मुस्लीम समाज आणि समान नागरी कायदा

समान नागरी कायद्याचा मुद्दा मुस्लीम मौलवी आणि संघटना पुढे आणत आहेत, त्या तलकाची रूढी ही महिलांवर अत्यंत अन्याय करणारी आहे. महिलांना न्याय मिळावा व त्यांना सन्मानाने जगता यावे, या हेतूने काही कायदे तयार करण्यात आले. हिंदू कोड बिल करण्याचा हेतूसुध्दा तोच होता. जेव्हा घटना लिहिली गेली, त्या वेळी समान नागरी कायदा का आणला गेला नाही, याबाबत चर्चा झाली असली तरी मुस्लीम समाजाला 1937 साली इंग्रज सरकारने संमत केलेला मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा सुरू ठेवण्यासाठी मुभा देण्यात आली. आज त्याला धरूनच कट्टर विचारांच्या मुस्लीम संस्था तलाकच्या रूढीला धरून विरोध करताना समान नागरी कायद्यालासुध्दा त्याच वेळी विरोध नोंदवीत आहेत.
भारतीय मुस्लीम समाज स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकातील विमनस्कता सोडता नंतर आक्रमक वृत्तीने आपले अस्तित्व इतर धर्मीयांना दाखवत आला आहे. गेली सहा दशके ठिकठिकाणी होत असलेले जातीय दंगे आणि खुनाखुनी, मारामाऱ्या यांमधून आपल्याला त्याचे प्रत्यंतर जाणवत आले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात 'हसके लिया पाकिस्तान, लडके लेंगे हिंदुस्तान' असा नारा मुस्लिमांमधील एक वर्ग देत होता. 1965चे युध्द आणि 71मध्ये बांगला देश वेगळा अस्तित्वात येणे या दोन घटनांनी नेभल्या हिंदूंबाबतीत त्यांची फसगत झाली. थेट युध्दात भारतीय सैन्याला नेस्तनाबूत करण्याची अशक्यता लक्षात आल्यानंतर या देशाची जनगणनाच बदलून तथाकथित लोकशाही मार्गाने आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे दूरगामी धोरण मुस्लीम समाजाने स्वीकारले आहे. सीमावर्ती राज्यांमध्ये, आसाम, त्रिपुरा, बंगाल इ.मध्ये आता याचे प्रत्यंतर प्रकर्षाने दिसते आहे. या तिन्ही राज्यांत बांगला देशाला लागून असलेल्या जिल्ह्यांमधून हिंदू केव्हाच अल्पसंख्य झाले असून ते इस्लामी वर्चस्वाच्या दडपणात राहतात, ही वस्तुस्थिती मान्य करायला पाहिजे. पुढच्या निवडणुकांमध्ये हिंदू समाज सजग राहिला नाही आणि मतविभाजन होत राहिले, तर बांगला देशाचे नागरिकत्व असलेले आणि मनोवृत्तीने बांगला देशी नागरिकत्व असलेले उमेदवार निवडून आणून बहुमताच्या जोरावर प्रथम आसाम आणि नंतर बंगाल हे दोन्ही प्रांत रितसर विधानसभेत ठराव करून बांगला देशात सामील करण्याची धोरणे आसाममधील ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फं्रट (AIUDF) या राजकीय पक्षाने आखली आहेत. उत्तर प्रदेश*, बिहार या राज्यांमध्ये मुस्लीमबहुल जिल्ह्यांमधून एक प्रकारच्या दहशतीची परिस्थिती अस्तित्वात आहे. इकडे पश्चिमेतील राज्यांमध्ये असदुद्दीन ओवैसीसारखे मुस्लीम मुखंड लोकशाहीची झूल पांघरून मुस्लीम मतंाचे ध्रुवीकरण करून त्याच्या आधारे आरक्षणासारख्या घटनाबाह्य मागण्या पुढे रेटत आहेत. आरक्षणाच्या मुद्दयावर सध्या महाराष्ट्रात निघत असणाऱ्या मराठा क्रांती मूक मोर्चात सहभागी होऊन त्यांच्याबरोबर स्वत:च्या मुस्लीम समाजाच्या धार्मिक आरक्षणाचा मुद्दा पुढे रेटण्याची आखणी त्यांनी केली आहे. एकीकडे 'हसके लिया पाकिस्तान'ही मानसिकता ठेवून भविष्यात 'पैदास बढाके हिन्दुस्तान' हे धोरण मुस्लीम समाजाने अंगीकारले आहे. कुटुंबनियोजनाला मुल्ला-मौलवी सातत्याने विरोध करत आले आहेत, याची नोंद घेतली पाहिजे. (संस्थेतून सत्तेकडे, सा. विवेक, दि. 8 फेब्रुवारी 2015). जोवर बहुसंख्य - हिंदू, बौध्द, जैन, शीख, ख्रिश्चन हे जनसमूह हे वास्तव स्वीकारत नाहीत, तोवर या सांख्यिकीय आक्रमकतेला आळा घालता येणार नाही.

