कर्तव्यकठोर माणसाची गोष्ट

कित्येक वर्षांपूर्वी संघ नावाचा एक बागुलबुवा तथाकथित पुरोगाम्यांनी निर्माण केला, त्या भ्रमात वावरणाऱ्यांना आजचा संघ ठाऊक नाही की स्वयंसेवक म्हणजे काय त्याचा थांग लागलेला नाही. त्यामुळेच पर्रिकर तरी कसा समजणार? नवख्या असताना अशाच शहाण्यांनी इंदिराजींना पन्नास वर्षापूर्वी 'गूंगी गुडिया' म्हणून हिणवलेले होतेच ना? मग आज दिल्ली किती बदलली आहे? तिथले प्रस्थापित शहाणे नव्या पिढीतले असतील. पण संभ्रामकता तशीच्या तशी जुनीच आहे. त्यांच्याच समोर मोदी व पर्रिकर नवा इतिहास घडवून जातील आणि त्याचा अर्थ लावायला दिल्लीच्या शहाण्यांच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या पिढीला संशोधन अभ्यास करावा लागणार आहे. हा पर्रिकरांचा गौरव वगैरे नाही. ती एका निश्चयी कर्तव्यकठोर माणसाची वास्तव गोष्ट आहे. त्याचे नुसते नाव मनोहर आहे, म्हणून त्यामागचे वास्तव विसरता कामा नये.
देशात सत्तांतर होऊन आता अडीच वर्षांचा अवधी होऊन गेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले नवे सरकार स्थापन करताना पक्षातले निवडक सहकारी सोबत घेतले होते आणि वृध्दापकाळाकडे झुकलेल्या नेत्यांना कटाक्षाने दूर ठेवले होते. त्या सरकारमध्ये अरुण जेटली यांना एकाच वेळी दोन मोठी मंत्रालये संभाळावी लागत होती. कारण ज्या चार-पाच मंत्रालयांवर सरकार वास्तविक वाटचाल करीत असते, त्यातली दोन मंत्रालये जेटली यांच्याकडे होती. त्यापैकी संरक्षण मंत्रालय हा त्यांचा विषयच नव्हता. त्यामुळेच तिथे नव्या कुणाची तरी वर्णी लागणार, हे गृहीत होते. मात्र तो नेता कोण असेल, याविषयी कोणालाच काही अंदाज बांधता येत नव्हता. याची दोन कारणे होती. एक तर तिथे ज्येष्ठाची वर्णी लागण्याची अपेक्षा होती आणि दुसरी गोष्ट खुद्द पंतप्रधानांच्या दीर्घकालीन सुरक्षाविषयक भूमिकांचाही त्याला संदर्भ होता. देशाला महाशक्ती बनवण्याचे स्वप्न दाखवून सत्तेपर्यंत पोहोचलेला पंतप्रधान कुणालाही संरक्षणमंत्रिपदावर नेमू शकत नव्हता,. तर आपल्या अपेक्षांसह धोरणाशी पूर्णपणे एकाग्र होऊन स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याइतपत आत्मविश्वासाने भरलेला कोणी त्यासाठी आवश्यक होता. त्यामुळेच संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या खात्याला काही महिने कोणी वाली नव्हता. अशा जागी गोव्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या मनोहर पर्रिकर यांची मोदींनी केलेली निवड अनेकांना चकित करून गेली असल्यास नवल नाही. कारण पर्रिकर अशा कुठल्याही पदाचे स्पर्धक नव्हते की इच्छुकही नव्हते. पण त्या मंत्रालयाला व देशाच्या संरक्षणविषयक धोरणांना न्याय देऊ शकेल, इतका खमकेपणा त्यांच्यापाशी होता. त्याच्याही पुढे जाऊन असे म्हणता येईल की राजकीय शहाणपणाला झुगारण्याची हिंमत बाळगणारा, असा मोदी सोडून हा एकमेव नेता भाजपाच्या पहिल्या फ़ळीत होता.

 सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील विवेकचे  फेसबुक पेज like करावे....

