''संवाद व समन्वय ही समतेच्या लढयाची आयुधे''- खा. रामदास आठवले

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचा राजकीय-सामाजिक प्रवास हा अनेकांच्या कुतूहलाचा विषय आहे. विद्यार्थिदशेत असतानाच सामाजिक चळवळीशी जोडले गेलेले रामदास आठवले हे काही काळ महाराष्ट्र राज्याचे समाजकल्याण मंत्रीही होते. अनेक विषयांसाठी त्यांनी रस्त्यावर आंदोलने केली आहेत, त्याचप्रमाणे सभागृहात आवाजही उठवला आहे. संघर्ष हा त्यांचा स्वभाव असला, तरी संवादाचा आणि समन्वयाचा धागा बळकट करण्यावर त्यांचा अधिक भर राहिला आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर सा. विवेकसाठी खा. रामदास आठवले यांच्याशी सद्यःस्थिती आणि भविष्यातील वाटचाल या विषयी केलेला हा संवाद.

कार्यकर्ता ते केंद्रीय राज्यमंत्री या प्रवासाचे वर्णन कोणत्या शब्दांत कराल?

मी आजही स्वतःला कार्यकर्ता म्हणवून घेण्यात आनंद मानतो. कार्यकर्ता म्हणून जगणे हा माझ्यासाठी बहुमान आहे असे मला वाटते. मी नेता झालो नाही. समाजाचा आधार झालो. मी विद्वान नाही, तर फील्डवर्कर आहे या भूमिकेत मी कायम राहतो. दलितांचे प्रश्न, झोपडपट्टीवासीयांचे प्रश्न, दलितांवर होणारे अन्याय-अत्याचार, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न, बेरोजगारांचे प्रश्न असे विविध विषय घेऊन मी आंदोलने केली. लोकांनी मला स्वीकारले आणि मी लोकांचा झालो. महाराष्ट्रात आमच्या भारतीय दलित पँथरच्या छावण्या गावागावातून सुरू झाल्या. केवळ दलितांचेच प्रश्न घेऊन नव्हे, तर आदिवासी, भूमिहीन घटकांसाठीही मी काम केले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही मागणी सर्वात आधी मी मंडल आयोगाकडे केली होती. वेगवेगळया सामाजिक आंदोलनांतून मी समाजात वावरत राहिलो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे माझे प्रेरणास्थान आहे. त्यांचे विचार प्रत्यक्षात आणणे आणि सामाजिक न्याय मिळवणे ही माझी भूमिका होती. 1990मधील राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन आणि भाजपा-सेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शरद पवार यांनी आमच्याशी युती केली. कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसताना मला समाजकल्याण मंत्री केले. त्या काळात मंत्री असतानाही मी कार्यकर्ताभाव विसरलो नाही. पुढे पंढरपूरमधून मी खासदार म्हणून निवडून गेलो. केंद्रात मंत्रिपद देण्याचे आश्वासन दिले होते, ते पाळले गेले नाही. 2011मध्ये मी शिवशक्ती-भीमशक्तीचा प्रस्ताव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासमोर ठेवला आणि महायुती झाली. भाजपाने आपल्या कोटयातून मला राज्यसभेवर निवडून पाठवले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मला नुकतीच सामाजिक न्याय राज्यमंत्री म्हणून जबाबदारी दिली आहे. आज मी केंद्रीय राज्यमंत्री आहे. असे असले, तरी मी आजही कार्यकर्ता आहे. मला लोकनेता म्हटले जाते, पण लोकनेत्यापेक्षा आपण कार्यकर्ता आहोत हे भान मी कायम संभाळण्याचा प्रयत्न करतो.

विकासासाठी सत्ता आणि संघर्ष या दोन्ही मार्गांनी प्रयत्न केले जातात. आपण देशाच्या विकासासाठी कोणत्या गोष्टीवर अधिक भर देणार आहात?

