच्या पंक्तीत आता भारत जाऊन बसला आहे. अनेक देशात रजा भरपूर, मात्र पगार निम्मा अशी स्थिती आहे.

सर्वसाधारणत: मालक व कामगार यांचे संबंध विळया-भोपळयाचे - म्हणजे परस्परविरोधी असले, तरी चांगली कामगार धोरणे राबवणाऱ्या कंपन्या तीन ते सहा महिन्यांची मातृत्व रजा देतात. अगदी अमेरिकेतल्याही जिथे मातृत्व अवकाश कायद्याने बंधनकारक नाही, तरी कायद्यातून पळवाटा शोधण्याचाच अनेकांचा कल असतो.

ही सुविधा फक्त स्थायी कामगारांना लागू करणे, कंत्राटी महिलांना न देणे, प्रोबेशन लांबवणे, महिलांना भरती न करणे असे अनेक प्रकार होतात. संघटित व सरकारी क्षेत्रांत काम करणाऱ्या महिलांना त्या मानाने सुविधा मिळवण्यासाठी झगडावे लागत नाही, पण खाजगी क्षेत्रात अनेक अघोषित नियमांमुळे या सुविधा मिळत नाहीत. प्रोजेक्ट, डेडलाईन व नोकरी गमवावी लागण्याचा गर्भित धोका लक्षात घेऊन गर्भधारणा टाळणे, लांबवणे असे प्रकार सररास घडताना दिसतात. DINKS - 'डबल इनकम नो किड्स' यासारख्या कल्पनांना स्त्री स्वातंत्र्याचा मुलामा दिला जातो. असे निर्णय हे स्वातंत्र्याचे प्रतीक मानले गेले, तरी अनेकदा परिस्थितीवशात घेतले जातात हे कटू वास्तव आहे.

मध्यंतरी गूगल, मायक्रोसॉफ्ट अशा कंपन्यांनी 'एग फ्रीझिंग सबसिडी'ची टूम काढली होती. मातृत्वकाळात रजा घेणाऱ्या, नोकरी सोडणाऱ्या महिलांना टिकवून ठेवण्यासाठी फलनशील स्त्रीबीज गोठवून ठेवा व उशिरा वयात मातृत्वाची जबाबदारी घ्या! थोडक्यात, आमचा महत्त्वाचा (!) प्रोजेक्ट असताना तुम्ही व्यक्तिगत प्रोजेक्ट घेऊ नका, हाच तो संदेश! त्याला आवरण महिलांसाठी विशेष सवलतीचे.

महिला बालकल्याण मंत्रालयाने तयार केलेले मातृत्व रजेचे विधेयक श्रममंत्री बंडारू लक्ष्मण यांनी मांडले व काही सुधारणांसह जवळजवळ एकमताने पारितही झाले आणि नेटिझन्सच्या टिप्पण्या सुरू झाल्या. खाजगी क्षेत्रालाही बंधनकारक झाल्यामुळे ते कसे खर्चीक आहे, अमेरिकेत बाई काम करू शकते मात्र भारतात का नाही? झाडाला टांगलेल्या साडीच्या झोळण्यात बाळाला ठेवून बाई शेतात राबू शकते, बांधकाम मजूर म्हणून काम करू शकते, मग वातानुकूलित ऑफिसमध्ये का नाही? 50 कामगार असलेल्या आस्थापनांमध्ये पाळणाघराची सोयही करावी लागणार आहे. मग ठेवा कामगारांचा आकडा 49! स्त्री व पुरुष दोन्ही उमेदवार उपलब्ध असतील तर मग नकोच महिला घ्यायला, असे अनेक मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत.

सगळयात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचा! अंगणवाडी सेविका, शेतमजूर, बांधकाम मजूर, ऊस तोडणी, कंत्राटी कामगार, घरकाम करणाऱ्या महिला यांच्या मातृत्वहक्काचे काय? त्यांचे मातृत्व, मुलाचे संगोपन, स्तनपान, बालपोषण (की कुपोषण?) हे महत्त्वाचे नाही का? की जॉर्ज ऑरवेलने म्हटल्याप्रमाणे 'ऑल आर इक्वल, बट सम आर मोअर इक्वल' हेच अंतिमत: खरे ठरते का?