https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

पर्रिकरांचा एक गुण वाखाणण्यासारखा आहे. आपण जे काही करीत आहोत, ते योग्य असल्याची त्यांना खात्री पटली की मग त्याविषयी लोक काय म्हणतील याची पर्रिकर फिकीर करीत नाहीत. त्यामुळेच त्यांच्यासारखा कोणी अशी महत्त्वाची जबाबदारी संभाळण्यासाठी मोदींना हवा होता. एक-दोन महिन्यांतच पर्रिकरांनी ती जबाबदारी यशस्वीपणे पेलून दाखवली. दिल्लीत आणि मंत्रालयात अगदी नवे असताना त्यांनी किती मांड ठोकली होती, त्याची प्रचिती 2015च्या जानेवारीतच आली. हिंदी विवेक या साप्ताहिकाच्या मुंबईतील एका कार्यक्रमासाठी आले असताना, त्यांनी केलेले विधान कमालीचे वादग्रस्त होऊन गेले. पण त्याच विधानाने संरक्षणमंत्री  कुठल्या दिशेने विचार करतो वा त्याने कसा विचार केला पाहिजे, त्याचे संकेत मिळालेले होते. ''भारताच्या दोन माजी पंतप्रधानांनी भारतीय सुरक्षा विषयात हलगर्जीपणा केला आणि देशाचे डीप असेट धोक्यात आणले'' असे ते विधान होते. तेव्हा त्यांच्या शेजारी व्यासपीठावर निवृत्त लेफ्टनंट जनरल शेकटकर बसलेले होते. मात्र समोर बसलेल्या वा त्यावरून नंतर चर्चा करणाऱ्यांना अनेकांना 'डीप असेट' म्हणजे काय तेही ठाऊक नसावे. म्हणूनच त्यावरून कल्लोळ माजला. पर्रिकर यांनी त्याविषयी नंतर फारसा खुलासा केला नाही, की टिकेला दाद दिली नाही. पण त्याच विधानाला जोडून व्यक्त केलेल्या मताचे परिणाम आपण आज बघत आहोत. इंद्रकुमार गुजराल व मोरारजी देसाई अशा दोन माजी पंतप्रधानांनी भारतीय हेरखात्याचे खच्चीकरण केले आणि त्यामुळे पाकिस्तानात भारतीय हेरखात्याने जमवलेले हस्तक व महत्त्वाचे दुवे उद्ध्वस्त झालेले होते. त्याच्याच परिणामी पाकिस्तानात भारतविरोधी जी कारस्थाने शिजवली जातात व त्यांचा इथे जो रक्तरंजित अनुभव येतो, त्या संदर्भाने पर्रिकर तेव्हा बोललेले होते. पण त्याचे नेमके संदर्भ कोणाच्या लक्षात आले नाहीत आणि नुसतेच काहूर माजले होते.

या दोन माजी पंतप्रधानांनी आपल्या पाकमधील हेरांना वाऱ्यावर सोडले आणि तिथली गोपनीय माहिती मिळणेच बंद झाल्याने भारताची सुरक्षा धोक्यात आली. म्हणून भारताला सतत घातपाती जिहादाचे व पाकिस्तानी कारस्थानाचे शिकार व्हावे लागले आहे, असा पर्रिकरांचा रोख होता. पण त्याच्या पुढला मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा होता. हे डीप असेट नव्याने निर्माण करावे लागतील, जुळवावे लागतील. तसे असेट हाताशी असले तर पाकशी समर्थपणे दोन हात करता येतील, असेही पर्रिकर तेव्हाच बोलले होते. आज दोन वषर्े उलटून जात असताना पाकला नामोहरम करणारा सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेनेने केला आहे आणि केव्हा, कुठे व कसा घात झाल, ते पाकला अजून उमजलेले नाही. तिथेच न थांबता आजकाल भारतीय सेना पाक हद्दीत घुसून प्रत्येक घातपाताला चोख उत्तर देते आहे. मग हे हल्ले थांबवा अशा गयावया पाक सरकार करू लागले आहे. सलग वाटाघाटी व बोलण्यांसाठी पाकिस्तान आग्रह धरू लागला आहे. इथे काश्मीर खोऱ्यात लपलेल्या वा घुसणाऱ्याचा शोधून काढून खात्मा करण्याचा सपाटा लागलेला आहे आणि पलीकडून कुरापत काढली गेल्या पाक हद्दीत