मा. पंतप्रधानांनी मला खूप विचारपूर्वक जबाबदारी दिली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंतर 67 वर्षांनी मला ही संधी मिळाली आहे. त्यामुळे देशभरच्या दलित समाजाने त्याचे खूप मोठया प्रमाणात स्वागत केले आहे. एक खूप मोठी जबाबदारी मोदींनी माझ्याकडे दिली, असे मला वाटते. मी ज्या खात्याचा राज्यमंत्री आहे, ते खाते देशातील 85 टक्के लोकांशी संबंधित आहे. शेडयुल कास्ट, ओबीसी, भटके-विमुक्त, आदिवासी यांच्याबरोबरच अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचे विषय माझ्या खात्याच्या अंतर्गत येतात. या सर्व घटकांना योग्य तो न्याय मिळावा, यासाठी माझा प्रयत्न असेल. अपंगांसाठी असणाऱ्या तीन टक्के आरक्षणाच्या सर्व जागा तातडीने भरल्या जाव्यात, यासाठी मी प्रयत्न करतो आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. अनेक नवीन योजना विचाराधीन आहेत. जोपर्यंत आर्थिक न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत सामाजिक न्याय प्रस्थापित होणार नाही. आपल्या समाजातील शेवटच्या माणसाला उन्नत करणारी आपली अर्थव्यवस्था असायला हवी, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत होते. त्यांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून देशाच्या अखंडतेची संकल्पना मांडली आहे. त्या संकल्पनेला समतेचे अधिष्ठान आहे. हिंदू, मुस्लीम, शीख, जैन, बौध्द अशा विविध धर्मांना व सुमारे 6400 जातींना एका सूत्रात बांधण्याचे काम राज्यघटनेने केले आहे. हा जो एकात्मतेचा धागा आहे, तो बळकट करण्याचे काम सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून करावे लागेल. पूर्वीच्या सरकारांनी काही चुका केल्या, पण आता त्या चुका सुधारण्याचे काम मोदींनी हाती घेतले आहे. समाजाचा विकास करायचा असेल, तर सर्वांनी एकत्र येऊन काम करावे लागेल. राज्यघटनेने दिलेला समतेचा, एकात्मतेचा धागा बळकट करणे हा विकासाकडे जाण्याचा मार्ग आहे. सर्वांच्या सहभागातून, सहकार्यातून आपण विकासाकडे जाऊ शकतो.

आजचे सामाजिक व राजकीय वास्तव पाहता एक प्रकारची कोंडी झाली आहे असे लक्षात येते. ही कोंडी कशा प्रकारे फोडता येईल?

आज सामाजिक क्षेत्रात काहीशी कोंडी आहे हे मान्य करतानाच आता ती फुटू पाहते आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. मी स्वतःच त्यात भूमिका मांडत आहे. सामाजिक जीवनाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करतो. सर्व समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी अधिक गतीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत. समाजात दलितांवर जे अन्याय-अत्याचार होतात, त्याचा निषेध झाला पाहिजे, पण त्यांचे राजकारण होता कामा नये. दलित अन्याय-अत्याचाराची समस्याही सामाजिक अंगानेच सोडवली पाहिजे. त्यासाठी सदृढ सामाजिक मानसिकता आणि निर्मळ वातावरण तयार करण्याची आपलीच जबाबदारी आहे. या गोष्टींचा प्रसार, प्रचार आणि स्वीकार अधिक मोठया प्रमाणात करायला हवा. गुजरातमध्ये नुकतीच दलित अत्याचाराची घटना घडली. विषय गोरक्षणाशी संबंधित होता. गाय ही हिंदूंना पवित्र वाटते. त्याचप्रमाणे गोरक्षेबाबतचा कायदाही आहे, या गोष्टीचा सन्मान केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे केवळ संशयावरून जर दलित समाजातील तरुणावर अत्याचार होत असेल, तर त्यांचा निषेध केला पाहिजे. आपल्या देशातील अनेक समस्यांची मुळे ही संवादाच्या अभावात आहेत, असे माझे मत आहे. देशाची अखंडता अबाधित ठेवण्याची जबाबदारीही हिंदू आणि मुस्लीम दोघांचीही आहे. संवाद आणि समन्वय ही देशाच्या अखंडतेची पूर्वअट आहे, याचे आपल्याला लवकरात लवकर भान यायला हवे. दोन्ही बाजूंनी टोकाच्या भूमिका सोडून देऊन एकत्र येणे गरजेचे आहे. त्यातच आपले भले आहे. आपापले आग्रह, मतभेद, वाद बाजूला ठेवून एकत्र आलो, तरच अखंड भारताची संकल्पना प्रत्यक्षात येईल. सर्व जण याच मातीतील आहेत ही भावना अधिक प्रबळ व्हायला हवी. असे वातावरण आणि सामाजिक मानस तयार झाले, तर आज दिसणारी कोंडी लवकर फुटेल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त अनेक उपक्रम राबवले गेले. पुढेही राबवले जातील, पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार सातत्याने मांडण्यासाठी काय करायला हवे?