शरियाची मागणी

ज्या ठिकाणी मुस्लीम लोकसंख्या वाढते, त्या ठिकाणी लोकशाहीच्या आधारेच लोकशाहीविरोधी असणाऱ्या शरिया कायद्याची आणि नंतर अनधिकृतपणे समाजांतर्गत त्याची अंमलबजावणी करण्याची सुरुवात होते. केरळमध्ये मध्यंतरी एका हिंदू व्यापाऱ्याने शरिया कोर्टाच्या मदतीने अडकून राहिलेले कर्ज वसूल करून घेतल्याची बातमी होती. तिला धरून त्वरेने न्याय देणाऱ्या या कोर्टाची प्रशंसा करणारे लिखाण प्रसिध्द झाले होते. समाजांतर्गत भांडणे, कज्जे सोडविण्यासाठी त्यांचा उपयोग करून घेण्याची, त्यातून मुस्लीम उप-प्रशासन प्रस्थापित करण्याची प्रवृत्ती लक्षात येते. भारतातच नव्हे, तर इंग्लंडमधील ज्या वस्त्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये मुस्लीम स्थलांतरितांचे बाहुल्य प्रस्थापित झाले आहे, त्या विभागांमधून शरिया कोर्टाद्वारे न्यायनिवाडे करण्याची बातमी होती. मुस्लीम कुठल्याही देशाचा नागरिक असो, तो नागरिक म्हणून त्या देशाच्या संविधानाला बांधील नसून मुस्लीम शरिया कायद्याला बांधील आणि त्याच्याशी इमान-निष्ठा ठेवणारा असतो, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न काही मुस्लीम समाजघटक सातत्याने करीत असतात. दि. 7 नोव्हेंबर रोजी टाइम्स नाऊच्या कार्यक्रमात अर्णव गोस्वामीच्या वादविवादादरम्यान याचे ढळढळीत उदाहरण आले. असदुद्दीन ओवैसीने काश्मीरमधील अतिरेक्याचा उल्लेख लढाऊ - Militant करताच अर्णवने त्याला लगेच प्रतिप्रश्न केला की त्यांना तो अतिरेकी म्हणायला तयार आहे काय? वारंवार विचारूनसुध्दा ओवैसीने या प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही. याचा अर्थ काश्मीरमध्ये जे चालते ते मुस्लिमांचे स्वातंत्र्ययुध्द आहे या पाकिस्तानच्या भूमिकेशी ओवैसी सहमत आहे. हे अतिरेकी मुस्लीमबहुल असलेल्या भागात पाकिस्तानचे इस्लामी राज्य किंवा खिलाफत प्रस्थापित करू पाहत आहेत. त्याचबरोबर अशिक्षित नव्हे, तर सुशिक्षित मुस्लीम युवक इसिसच्या प्रचाराने भारले जाऊन तिकडे धाव घेण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपर्यंत उत्सुक होते. आता इसिसचे राज्य मोडकळीस येण्याच्या मार्गावर असताना जगात खिलाफत प्रस्थापित करण्याच्या वेडगळ स्वप्नातून जागे होऊन वस्तुस्थिती काय आहे हे जाणून घेण्यास ते कितपत तयार होतील आणि भारतीय संविधान आणि त्याच्या अंतर्गत सामाजिक आणि कायदा सुव्यवस्थात्मक व्यवस्था स्वीकारायला कितपत तयार होतील, हे भविष्यात दिसून येईल.