दुप्पट-तिप्पट नुकसान सोसावे लागते आहे. त्यातून पाकला हिंसेपेक्षा बोलण्यांनी प्रश्न सोडवण्याची महत्ता समजू लागलेली आहे. ही सगळी किमया परराष्ट्रनीती व संरक्षणनीती यांच्यातल्या एकजिनसीपणाची प्रचिती आहे. एक प्रकारे पाकला समजेल अशा 'भाषेत' त्यांच्याशी व्यवहार करण्याचा पवित्रा या विद्यमान संरक्षणमंत्र्याने घेतल्याचा तो परिणाम आहे. पर्रिकर आपल्या खात्यात स्थिरस्थावर होईपर्यंत पंतप्रधान पाकशी गळाभेटी करीत होते आणि पर्रिकर संरक्षण मंत्रालयात सरावले, त्यानंतर पाकला जिहादचे चटके बसू लागले. हा योगायोग नाही. किंबहुना पर्रिकरांच्या अशा भाषेतील व्यवहाराला छेद देणारी कुठलीही कृती वा नीती परराष्ट्र खाते अवलंबित नाही, ही बाब विचारात घेण्यासारखी आहे.

काही वेळ जाऊ दिल्यावर मोदींनी नवा संरक्षणमंत्री निवडला. तो कसा नेमका त्या पदाची जबाबदारी ओळखणारा व सुरक्षेशी संबंधित इतर लहानसहान बाबी विचारात घेऊनच सुरक्षानीती राबवणारा! दुसरा तसा कोणी दिसत नाही. तसे बघायला गेल्यास पर्रिकर अगदी स्वयंभूपणे आपले खाते चालवीत आहेत आणि मोदींना त्यात कुठेही हस्तक्षेप करावा लागलेला नाही. मात्र वेळोवेळी पंतप्रधानांना आपल्या खात्याविषयी पर्रिकर माहिती अगत्याने द्यायला जातात, हे वारंवार दिसून आलेले आहे. ही एक बाजू झाली. दुसरी बाजू तितकीच महत्त्वाची आहे. यापूर्वी संरक्षण मंत्रालय हे सत्तेतील एक महत्त्वाचे वा राजकीय मांडणीतील मोक्याचे अधिकारपद म्हणून ओळखले जात होते. पण पर्रिकर यांनी त्याला राजकीय गुंत्यातून बाहेर काढून, संपूर्णपणे राजकारणबाह्य करण्यास प्राधान्य दिलेले आहे. कालपरवा बंगाल व कोलकाता येथे सेनादलाच्या जवानांनी एक सराव केला. त्यात विविध जागी हायवेवर गाडयांची गणती व नोंदी चालल्या होत्या. त्यावरून बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी व इतर विरोधी पक्षांनी राजकारण खेळण्याचा प्रयास केला. त्याला संसदेमध्ये राजकीय उत्तर देण्याची जबाबदारी पर्रिकरांनी यथास्थित पार पाडली. पण सेनादलाच्या त्या कारवाईविषयी कुठला खुलासा वा स्पष्टीकरण देण्याच्या आग्रहाला ते बळी पडले नाहीत. ती जबाबदारी सेनादलाची होती आणि त्यांना तशी मोकळीक देऊन संरक्षणमंत्र्यांनी त्यात ढवळाढवळ केली नाही. ईशान्येच्या सेनाधिकाऱ्यांनीच ममतांचा आरोप परस्पर फेटाळून लावला आणि सेनादलाचा सराव अजिबात थांबणार नाह, असे ठणकावून सांगितले. भारतीय सेनेला अशा प्रकारे आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचे कितपत स्वातंत्र्य यापूर्वी मिळालेले होते? अगदी नियंत्रणरेषेवर किंवा सीमेवर कार्यरत असलेल्या सेनाधिकाऱ्यांना प्रासंगिक निर्णय खेण्याची मुभा बहुधा पर्रिकरांनीच सर्वप्रथम दिलेली असावी. अर्थात पर्रिकर हेही खुद्द मोदींसारखेच दिल्लीतले उपरे आहेत आणि दिल्लीच्या मस्तवाल उच्चभ्रू लोकांना आपल्यातला नाही, त्याच्याशी जुळवून घेता येत नाही. असा कोणीही दिल्लीच्या वर्तुळाबाहेरचा माणूस, दिल्लीकर उपहास व हेटाळणीने संपवत असतात. मोदी विरोधाचा तोही एक कंगोरा आहे. योगायोगाने दिल्लीसाठी पर्रिकरही तितकेच उपरे किंवा बाहेरचे आहेत. शिवाय हिंदी ही त्यांची भाषिक अडचण आहे. अजून ते दिल्लीला