दिल्लीत ज्या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे महापरिनिर्वाण झाले, ती अलिपूर रोडवरील वास्तू आता स्मारक म्हणून विकसित होत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हटले जाते. त्यानुसार या वास्तूला राज्यघटनेच्या रूपात साकार केले जात आहे. मुंबईत इंदू मिलच्या जागेचा प्रश्नही आता निकाली निघाला असून येत्या महिन्याभरात प्रत्यक्ष काम सुरू होईल. देशभरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनाशी संबंधित असणारी पंचतीर्थ विकसित होत आहेत. 125व्या जयंतीनिमित्त विविध उपक्रमही केले गेले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार सर्वदूर पोहोचवण्याचे काम केवळ सरकारचे नाही, तर समाजाने त्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. कारण डॉ. आंबेडकर सर्व समाजाचे आहेत. त्यांच्या कार्याला आणि विचाराला जगभर मान्यता प्राप्त झालेली आहे. देशाला एकात्म ठेवण्यात त्यांचे खूप मोठे यगदान आहे. डॉ. आंबेडकर इंग्रजांचे हस्तक होते, अशी काही लोक त्यांच्यावर टीका करत असतात. ही टीका बिनबुडाची आणि संकुचित मानसिकतेतून केली आहे. त्यांचे गांधींशी वाद होते. पण त्यांचे कारण काय होते? हे आपण समजून घेतले पाहिजे. देशाच्या स्वातंत्र्याबरोबरच देशातील माणसालाही स्वातंत्र्य मिळायला हवे, असे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते आणि त्यानुसार त्यांची वाटचाल चालू होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, पण अस्पृश्यता तशीच राहिली. जातिभेद, अमानवी व्यवहार यातून मुक्ती मिळवण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी समतेचा मंत्र सांगणारा, तसा व्यवहार असणारा तथागताचा धर्म स्वीकारला. त्यांनी हिंदू धर्म सोडला, पण देश सोडला नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. तथागतांची समता आणि राज्यघटनेतून सांगितलेली समता समाजात प्रस्थापित करण्यासाठी शासनाइतकाच समाजानेही पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

नुकताच मुंबईत आंबेडकर भवनचा विषय गाजला. त्याबद्दल काय सांगाल?

मुळात जी वास्तू पाडली गेली, ती काही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचे स्मारक नव्हते हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. आंबेडकर भवन पाडले अशी भावनिक हाक या निमित्ताने देऊन राजकारण करण्याचा प्रयत्न झाला. मला कोणत्याही एका गटाची बाजू घ्यायची नाही. ज्या पध्दतीने ती वास्तू तोडली, ते चुकीचे होते. ट्रस्ट आणि आंबेडकर कुटुंबीय यांच्यातील हा वाद आहे. तो चर्चेतून सुटू शकला असता. पण तसे झाले नाही. जे काम महानगरपालिकेने केले पाहिजे, ते एका गटाने स्वतः केले, तर दुसऱ्या गटाने हा विषय भावनिक केला. मोठा मोर्चा काढला. तिसऱ्या आघाडीत असणाऱ्या पक्षांनी या मोर्चात सहभाग घेतला. अशा प्रकारे या विषयाचे राजकारण झाले आहे. अजूनही हा प्रश्न केवळ संवाद आणि समन्वयातूनच सुटू शकतो, असे माझे मत आहे. त्याबाबत मी एक प्रस्तावही दिला आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर विचार करताना केवळ एवढेच म्हणावे लागेल की जे झाले, ते चांगले झाले नाही.