'इस्लामचे अबाधित सर्वश्रेष्ठत्व' ही या सर्व घडामोडींमागची मनोभूमिका आहे. केवळ शरिया हाच अनंतकाळपर्यंत चालणारा कायदा असण्याची आहे. धर्मसंदर्भात प्रथम फक्त कुराण आणि त्यातून जर प्रश्नाची तड लागत नसेल, तर हदीसच्या अंतर्गत त्यावर तोडगा काढण्याची मनोभूमिका सुरुवातीपासून या समाजाने स्वीकारली आहे. त्याला अनुसरून इस्लामच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या शतकात सामाजिक आणि परस्पर संघर्षांचे प्रश्न सोडविताना राजसत्तांनी धर्मग्रंथांच्या विद्वानांकडून जे तोडगे नियमित केले, त्यांना शरिया कायद्याचे स्वरूप आले. कुराण आणि हदीस यांच्या पार्श्वभूमीवर ते कायदे करण्यात आल्याने शरियांतर्गत कायदे व वर्तणुकीचे नियम हे अल्लाचे देवदत्त आणि अपरिवर्तनीय आहेत अशी धारणा मुस्लीम समाजात स्थिर झाली. त्यात कुठलाही बदल स्वीकारार्ह नाही, ते अनंतकाळपर्यंत तसेच अमलात आणले जावेत अशी मनोधारणा गेल्या काही दशकांमध्ये भारतीय - विशेषतः सुन्नी पंथोपपंथात दृढमूल करण्याचे काम मुल्ला-मौलवींकडून सातत्याने करण्यात आले. त्यातूनच समान नागरी कायदा नाकारण्याची प्रवृत्ती निर्माण झाली.

त्याचे ठळक उदाहरण नुकत्याच घडणाऱ्या बातम्यांमध्ये उमटते आहे. 'भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन'ने तीन तलाक विरोधात सुमारे पन्नास हजार तलाकपीडित महिलांच्या व पुरुषांच्या सह्या असणारे निवेदन राष्ट्रीय महिला आयोगाला सादर केले (टाइम्स ऑफ इंडिया, दि. 1 जून 2016), तर त्याच्या विरोधात कट्टरपंथीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाने एका उप-शाखेच्या माध्यमातून 5 लाख 60 हजार सह्यांचे तीन तलाकच्या प्रथेला तसेच ठेवण्याची मागणी करणारे निवेदन तयार केले असून त्यातील सह्यांची संख्या वाढविण्यासाठी ठिकठिकाणी मुल्ला-मौलवींच्या माध्यमातून एक आवेदन भरून घेण्याचा सपाटा लावला आहे. (टाईम्स ऑफ इंडिया, दि. 5 नोव्हें. 2016). असे करण्यामागची असे करण्यामागची भूमिका स्पष्ट करताना वरच्या श्रेणीचे धर्मगुरू गणले गेलेल्या मुफ्ती शफीक अहमद यांनी सांगितले की ''मुस्लीम व्यक्तिगत कायदे हे अल्लाने दिलेले असून त्यात बदल करण्याची कोणतीही शक्यता नाही.''