प्रश्न फक्त नियमांचा आणि कायद्यांचा नाही, संवेदनशीलतेचाही आहे. नव्या दुरुस्तीचा फायदा केवळ अठरा लाख महिलांनाच होईल, मग बाकीच्या महिलांपर्यंत हा हक्क कसा पोहोचेल? आई कुपोषित असते, हे बाळ कुपोषित जन्माला येण्याचे कारण आहे. मग आपल्या पुण्याच्या, दानाच्या कल्पनेत तीर्थस्थळांच्या यात्रा किंवा पावणाऱ्या राजांना, माउंट मेरींना, हजच्या दानधर्मांपेक्षा गर्भवती महिलांचे पोषण हा मुद्दा का असू नये? त्याकडे कामगारहित, त्यातही महिला कामगारांना सवलत-सुविधा अशा दृष्टीकोनापेक्षा पुढची पिढी सुदृढ करण्यातली गुंतवणूक असे का पाहता येऊ नये?

आपल्या कार्यालयातून सहा महिने प्रसूती रजेचा अधिकार मिळवणारी स्त्री आणि तिचे कुटुंब घरकामाला येणाऱ्या बाईला पूर्णपगारी मातृत्व रजा किती महिने देतात? कोटयवधीची उलाढाल करणारे बांधकाम व्यावसायिक महिला मजुरांना स्वत:हून या सोयीसवलती देऊ शकणार नाहीत का? नऊ महिन्यांचा भार पोटात वागवताना पाणी, सरपण आणणे, गोठयातली कामे, शेतातली कामे यातून घरच्या बाईला विश्रांती देण्यासाठी घरातले पुरुष व अन्य बायका कधी सरसावणार?

मातृत्व रजेच्या बरोबरीने अन्य धोरणे 'मदर फ्रेंडली' करता येतील का? फ्लेक्झी अवर्स, वर्क फ्रॉम होम अशा काही गोष्टींना आता सुरुवात झाली आहे. त्याला कामाच्या ठिकाणी बेबी रूम, मदतनीसासाठी काही पैसे, घराजवळ बदली, नियमित आरोग्य तपासणी, पोषण आहार, प्रसूतिपूर्व व नंतर समुपदेशन, स्तनपानाची सोय, घरून काम अशा वेगवेगळया पर्यायांचाही विचार करावा लागेल. नफा-नुकसानीच्या संकुचित विचारापलीकडे जाऊन पुढच्या पिढयांसाठी स्वत:ची गुंतवणूक म्हणून त्याकडे पाहावे लागेल.

मातृत्वाची जबाबदारी 'ती'ची आणि पालकत्वाची दोघांची या विचाराने आता पितृत्वाची रजाही अनेक ठिकाणी दिली जाते. आईपणाच्या व संगोपनाच्या काळात बदली-प्रमोशन नाकारल्यामुळे होत असलेला 'ब्रेन ड्रेन' थांबवायचा असेल, तर संगोपन रजेच्या (Child Care Leaveच्या) सुविधाही दोघांना उपलब्ध व्हायला हवी. बस-ट्रेन-मेट्रोपासून राजकारण, ऍडमिशन व नोकऱ्यांमधल्या महिला-मुलींसाठीच्या आरक्षणाकडे 'तुमचं बरंय' असा कुत्सित नजरेने बघणाऱ्यांना इथे मात्र 'डॅडीज कोटा'ची संधी मिळाली आहे. थोडक्यात काय, 'जे नाही ते पोहोचावे' यासाठी आरक्षणाची सोय असते ना! ती आज 'नाही' गटात असलेल्या लाखो असंघटित महिलांना मातृत्व न्यायाच्या दिशेने नेण्यासाठी आपली संवेदनशीलता वाढवू या!

9821319835

nayana563@gmail.com