 सामाजिक चळवळी आणि राजकीय पक्ष यांचे भान हरवले आहे का? अशा परिस्थितीतून कशा प्रकारे मार्ग काढता येईल?

मुळात सामाजिक चळवळी आणि राजकीय संघटना या परस्परपूरक आहेत. आज आपल्या देशाला सामाजिक चळवळींची गरज आहे. कारण अजूनही खूप समस्या आहेत. त्या अधोरेखित करण्यासाठी सामाजिक चळवळींची आवश्यकता आहे, त्याचप्रमाणे राजकीय संघटनांचीही गरज आहेच. लोकशाही टिकवायची असेल तर राजकीय संघटना हव्यात, त्याचप्रमाणे समाजजागृतीसाठी सामाजिक चळवळी हव्यात. मी स्वतः एक राजकीय पक्षाचा अध्यक्ष आहे, त्याचप्रमाणे एक सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ताही आहे. अनेक विषय घेऊन मी समाजजागृतीसाठी चळवळ केली आहे. मला असे वाटते की सामाजिक चळवळी आणि राजकीय संघटना या एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. सध्या मात्र दोन्ही बाजूंनी भान हरवले आहे, असे चित्र समोर येत आहे. आजची आपल्या देशातील परिस्थिती पाहता या दोन्ही घटकांनी एकमेकांवर टीकाटिप्पणी करत बसण्यापेक्षा एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे. एकमेकांचा आदर करत, एकमेकांच्या भावना समजून घेत संवादाने आणि समन्वयाने एकत्रितपणे काम करणे ही आजच्या काळाची गरज आहे, असे मला वाटते. सर्वांना सोबत घेऊन जाण्यातच आपले हित सामावले आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कल्पनेतील राजकीय पक्षाची संकल्पना काय होती? ती तुम्ही कशा प्रकारे साकार करत आहात?

मुळात यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ आणि त्यांनी सुरू केलेल्या संस्थांचा इतिहास आणि त्यातून अनुभवाच्या आधारे विकसित होणारी विचारधारा आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. 1924 साली बाबासाहेब आंबेडकरांनी बहिष्कृत हितकारणी सभेची स्थापना केली. 1936 त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्ष स्थापन केला. 1942 साली शेडयुल कास्ट फेडरेशनची स्थापन केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा प्रवास चढत्या भाजणीतील आहे, हे आपल्या लक्षात येते. 1952ची लोकसभा निवडणूक ते हरले. भंडारा येथील पोटनिवडणुकीतही त्यांचा पराभव झाला होता. याच काळात त्यांनी राममनोहर लोहिया यांना एक पत्र हिहिले होते. देशात दोनच पक्ष असावेत - अमेरिकेत जशी हुजूर पक्ष आणि मजूर पक्ष (सत्ताधारी आणि विरोधक) संकल्पना आहे, तशाच प्रकारची ही कल्पना होती. देशातील असंख्य छोटया छोटया पक्षांतून त्यांना एकच सशक्त पक्ष निर्माण करायचा होता. हा पक्ष केवळ दलितांचा नसून देशातील सर्व समाजगटांना प्रतिनिधित्व देणारा असावा, अशी ती संकल्पना होती. राममनोहर लोहियांबरोबरच त्यांनी देशभरातील अन्य नेत्यांशीही चर्चा केली होती. पण दुर्दैवाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराच्या हयातीत तो पक्ष निर्माण होऊ शकला नाही. बाबासाहेबाच्या निधनानंतर ऑक्टोबर 1957मध्ये एन. शिवराज यांच्या नेतृत्वाखाली बाबासाहेबांच्या खुल्या पत्राला आधार मानून पक्षाची स्थापना झाली. सर्वांना सोबत घेऊन जाणारा सक्षम असा पक्ष बाबासाहेबांना स्थापन करायचा होता. सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात बाबासाहेबांना काय अपेक्षित होते, याची साक्ष देणारा एक प्रसंग त्यांच्या जीवनात आहे. बाबासाहेब चवदार तळयाच्या सत्याग्रहाची तयारी करत होते, तेव्हा पुण्यातून ब्राह्मणेतर चळवळीचे नेते जेधे आणि जवळकर यांनी निरोप पाठवला - आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, फक्त एक अट आहे ः तुमच्यासोबतच्या ब्राह्मणांना दूर करा. बाबासाहेबांनी त्यांना उत्तर दिले होते - माझा 'ब्राह्मणांना विरोध नाही, तर ब्राह्मण्याला विरोध आहे.' यावरून आपल्या लक्षात येते की बाबासाहेबांना काय अपेक्षित होते, त्यांना समाजाला कोणत्या दिशेला न्यायचे होते.