कुप्रथांना कायद्याचे स्वरूप

इथे हिंदू समाजाच्या संदर्भात मनुस्मृतीशी समांतरता दाखविता येईल. तसे पाहिले तर सर्वच धर्मात मध्यंतरीच्या काळात स्त्रियांना दुय्यम लेखून एक प्रकारे पुरुषी वर्चस्व अबाधित करण्याची प्रवृत्ती होती. वेदकाळात अथवा प्राचीन पौराणिक काळात अस्तित्वात नसलेल्या बालविवाह, विधवांचे केस कापणे, सती जाणे अशा महिलांवर अन्याय करणाऱ्या प्रथा काही स्मृतींअंतर्गत दृढमूल झाल्या. त्या स्मृतींमध्ये कुठलाही बदल करता येत नाही अशीच भावना हिंदू समाजात होती. पण गेली दोन दशके झालेले सामाजिक चिंतन, अपरूढींविरोधातील चळवळी इ.मुळे हिंदू समाजात लक्षणीय बदल घडून येऊन आज त्या स्मृती मोडीत निघाल्या. बालविवाहाची एक प्रथा वगळता इतर अनेक कुप्रथा मोडीत निघाल्या आहेत. विधवा महिलांनी सौभाग्यदर्शक कुंकू आणि मंगळसूत्र घालू नये, हा प्रघातसुध्दा मागे पडला आहे. हे सामाजिक बदल दर्शविते.

इस्लामी प्रथांच्या आणि शरिया कायद्यांच्या बाबतीत तसाच प्रकार घडला. तसे पाहिले, तर मुस्लीम विचारवंत अनेकदा विधाने करतात की पै. महंमदांना एका दमात तीनदा दिलेला तलाक संमत नव्हता. एका हदीसच्या आठवणीप्रमाणे असा तलाक देऊन आलेल्या आपल्या एका अनुयायावर त्यांनी संताप व्यक्त केला होता. असे असूनसुध्दा तीन तलाक एका दमात दिल्यास तो पूर्ण विवाहविच्छेद मानला पाहिजे अशी शरियाअंतर्गत स्वीकृती रूढ झाली. ही रूढी कुराणातील आयत 4.34च्या विरोधात जाते, ही गोष्ट मुल्ला-मौलवींना माहीत नसते असे मुळीच नाही. शरियाप्रणीत तीनदा तलाकच्या धाकातून पुरुषी वर्चस्व सदैव राखण्याचे धोरण सोपे जाते. महिलांना समान वागणूक न देण्याची पुरुषी वृत्ती सोडण्यास मुस्लीम पुरुष मोठया प्रमाणावर तयार नाहीत. मुल्ला-मौलवींना तेच पाहिजे.

कुराणांतर्गत व हदीसला धरून दुसरी कुप्रथा मुस्लीम समाजात रूढ झाली, ती म्हणजे युध्दादरम्यान हाती लागलेल्या शत्रूच्या महिलांना दासी, गुलाम म्हणून वागविण्याची आणि त्यांची खरेदी-विक्री करण्याची प्रथा दासी ठेवण्याच्या आणि त्यांच्याशी शरीरसंबंध ठेवण्याच्या प्रथेचा उल्लेख कुराणात 4.24,25 आणि 23.6मध्ये आला आहे. आजच्या - किंबहुना चालू दशकातील त्याचे ढळढळीत उदाहरण इसिसने चालविलेल्या महिलांच्या व्यापारात आहे. त्याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतातील काही भोट मुस्लीम तरुण या दासींचा भोग घेता येईल या इच्छेने प्रेरित होऊन इसिसला जाऊन मिळाल्याचे वृत्त आहे. (टा.ऑ.इं., दि. 9 ऑक्टोबर 2016). ही प्रथा शरियासंमत आहे.

पत्नीवर हात टाकणे, तिला मारझोड करणे हे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण समजले जात नाही. पण कुराणात दिल्याप्रमाणे पत्नी जर ऐकत नसेल, तर एक उपाय म्हणून तिला मार देण्याची मुभा दिली आहे. (कु. 4.34). त्यामुळे मुस्लीम पुरुष पत्नीला मारण्याचे समर्थन करतात. भारतातच नव्हे, तर ऑस्ट्रेलिया मध्येही ते घडते. इतर अनेक बाबतीत, तलाक व तलाकनंतर मुलामुलींवरील हक्कांच्या बाबतीतसुध्दा स्त्रियांवर आताच्या जगात अन्यायकारक ठरणारे कायदे शरियात असल्याने त्या सर्व गोष्टींचा विचार व्हायला पाहिजे. विशेषत: महिलांना मिळणाऱ्या वागणुकीसंदर्भात मुस्लीम कायद्यात बदल घडवून आणण्याची मागणी भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन या संघटनेबरोबर इतर अनेक संघटनांनी आणि मुस्लीम महिलांनी केली आहे. दूरदर्शनवरून खुलेपणे ही मागणी करण्यास या महिला पुढे येत आहेत.