सरावलेले नाहीत वा स्थानिक भाषेला सरावलेले नाहीत. त्यामुळेच त्यांना लक्ष्य करण्याची एकही संधी दिल्लीचे पत्रकार, माध्यमे व तथाकथित उच्चभ्रू सोडत नसतात. पण अशा लोकांना कितपत किंमत द्यावी किंवा त्यांना वेळोवेळी त्यांची जागा कशी दाखवावी, हे आता पर्रिकर शिकलेले आहेत. अन्यथा त्यांनी अशा उचापतखोरीला डिवचण्याची हिंमत दाखवली नसती. आपण कितीही समजावून देण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यातले खुसपट ज्यांना काढायचे आहे, त्यांना समाधानी करणे अशक्य आहे, ही खूणगाठ मोदींनी बारा-तेरा वर्षांपूर्वीच बांधली होती. दिल्लीत पोहोचल्यावर पर्रिकरांना तो अनुभव नवा होता. पण अल्पावधीतच त्यांनी कृतीनेच आपला मराठी बाणा दाखवून द्यायला सुरुवात केली. ज्याला आपण आला अंगावर घेतला शिंगावर म्हणतो, त्यात हळूहळू पर्रिकर वाकबगार होत चालले आहेत. तसे नसते, तर त्यांनी वादग्रस्त ठरणारी विधाने जाणीवपूर्वक करण्याची हिंमत केलीच नसती. आपल्या पाकविषयक भूमिकेचा उच्चार करताना त्यांनी दिल्लीच्या एका समारंभात मराठी उक्तीच कथन केली होती. ''काटयाने काटा काढणे असे मराठीत आम्ही म्हणतो, तसेच पाकशी वागायला हवे'' असे ते म्हणाले होते. आज काश्मीर खोऱ्यात येणारे वा लपलेले जिहादी शोधून त्यांचा खात्मा करण्याची सलग मोहीम चालू आहे.

जिहादी हिंसेला कंटाळलेले वा उबलेले लोक हाताशी धरून त्यांच्याकरवी घातपाती कारवायांची माहिती घ्यायची आणि अशा बिळात दडलेल्यांना गाठून संपवायचे असली नीती गेल्या वर्षभरात सतत राबवली जात आहे. बुऱ्हान वानी त्यापैकी एक होता. पण वर्षभरात सफाया  झालेल्या जिहादींची यादी बनवली, तर गेल्या पाच-सहा वर्षांत जितके जिहादी मारले गेले नसतील, त्याहून जास्त वर्षभरात संपवल्याचे आढळून येईल. त्यासाठी आवश्यक ती साधनसामग्री व निर्णयाचे स्वातंत्र्य स्थानिक अधिकारी जनरल्सना देण्यात आलेले आहे. यापूर्वी सहसा कोणा संरक्षणमंत्र्याने इतके धाडस केले नव्हते. त्यामुळेच सर्जिकल स्ट्राइक यशस्वीपणे होऊ शकला आणि त्याविषयी बोलताना पर्रिकर यांनी राजकीय विधान केलेले होते. अनेकांना ते खटकलेही होते. ''आपण रा.स्व. संघाचे असल्यानेच इतके धाडस करू शकलो. त्या स्ट्राईकच्या मागची प्रेरणा संघच होता'' असे बोलणे म्हणजे सेक्युलर भारतातले साक्षात घोर पापकर्मच होते. पण तसे बोलायला पर्रिकर धजावले. तो अतिरेक होता वा भरकटणे होते, असे मानले गेले. कोणी भाजपा नेताही पर्रिकरांच्या समर्थनाला पुढे आला नाही. पण पर्रिकरांना त्याची गरजही नव्हती. कारण सर्जिकल स्ट्राइकवरून जे राजकीय वादळ उठले होते, तेच शिंगावर घेण्यासाठी त्यांनी असे विधान केलेले होते. असा सर्जिकल स्ट्राइक भारत करूच शकत नाही, अशी जी पराभूत मानसिकता आहे, तिला झुगारून देण्याची कुवत दिल्लीतल्या सेक्युलर प्रवृत्तीमध्ये असूच शकत नाही. दिल्लीच्या व सेक्युलर वर्तुळाबाहेरचाच कोणी ती हिंमत दाखवू शकतो. तो संघातलाच असू शकतो, असेच त्यांना म्हणायचे होते. पण बेधडक असे बोलण्याची हिंमत भाजपातले अनेक नेते दाखवू शकणार नाहीत. मात्र पर्रिकरांनी बिनदिक्कत हे विधान केले आणि स्वत:विषयी सत्य बोलण्याला आपण घाबरत नाही, हेही सिध्द केले.