आम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची हीच संकल्पना घेऊन राजकीय पक्ष चालवत आहोत. सर्व समाजघटक आमच्याबरोबर असले पाहिजेत, अशी आमची भूमिका आहे. त्याचप्रमाणे समाजातील सर्व उपेक्षित घटकांचे प्रश्न सोडवून त्यांना न्याय मिळावा यासाठी माझा प्रयत्न असतो. महाराष्ट्रातील जातींचा विचार केला तर मराठा, ब्राह्मण अशा समाजगटांचे प्रतिनिधित्व माझ्या पक्षात आहे. सर्वांना सोबत घेऊन सामाजिक आणि राष्ट्रीय विकास घडवून आणणे म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे होय, असे मी समजतो.

आजच्या तरुणासमोर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा कोणता संदेश मांडायला हवा असे तुम्हाला वाटते?

तुम्ही माणूस म्हणून जगा. याचाच अर्थ असा आहे की गुलामासारखे लाजिरवाणे जीवन जगू नका. असे जगत असताना समाजात समता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा' हा संदेश दिला होता. तो आपल्यासमोर ठेवून वाटचाल करायला हवी. नवेनवे तंत्रज्ञान आत्मसात केले पाहिजे. अशामुळे तुमचे जीवन आनंदी होईल. आपल्या जीवनात दुःख असते. पण त्यातून आनंद शोधला पाहिजे. दुःख आणि आनंद यांचा संघर्ष म्हणजे आपले जीवन. आजच्या काळातही सर्वांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आदर्शवत आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ते एका जातीचे नव्हते, तर संपूर्ण देशाचे होते. जातिमुक्त भारत हे त्यांचे अधुरे स्वप्न आता तरुणांनी पूर्ण करायला हवे. डॉ. बाबासाहेबांचा आदर्श डोळयासमोर ठेवून जाती नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करा. आपापल्या गावातून ही मोहीम सुरू करा, हे काम करत असताना संघर्षाची भूमिका न घेता राज्यघटनेने दिलेल्या मार्गाचा अवंलब करा. मला खात्री आहे की संघर्षापेक्षा संवाद आणि समन्वयातूनच या प्रश्नाचे उत्तर तातडीने मिळेल. आपल्या देशात कायद्याने जाती संपवल्या, संविधानाने तशी ग्वाही दिली आहे. पण वास्तवात जाती तशाच राहिल्या. कायद्याने जात समाप्त होत नाही, हे आपण आजवर अनुभवले आहे. जाती संपवण्यासाठी मानसिक प्रबोधन आणि सकारात्मक व्यवहार यातूनच या प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकेल. समाजात समतेचा अनुभव येण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जातीचा अहंकार दूर करून समन्वयाची भूमिका निर्माण करणे ही आज काळाची गरज आहे. त्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. आज आपल्या समाजात आंतरजातीय विवाह होत असतात. त्यांचे चांगले स्वागतही होत असते. आंतरजातीय विवाह हा जाती संपवण्याचा एक मार्ग आहे. त्याला अधिक प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. आजच्या तरुणांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा समतेचा लढा अधिक प्रखर करण्यासाठी काम केले पाहिजे आणि त्यासाठी संवाद आणि समन्वय या आयुधांचा आधार घेऊन वाटचाल केली पाहिजे.

मुलाखत - रवींद्र गोळे

9594961860