समान नागरी कायदा

भारतीय संविधानाच्या कलम 44मध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख आहे. त्यात प्रशासन सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहील असे मोघम विधान आहे. त्यात कुठलीही कालमर्यादा नमूद केलेली नाही. सत्तर वर्षांच्या कालावधीत अनेकदा त्यावर चर्वितचर्वण झाले असले, तरी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. समान नागरी कायद्यान्वये सर्व भारतीय नागरिक कायद्यासमोर एकसमान असतील, त्यांना सारखेच हक्क आणि कर्तव्ये असतील असे अपेक्षित आहे. सर्वच धर्मांमध्ये अजूनही या दृष्टीने परिवर्तन पूर्णपणे झालेले नसून कितीतरी बाबींमध्ये विषमता पाळण्यात येते. या ठिकाणी अगदी अलीकडे झालेल्या एका निकालाचा उल्लेख करता येईल. दि. 9 नोव्हेंबरच्या बातमीत आल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाप्रमाणे मुलीला मुलांसारखेच अधिकार आहेत. हा निकाल देणाऱ्या न्यायाधीश महाशयाचे नाव न्या. दीपक मिश्रा असून त्यांनी निकालात दिल्याप्रमाणे - The Constitional identity of a girl child cannot be mortgaged to any social or other concept that has developed or is thought of. म्हणजे मुलीचे अधिकार हे कोणत्याही प्रथेला अथवा रूढ समजुतीला - ती धार्मिक असू शकेल - गहाण ठेवता येणार नाही. प्रस्तुत ठिकाणी मुस्लीम प्रथांचा विचार करायचा असल्याने त्याला धरून अगदी जन्मापासून मुलींना कशी विषमतेची वागणूक देण्याची धार्मिक प्रथा आहे, याची खाली उदाहरणे दिली आहेत. इतर धर्मांमधून काही अन्यायपूर्ण प्रथा आहेत.

घरात मूल जन्मल्यास 'अकीका' पाळताना मुलगा असल्यास दोन प्राणी बळी द्यावेत आणि मुलगी असल्यास एक प्राणी बळी द्यावा असा दंडक रूढ आहे. (हदीस अलबुखारी 7 : 369). पुढे जाऊन जेव्हा साक्षीदाराचे काम असेल, तर एका पुरुषाची साक्ष ग्राह्य धरली जाते. मात्र महिला साक्षीदार असतील, तर दोन असाव्यात. एकाच महिलेची साक्ष ग्राह्य धरली जात नाही. महिलांना पुरुषाच्या तुलनेत अर्धाच वाटा मिळतो. (कु. 5.176) ज्या 'तलाकच्या तिढयातून' (सा.विवेक, 17 एप्रिल 2016) समान नागरी कायद्याचा मुद्दा मुस्लीम मौलवी आणि संघटना पुढे आणत आहेत, त्या तलकाची रूढी ही महिलांवर अत्यंत अन्याय करणारी आहे. पुरुषाला काहीही विचार न करता रागाच्या भरात काही क्षणात तीनदा तलाक म्हणून विवाहविच्छेद करता येतो. महिलांना मात्र स्वत:हून तलाक मागता येत नाही. त्याला 'खुला' म्हणतात. त्यासाठी तिला काजीकडे जाऊन गाऱ्हाणे सांगावे लागते. तलाक दिल्यानंतर शरीरसंबंध ठेवणे धर्मात बसणारे नसल्याने पुरुष अथवा त्याचे कुटुंबीय महिलेला लगेच घराबाहेर काढतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यानंतर मुलांचा प्रश्न येतो. मुस्लीम पुरुष व त्याचे कुटुंब बळजबरीने मुलाला ठेवून घेते, तर मुलीला तिच्या आईसोबत हाकलले जाते. या सर्व गोष्टी मुस्लीम महिलांवर अत्यंत अन्यायकारक आहेत. महिलांना न्याय मिळावा व त्यांना सन्मानाने जगता यावे, या हेतूने काही कायदे तयार करण्यात आले. हिंदू कोड बिल करण्याचा हेतूसुध्दा तोच होता. जेव्हा घटना लिहिली गेली, त्या वेळी समान नागरी कायदा का आणला गेला नाही, याबाबत चर्चा झाली असली तरी मुस्लीम समाजाला 1937 साली इंग्रज सरकारने संमत केलेला मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा सुरू ठेवण्यासाठी मुभा देण्यात आली. आज त्याला धरूनच कट्टर विचारांच्या मुस्लीम संस्था तलाकच्या रूढीला धरून विरोध करताना समान नागरी कायद्यालासुध्दा त्याच वेळी विरोध नोंदवीत आहेत. समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात भारतीय कायदा आयोगाने सोळा प्रश्नांची एक प्रश्नावली जाहीर केली असून त्यात सर्वच प्रमुख धर्मांतील आचारांना आणि रूढींना धरून कोणत्या सुधारणा नागरिकांना अपेक्षित आहेत याबाबत प्रश्न दिले आहेत. त्याला मिळणारा प्रतिसाद, सामान्य नागरिक, राजकीय पक्षांकडून आणि सामाजिक संस्थांकडून येणाऱ्या सूचना आणि दुरुस्त्या यावर सखोल विचारमंथन होऊन समान नागरी कायद्याचे स्वरूप कसे असावे, याबाबत ठोस रूपरेषा समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अलगतेला सुरुंग