ज्याच्या प्रत्येक कृतीकडे व निर्णयाकडे तथाकथित पुरोगामी मंडळी संघ स्वयंसेवक म्हणूनच बघतात आणि त्याच निकषावर त्याचे मूल्यमापन करतात, त्यांची भीती कशाला हवी? बाकी काही केल्यास पर्रिकर स्वयंसेवक असतो, तर सर्जिकल स्ट्राइकचा निर्णय घेणारा स्वयंसेवक कशाला नसतो? यापूर्वी त्या पदावर कोणी स्वयंसेवक नव्हता आणि म्हणूनच कधी सीमा ओलांडून जबरदस्त प्रतिहल्ला झाला नाही. तशी हिंमत कोणी केली नाही, कारण ते स्वयंसेवक नव्हते. असते, तर पर्रिकरांच्याही आधी पाकला असेच चोख उत्तर भारताकडून दिले गेले असते. इतका मोठा निर्णय घेऊन अंमलात आणत छातीठोकपणे तो जाहीर करण्याचे धाडस संघाच्या संस्कारामुळे आले, हे ठणकावून सांगणे हेच पर्रिकर यांचे वेगळेपण आहे. संघवाला म्हणून आपल्याकडे सतत बघणाऱ्यांनी कुठल्या चांगल्या निर्णयासाठीही संघाशी असलेल्या नात्याचा विसर पाडून घेऊ नये, असेच पर्रिकर बोललेले आहेत. ज्यांना बारा-चौदा वर्षांत संघाचा स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी उमजलेला नाही, त्यांना पर्रिकरही समजायला खूप वेळ लागणार आहे. कित्येक वर्षांपूर्वी संघ नावाचा एक बागुलबुवा तथाकथित पुरोगाम्यांनी निर्माण केला, त्या भ्रमात वावरणाऱ्यांना आजचा संघ ठाऊक नाही की स्वयंसेवक म्हणजे काय त्याचा थांग लागलेला नाही. त्यामुळेच पर्रिकर तरी कसा समजणार? नवख्या असताना अशाच शहाण्यांनी इंदिराजींना पन्नास वर्षापूर्वी 'गूंगी गुडिया' म्हणून हिणवलेले होतेच ना? मग आज दिल्ली किती बदलली आहे? तिथले प्रस्थापित शहाणे नव्या पिढीतले असतील. पण संभ्रामकता तशीच्या तशी जुनीच आहे. त्यांच्याच समोर मोदी व पर्रिकर नवा इतिहास घडवून जातील आणि त्याचा अर्थ लावायला दिल्लीच्या शहाण्यांच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या पिढीला संशोधन अभ्यास करावा लागणार आहे. हा पर्रिकरांचा गौरव वगैरे नाही. ती एका निश्चयी कर्तव्यकठोर माणसाची वास्तव गोष्ट आहे. त्याचे नुसते नाव मनोहर आहे, म्हणून त्यामागचे वास्तव विसरता कामा नये.