तीन तलाकचा प्रश्न मुस्लीम महिलांनीच मोठया प्रमाणावर उचलून धरला. अनेक कोर्टकज्जे झाले, तरी आजवर तो प्रश्न अनिर्णित राहिला होता. जर मुस्लीम महिलांच्या रेटयामुळे भारत सरकारने इतर देशांप्रमाणे तीन तलाकची प्रथा मोडीत काढली, तर सध्या असलेले मुस्लीम पुरुषांचे महिलांवरील वर्चस्व संपुष्टात येईल. तीन महिने थातूरमातूर पोटगी दिली, नाही दिली तरी दुसऱ्या लग्नाची तयारी करणारे मुस्लीम पुरुष आता कायद्याच्या कचाटयात येतील. त्यांच्या वर्चस्वाला धक्का बसेल. तसेच पुरुषांकडून पैसे घेऊन त्यांच्या बाजूने निर्णय देणाऱ्या मुल्ला-मौलवींच्या मक्तेदारीलासुध्दा सुरुंग लागणार असल्याने सर्व मुस्लीम समाजाला वेठीस धरून भीती दाखविण्यासाठी समान नागरी कायद्याच्या विरोधात ही माथेफिरू मंडळी ऊर बडवून घेत आहेत. या समान नागरी कायद्यामुळे त्यांचे वेगळे अस्तित्व संपुष्टात येणार अशी चिन्हे दिसत असल्याने तीन तलाकचा प्रश्न बाजूला सारून समान नागरी कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी ठिकठिकाणी मुस्लीम संस्था मेळावे, सभा घेत आहेत. पण परिस्थिती बदलत आहे. 1984ची शाह बानो आणि 2016ची शायरा बानो यांच्या परिस्थितीत फरक पडला आहे. मुस्लिमांचे लांगूलचालन करणारे काँग्रेसी सरकार जाऊन देशहिताला बांधील असलेले मोदी सरकार जनतेने निवडून दिल्याने समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पाऊल पडत राहीलच, हे सत्य आहे. कोंबडे झाकले म्हणून सूर्य उगविण्याचे थांबणार नाही. केवळ मुस्लीम महिला व मुलेच नव्हे, तर सर्व धर्मांतील अनिष्ट प्रथांना दूर सारून सर्व भारतीय नागरिकांना समान लेखणाऱ्या नागरी कायद्याची पहाट उगविणार, हे स्पष्ट आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दिशेने ते एक ठोस पाऊल असेल.

 9975559155